अर्थतन्त्र बिरामी छ, डाक्टर अर्थमन्त्री चुक्नुभयो

डा. प्रकाशशरण महत अर्थतन्त्रकै विषयमा विद्यावारिधि गरेको मान्छे हुनुहुन्छ । यसअघि सरकारमा बसेको अनुभवी मान्छे पनि हो । यो गठबन्धन सरकार भयो, तर उहाँका लागि गठबन्धन सरकार नयाँ हैन, पहिला पनि उहाँले झेल्नुभएकै हो । गठबन्धन वा दलभित्र नमिलेका विषयहरू के–कसरी मिलाउनुपर्छ भन्ने उहाँलाई राम्ररी थाहा छ ।

अर्थमन्त्रीज्यूको टिममा तीन जना विद्वान् सल्लाहकार हुनुहुन्छ । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेल, कहलिएका अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे र डा. गुणाकर भट्ट अर्थमन्त्रीकै सल्लाहकार टिममा हुनुहुन्छ । डा. पोषराजको म्याक्रो इकोनोमी र वाणिज्य मामिलामा ठूलो विज्ञता छ, गुणाकरजीको मूल्य, मौद्रिक नीति लगायत विषयमा साह्रै राम्रो ज्ञान छ । विश्वजीसँग त खर्चको विन्यासदेखि बजेटका प्राथमिकता लगायत सबै विषयमा अनुभव छ । चार जनाको यो टिममा एउटा राम्रो ‘कम्बिनेसन’ थियो । यो टिमको सहकार्यले एउटा राम्रो बजेट आउला भन्ने अपेक्षा त सबैले गरेकै हो । तर, त्यसो भएन ।

म त अर्थतन्त्र मन्दीमा गइरहेको देख्छु । अर्थतन्त्रको गतिविधि एकदम कमजोर तहमा पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश पनि त्यति सकारात्मक छैन । यस अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई उकास्न यो बजेट सशक्त माध्यम बन्नुपर्थ्यो । चुनौतीलाई पार लगाउँदै कसरी पुनरुत्थान गर्ने भन्ने रणनीति बजेटले लिनुर्थ्यो । तर, त्यसमा फिटिक्कै काम भएन । त्यसबारे त बजेटले केही पनि रणनीति नै लिएको देखिंदैन ।

बजेट छरपस्ट छर्नुभयो । टालटुले नीतिहरू अपनाउनुभयो । त्यसैले यो बजेट प्रोफेसनल देखिएन ।

६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हात पार्ने यो बजेटको लक्ष्य छ । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि कमजोर छ । त्यसकै बेसबाट केही बढी आर्थिक वृद्धि होला पनि । त्यो अनुमान गर्नु अस्वाभाविक पनि हैन । तर, त्यसका लागि आर्थिक गतिविधि त परिचालित हुनुपर्‍यो नि ! त्यो अलिकति बढी चलायमान हुनैपर्‍यो ।

अझ अरू विषय पनि छन्, जसलाई बजेटले वास्ता नै गरेको देखिएन । अर्को वर्ष विश्वभरि नै कृषि क्षेत्रमा नराम्रो असर पर्छ भनेर विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । अर्को वर्ष ‘एल नानो इफेक्ट’को प्रक्षेपण छ । दक्षिण अमेरिकाको तलपट्टि बदली प्रणालीमा केही परिवर्तन आउँछ, त्यो हिन्द महासागरमा आएर त्यसबाटै वर्षाको प्रणाली विकास हुन्छ ।

तर, समयमै त्यो बादल समेटिएर ‘मूभ’ भयो भने समयमै वर्षा हुन्छ । यो वर्ष ‘एल नानो’ तातो भइसकेको छ र, त्यो तातो सर्दै हिन्दमहासागरमा आएपछि पानी पर्नबाट रोकिदिन्छ, यसले खडेरीको जोखिम हुन्छ । त्यसले तापमान बढ्न सक्छ भन्ने प्रक्षेपण भएको अवस्थामा हामीले के गर्ने त ? खै हाम्रोमा त त्यसको लागि तयारी केही पनि छैन । नीतिले त हाम्रो कृषि क्षेत्रलाई पाखा लगाइएको छ ।

उत्पादन क्षेत्र त हाम्रो खत्तम भइसकेको छ । उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने कुनै नीति नै छैन । ट्रेडमा बढी नीतिहरू केन्द्रित भए । व्यापार बढाएर अर्थतन्त्रमा वृद्धि हुन्छ भनेर मूर्ख्याइँ गर्नुभएन । धान्न पनि सक्नुपर्‍यो । अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा २२–२५ प्रतिशतको रेमिट्यान्सले सबै धान्ला भन्ने प्रक्षेपण गर्ने काम गर्नुहुँदैनथ्यो ।

अर्थमन्त्रीले त आर्थिक वृद्धिको लागि एउटा रणनीति नै अपनाउनुपर्थ्यो । यसबारे त उहाँले बजेटमा कुरै गर्नुभएन । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि सीमित राख्ने कुरा त गर्नुभएको छ, तर बजेटले त्यो गर्न सक्ने कुनै आधार दिएको छैन ।

स्रोतको आधार नै कमजोर

बरु उहाँहरूले रणनीति बनाउनुको साटो खर्चलाई ‘ब्लोअप’ गर्नुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङ नै आफैंमा बढी थियो, त्यसमाथि उहाँहरूले १७ खर्ब ५१ अर्बभन्दा बढीको बजेट बनाइदिनुभयो ।

अहिले त अर्थमन्त्रीज्यू दबाब बढी भयो धान्नै सकिएन भन्दै हुनुहुन्छ । ए बाबा ! अर्थमन्त्रीले चाहेको भएर नै खर्च कटौती गर्छु भन्न सक्नुभएको छ । कर्मचारीको सुविधा कटौती गर्छु भन्नुभएकै छ । यो अप्ठेरो बेलामा खर्च नबढाऔं भनेर ‘कन्भिन्स’ गर्न सक्ने अवस्था पनि थियो त । अहिले आएर किन सांसद विकास कोष ब्युँताएको त ? त्यो त अनावश्यक कार्यक्रम हो ।

अहिले हाम्रो स्रोत ज्यादै कमजोर छ । राजस्व लक्ष्य अनुसार उठ्न सक्दैन । त्यसैले यो बेलामा खर्च गर्नुहुँदैन, त्यसले बजेट घाटा बढाउँछ । यसै पनि हाम्रो बजेट घाटा उच्च भइसक्यो । ब्याजदर र डलरको अधिमूल्यनका कारण यसको वृद्धि तीव्र छ । ऋण परिचालन महँगो बन्दैछ । यस्तो अवस्थामा संयम् अपाउनुपर्छ भन्नुपर्नेमा उल्टो संसदलाई पैसा दिने कार्यक्रम राख्नुभयो । त्यसकै लागि उहाँहरूले राजस्व असुलीको लक्ष्य एकदम बढी देखाउनुभयो ।

यो वर्ष १० खर्ब पनि राजस्व उठ्दैन, अर्को वर्ष १२ खर्ब ४८ अर्ब राजस्व उठाउँछु भन्नुभएको छ । यसअनुसार त राजस्व नै ३३ प्रतिशत बढी उठाउनुपर्छ । त्यत्रो राजस्व वृद्धि हुनसक्छ र ? के आधारमा अर्थमन्त्रीज्यूले ३३ प्रतिशत राजस्व बढाउने भनिरहनुभएको छ ?

आउँदै नआउने वैदेशिक ऋण सहायता २ खर्ब १२ अर्ब लिने भन्नुभएको छ । यो वर्ष पनि करिब ५० अर्ब अनुदान आउने भनिएकोमा ८–९ अर्बभन्दा बढी आएको छैन । अर्को वर्ष पनि ५० अर्बभन्दा बढी अनुदान ल्याउँछु भन्नुभएको छ । आधार के हो त ?

अहिले सबैजसो देशहरू समस्यामा छन् । मूल्यवृद्धि र मन्दीका कारण हाम्रा दातृ मुलुकहरू नै समस्यामा छन् । यो बेलामा उनीहरूले धेरै सहयोग गर्नै सक्दैनन् । बरु पुरानो प्रतिबद्धतालाई पनि उनीहरूले अलि पछाडि सार्न सक्छन् ।

वैदेशिक सहायता र राजस्व नै आउँदैन भने, खर्च कटाउन सकिएन भने सबै लोड ‘घाटा’ले व्यहोर्नुपर्छ । त्यसले झन् बजेट घाटा बढाउँछ । यसकै कारण आयात झन् बढ्न जान्छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा दबाब पर्न जान्छ । यसको नकारात्मक प्रभावहरू धेरै ठाउँमा पर्छ भन्ने कुरा खै त विचार गरेको ?

अनप्रोफेसनल बजेट

बजेट बनाउनेहरू त ‘म्याक्रो इकोनोमिस्ट’ हुनुहुन्छ । उहाँहरूले त यो कुरा विचार गर्नैपथ्र्यो । अर्थमन्त्रीज्यूले ३ घण्टा लामो बजेट पढ्नुभयो । हरेक मन्त्रालयको हरेक कुरा राखिएको छ । स–सानो कुरा पनि राखिएको छ । यो बजेट हेर्दा त मन्त्रालयहरूबाट इच्छासूची र कार्यक्रमको संग्रहजस्तो पो देखियो । यस्तो संकलित कार्यक्रम सामान्य सम्पादन समेत भएको जस्तो देखिएन । मन्त्रालयहरूले पठाएका कार्यक्रमहरू के राख्ने सके नराख्ने भन्ने छनोट त अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हो ।

यदि राम्रो बजेट बनाउन खोजिएको भए कार्यक्रम छनोटको आधार आफ्नो रणनीति हुन्थ्यो । बजेटले त्यही कुरालाई प्राथमिकता दिन्थ्यो र मेल नखाएका कुराहरू झिकिन्थ्यो । यो कार्यक्रम अर्को वर्ष गरौं, स्रोतले भ्याउँदैन भन्न सक्नुपथ्र्यो । यी सबै कुरा केही भएन ।

करमा जुन परिवर्तनहरू गरिएका छन्, त्यसमा अझै पनि कन्फ्युजनहरू छन् । सेयर बजार त्यतिकै कन्फ्युज छ । महँगा विद्युतीय गाडीमा भन्सार घटाएर के गर्न खोजिएको हो भन्ने प्रष्ट भएन ।

राजस्वका दर निर्धारणमा पनि पर्याप्त गृहकार्य देखिएन । गृहकार्य नै नभएको बजेटले नतिजा दिन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ! हेर्नुहोला, भविष्यमा करका दरहरू नै घटाउन कर लाग्नेछ । यी करका दरहरूबाट पछि हट्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ । यत्रो विरोध त्यतिकै भइरहेको छ । यसैले पनि अर्थमन्त्रीज्यूले यो बजेट व्यावसायिक रूपमा बनाउनुभयो भन्न मिल्यो र ? त्यसैले मैले त भनेको छु यो ज्यादै गैरव्यावसायिक (अनप्रोफेसनल) बजेट भयो । हामीले यस्तो बजेटको आशा नै गरेका थिएनौं ।

बजेटभित्र २–४ वटा सुधारका कुरा पनि छन् । पूँजीगत खर्च सुधार गर्न यो–यो गर्छु भनेको छ । कार्यान्वयनमा आउँदा त्यसले कस्तो रूप लिन्छ भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ । तर, अर्थमन्त्रीज्यूले समग्रमा जे–जस्तो कुराहरू राख्नुभयो, त्यो कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधारमा भएनन् । बजेटमा रणनीति भन्ने कुरा ठप्प देखिंदा त यसलाई कसरी प्रोफेसनल बजेट भनौं र ?

यो बजेट अलमलिएको देखिन्छ । किनभने यस्तो अप्ठेरो परिवेशमा पनि सबै मन्त्रालयका सबै कार्यक्रम राखिएको छ । यसले कसरी एउटा दिशा दिन्छ त ? ‘स्टाटेजिक’ हुनुपर्ने बजेट त ‘स्टाटर’ हुन्छ । स्टाटर हुनु भनेको दिशाविहीन हुनु हो ।

बजेटमा अर्थमन्त्रीज्यूले अर्थतन्त्र बिरामी छ भन्ने महसुस गरेकै देखिन्छ । तर, कसरी निको पार्ने भन्नेमा उहाँ चुक्नुभयो । त्यसमा उहाँ मात्रै हैन, उहाँको होल टिमले नै यो कुरा जानेन । हुन त सबै भूमिका त्यो टिमको पनि नहोला । राजनीतिक रूपमा दबाब पनि होला । संसद विकास कोष फेरि राखेको देखेर नै त्यो कुरा थाहा भयो । तर, पनि अर्थमन्त्रीले फेस गर्नुपर्थ्यो, अडान लिनुपर्थ्यो । भोलि जनतामा जवाफ दिने त अर्थमन्त्रीले नै हो । मलाई दबाब थियो भनेर त जनताले छुट दिंदैनन् नि ! जे कार्यक्रम राख्नुभयो, जे गर्न सक्नुभएन, त्यो सबै जस–अपजस अर्थमन्त्रीलाई नै जाने हो ।
भित्र मन्त्री–प्रधानमन्त्रीको पनि दबाब थियो होला, उहाँको पार्टीले नै पनि अप्ठेरोमा पार्‍यो होला, जनताले त त्यो कुरा देखेका छैनन्, जनताले त अर्थमन्त्री देखेका छन्, उहाँले ल्याएको बजेटलाई देखेका छन् ।

नाममात्रको आर्थिक सुधार

खर्च कटौती भन्दै उहाँले डा. डिल्लीराज खनालको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको जस्तो अर्थमन्त्रीज्यूले गर्नुभयो । केही काम नलाग्ने समिति र आयोगहरू खारेज गरेको छु भन्नुभयो । तर, त्यसबाट बचत कति हुन्छ ? त्यसबाट केही करोड त बचत होला, हामीलाई त दशौं अर्ब बजेट बचतको आवश्यकता छ ।

डा. खनालको सिफारिस लागू गरेको जस्तो त देखाइयो, तर त्यसका लागि गर्नुपर्ने अरू थुप्रै कदम नचाल्ने भयो । त्यो प्रतिवेदनमा अरू धेरै राम्रा सुझाव छन् । त्यो लागू गरेको भए त मान्छेले तारिफ नै गर्थे । यसले दीर्घकालमा अनावश्यक खर्च र दोहोरोपनालाई हटाउँथ्यो । त्यति आँट गरेको भए पनि हुन्थ्यो । हेर्दा प्रतिवेदन लागू गरेको जस्तो गर्ने तर त्यसबाट प्रभाव पर्ने गरी कुनै प्रतिफल आउने देखिएन ।

सरकारले ६०–७० अर्ब ठेकेदारलाई तिर्न बाँकी छ भनिंदैछ । यो अवस्था किन आयो त ? सरकार नै बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीका कारण यस्तो भयो भनिरहेको छ । यसमा बदमासी त मन्त्रालयकै हो । ४०/५० लाखको स्रोत राखेर ५ वर्षका लागि भनेर करोडौंको स्रोत सुनिश्चितता दिएर ठेक्का लगाउने काम त हटाउन सक्नुपर्थ्यो ।

पूर्वाधार बनाउने मात्रै भनेर हुँदैन, त्यसले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पनि पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । त्यसमा पनि तत्काल प्रतिफल दिने आयोजना हाम्रो आवश्यकता हो । त्यसैले खर्च कटाउने कुरा गर्दा त खर्चको प्राथमिकता पनि त निर्धारण गर्नुपर्‍यो । सांसद विकास कोष जस्ता कार्यक्रम त राख्नै हुँदैनथ्यो, त्यसलाई त पूर्ण रूपमा अस्वीकार नै गर्नुपर्थ्यो । दबाब पर्‍यो भनेर त अर्थमन्त्रीले सुख पाउँदैनन् । झन् यो त त्यसो भनेर उम्किने समय नै हैन ।

पूँजीगत बजेट थोरै घटेको छ । किन बजेट घट्यो थाहा भएन । तर, प्रश्न त्यो बजेट प्रभावकारी ढंगले खर्च हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै हो । पूँजीगत खर्च चाहिने क्षेत्रमा खर्च हुँदैछ कि छैन ? भन्ने पनि महत्वपूर्ण कुरा हो ।

सडक नै बनाउँदा पनि प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने हो । पोखरा–हेम्जा सडक देख्नुभएको होला । ४ लेनको नयाँ सडक छ । कहाँ जाने हो त्यो सडकबाट ? कहाँ पुग्ने हो ? त्यसले स्थानीय क्षेत्रमा कति आर्थिक गतिविधि बढाउँछ ? त्यो सडकमा ट्राफिक चाप कति छ ? त्यो विचार गरेर खर्च भएको हो ? यस्ता पूर्वाधारले अर्थतन्त्रको आकार बढाउन सहयोग पुग्छ ?

सबै ठाउँमा ४ लेनको ब्रान्ड न्यू सडक बनाउन सके त राम्रो नै हुन्छ । सबैलाई चौडा र राम्रो सडक नै चाहिएको छ । तर, हामी गर्न सक्छौं र ? त्यसैले त आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरौं भनिरहेका छौं हामी । पूर्वाधारको उत्पादकत्वलाई नै विचार गर्नुपर्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले त यो बजेटलाई दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार भनेको छ । फेरि पनि भन्छु, रणनीति नै नभएको बजेटले कसरी गर्छ दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार ? अहिलेको सन्दर्भमा सरकारको मूल प्राथमिकता कुन हो ? बजेटले जवाफ नै दिंदैन ।

यदि मागलाई बढाउने र आन्तरिक उत्पादनलाई निर्यात गर्नेतर्फ जाने हो भने कृषिका तरकारी, फलफूल लगायत उत्पादनलाई बढावा दिने गरी प्रोत्साहित र संरक्षण दिनुपथ्र्यो । केही सीमित क्षेत्रमा हाम्रा आवश्यकतालाई पूर्ति गरिरहेका देशभित्रका उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने थियो । त्यसका लागि आयात हुने प्रतिस्पर्धी वस्तुको भन्सार बढाएर हुन्छ कि आन्तरिक उत्पादनलाई सहुलियत दिएर हुन्छ, प्रवर्द्धन नै गर्नुपर्थ्यो । उद्योग त स्थायी रूपमा नै अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिने र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र हो । त्यही क्षेत्रलाई पर राखेर अर्थतन्त्र सुधार र रोजगारी सिर्जना गर्छु भनेर मात्रै हुँदैन ।

दोस्रो चरणको सुधार भनेको के हो ? कुन–कुन क्षेत्रमा ‘रिफर्म’ हुने हो त यो चरणमा ? यसलाई रणनीतिसँग गाँस्नुपर्ने हो । दोस्रो चरणमा यो–यो क्षेत्रमा यस्ता समस्या समाधान गर्न यस किसिमको नीति लिएर अघि बढ्छु भन्ने कुरा खै त बजेटमा ? यस्तो सुधारले उत्पादकत्व र रोजगारमा यस्तो नतिजा आउन सक्छ भन्ने कुरा नै छैन । नामले मात्रै दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार भनेर हुँदैन । मैले त बजेटमा त्यस्तो सुधारको कुनै संकेत नै देखेको छैन ।

(योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष लिगलसँग रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित)