सांसदको नाममा बजेट राख्न मुख्यमन्त्रीलाई दबाब

१९ जेठ, पोखरा । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गरिरहेको गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सुरुदेखि नै भन्दै आएका छन्, ‘साना योजना र खुद्रे बजेट हालिन्नँ, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दिनँ ।’ प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला मुख्यमन्त्री पाण्डेको बारम्बारका अभिव्यक्तिले भन्छन्, उनी विगतको कमजोरी दोहोर्‍याउने पक्षमा छैनन् ।

कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकार मन्त्रालयको संख्या बढाउने, मन्त्रीदेखि नेतासम्मका परिवारका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानमा बजेट हाल्ने, समाज घर निर्माणदेखि कार्यकर्तामुखी २/४ लाखका योजना पनि बाँडेर आलोचित भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने आउँदो बजेटमा अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी घटाएर प्रतिफल देखिने क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गरेको बताए ।

आउँदो बजेट मार्फत सरकारले गाडी नकिन्ने, साना र खुद्रे योजनामा बजेट नहाल्ने, सामुदायिक भवन निर्माण जस्ता क्षेत्र प्राथमिकतामा नराख्ने दोहोर्‍याएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पर्सि आइतबार प्रदेश सभामा पेश गर्ने तयारी छ भने १ असारभित्र बजेट आउनेछ ।

चारपांग्रे गाडी नकिन्ने

मन्त्रालयको संख्या बढाएर १२ वटा पुर्‍याएको कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको पूर्व सरकारले गठन भएको ४ महिनामै १० करोडको गाडी खरिद गर्‍यो । गण्डकी प्रदेश गठन भएयताको अघिल्लो वर्षको यही समयसम्म गण्डकीले गाडी खरिद र मर्मतमै करिब ९० करोड खर्च गरिसकेको थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत करिब १२० गाडी छन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने आउँदो बजेटमा एउटा पनि चारपांग्रे गाडी खरिद नगर्ने दाबी गरेका छन् । आउँदो बजेटमा अनुत्पादक क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने भन्दै उनले एउटा पनि निजी गाडी नकिन्ने गरी तयारी गर्न निर्देशन जारी गरिसकेको बताए ।

उनका अनुसार संघको अनुदान सिलिङ पनि घटेर आएको छ भने राजस्वको लक्ष्य पनि भेटिने अवस्था छैन । गण्डकी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ९ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ३ अर्ब हाराहारी मात्र उठ्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ ।

त्यसैले चालु आर्थिक वर्षमा ३५ अर्बको बजेट ल्याएको गण्डकी सरकारले करिब ३२ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि परिस्थितिमा उत्साहित भएर बजेट बनाउने अवस्था नरहेको बताए ।

शुक्रबार आफ्नै निवासमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले विकास पूर्वाधारका क्षेत्रमा होस् वा सामाजिक विकासको क्षेत्रमा अनुत्पादक क्षेत्रलाई घटाएर नभई नहुने क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्ने बताए । ‘मैले निर्देशन पनि दिइसकेको छु कि अबको वर्ष सरकारले एउटा पनि चारपांग्रे गाडी किन्दैन । बजेटमा नराख्नुहोला भनेको छु’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले नै मन्त्रालयको संख्या १२ बाट ७ मा झारे पनि पाण्डेले पनि सोही संख्या कायम गरे । मन्त्रालयको संख्या घटेको र मातहतका कार्यालयलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने भएकाले मुख्यमन्त्री पाण्डे नयाँ खरिद गर्ने पक्षमा छैनन् ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने

चालु बजेटमा सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत ठूलो रकम जाति विशेषका समाज घर, आमा समूह, युवा क्लब र विभिन्न संघ–संस्थाका नाममा २/४ लाखका पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारको करोडौं रुपैयाँ सामुदायिक भवन तथा घर निर्माण जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा खुद्रे बजेट हालिएको छ । अबको बजेटमा यस्ता कार्यक्रमलाई काट्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

आउँदो बजेटमा सामुदायिक तथा भवन निर्माणलाई कम प्राथमिकतामा राख्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ ।

‘हाम्रो सोचाइ के छ भने पहिला–पहिला जस्तो सानोतिनो खुद्रे बजेट सकेसम्म नगर्ने भन्ने हो । कम्तीमा पनि बाटोघाटो, सिंचाइ, खानेपानीको यतिभन्दा कम नगर्ने भन्ने लक्ष्य लिएका छौं । त्यही अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउँछ’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘यो पटक स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने सोच छ ।’

उत्पादनको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने र अनुत्पादक क्षेत्रमा नगरी नहुने मात्रै गर्ने भन्ने लक्ष्य राखेको उनले सुनाए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘मलाई लागेको के हो भने सामुदायिक भवनहरूलाई बजेट नराख्ने ।’

सांसद विकास कोषमा बजेट राख्न दबाव

मितव्ययिता अपनाउन खोजिरहेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले सांसद विकास कोष ब्युँताउने केन्द्र सरकारको बचाउ मात्र गरेनन्, यस्तो कार्यक्रम गण्डकीमा पनि फेरि दोहोर्‍याउन सक्ने संकेत गरेका छन् ।

संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जेठ १५ मा पेश गरेको बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड छुट्याएको छ । यसले अर्थमन्त्री र सरकारकै आलोचना भइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँ सांसदले छानेका योजनामा बजेट हाल्ने गरी गण्डकीमा ३६ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने संकेत गरेका छन् ।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री र किरण गुरुङ अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट मार्फत सुरु भएको यो कार्यक्रम कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री रामजी बरालले चालु बजेटमा काटिदिएका थिए ।

मुख्यमन्त्रीलाई बजेटमा कार्यक्रम समावेश गरिएको बताएका अर्थमन्त्री बरालले बजेटबाट गायब बनाइदिएपछि यो विषयमा भएको विवादले २० दिनसम्म संसद चल्न सकेको थिएन । सत्ता गठबन्धनको विवाद केन्द्रसम्म पुग्यो ।

सांसदको सिफारिसका योजनामा बजेट हाल्ने यो कार्यक्रमको विपक्षमा अर्थमन्त्री बराल र पक्षमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसद रहेपछि अन्ततः यो कार्यक्रम नाम फेरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति भयो । बजेटमै हटाइएको कार्यक्रमलाई ‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ नाम दिएर ब्युँताइयो भने खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्यायो ।

गत कात्तिक मसान्तभित्र योजना छनोट भइसक्नुपर्नेमा खगराज नेतृत्वको सरकारले विनियोजन ऐन नै संसदबाट संशोधन गराएर सांसदका योजनामा बजेट हाल्ने कार्यक्रम लागू गरिएको हो ।

कार्यविधि अनुसार एउटा आयोजना कम्तीमा ५० लाख बराबरको हुनुपर्छ भने २५ लाखभन्दा कमका आयोजनामा हाल्न पाइँदैन । तर कार्यविधि विपरीत सांसदहरूले त्योभन्दा कमका योजनामा पनि बजेट हालेका छन् । सम्पन्न हुन नसकी अधुरो अवस्थामा रहेको २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागत अनुमान भएका आयोजना तथा कार्यक्रम पनि छनोट गरी स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्न सकिने कार्यविधिकै अर्को बुँदामा खेलेर सांसदले फेरि पनि टुक्रे योजनामै बजेट हालेका छन् ।

अहिलेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि फेरि त्यही कार्यक्रम दोहोर्‍याउन दबाब आइरहेको बताएका छन् ।

सुरुमा सांसद विकास कोषको रकम अपारदर्शी भएकाले धेरै आलोचना भएको उनको दाबी छ । तर अहिले पैसा सांसद कहाँ जाने नभई रकम बराबरको योजनाहरू छान्ने भएकाले प्रदेशमा पनि निरन्तरता दिन दबाब आएको भन्दै उनले बजेट विनियोजन हुनसक्ने संकेत गरे ।