लोकप्रियतातिर बहकिएको गण्डकीको कार्यक्रम (पूर्णपाठसहित)

२१ जेठ, पोखरा । गण्डकी सरकारले १० वर्षमुनिका बालबालिका र ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई ओपिडी सेवा र प्रयोगशाला परीक्षण निःशुल्क गर्ने नीति लिएको छ।

‘गण्डकीमा डायलायसिस सेवाः नागरिकको स्वास्थ्यमा टेवा’ नारा दिएर मिर्गौला रोगीलाई डायलायसिस सेवाका लागि पालो कुर्नुपर्ने अवस्थालाई शून्यमा गर्ने नीति पनि प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले केही यस्तै लोकप्रियतावादी र केही पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

आइतबार सरकारले ल्याएको २ सय ४१ बुँदे नीति तथा कार्यक्रमले मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रतिफल दिने भन्दा पुरानै बाटोमा हिँड्ने खालकै देखिएको छ । प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले संसदमा सार्वजनिक गरेको नीति कार्यक्रमले मितव्ययिता अपनाउने, वितरणमुखी कार्यक्रम नल्याउने र उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्ने बताए पनि प्रदेशको पहिचान पहिल्याउने गरी कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।

अधिकांश कार्यक्रम गत आर्थिक वर्षकै नीति तथा कार्यक्रममै थपघट गरिएको छ भने केही लोकप्रिय योजनाबाहेक सरकारले प्रदेशको पहिचान झल्किने मौलिक कार्यक्रम भने ल्याउन सकेको छैन ।

भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका साथै अन्य सरकारी अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरी सबै खालको क्यान्सरको उपचारमा एक लाख रुपैयाँसम्मको आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने कार्यक्रम गण्डकी सरकारले ल्याएको छ ।

गोरखाको आँपपीपल अस्पताल र बागलुङको बुर्तिबाङ स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल गरिने नीति सरकारको छ। प्रदेश मातहतकै संक्रामक अस्पताललाई सुविधासम्पन्न बनाउने र सेवालाई विस्तार गर्ने सरकारको कार्यक्रम देखिएन।

स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ग्रामीण अल्ट्रा साउण्ड सेवालाई विस्तार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा छ। गण्डकी प्रदेशभित्रै विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने नीति सरकारले अहिले पनि दोहोर्‍याएको छ ।

यो नीति पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको पहिलो सरकारबाटै निरन्तर आइरहेको भए पनि प्रगति हुन सकेको छैन। मुटु रोगसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ अस्पताल पोखरामा स्थापना गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ ।

गण्डकी प्रदेशमा बालबालिकाको उपचारका निम्ति सुविधासम्पन्न बाल अस्पताल सञ्चालनका लागि साझेदारी गरिने बताइएको छ । जबकी यसअघि बाल अस्पताल चलाउन सम्झौता नै भएर पनि अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

दुर्घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गरी तनहुँ, स्याङ्जा र बागलुङमा प्राथमिक ट्रमा उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारले जनाएको छ। स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेशभित्रका सबै स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरणको सुविधा उपलब्ध गराइने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ।

दोस्रो प्राथमिकतामा शिक्षा राखेको सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालयलाई बजारको मागमा आधारित विशिष्टिकृत जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित रहने गरी संस्थागत क्षमता विकास गर्ने जनाएको छ। विद्यालय शिक्षाको गण्डकी प्रदेश स्तरीय मापदण्ड तय गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

विद्यार्थीमा अन्तरनिहीत विशिष्ट प्रतिभाको पहिचान र प्रस्फुटन गराउने भन्दै सरकारले ‘फ्राइडे फर फ्यूचर कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले प्रदेशभित्रका जातजाति, भाषा, धर्म, कला संस्कृति, संस्कार, परम्परा, प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक एवं साहित्यिक सम्पदाहरुलाई समेटेर पोखरास्थित प्रदेश संग्रहालयलाई ‘गण्डकी प्रदेश एकीकृत कला संस्कृति संग्रहालय’को रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ।

सुविधा सम्पन्न क्रिकेट रंगशाला निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कभर्डहलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने पुरानै कार्यक्रम सरकारले दोहोर्‍याएको छ ।

साना साना बजेट छरिएको भन्दै आलोचना भएको कार्यक्रम ‘एक स्थानीय तह, एक खेलमैदान’ निर्माणलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा फेरि निरन्तरता दिइने भएको छ। मुस्ताङ जिल्लामा उच्च उचाइ खेल तालिम केन्द्र स्थापना गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खेलाडी उत्पादन गर्ने नीति लिने फेरि पनि सरकारले बताएको छ ।

श्रमिक तथा रोजगारदाता बीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न तथा द्विपक्षीय हकहित सुरक्षित गर्न प्रदेश श्रम ऐन तर्जुमा गर्ने सरकारको नीति छ ।

‘प्रदेश सरकारको साझेदारी, बाँझो रहन्न खेतबारी’ भन्ने अभियानका साथ बाँदर प्रभावित क्षेत्रहरूलाई केन्द्रित गरी प्रदेशभित्र उच्च सम्भावनाको क्षेत्र रहेको दुग्ध तथा मासुजन्य लगायतका निर्यात प्रवर्द्धन हुने बाली वस्तु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न विशेष कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ।

किसानलाई प्रोत्साहन स्वरूप ‘उत्पादनमा आधारित अनुदान’ उपलब्ध गराई बजारको सहजीकरण र सुनिश्चितता गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले उल्लेख गरेको छ ।

सम्झौतामा आधारित कृषि उत्पादन प्रणाली कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरी बजारीकरणलाई सुनिश्चित गरिने भएको छ। गाँजाको अध्ययन गरेर प्रयोगबारे नीति बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले औषधीजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने नीति ल्याएका छन्। यसैगरी स्थानीय मदिरलाई ब्रान्डिङ गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ।

यसअघि मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि कार्यक्रमलाई यसपटक नाम फेरेर ‘क निर्वाचन क्षेत्र-एक प्रविधिमैत्री स्मार्ट कृषि फर्म’को अवधारणाका रुपमा अगाडि सारिएको छ। यसअघि अनुत्पादक र कार्यकर्तामुखी कार्यक्रमका रुपमा आलोचना भएको होमस्टे प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई यसपटक एक निर्वाचन क्षेत्र एक नमूना होमस्टे कार्यक्रमका रुपमा अगाडि सारिएको छ ।

अन्तरप्रदेश समन्वयमा लुम्बिनी-मुक्तिनाथ-कैलाश पर्वत जोड्ने मुक्तिमार्ग निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि सरकारले योजना अगाडि सारेको छ।

तनहुँको भिमाददेखि नवलपुरको डेढगाउँ र नवलपुरको डेढगाउँ-झ्यालबास खण्ड, बागलुङको काठेखोलादेखि गलकोट नरेठाँटीसम्म, म्याग्दीको दानादेखि मुस्ताङको घाँसासम्म र लमजुङको शीतलपाटीदेखि नाल्माफेदीसम्म सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रमले अगाडि सारेको छ।

नदी किनाराका फाँटहरू बुलिङटार, पालुङटार, घ्याल्चोकटार, पीपलटार, राईनासटार, चापाकोटटार, पीपलबोट रनबाङ लगायतका अन्य सम्भाव्य फाँटहरू तथा प्रदेशभित्रका खेतीयोग्य जमिनमा सतहबाट उपलब्ध हुने स्रोतमा लिफ्ट एवं भूमिगत जलस्रोतको संयोजनात्मक उपयोग गरी वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम आउने भएको छ।

यसअघि मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट पटक पटक निर्णय गरेर पनि सीप नलागेको अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजनालगायतलाई प्रदेश मातहत ल्याउने पहल गर्ने यसपालि पनि सरकारले दोहोर्‍याएको छ।सरकारले गण्डकी प्रदेशभित्रका पत्रकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम र पत्रकार लेखनवृत्ति (फेलोसीप) कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने भएको छ।

सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई सत्तापक्षले सुधारको संकेत भनेका छन् भने विपक्षीले प्राण नभएको कार्यक्रमको संज्ञा दिएका छन्।

कांग्रेस सांसद डिल्लीराम सुवेदीले सरकारले सुधारको नयाँ संकेत गरेको बताए। माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले प्राथमिकताका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै केही नयाँपन पनि समेटिएको तर सुधार गर्ने ठाउँहरु पनि रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निष्प्राण रहेको बताए। ‘केन्द्रको कपिपेस्ट छ । यहाँ कुनै प्राण पनि छैन । यले कुनै गति पनि दिदैन’, अधिकारीले भने।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जना गर्ने, अहिलेको आर्थिक संकटबाट पार लगाउने, राजश्व वृद्धि गर्ने कुनै क्षमता नै नराख्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।