वडास्तरका योजना बोकेर गाउँ छिर्दै सांसद

२२ जेठ, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको धेरै विवादित कार्यक्रम हो, संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम । १५ जेठमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट वक्तव्य वाचन गर्ने क्रममा यो कार्यक्रमबारे जानकारी गराउँदा सांसदहरुको ताली पाएका थिए । तर, सार्वजनिक रुपमा भने प्रत्येक सांसदलाई ५ करोडका दरले रकम छुट्याउने कार्यको आलोचना सुरु भएको हो ।

१ करोड भन्दा साना योजना बनाउन नपाउने, सडक, सिंचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा कार्यक्रम छनोट गर्नु पर्नेछ ।

नीति निर्माण गर्ने उद्देश्यले जितेर आएका सांसदहरु वडाध्यक्ष, पालिकाका अध्यक्ष र मेयरले जस्तो योजना छनोट गर्दै हिंड्नु उचित नभएको आलोचकहरुको भनाइ छ । कतिपयले सांसदहरुले आफ्नो चुनाव खर्च यही बजेटबाट उठाउने भने तिखो टिप्पणीसमेत गरेका छन् ।

बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरेको भोलिपल्ट आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्पष्टीकरण दिँदै अर्थमन्त्री महतले यो कार्यक्रममा सांसदले योजना छनोट गर्ने र संघीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागले कार्यान्वयन गर्ने बताए । निर्वाचन क्षेत्रमा एक करोडको आयोजना कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार जानुलाई कतिपयले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भनेका छन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटा १ करोडको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार नचाहिने बताउँछन् । ‘स्थानीय तह हुँदाहुँदै किन चाहियो निर्वाचन क्षेत्रको कार्यक्रम ?, स्थानीय तहले गर्नसक्ने काम स्थानीय तहले नै गर्छ, नसके प्रदेश छ, संघले राष्ट्रिय आयोजनाहरुको ठेक्का लगाएर बस्ने हो ?’ उनी प्रश्न गर्छन् ।

सांसदले योजना छनोट गर्ने र संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने नीति बेठीक भएको देवकोटा बताउँछन् । ‘सांसदले खल्तीका योजनाहरुमा सरकारले काम गर्ने होइन, स्थानीय क्षेत्रमा काम गर्न संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न आवश्यक नै छैन,’ देवकोटाले भने ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि १ करोडको योजना लिएर सांसदहरु स्थानीय तहम आउनु नपर्ने धारणा राखेका छन् । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले स्थानीय तहलाई हेपेर सांसद विकास कोषको कार्यक्रम ल्याएको बताए । ‘हामी घरदैलोमै काम गर्ने भनेर आएका हौं, अब फेरि सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता भन्दै संघमार्फत छुट्टै योजना किन पठाउनुपर्‍यो ?’, ढुंगानाले प्रश्न गरे ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले सांसद विकास कोष फिर्ता हुनुपर्ने बताइन् । ‘संघीयताको विरोध गर्नेहरुलाई मलजल पुग्ने गरी ल्याइएको देखिन्छ । सरकारले सांसद विकास कोष जे सुकै नाममा ल्याएको भएपनि फिर्ता गर्नसक्नुपर्छ’, पाण्डेले भनिन् ।

स्थानीय तहको समानीकरण अनुदान घटाउने, सशर्त बढाउने र सांसद विकास कोष राख्नु बजेटको नराम्रो पक्ष भएको पाण्डेले बताइन् । ‘हाम्रा वडाध्यक्ष, वडासदस्यहरुले गर्ने कामको लागि संसदमा जनप्रतिनिधि जाने होइन, नीति निर्माणको लागि जाने हो’, पाण्डेले भनिन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले सांसद विकास कोष बजेटमा ल्याएको भन्दै सांसदहरु वडाध्यक्षस्तरका भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गरेका छन् ।

सधैं विवादित

बजेट वक्तव्यमा प्रायः नछुट्ने र विवादमा पर्ने कार्यक्रममध्ये पर्छ सांसदको योजनामा बजेट दिने कार्यक्रम । २०५१ सालको संसदमा साढे २ लाख रुपैयाँबाट संसद विकास कोषको कार्यक्रम सुरु भएको थियो । २०५६ सालमा पनि कायम रहेको यो कार्यक्रम दुईवटै संविधानसभा र २०७४ सालको निर्वाचनपछि पनि जारी रह्यो ।

२०५६ को बजेटमा तत्कालीन २०५ निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुलाई १० लाख रुपैयाँका दरले सांसद विकास कोषको बजेट दिने गरिएको थियो । सांसदहरुले योजना छनोट गर्ने र तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको प्राविधिक कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन हुने गरी यो कार्यक्रमको डिजाइन गरिएको थियो ।

०५६ का प्रतिनिधिसभा सदस्य आनन्द पोखरेलले तत्कालीन बजेटमा सांसद विकास कोष गाउँ गाउँमा सांसदहरुले विकासे बजेट ल्याएको भएपनि सैद्धान्तिक रुपमा गलत भएको बताए । ‘मैले त्यही बेलामा कोषको विरोध गरेको थिएँ’, पोखरेलले बताए ।

संसद विकास कोषको बजेट नेताहरुले आ-आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा मात्र लैजाने, समानुपातिक वितरण नहुने, कार्यकर्तालाई पोस्ने, त्यस्ता योजनाको बिल भर्पाइ फरफारक पनि हुँदैन थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि यो कार्यक्रममा अनियमितता भएको प्रश्न उठाउँदै आएको थियो ।

२०७४ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पहिलेको संसद विकास कोषलाई केही परिमार्जन गरेर स्थानीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नाममा बजेटमा समावेश गरेका थिए । उनले २०७५/७६ को बजेटमा प्रति निर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा समानुपातिक सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख रहने समितिले योजना छान्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यसपछि खतिवडाले नै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यो कार्यक्रममा प्रति निर्वाचन क्षेत्र ६ करोड विनियोजन गरे । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सांसद विकास कोष खारेजी गरेका थिए ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौला भने सांसद विकास कोष व्यवहारिक रुपमा आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘हामी हिजो निर्वाचनमा जाँदै गर्दा गाउँ गाउँमा विकासको आशा देखायौं, संसदमा गएर नीति मात्रै बनाउँछु भनेर अधिकांश सांसद आएका होइनन् विकासकै एजेण्डा बोकेर आएका हुन्,’ बर्तौलाले भने ।

उनले अहिले सांसद विकास कोषको विरोध गर्ने नेताहरु पनि चुनावमा विकासको एजेण्डा बोकेर आएको बताए । ‘निर्वाचनको बेला जस्तै अहिले पनि सांसदहरुले आफ्नो लेटरप्याडमै विकासे मागहरु लिएर मन्त्रालयमा पुगिरहेका हुन्छन्, प्रदेश र स्थानीय तहमा दलीय सम्बन्ध नहुँदा निर्वाचन क्षेत्रको जनताको माग पूरा गर्न हम्मे–हम्मे पर्छ । अनि सांसद विकास कोष त चाहियो नि ।’

‘कुनै पनि कोणबाट सही छैन’

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भटट्राईले सांसद विकास कोष फेरि ब्यूँताउनु गलत भएको बताउँछन् । ‘सरकार आफैंले विस्तृत विवरण निकालेर कुन–कुन तहको काम कसले गर्ने भनेर ब्याख्या गरेको छ, विभिन्न नाममा स्थानीय तह र प्रदेशको क्षेत्राधिकार मिच्नु कानुनी र व्यवहारिक रुपमा सही होइन, यो गलत अभ्यास हो’, उनले भने ।

केन्द्र सरकारले निर्वाचन क्षेत्रको कार्यक्रम राखेपछि प्रदेशहरुलाई पनि दबाब बढ्ने उनले बताए । ‘बल्लतल्ल प्रदेशले पनि सांसद विकास कोषको विभिन्न स्वरुप खारेजी गरेको थियो अब प्रदेशलाई पनि यसको दबाब पर्छ, वडाध्यक्षहरुले अब आफ्नो तजिबिजीको बजेट माग्न थाल्छन्,’ भट्टराई भन्छन् ।