के बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिइएकै हो ?

 नेपाली कृषि क्षेत्र आजका दिनसम्म प्रायः सबै तहका सरकार र यिनका दस्तावेजहरूको पहिलो प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ। आगामी वर्षको लागि हालै प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा पनि त्यो क्रम रोकिएन। तर के साँच्चै नेपालको कृषि क्षेत्र आर्थिक विकास वा अन्य कुनै आधारमा प्राथमिकतामा रहेको छ?

कृषि क्षेत्रको संगठन, त्यहाँ कार्यरत प्राविधिक र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत (बजेट), कृषि व्यवस्था सञ्चालनको मुख्य साधनहरू हुन्।

कृषिलाई उन्नत व्यवसायको रूपमा स्थापित गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था अर्को महत्वपूर्ण औजार हो। तर नेपालमा कृषिको प्राथमिकता विश्लेषणमा सधैं बजेट विनियोजनलाई मात्र आधार मान्ने गरिएको छ।

कृषि विशिष्ट सेवा तथा क्षेत्र हो। नेपाली कृषि हाम्रो सभ्यताको प्रतीक र यो राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय पनि हो। कृषिलाई आर्थिक हिसाबले नाफा–घाटाको विषयका रूपमा मात्रै लिइनु किमार्थ उचित होइन।

यसलाई अन्य कुनै सार्वजनिक सेवासँग तुलना गर्नु र देशका अन्य आर्थिक क्षेत्रहरूसँगै कृषिलाई एउटै डालोमा राखेर विश्लेषण गर्नु भनेको राज्यले आफ्नै प्राथमिकतालाई गिज्याउनु सरह हुन्छ।

हाल अस्तित्वमा रहेको कृषिको संगठन र सबै संरचनाहरू २०४६ सालअघि नै स्थापित हुन्। त्यो समयमा देशको सानो जनसंख्या, कृषि सम्बन्धी तिनका प्राविधिक आवश्यकता एवं कृषि विकासको अपेक्षालाई मुश्किलले सम्बोधन गरेको संरचनालाई त्यसपछि जनताको बलिदानबाट प्राप्त राजनैतिक व्यवस्थाहरूले क्षयीकरण मात्रै गरिरहेका छन्।

एउटा पनि संरचना थप्न र सुदृढ बनाउन सकेका छैनन्।संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापश्चात् राज्यको पुनर्संरचना गर्दा विना कुनै अध्ययन र परामर्श सार्वजनिक प्रशासनका विद्वान भनिनेहरूको दबाब र प्रभावमा सबै संरचना भताभुङ्ग हुने गरी संरचना निर्माण गरियो। आज बनेको संगठन र संरचनाको आधार संघीयताका इकाइहरूमा भागबण्डा बाहेक केही होइन र यसको चित्तबुझ्दो जवाफ कसैसँग पनि छैन र कसैले यसको पर्याप्तता पृष्टि गर्न पनि सक्दैन।

संघीयतासँगै किसानका आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै गुणस्तरीय बीउबिजन, नश्ल, प्रयोगशाला सेवा, विभिन्न स्रोतकेन्द्र, कृषक तालिम र प्राविधिक सेवाको प्रसार टुटेको छ।

नयाँ व्यवस्थामा यस्ता प्राविधिक सम्बन्धहरू कस्तो हुने, कुन तहको सरकारको अधिकार र दायित्व के हुने भन्ने विषय आजसम्म पनि अन्योलपूर्ण छ।नेपालको संविधानको अनुसूचीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारसूची रहेतापनि त्यसको मसिनो रेखाङ्कन हुनसकेको छैन।

संघीयतापश्चात् नेपाल उखु तथा चिनी विकास समिति, कपास विकास समिति र राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज भएका छन् भने थुप्रै कृषिका सार्वजनिक संस्थानहरू गाभिएका छन्। कृषिका संरचनाहरूमा कहिले नजानेर/नबुझेर भने कहिले सुनियोजित तवरले निरन्तर आक्रमण गरिएको छ।

आव २०८०/८१ का लागि प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा पनि सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ का सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दै केही संस्थाहरू खारेज गरेको छ। तर ती सिफारिसका आधारहरू कमजोर र पर्याप्त अध्ययन विना गरिएका छन्। जस्तो कि कपास विकास समितिको खारेजी अनावश्यक र असान्दर्भिक भनिएको छ।

कृषि जस्तो राज्यको पहिलो प्राथमिकता भनिएको क्षेत्रका संरचनाहरू कसरी अनावश्यक हुन सक्छन् र कपासको उत्पादन तथा विकास के कारणले असान्दर्भिक भयो ? सो प्रतिवेदनका सिफारिस कतिसम्म सतही छन् भने कार्यक्रमका उद्देश्य ख्यालै नगरी नाम र शब्द हेरेर कार्यक्रम खारेजी र हस्तान्तरणको सिफारिस गरिएका छन्।

कृषिको यो संगठनले भविष्यमा आइपर्न सक्ने भूराजनीतिक परिणामहरूलाई सम्बोधन गर्ने, प्रविधि विकास र अनुसन्धान सम्बन्धी चुनौतीलाई सामना गर्ने, आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउने त कता हो कता विगतमा भइरहेको सेवा प्रवाह र कृषिलाई पनि बचाइराख्न सक्दैन।

नेपाली कृषिको विकास कुनै पनि राजनीतिक दलको वास्तविक एजेण्डा बन्न सकेको छैन। राज्यले कृषि क्षेत्रको नीति अख्तियार गर्दा निजामती सेवा सञ्चालनका दृष्टिले मात्रै हेरेको देखिन्छ। कृषि सेवा प्राविधिक मात्रै नभएर सामाजिक विषय पनि हो।

संघीय प्रणालीमा राज्यको खर्च घटाउने होस् वा संगठनहरू चुस्तदुरुस्त राख्ने उद्देश्यले जे-जस्ता नीतिहरू लिइएको छ ती सबै कृषि क्षेत्रमा प्रत्युत्पादक सावित भएका छन्।

विगतमा स्थापित कृषिका संरचना र व्यवस्था भत्किएको छ तर नयाँ संघीय व्यवस्थामा बनेको हालको संरचनाले कृषि विकासको आजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने देखिन्न।

सबै नीतिगत दस्तावेजहरूको प्राथमिकता क्रमको पहिलो बुँदामा कृषि लेख्दैमा कृषिले प्राथमिकता पाएको मान्न सकिंदैन। त्यो प्राथमिकता क्रमलाई न्याय गर्न सक्ने गरी सबै स्रोत-साधनहरूको व्यवस्था गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ जुन हुन सकिराखेको छैन।

विगत पाँच वर्षमा कृषि क्षेत्रको बजेट कुल बजेटको २.२७ प्रतिशतबाट बढेर आगामी आ.व. का लागि ३.३७ प्रतिशत विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि यो वृद्धिलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र भने निरन्तर खुम्च्याइएको छ। प्रत्येक वर्ष नयाँ-नयाँ कार्यक्रमहरू त प्रस्ताव हुन्छन् तर कार्यान्वयन भने हुनसकिरहेका छैनन्।

विगत केही वर्षदेखि हरेक स्थानीय तहमा १/१ जना कृषि तथा पशुपन्छी प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्था गर्ने भनिएको छ तर साँच्चिकै किसानका खेतबारीमै सेवा दिने उद्देश्य हो भने हरेक वडामा कृषि प्राविधिकहरूको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

त्यसैगरी कृषि क्षेत्रका संघीय तथा प्रादेशिक निकायहरूको भूमिका संविधान र विश्व परिवेश सापेक्षिक विकाससँग प्रतिस्पर्धा गर्न हालको भन्दा दोब्बर बढी संख्यामा प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक पर्न सक्छ तर त्यस्ता विषयमा राज्यको चासो देखिन्न।

नेपालको कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्य सहित समयक्रममा धेरै नीति, रणनीति, योजना र कार्यक्रमहरू ल्याइए पनि तिनका प्रावधानहरू एउटै मूल उद्देश्य भन्दा पनि फरक फरक दिशातर्फ फर्किएका देखिन्छन्। राष्ट्रिय कृषि नीति २०६४ संघीयता लागू भएको यतिका वर्षसम्म पनि समयानुकूल परिष्कृत गरिएको छैन।

वार्षिक रूपमा आउने सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्यदेखि कृषि विकास रणनीति, आवधिक योजना र स्वीकृत कार्यक्रमहरूमा तादाम्यता भेट्टाउन मुश्किल पर्छ।

आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटमा कृषि उत्पादनको आयातमा लगाइने कर, कृषि ऐन तर्जुमा र कृषिमा युवा स्टार्टअपलाई स्थापित गर्ने लगायत केही सकारात्मक विषय पनि समेटिएका छन्। तर कृषि विकासका लागि बनेका नीतिहरूमा निरन्तरता र स्थायित्व भने छैन।

केही वर्ष अगाडि किसान र कृषिको संरक्षण गर्न न्यूनतम समर्थन मूल्यमा राज्यले किसानका उत्पादन खरिद गर्ने नीति लिएको थियो जुन आगामी वर्षको बजेटमा परिमार्जन गरिएको छ। सरकार परिवर्तन सँगै कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकता परिवर्तन भइरहेका छन्।

कर्मचारीतन्त्रले देशको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई दृढताका साथ अपनाएको देखिंदैन। त्यसका साथै राजनीतिक नेतृत्वले प्रस्ताव गरेका नीतिगत विषयहरूमा व्यावसायिक विश्लेषण गर्ने क्षमता नराख्दा अस्पष्ट र कुहिराको काग जस्तो व्यवहार देखिन्छ।

नेपाली कृषिको हालको अवस्था इतिहासकै गम्भीर र संवेदनशील मोडमा रहेको छ। छिमेकी देश भारत र चीनमा कृषि क्षेत्रको निरन्तर बढ्दो संरक्षणले गर्दा नेपाली किसान र तिनका उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्था छ। उदाहरणका लागि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका बेला गरिएको सुन्तला-जुनार निर्यात गर्ने सम्झौता आजसम्म पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन।

नेपाली किसानले कहिल्यै नभोगेको असुरक्षा अहिले महसुस गरेका छन्। हिजो घरआँगनमा पाएको सुविधा र सहयोग आज संघीयतासँगै स्थानीय तहहरूबाट पाउनुपर्नेमा स्थानीय तहका प्राथमिकता कृषि बाहेकका विषयमा देखिएका छन् जसले गर्दा किसान र कृषि पेशा झन् उपेक्षामा परेको छ। केही अपवाद बाहेकका स्थानीय तहहरूले पनि संघ र प्रदेशकै सिको गर्दै कृषिलाई कागजी प्राथमिकतामा सीमित राखेका छन्। किसानले राज्य र सरकार नै बिर्सिसकेको अवस्था छ।

कृषिका बारेमा नजान्ने यो देशमा सायदै मान्छे होलान्। सबैले कृषिका बारेमा केही न केही धारणा बनाएकै छन्।तर अधिकांश नागरिकको भन्दा बृहत् नजरबाट कृषिलाई हेर्ने र बुझ्ने चेष्टा नेपाली नीतिनिर्माता, राजनैतिक व्यक्ति वा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले देखाएका छैनन्। कृषिको बुझाइ नै साँघुरो बनाइएको छ ।

देशको आर्थिक, समाजिक, राजनीतिक संस्कार र विकासको द्योतक कृषिलाई, उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा सीमित राखिएको छ। बहुआयामिक कृषिको स्वरूप र महत्तालाई बुझ्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ। देशका अधिकांश जनता दैनन्दिन र प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भए पनि कृषि सम्बन्धी निर्णय गर्दा संवेदनशीलता देखिंदैन।

यी र यस्ता ध्यान नदिइएका घटनाहरू भोलिका किसान आन्दोलनको झिल्को नहोलान् भन्न सकिन्न। किसानहरूमा व्याप्त वितृष्णालाई समयमै सम्बोधन गर्न नसके यो व्यवस्थामाथि पनि खतरा उत्पन्न हुन सक्छ।

अत: सरकारले नेपाली किसान र कृषि व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी कृषि क्षेत्रको श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ र कृषिका विद्यमान समस्याको समाधान गर्दै यथार्थ प्राथमिकतालाई प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ।

लेखक कृषि अर्थविज्ञ हुन्।