राजस्व प्रणाली सुधार्ने सरकारको सूत्र : सबै करको वृद्धिदर ‘२४.३७ प्रतिशत’ !

२६ जेठ, काठमाडौं । बजेटमार्फत सरकारले राजस्व प्रणालीको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत स्वयमले यसपटक आफूले राजस्व प्रणालीमा ठूलो सुधार गरेको घोषणा गरिरहेका छन् । तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा राजस्वको प्रक्षेपण भने हचुवाको भरमा गरेको देखिएको छ ।

सरकारले यो वर्षको राजस्वको संशोधित अनुमानको तुलनामा आगामी आवमा २४ दशमलव ३७ प्रतिशत राजस्व वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । भ्याट, अन्तःशुल्क, आयकरलगायत राजस्वका क्षेत्रगत अनुमान ती क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा हुनुपर्ने हो । तर, सरकारले ती सबै क्षेत्रको वृद्धिको प्रक्षेपण ‘फ्ल्याट’मा २४ दशमलव ३७ प्रतिशतमा राखेको छ ।

कर आधारको ख्यालै नगरी सरकारले भ्याटदेखि अन्तःशुल्क, आयकर र भन्सार करमा समान वृद्धि हुने अनुमान गरेर समग्र बजेट निर्माण प्रक्रियाकै खिल्ली उडाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व अनुमान गर्दा सर्वप्रथम आर्थिक गतिविधि कति चलायमान हुन्छ भनेर हेर्नुपर्नेमा त्यसको ख्यालै नगरी समान वृद्धिको प्रक्षेपण गर्नु अवैज्ञानिक रहेको पूर्वसचिव तथा राजस्व परामर्श समितिका पूर्वअध्यक्ष महेश दाहालले बताए । ‘वैज्ञानिक विधिअनुसार प्रक्षेपण गर्दा आन्तरिक राजस्वको वृद्धिदर बढी हुने र भन्सारतर्फको वृद्धिदर आन्तरिकको तुलनामा कम देखिनुपर्ने हो,’ उनले भने ।

चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा सरकारी वित्तमा ठूलो खाडल देखिएको छ । १४ खर्ब ०३ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष सकिन करिब ३५ दिन बाँकी रहँदा बुधबारसम्म ८ खर्ब १३ अर्ब मात्रै राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । संशोधित लक्ष्यसमेत भेट्न मुस्किल पर्ने अवस्था देखिएका बेला सरकारले आगामी वर्ष राखेको राजस्व वृद्धिको लक्ष्य भने विस्तार हुनसक्ने कराधारमा आधारित छैन ।

अर्थमन्त्री डा. महतले बजेट भाषणमार्फत राजस्व अनुमानको संशोधन गर्दै आगामी असार मसान्तसम्म सरकारले ११ खर्ब ४३ अर्ब ७८ रुपैयाँ (राजस्व बाँडफाँटसहित) मात्रै राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । सरकारले आगामी कूल राजस्व चालु आर्थिक वर्षका संशोधित लक्ष्यको तुलनामा २४.३७ प्रतिशतले गरेर १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

रोचक के छ भने मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, आयकर र भन्सार महसुल र गैरकरसहित सबै शीर्षकहरुबाट संकलन हुने राजस्वको वृद्धिदर पनि कूल वृद्धिदरसँग ठ्याक्कै समान २४.३७ प्रतिशत रहने अनुमान बजेटले गरेको छ ।

चालु आवको आयकर असुलीको संशोधित लक्ष्य २ खर्ब ८१ अर्ब ६५ करोड ७ लाख रुपैयाँ रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा २४.३७ प्रतिशतले वृद्धि भएर ३ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ पुग्ने अनुमान सरकारले गरेको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर पनि चालु आर्थिक वर्षको संशोधित लक्ष्यको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा २४.३७ प्रतिशतले नै वृद्धि हुने अनुमान छ । मूल्य अभिवृद्धि करको चालु आर्थिक वर्षको संशोधित लक्ष्य ३ खर्ब ४२ अर्ब ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँ राखिएको छ र आगामी आर्थिक वर्ष ४ खर्ब २५ अर्ब ८९ करोड १४ लाख संकलन हुने अनुमान गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ६६ अर्ब ६१ करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्रै अन्तःशुल्क उठ्ने प्रक्षेपण गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा २४.३७ प्रतिशतले नै बढेर २ खर्ब ७ अर्ब २१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुग्ने अनुमान बजेटले गरेको छ ।

यस्तै वैदेशिक व्यापारमा आधारित कर पनि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको संशोधित लक्ष्यको २४.३७ प्रतिशत नै वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा वैदेशिक व्यापारबाट २ खर्ब ९ अर्ब २५ करोड २२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २ खर्ब ६० अर्ब २५ करोड १० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको हो । वैदेशिक व्यापारमा आधारित अन्य कर पनि १ खर्ब १८ अर्ब २१ करोडबाट सो अनुपातले बढेर १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ असुल हुने अनुमान तयार गरिएको छ ।

गैरकर राजस्व समेत सरकारले चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको २४.३७ प्रतिशतले नै वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ९४ अर्ब १२ करोड २९ लाख रुपैयाँ गैरकर राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १ खर्ब १७ अर्ब ६ करोड २१ लाख रुपैयाँ गैरकर राजस्व उठाउने अनुमान गरेको छ ।

यसरी २४ दशमलव ३७ प्रतिशतको सोलोढोलो लक्ष्य सबैतिर लगाएर सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य कति हावादारी हुँदो रहेछ भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।

नीति एकातिर, लक्ष्य अर्कैतिर

सबै शीर्षकमा एउटै अनुपातको वृद्धि संयोग मात्रै हो कि बजेटको अंक जथाभावी बढाउँदाको परिणाम ? अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्छन्, ‘यो वास्तविक आकारको बजेट नै हैन, हाल्नैपर्ने योजना र आयोजनाको सूची फाइनल गरेर त्यसका लागि स्रोतको हिसाब गर्दा नपुग स्रोतलाई राजस्वको वृद्धिबाट पूर्ति गर्ने भनियो, त्यसकै आधारमा सबै राजस्व शीर्षकमा एउटै अनुपातमा वृद्धिदर राखेर हिसाब मिलान गरेर बजेट ल्याइएको हो ।’

राजस्व लक्ष्यको वृद्धि त ‘अनुमानमाथिको पनि अनुमान’ भएको अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । ‘पहिलो त यो आर्थिक वर्षमा कति राजस्व उठ्ला भन्ने नै अनुमान हो, आगामी वर्षको लक्ष्य त्यसमाथिबाट गरिने अनुमान हो,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि कत्रो बजेट बनाउने हो, त्यसका आधारमा सोलोढोलो अंक हाल्ने हो, अन्तिम समयमा हिसाब किताब गर्ने फुर्सद नै हुँदैन ।’

अर्थ मन्त्रालयले यही अवास्तविक र हचुवा बजेटलाई दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको प्रस्थानबिन्दु भनिरहेको छ । अर्थमन्त्री महतले बजेट वक्तव्यमै कर प्रणाली सुधारअन्तर्गत स्वयम् निष्कासन प्रणाली अन्तरगत अन्तःशुल्क लाग्दै आएका एकतिहाइ वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्दै मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको सूचीलाई समयानुकुल परिमार्जन गरेको दाबी गरेका थिए ।

आयातमा आधारित राजस्व संरचनाको रुपान्तरण गरी प्रत्यक्ष कर र आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउँदै जाने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसकै आधारमा बजेटले मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने  १७० वस्तुमा लाग्ने बनाएको छ । तर, सरकारले गरेका यस्ता घोषणालाई २४ दशमलव ३७ प्रतिशतको एकल अंकको वृद्धिदरले गिज्याइरहेको अर्थ मन्त्रालयकै एक अधिकारीले बताए ।

संसदमा उठ्यो प्रश्न

एकल अंकको यो राजस्व वृद्धिदरको अवैज्ञानिक लक्ष्यले संसद्मा प्रवेश पाएको छ । संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका सांसद रवि लामिछानेले ‘कूल राजस्व र आयकर, कूल राजस्व र अन्तशुल्क, कूल राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर, कूल राजस्व र भन्सार तथा राजस्व र गैरकरका साथै कर र गैरकर राजस्वको वृद्धिदर समेत कसरी एउटै हुन्छ ?’ भन्दै अर्थमन्त्री महतलाई प्रश्न गरेका छन् । ‘राजस्वका ९० वटा शीर्षकमध्ये ६८ वटा शीर्षकबाट प्राप्त प्राप्त हुने राजस्वको वृद्धिदर एउटै कसरी हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

हचुवाका भरमा गरेको राजस्व अनुमानबाट हुने खर्चको विषयमा छलफल गरेर जनताबाट संकलन गरेको राजस्व दुरुपयोग गर्नु कति उपयुक्त हुन्छ भन्दै उनले संसदमा प्रश्न गरेका छन् । ‘यसको स्पष्ट र विश्वासलाग्दो आधार नेपाली जनतासामु आएन भने सत्तापक्षका सांसद यो बजेट कुन नैतिकताले पास गर्नुहुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

पूर्वसचिव तथा राजस्व परामर्श विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष दाहाल यसरी एउटै प्रतिशत विन्दुमा राजस्व संकलन वृद्धिको अनुमान गरिनुलाई अवैज्ञानिक विधि मान्छन् । ‘कर अनुमान गर्न संसारभर विविध वैज्ञानिक पद्धतीहरुको विकास भएको छ, नेपालले पनि ती विधिलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ, एउटै दरको प्रतिशत अनुमान गरेर सबै कर सोही दरमा बढाइनु वैज्ञानिक उपाय होइन,’ उनले भने ।

सरकारले बढाउने पूँजीगत खर्च, रेमिट्यान्सबाट आएको रकम पूँजीगत कार्यमा कति खर्च भएको छ र मूल्यवृद्धि तथा अन्य मौद्रिक उपकरणले समेत राजस्व संकलनमा प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ ।

यसरी राजस्वको अनुमान गर्दा धेरै नै अध्ययनको आवश्यकता रहेको भन्दै पूर्वसचिव दाहालले भने, ‘राजस्वको वृद्धिदर सबै शीर्षकमा समान दरमा हुनु वैज्ञानिक हुँदैन ।’