टोपबहादुरलाई जोगाउन टेकनाथको ‘मानसिक स्वास्थ्य’माथि प्रश्न

२६ जेठ, काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ गरेका सांसद टोपबहादुर रायमाझीका वकिलहरूले उनी निर्दोष भएको दाबी गरेका छन् ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको एकल इजलासमा शुक्रबार बहस गरेका रायमाझीका वकिलहरूले उनको बचाउ मात्र गरेनन्, उनलाई पोलेका भुटानी अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालको ‘मानसिक स्वास्थ्य’माथि प्रश्न उठाए । अनि उनलाई तारिखमा छाड्नुपर्ने बताए ।

गत आइतबार (२१ जेठमा) नक्कली शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा थुनछेक बहस सुरु हुनुअघि इजलासले समय व्यवस्थापन गर्ने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले टोपबहादुर रायमाझीको लागि सिंगो एक दिन चाहिने बताएका थिए । त्यसमा सहमति जनाएको इजलासले आज शुक्रबार रायमाझीका लागि दिएको थियो ।

१० जना कानुन व्यवसायीले दिनभर उनको प्रतिरक्षामा बहस गरे । कानुन व्यवसायीहरूले उनको बचाउमा प्रस्तुत हुँदै सके साधारण तारिख, नभए धरौटीमा रिहा गर्न माग गरे ।

उनीहरूले रायमाझीको बचाउमा मुख्य रूपमा पाँचवटा विषयमा केन्द्रित भई बहस गरेका थिए ।

एक : टेकनाथको बयानलाई प्रमाण मान्न मिल्दैन

प्रहरीको अनुसन्धानका आधारमा दायर अभियोगपत्रमा एमाले सचिव एवं सांसद टोपबहादुर रायमाझीलाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणको प्रमुख योजनाकार मानिएको छ । सानु भण्डारी र केशवप्रसाद दुलालले देशभरबाट नक्कली शरणार्थी बनाउने भनी रकम पठाएपछि त्यसलाई नीतिगत रूपमा कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी टोपबहादुर रायमाझीले पाएको भनी प्रहरीले आरोप लगाएको छ । सानु र केशवका साथै भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले सरकारी वकिलको कार्यालयमा दिएको बयानले रायमाझीको संलग्नता देखाएको छ ।

रिजालले त अदालतमै दिएको बयानमा टोपबहादुर योजनाकार भएको बताएका छन् । सानु र केशव मार्फत टोपबहादुरसम्म पुगेको र भुटानी शरणार्थीहरूलाई अमेरिका पठाउने क्रममा नेपालीलाई पनि भुटानी बनाई अमेरिका पठाउने आफ्नो योजना रहेको भनी रिजालको विश्वास जित्न खोजेका थिए ।

आफूले त्यसमा विश्वास नगरी तत्कालीन नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई भेट्टाइदिन आग्रह गर्दा रायमाझीले आफूलाई लिएर प्रचण्ड निवासमा पुर्‍याएको बयान इजलासमै दिएका छन् । अरू आरोपितले नाम पोल्नु र रिजालले अदालतमै त्यही बयान दिनुले रायमाझी अप्ठेरोमा परेका छन् ।

रायमाझीको पक्षबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले अदालतमा दिएको अभिव्यक्तिलाई प्रमाणको रूपमा मान्न नहुने जिकिर गरे ।

त्यसका लागि उनले रिजालले लेखेको ‘टर्चर किलिङ मि सफ्टी’ भन्ने किताबको अंश इजलासमा प्रस्तुत गरे । निकै वर्षअघि लेखेको किताब आफूले पहिले पनि पढेको, तर अहिले मुद्दाका कारण दोहोर्‍याएको भन्दै त्यसका बीचबीचमा भएका प्रसंग पढेर इजलासमा सुनाए ।

उनले भने, ‘उहाँले केही वर्षअघि नै भुटानमा हिरासतमा रहँदा पाएको यातनाका कारण आफू मानसिक रूपमा पनि कमजोर भएको बताउनुभएको छ । किताबमा नै उहाँले आफ्नो अभिव्यक्ति कतैबाट नियन्त्रित भएको प्रतीत हुन्छ भन्नुभएको छ । उहाँको अभिव्यक्तिलाई प्रमाणको रूपमा लिन मिल्दैन ।’

भुटानमा पक्राउ परेपछि चर्को यातनाको कारण रिजालको मानसिक अवस्थामा लामो समय असर परेको थियो, त्यो असर अहिलेसम्म देखिएको बडालको जिकिर छ ।

भूराजनीतिक स्वार्थमा समेत मानसिक रूपमा समस्या परेका रिजाललाई प्रयोग गरिएको हुनसक्ने भन्दै सचेत रहन ध्यानाकर्षण गराएका उनले भने, ‘उहाँको बयानलाई प्रमाण मानेर मेरो पक्ष (टोपबहादुर रायमाझी)लाई दोषी करार गर्न मिल्दैन ।’

रिजाल इजलासमै थिए । कान कम सुन्ने उनले आफ्ना बारेमा के भने भनेर कानुन व्यवसायीलाई सोधिरहेका थिए, तर उनले कुनै प्रतिवाद गरेनन् ।

बडालले भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुकमा व्यवस्थापन हुन खोज्नुलाई अपराध भन्न नमिल्ने जिकिर गरे ।

इजलासबाट न्यायाधीश न्यौपानेले जिज्ञासा राखे, ‘भुटानी शरणार्थीहरूको तेस्रो मुलुक व्यवस्थापन उनीहरूको हक हो कि सम्बन्धित राष्ट्रको स्वेच्छाको विषय ?’

जवाफमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका बडालले तेस्रो मुलुकहरूको स्वेच्छाको भरमा भुटानी शरणार्थीको व्यवस्थापन भइरहेको बताए ।

दुई : एमालेलाई लक्षित गरियो

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले अनेक उदाहरण र फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन केपी ओली सरकारलाई लक्षित गरी आरोपपत्र तयार गरिएको आरोप लगाए ।

कैयौं आरोपितको भनाइलाई आधार मान्दा २०७४ सालमा देउवा सरकारकै पालामा सानु भण्डारी, केशवप्रसाद दुलालहरूले पैसा उठाउन थालेको उनको जिकिर थियो । उनले थपे, ‘कैयौं तथ्यले खण्डन गर्दा समेत यो मुद्दामा विषयान्तर गरेर ओली सरकारलाई तान्न खोजेको देखिन्छ, त्यसै अनुसार आरोपपत्र बनेको छ ।’

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले शरणार्थी मामिलामा अध्ययन गर्न पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यसपछि ओली सरकारको मन्त्रिपरिषदले भुटानी शरणार्थीका बारेमा तीन विकल्प दिएको उनले बताए ।

शरणार्थीहरूको भुटान फिर्ता, तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास वा नेपालमै लामो समय बस्न दिने (नेचुरलाइजेसन)को विकल्प दिएको भन्दै उनले त्यसकै आधारमा अर्को पक्षले चलखेल वा अपराध गर्छ भने नीतिगत निर्णय गर्नेलाई दोष दिन नपाइने बताए । उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय देखेर तेस्रो व्यक्ति रकम उठाएमा सरकार जिम्मेवार हुन्छ र ?’

ओली सरकार ढलेपछि कांग्रेस र माओवादी सम्मिलित देउवा नेतृत्वको सरकारले स्थानीय निर्वाचनको बेलामा भुटानी शरणार्थी मामिलाका कतिपय काम तीव्र रूपमा अघि बढाएको भन्दै उनले प्रहरीबाट केही आरोपितका नाममा मनलाग्दी लेखेर सहीछाप गराउने काम भएको आरोप लगाए ।

‘सानु भण्डारीले विभिन्न व्यक्तिलाई रकम दिएको भनेर धमाधम मौकाको कागज गराएको देखिन्छ’ उनले भने, ‘ती नामहरूसँग जोडिएकाहरूको राजनीतिक आस्था हेर्ने हो भने एमालेमाथि प्रहार गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।’

बयानमा ‘तिम्रो थप केही भन्नु छ ?’ भनेर अन्तिममा सोधिने प्रश्न हुन्छ । त्यसमा समेत आरोपितले एमालेमा विश्वास राख्नेहरूको नाम धमाधम जोडेको देखिएको भन्दै उनले थपे, ‘भन्नुपर्नेले सुरुमै बताउँछ । जसरी हुन्छ, तत्कालीन सरकारमा रहेकाहरूबाटै यो काम भएको हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजियो ।’

एमाले प्रतिपक्षमा पुगेको बेला टोपबहादुर रायमाझीले चाहेर पनि केही गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताए । बरु प्रचण्डलाई भेटेपछि भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले रोकिएको सुविधा पाएको भन्दै त्यसमाथि प्रश्न उठाउन खोजे ।

न्यायाधीश न्यौपानेले भने, ‘अब त्यता नजाऔं ।’

जवाफमा बडालले भने, ‘त्यसो हो भने टोपबहादुर रायमाझीलाई पनि यो मुद्दामा जोड्न मिलेन । उहाँलाई धरौटीमा रिहा गरौं ।’

तीन : छोराको दोष बाउलाई दिन मिल्छ ?

नक्कली शरणार्थी मामिलामा पक्राउ परेका सानु भण्डारीले बयानका क्रममा १ करोड ६० लाख टोपमामा (टोपबहादुर रायमाझी) लाई नगद दिएको र ४० लाख रुपैयाँ सन्दीप रायमाझी आवद्ध रहेको कम्पनीको खातामा राखिदिएको बताएका थिए ।

प्रहरीले सानु भण्डारीको घरबाट डायरी बरामद गरेको थियो, जहाँ विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम पोलिएको छ । दसी प्रमाणको रूपमा मुद्दाका साथ पेश भएको डायरीलाई बयानका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले मागेर फिर्ता गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले डायरीमा उल्लेखित रकम र बयानमा भएको व्यहोरा एकआपसमा बाझिएको बताउँदै यस्तो विषयलाई प्रमाण मान्न नहुने दाबी गरे ।

टोपबहादुरका छोरा सन्दीप आवद्ध कम्पनीमा सानु भण्डारीले ४० लाख रुपैयाँ ‘ट्रान्सफर’ गरिदिएका थिए । आरोपित पक्षले कम्पनी बिक्री गर्दाको रकम खातामा हालिएको दाबी गरेका छन् । तर सन्दीपको खातामा आउनुपर्ने रकम किन कम्पनीकै खातामा आयो भन्नेबारे उनीहरूले जवाफ दिएका छैनन् । बरु छोराले गरेको काममा पालो आएपछि बहस गरिने भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले त्यसमा बाबु (टोपबहादुर रायमाझी)लाई जोड्न नहुने तर्क गरे ।

चार : जाहेरी हो कि अभियोगपत्रको मस्यौदा ?

टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ हुनुको अर्को कारण प्रेमराज पन्थीको जाहेरी समेत हो, जसमा रायमाझीको समेत नाम छ । प्रहरीमा उजुरी परेपछि, अनुसन्धान अघि बढेपछि अनुसन्धानबाट भेटिएका तथ्यहरू नै समावेश गरेर प्रेमराज पन्थीको नाममा प्रहरीले योजनाबद्ध रूपमा जाहेरी दर्ता गराएको उनीहरूको आरोप छ ।

शुक्रबार बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले पन्थीको जाहेरीको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठाए । ‘करिब चार करोड उठाउनेलाई प्रतिवादी नबनाई जाहेरीकर्ता बनाइएको छ’ उनले भने, ‘कहीं कतै संलग्न नभएको टोपबहादुर रायमाझीमाथि एउटाले पोलेको भरमा मुद्दा चलेको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले गैरकानुनी कामका लागि रकम बुझाएका सबै जाहेरीकर्तालाई पीडित भन्न नमिल्ने जिकिर गरे । कानुनसम्मत कामका लागि झुक्याएको वा ठगेको भए संलग्न व्यक्ति कसुरदार हुने भन्दै उनले गैरकानुनी काम गराउन रकम दिने व्यक्ति समेत दोषी हुने दाबी गरे । उनले भने, ‘यो घटनामा कोही पीडित छैनन् । अपराध नभएपछि को दोषी हुन्छ र ?’

पाँच : अभियोजनमा भेदभाव भयो, धरौटीमा छाडौं

कानुन व्यवसायीहरूले कसैको नाम मुछिनुका साथै अडियोमा नाम समावेश हुँदा तथा मौकाको कागज (प्रहरीसँगको बयान)मा नाम पोल्दा सोधपुछसम्म नगरेको तर, रायमाझीलाई हेलिकप्टर चढेर सँगै गोसाईंकुण्ड गएको आधारमा प्रतिवादी बनाइएको बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले आरजु राणा देउवातर्फ संकेत गर्दै संसदमै बोलेको भरमा कोहीले अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाएको बताए । कसैले रकम लिएको भन्ने आरोपका भरमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई तान्न नहुने भन्दै उनले त्यसको प्रमाण पनि देखाउनुपर्ने बताए ।

अधिवक्ता पर्शुराम कोइरालाले समेत आरोप पुष्टि गर्न मिटिङमा उपस्थित भएको, फलानो–फलानो ठाउँमा भेटेको जस्ता विवरण समावेश गरिएको दाबी गरे । सानु भण्डारीको डायरीलाई आधार मान्ने हो भने त्यहाँ उल्लेख नभएको रकम विगो दाबी गरिएको भन्दै उनले नागरिकलाई अनाहकमा थुन्न नहुने बताए । साथै रायमाझीलाई धरौटीमा छाड्न उपयुक्त हुने भन्दै लामो सैद्धान्तिक व्याख्या गरे ।