ऋणको पासोमा सरकार, आन्तरिक ऋणको सावाँ-ब्याज तिर्न मात्रै २ खर्ब ७६ अर्ब बजेट

२९ जेठ, काठमाडौं । सरकार आन्तरिक ऋणको पासोमा पर्न लागेको देखिएको छ । आन्तरिक ऋणको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने कारणले नै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले सार्वजनिक ऋणको सावाँ/ब्याज भुक्तानीमा यो वर्षको तुलनामा दोब्बर बजेट विनियोजन गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ऋणको सावाँ/ब्याज भुक्तानीमा १ खर्ब ८७ अर्ब ६० करोड ४८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले आगामी आवका लागि ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये ८३ प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् २ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजन गरिएको हो । आगामी आवमा सरकारले आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा ९३ अर्ब २३ करोड खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । आन्तरिक ऋणको सावाँ भुक्तानीमा भने कूल १ खर्ब ८२ अर्ब ५५ करोड ७४ लाख विनियोजन भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आगामी आवमा ७३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको विकास ऋण पत्रको अवधि पूरा हुँदैछ । जसको सावाँ/व्याज भुक्तानी सोही आवमा गर्नुपर्ने दायित्व छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवमा सरकारले ट्रेजरी बिलको सावाँ भुक्तानीमा मात्र एक खर्ब ९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै छ ।

आन्तरिक ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइएन भने त्यसले अर्थतन्त्रमा नै समस्या पार्नसक्ने देखिएकाले यसपटक त्यसमा जोड गरिएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘ट्रेजरी बिलको मात्रा घटाएर जानुपर्छ, यो बढी भयो भने पछि त्यो दिगो हुँदैन, त्यसैले सार्वजनिक ऋणलाई दिगो बनाउन खोजिएको हो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । वैदेशिक ऋणको सावाँ/ब्याज भुक्तानीमा भने आगामी आवमा नियमित रुपमा विनियोजन भइरहेको भन्दा ठूलो अंश नरहेको उनको भनाइ छ ।

वैदेशिक ऋण (बहुपक्षीय)को सावाँ भुक्तानीमा ३३ अर्ब ५ करोड ७ लाख विनियोजन भएको छ । बुहपक्षीय दाताको ब्याज भुक्तानीमा ८ अर्ब २१ करोड ९८ लाख खर्च हुने भएको छ । द्विपक्षीय वैदेशिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा तीन अर्ब ९३ करोड ६० लाख खर्च हुने छ । त्यस्तै, यस्ता दाताको सावाँ भुक्तानीमा ९ अर्ब ५६ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा विनियोजन गरिएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आव २०८१/८२ मा ९९ अर्ब १४ करोड र आव २०८२/८३ मा ९९ अर्ब ९७ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्रको अवधि पूरा भएर आन्तरिक ऋणको सावाँ-भुक्तानीको दायित्व थपिने क्रममा छ । टे्रजरी बिल समेत ४ खर्ब पुगिसकेको कार्यालयको तथ्यांक छ ।

पहिलोपटक बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण धेरै

नेपालको सार्वजनिक ऋण साढे २१ खर्बभन्दा माथि पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालय मातहतको सार्वजनिक व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १० महिना (साउन-वैशाख)सम्मको आंकडामा सार्वजनिक ऋण २१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अहिले पहिलोपटक आन्तरिक ऋणले बाहृय ऋणलाई उछिनेको छ । तथ्यांक अनुसार नेपालले तिर्न बाँकी ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १० खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड पुगेको छ । बाहृय ऋण १० खर्ब ७० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगाडि अर्थात् असार २०७९ मा सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसमध्ये आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ९७ अर्ब ४४ करोड आन्तरिक ऋण थियो भने बाह्यको हिस्सा १० अर्ब २५ अर्ब ८४ करोड थियो । विगत केही समय आन्तरिक ऋण धेरै लिने तर कम तिर्ने गरिएकाले यसको हिस्सा बढ्दै गएको देखिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म सरकारले २ खर्ब ३० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिएको छ । यसै अवधिमा ८९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ साँवा भुक्तानी भएको छ । यस अनुसार १० महिनामा खुद सार्वजनिक ऋण भने १ खर्ब ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ ।

ऋण तिर्न, ऋण नै लिनुपर्ने बाध्यता

राजस्व कम संकलन हुने, विदेशबाट अनुदान तथा ऋण पनि कम आउने कारणले स्रोतको जोहो गर्न आन्तरिक ऋण नै लिनुपर्ने बाध्यतामा मुलुक पुगेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्री विभागका प्रमुख प्रा.डा. शिवराज अधिकारी बताउँछन् । ‘सरकारले ऋण तिर्न पुनः आन्तरिक ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था छ, यसलाई ऋणको पासो भनिएको हो,’ उनले भने ।

नेपाल आफ्नै नीतिहरुका कारण ऋणको पासोमा परिरहेको उनी बताउँछन् । आन्तरिक ऋण बढी लिएका कारण यस्तो धराप सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । ‘हिजो सार्वजनिक ऋण जिडिपीको ५० प्रतिशतसम्म लिए पनि हुने स्पेस थियो,’ उनले भने, जब आन्तरिक ऋण धेरै हुँदै गयो, अब त्यो स्पेस कम हुन थाल्यो,’ उनको भनाइ छ । आन्तरिक ऋण बाहृय ऋणको तुलनामा माथि जाँदा निजी क्षेत्रले उपयोग गर्ने स्रोतमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरिरहेको उनले बताए । ‘सरकारले लिने आन्तरिक ऋण र निजी क्षेत्रले लिने कर्जाको स्रोत एउटै हो, सरकारले नै धेरै ऋण लिइदिएपछि निजी क्षेत्रलाई स्रोतको समस्या पर्छ,’ उनी बताउँछन् ।

अहिले संघीय सरकारको खातामा रकम नहुने र प्रदेश र स्थानीय तहको खातामा रकम जम्मा भएर बसेको अवस्था छ । यसो गर्दा सरकारसँग दैनिकी चलाउनै स्रोतको अभाव देखिएकोसमेत उनी बताउँछन् ।

उता, अर्का पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले समेत आइतबार नेपाल समाजवादी पार्टीको तेस्रो पूर्ण बैठकको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै मुलुक ऋणको पासोमा परेको बताएका छन् । उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पूँजीगत खर्चको अंशभन्दा वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् ऋणको भार बढी हुने देखिएको छ, यसले हाम्रो अर्थतन्त्र ऋणको पासोमा परिसकेको प्रष्ट संकेत गर्छ ।’

संघीय सरकारले आगामी आवमा आन्तरिक स्रोतबाट मात्र १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । जुन चालु खर्च धान्न पुग्ने हाराहारीको लक्ष्य हो । कूल विनियोजित बजेट अनुसार खर्च गर्न आन्तरिक स्रोतबाट हुने आयबाहेक ५ खर्ब २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको स्रोत जोहो गर्नुपर्छ । जसका लागि अर्थ मन्त्रालयले ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । यो अनुदान घटाउँदा बाँकी रहने रकमका लागि सरकार पुनः आन्तरिक तथा बाहृय ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । आगामी आवमा सरकारले विकास बजेट र ऋणको सावाँ/ब्याज भुक्तानीका लागि पुनः ऋण दिनु पर्ने छ । सोहीकारण अर्थले यस आवमा २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ ।

विकासमा भन्दा भन्दा ऋण तिर्न धेरै बजेट

आगामी आवमा विकास भन्दा धेरै खर्च सार्वजनिक ऋणको सावाँ-ब्याज तिर्ने प्रयोजनमा गर्नुपर्ने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस आवमा सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याजको भुक्तानीमा मात्र ३ खर्ब ३० अर्ब ४५ करोड ४ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ । यो रकम यस आवमा सरकारले विनियोजन गरेको पूँजीगत खर्चको लक्ष्यभन्दा धेरै हो ।

यस आवमा सरकारले विकास बजेटका रुपमा लिइने पूँजीगततर्फ आगामी आवमा सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले आगामी आवमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आकारको बजेट ल्याएको छ, जसमध्ये सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ऋणकै लागि मात्र सरकारले १८ प्रतिशत हाराहारी बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएको छ ।

वैशाखसम्म ७० अर्ब बाहृय ऋण र १६० अर्ब आन्तरिक ऋण थप

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपालले १० महिनाको अवधिमा आन्तरिक ऋण १ खर्ब ५९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लिएको छ ।

नेपालले चालु आर्थिक वर्षभित्र २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । यसै अवधिमा बाहृय ऋण भने ७० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ ।

नेपालले एक वर्षको अवधिमा २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बाहृय ऋण लिने लक्ष्य राखेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरुको कमजोर प्रगतिका कारण नेपालले लक्ष्य अनुसार बाहृय ऋण प्राप्तिमा भने हरेक वर्ष असफल हुने गरेको छ । सोहीकारण साधारण खर्च चलाउन समेत आन्तरिक ऋण लिनु पर्ने अवस्था छ ।

यो वर्ष ऋणको साँवा/ब्याज भुक्तानीमा डेढ खर्ब खर्च

तथ्यांक अनुसार १० महिनामा नेपालले ८९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गरेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा ६३ अर्ब ४७ करोड र बाहृय ऋण भुक्तानीमा २५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

ब्याज भुक्तानीमा समेत नेपालको ठूलो रकम खर्च हुने भएको छ । १० महिनामा आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा मात्र ४६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ र कमिसन भुक्तानीमा १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । बाहृय ऋणको ब्याज भुक्तानीमा ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सार्वजनिक ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानीमा मात्र १० महिनाको अवधिमा १ खर्ब ४३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।