गण्डकीले कृषिमा नगद अनुदान नदिने, सांसदको योजनामा बजेट दिने

२९ जेठ, पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट ल्याउनु ३ दिनअघि मन्त्रालयहरुमा योजना माग्दै पुग्नेहरुको ठूलै संख्या छ।

सोमबार प्रदेशसभा सदस्य दिलमाया पौवी सडक र खानेपानीको योजना लिएर अर्थ मन्त्रालयमा भेटिइन्। गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आले यो बेला भरसक भेट्न आउने मानिसहरुलाई समय दिइरहेका छैनन्।

कार्यकक्षमा ब्यस्त रहेको नेमप्लेट राखेर अर्थमन्त्री आले १ असारमा प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने बजेटलाई अन्तिम रुप दिन लागिपरेका छन्। बिहानदेखि रातिसम्मै मन्त्रालयमा कर्मचारीसँगै बजेट निर्माणलाई पूर्णता दिन लागिरहेको अर्थमन्त्री आले बताउँछन्।

जनताका साना आकांक्षादेखि यसअघि प्रदेशको औचित्वमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने दबाव रहेको उनको भनाइ छ।

केन्द्रले दिने अनुदान घटेको र लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेका कारण यसपटक गण्डकीको बजेटको आकार घट्ने मन्त्रीहरु बताउँछन्। गण्डकी प्रदेशले ५ अर्ब ९ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा करिब ३ अर्बको हाराहारीमा मात्र उठ्न सक्ने अर्थमन्त्रालयको अनुमान छ।

संघीय सरकारबाट गण्डकीले पाउने अनुदान चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा आगामी आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ कम भएको छ।

यही कारण गण्डकीको बजेटको आकार पनि गत वर्षको ३५ अर्बभन्दा घटेर यसवर्ष ३३ अर्बका हुन सक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

आगामी बजेटमा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा थ्रेसहोल्ड नै राखेर प्राथमिकताका साथ बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री आलेको दाबी छ।

यसपटक भौतिक पूर्वाधारतर्फ ३० लाख र खानेपानी तथा सिँचाइतर्फ १० लाख रुपैयाँ भन्दा कमका योजना समावेश नगरिने अर्थमन्त्री आलेले जानकारी दिए। यसपटक नगद अनुदान दिने कृषि र सामाजिक क्षेत्रको कार्यक्रम पनि कटौती गर्ने उनको भनाइ छ।

‘यसपटक दुई वटा कुरा त ठ्याक्कै हुँदैन। कृषिमा दिइने नगद अनुदान बन्द गर्छौं। अर्को सामुदायिक भवनहरुलाई रकम विनियोजन गर्दैनौं’, अर्थमन्त्री आलेले भने, ‘भौतिक पूर्वाधारमा ३० लाखसम्म थ्रेसहोल्ड राखिएको छ भने सिँचाइ र खानेपानीका आयोजनालाई १० लाखभन्दा कम राखिँदैन।’

यसअघिका बजेटमा यी कार्यक्रममा ५ लाख रुपैयाँ मात्र पनि राखिएको थियो। सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत सामुदायिक तथा विभिन्न जातजातिको भवन निर्माणमा ठूलो बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

बजेट निर्माणमा अत्यधिक चाप रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री आलेले सबैलाई संवोधन गर्न नसकिने तर प्रदेशको पहिचान झल्किने गरी कम्तीमा १५-२० वटा नौलो र ठूला आयोजना बजेटमा समावेश गर्ने जिकिर गरे।

‘सबैभन्दा माग बाटोघाटोमै छ। खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । बजेटको आकार पहिलेकै वरपर नै हुन्छ। पहिलेकोभन्दा आकार सानै हुन्छ’, आलेले भने, ‘जनताको माग र हाम्रा सीमितता आकाश-पतालजत्तिकै फरक छ।’

ठूलो बजेट भौतिक पूर्वाधारमा जाने भए पनि प्राथमिकतामा कृषि, स्वाथ्य, खानेपानी, पर्यटन जस्ता क्षेत्रलाई राखिएको आलेले बताए। गण्डकीमा विगतका सरकारले दायित्व सिर्जना गरिदिएका भौतिक पूर्वाधारतर्फका साढे १० अर्ब रुपैयाँ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बहन गर्नुपर्ने छ।

खानेपानीका सबै अधुरा योजना सम्पन्न गर्न १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। सीमित बजेटलाई व्यवस्थित गरेर योजना छनोट गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने चरणमा पनि नयाँ तरिकाले जाने सोचेका छौं’, अर्थमन्त्री आलेले भने।

आगामी बजेटमा पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार नभएका योजनाहरु धेरै पर्न सक्ने उनको भनाइ छ। ‘कति रकममा सक्ने, कति समयमा सक्ने भन्ने पूर्व जानकारी विना नै हचुवाको भरमा बजेट हाल्ने गरिएको रहेछ’, अर्थमन्त्री आलेले भने, ‘हामी पनि करिब करिब त्यही अवस्थामा पुग्यौं किनकि डीपीआर गरेका आयोजनाहरु नै रहेनछन्।’

चालु बजेटमा धेरै विवादको विषय बनेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमले यसपटक पनि निरन्तरता पाउने भएको छ । यसपटक देखि नयाँ कार्यविधि बनाएर पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदका योजनामा बजेट हाल्ने गरी ७२ करोड रुपैयाँ कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

चालु वर्षमा गण्डकीका ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदका योजनामा बजेट हाल्ने कार्यक्रम अर्थमन्त्री रामजी बरालले हटाइदिएपछि २० दिन प्रदेशसभा नै अवरुद्ध बनेको थियो । तर, मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नै उक्त कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि पुनः राखिएको थियो ।

यसपटक पनि सो कार्यक्रम बजेटमा आउने भएको छ । सांसदका आयोजनामा बजेट हाल्ने केन्द्र र प्रदेशको कार्यक्रम फरक रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

‘बजेटमा पूर्वाधारका क्षेत्रमा जिल्लाको प्राथमिकता छुटेका हुन सक्छन्’, अर्थमन्त्री आलेले भने, ‘त्यसलाई हामीले प्रदेश सभा सदस्यको खल्तीमा जाने गरी होइन, कार्यक्रम नै बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भएकाले पूर्वाधार विकासको कार्यक्रम राख्छौं ।’