सटर भत्किसक्यो, करोडौं भाडा उठाउनै बाँकी

३० जेठ, पोखरा । संयुक्त राष्ट्रसंघमा आवद्ध १९५ देशका झण्डा फहराउने भन्दै पोखरा महानगरपालिकाले महेन्द्रपुलमा रहेको आर्ट ग्यालरी र पुस्तकालयमा गत भदौमा डोजर चलायो । लायन्स क्लबसँगको सहकार्यमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय झण्डा पार्क’ पार्क बनाउने भन्दै पुस्तकालय र ग्यालरी भत्काएपछि महानगरको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

सो ठाउँमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि सटर बनाएर भाडामा लगाइएको थियो । महेन्द्रपुलमा महानगरको ३२ वटा सटर, एउटा पुस्तकालय र एउटा आर्ट ग्यालरी थियो । महानगरले नै बनाइदिएका ती सटरबाट मासिक रुपमा निश्चित भाडा पाउने सम्झौता पनि भएको थियो ।

तर, महानगरले हेलचेक्य्राइँ गर्दा भाडामा लगाइएका ती भवन तथा सटरबाट हुने करोडौं आम्दानी गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ । सटर र भवन भत्काएको एक वर्ष पुग्न लागिसक्दासमेत महानगरले त्यहाँबाट उठाउनुपर्ने एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी भाडा उठाउन सकेको छैन ।

पोखरा महानगरले त्यहाँका सटर मासिक ६ हजारदेखि ६१ हजार रुपैयाँ भाडा उठाउने गरी व्यवसायीसँग सम्झौता गरेको थियो । अहिले सटर नै भत्किसकेकाले आधाभन्दा बढी व्यवसायी महानगरकै सम्पर्कमा नरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

‘पहिले सटर हुँदा त महानगरले भाडा उठाउन सकेन । अहिले सटर छोडेर गइसकेपछि कहाँ खोज्ने ? उनीहरुकोमात्रै पछि लागेर भएन’, महानगर स्रोत भन्छ, ‘महानगरले पहिले नै यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपथ्र्यो ।’

महेन्द्रपुलमा सटर प्रयोग गरेर नियमित भाडा तिरेका केही व्यवसायीको पनि महानगरले तथ्यांक नराखेर कर्मचारीबाटै भाडा अपचलन भइरहेकोबारे अनलाइनखबरले समाचार लेखेको थियो ।

नियमित भाडा तिरिरहेका व्यवसायीलाई फर्जी रसिद दिएर भाडा अपचलन गरिरहेको खुलेपछि पछि व्यवसायीहरुसँग गरिएको भाडा सम्झौता पत्र नै गायब बनाइएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

महानगरको सटरमा विचौलियाको रजाइँ, सम्झौता नै गायब

महानगरले पटकपटक भाडा उठाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ । बक्यौता भाडा उठाउन नसकेपछि महानगरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ विपरीत आर्थिक वर्ष ०७७-७८ सम्म बक्यौता रकम बुझाएमा एक वर्षको भाडा र जरिवानासमेत छुट गरिदिने निर्णयसमेत गरेको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि बर्षेनी बक्यौता रहेको सटर भाडा उठाउन सुझाउँदै आइरहेको छ । महालेखाको हालै प्रकाशित प्रतिवेदनले पनि महेन्द्रपुलको सटरबाट १ करोड ४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको देखाएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार पोखरा महानगरले महेन्द्रपुल सटर भाडामा लिनेहरुबाट १ लाख रुपैयाँदेखि साढे ११ लाख रुपैयाँसम्म उठाउन बाँकी छ ।

महालेखाले भाडा नतिर्ने व्यवसायीलाई जरिवाना गर्नुको साटो एक वर्षको भाडा छुट गरिदिने सूचनालाई समेत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत भएको उल्लेख गरेको छ । ‘राजश्व परामर्श समितिले भाडा तथा जरिवाना मिनाहा/छुट गर्ने निर्णय ऐनविपरीत देखिन्छ’, महालेखाले भनेको छ, ‘पसल, कबलहरुलाई ०७९ असोज ३० गते नै पत्राचार गरिसकेकाले आर्थिक वर्ष ०७८/७९को भाडा तथा जरिवाना असुल गर्नुपर्ने ।’

महानगर राजश्व शाखा अधिकृत झंकनाथ पौडेल आफूहरुले बक्यौता भाडा उठाउन ताकेता गरिरहेको बताउँछन् । उनकाअनुसार अहिलेसम्म बक्यौता भाडा रहेकामध्ये २ जनाले बाहेक अन्य व्यवसायीले भाडा तिरेका छैनन् । उनले भाडा नतिरेकालाई फोन र पत्रमार्फत सूचना पठाइरहेको जानकारी दिए ।

बक्यौता भाडा उठाउन महानगरसँग सम्पर्कमा आएका व्यवसायीसँग छलफल भइरहेको पौडेलले जानकारी दिए । ‘केही दिनअघिमात्रै सम्पर्कमा आएका ८, १० जनासँग छलफल गर्‍यौं । उहाँहरुले तिर्र्छौं भन्नुभएको छ’, पौडेलले भने, ‘अब अरुलाई पनि बोलाएर सकेसम्म तिराउने पक्षमै छौं, उठाउने प्रयासमै छौं ।’

मालपोत कार्यालय र राष्ट्रबैंकको सटर भाडा गायब !

मालपोत कार्यालय र राष्ट्रबैंक चोकको सटर भाडा सम्झौता पत्र महालेखाको परीक्षकको कार्यालयले पनि प्राप्त गर्न नसकेको जनाएको छ । अनलाइनखबरले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन अनुसार माग गर्दा पनि पोखरा महानगरपालिकाले यो सूचना दिन सकेको थिएन ।

महालेखाको हालै प्रकाशित प्रतिवेदनमा राष्ट्रबैंक र मालपोत कार्यालय अगाडिको सटर कहिलेदेखि कोसँग कति रकममा सम्झौता गरिएको सोबारे अभिलेख नै प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख छ । सटर भाडासम्बन्धी अभिलेख प्राप्त नहुँदा कति रकम उठाउन बाँकी रहेको भन्ने नै खुलाउन नसकेको महालेखाले जनाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

पोखरा महानगरमा सटर भाडा अपचलन

‘…कुन आवमा कसले कति रकम दाखिला गरेको हो नामनामेसीसहितको अद्यावधिक अभिलेख नरहेको लेखापरीक्षणको क्रममा पसल कवल सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरुको असुल बाँकीको नामनामेसीसहितको विवरण माग गरिएकोमा उक्त विवरण दिन नसकिने जानकारी दिएको,’ महालेखाले भनेको छ, ‘राखिएको लगत केरमेट भएको, कसैले प्रमाणित नगरेकोजस्ता विषय देखिँदा भाडा उठान महानगरको ध्यान नगएको देखियो ।’

मालपोत कार्यालयअगाडि रहेका १० वटा सटरमा ०७५ माघदेखि अस्वभाविक रुपमा भाडा घटाइएको थियो । ०७२ देखि ०७४ सम्म प्रतिसटर मासिक २६ हजार रुपैयाँ तोकिएको भए पनि ०७५ माघदेखि प्रतिसटर मासिक ६ हजार रुपैयाँमात्रै कायम गरिएको छ ।

मालपोत र राष्ट्रबैंक अगाडिको सटरमा विचौलियाले सस्तोमा भाडामा लिने र अन्य व्यवसायीलाई मह‌ंगोमा सटर बिक्री गर्दै आइरहेको स्रोतको दाबी छ । ‘तर, राजश्वले ताकेता नगर्दा विचौलियाको रजगज झनै बढेर गएको छ’, स्रोतले भन्यो ।