फिल्म र संगीत उद्योग २०३० सम्म ६३ बिलियनको बनाउने बेलायतको घोषणा

काठमाडौं । बेलायत सरकारले देशको रचनात्मक उद्योगको सम्भावनालाई अधिकतम बनाउन र आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिने उद्देश्यले महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले प्राथमिकताका रूपमा पहिचान गरेको रचनात्मक क्षेत्रले बेलायती अर्थतन्त्रलाई व्यापक रुपमा अघि बढाइरहेको छ ।

पछिल्लो १० वर्षमा १.५ गुणा तीव्र गतिले यो क्षेत्रको वृद्धि भएको छ । साथै कुल मूल्य अभिवृद्धि (जीभीए)मा १०८ बिलियन डलरको योगदान पुगेको छ । सन् २०११ यता यो उद्योगमा वृहत रोजगारी सिर्जना भएको छ र बाँकी अर्थतन्त्रको तुलनामा पाँच गुणा वृद्धि अनुभव गरेको छ ।

सरकारले अघि सारेको रचनात्मक उद्योगको सूचीमा फिल्म र संगीत क्षेत्र पनि प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ । बेलायती संस्कृति सचिव लुसी फ्रेजरले गत मे महिनामा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा पनि सन् २०३० सम्म रचनात्मक उद्योगको आकार ६३ बिलियन डलर पुर्‍याउने र १० लाख थप रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना समेटिएका छन् ।

सरकारको उक्त योजनामा संगीत क्षेत्रको विकासका लागि संगीत निर्यातलाई वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । जसअनुसार अर्को दुई वर्षमा संगीत क्षेत्रले ३.२ मिलियन पाउण्ड बजेट प्राप्त गर्नेछ । यो स्किमको उद्देश्य विश्व बजारमा उदयीमान संगीतकर्मीलाई फैलाउनु रहेको जनाइएको छ ।

संगीत क्षेत्र र स्थानीय समुदायमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सपोर्टिङ ग्रासरुट म्युजिक भेन्युज कोषलाई दुई वर्षमा थप पाँच मिलियन पाउण्डको साथमा विस्तार गरिने जनाइएको छ । सन् २०२३–२०२५ सम्म लण्डन फेसन सप्ताहलाई २ मिलियन पाउण्ड र लण्डन फिल्म फेस्टिभल २०२४ को लागि १.७ मिलियन पाउण्ड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री सुनकले भने, ‘एडेल र एड सिरनजस्ता स्टारदेखि राष्ट्रिय रंगमञ्चजस्ता विश्व स्तरीय सांस्कृतिक संस्थानसम्मको रचनात्मक उद्योग साँचो अर्थमा बेलायती सफलताको कथा हो । यी उद्योगले हाम्रो राष्ट्रिय जीवनमा विशेष स्थान राख्छन् र हामी एक देशको रूपमा आफूलाई कस्तो महसुस गर्छौं भन्नेमा अद्वितीय योगदान दिन्छन् । हामी हाम्रो अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्न यो अविश्वसनीय सफलताको निर्माण गर्न चाहन्छौं । मेरो मुख्य प्राथमिकता रचनात्मक उद्योग महत्वपूर्ण पक्ष हो । यो उद्योगले लामो समयसम्म भविष्यको नेतृत्व गर्नेछन् ।’

प्रधानमन्त्री सुनकले भने, ‘महत्वपूर्ण नयाँ कोषको साथ तय गरिएको यो महत्वाकांक्षी योजनाले सन् २०३० सम्ममा एक मिलियन थप रोजगारी सिर्जना गर्दै यस क्षेत्रलाई ५० बिलियन पाउण्डको योगदान दिनेछ ।’