प्रदेशमा कर नीति : सवारी साधनदेखि उद्योगलाई जग्गा दर्तामा छुट

८ असार, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि सातवटै प्रदेशले कृषि कर्म गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी राजस्व नीति तय गरेका छन् । प्रदेशहरुले २० वर्ष पुराना सवारी साधनलाई कवाडीमा परिणत गर्नेहरुलाई सवारी साधन करमा छुटको स्किम ल्याएका छन् भने प्रदेश भित्र चल्ने सवारी साधन प्रदेशमै दर्ता हुनुपर्ने प्रावधानलाई अनिवार्य समेत गर्न थालेका छन् ।

कुनै प्रदेशले ईंट्टा र सिमेन्टमा निकासी कर थपेका छन् । पर्यटनजन्य उद्योगलाई करको दायरामा समेट्ने घोषणा सबैजसो प्रदेशले गरेका छन् । यसबाट केबलकारसहितका उत्पादनको टिकट बढ्नेछ । सबैजसो प्रदेशले करको दायरा विस्तार गर्न अध्ययन गर्ने योजना आगामी आवको बजेटमा समटेका छन् ।

कोशी प्रदेश : सिमेन्ट र ईंट्टामा निकासी कर

कोशी प्रदेशले आगामी आवमा करको दायरा विस्तार गर्न राजस्व व्यवस्थापन निर्देशनालयको गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आवबाट निजी सवारी साधनका धनीले चाहेमा लाग्ने सवारी साधन कर एक मुष्ट रुपमा २ देखि ५ वर्षसम्म बुझाएर नवीकरण गर्न सक्ने सुविधा समेत प्रदेशले दिने भएको छ । अन्य प्रदेशको सरुवा सहमतिबाट आव २०७९/८० मा कोशीमा दर्ता भएका सवारी साधनलाई आगामी आवमा लाग्ने सवारी साधन करमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ ।

प्रदेश भित्र सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगले उत्पादित सिमेन्ट उद्योगबाट निकासी गर्दा प्रतिबोरा (५० किलोग्राम)मा एक रुपैयाँका दरले र ईंट्टा उद्योगले प्रतिहजार १ सय रुपैयाँका दरले वातावरण तथा औद्योगिक व्यवस्थापन दस्तुर बुझाउनु पर्ने भएको छ । यसअघि प्रदेश भित्र उत्पादन भएको सिमेन्टमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगवापत प्रतिबोरा लगाइएको तिर्न बाँकी शुल्क आगामी पुस मसान्त भित्र बुझाएमा बाँकी शुल्क, जरिवाना र ब्याज छुट दिइएको छ ।

अघिल्ला आवमा संकलन भएको मनोरञ्जन कर एकमुष्ट २०८० पुससम्म बुझाएमा ब्याज छुट पाउने सुविधा दिइएको छ । यस पटकदेखि कोशीले स्वःघोषणा गरी आफ्नो कृषि आय प्रस्तुत गरी कर तिर्न चाहेमा कर लगाउने बताएको छ ।

दर्ता भई खारेजमा नपरेका र समयमा नवीकरण गर्न छुट भएका निजी तथा सार्वजनिक फर्मले नवीकरण वा खारेजीका लागि २०८१ असारसम्म निवेदन दिएमा तीन वर्षको एक नवीकरण मानी एक नवीकरणमा दोब्बर दस्तुर लिएर खारेजी वा नवीकरण गर्न सकिने प्रदेशको घोषणा छ ।

ढुङ्‍गा, गिट्टी बालुवाजस्ता नदीजन्य प्राकृतिक स्रोत उत्खनन, संकलन, प्रशोधन र बिक्री वितरणको नियमन गर्दा नियम उल्लङ्‍घन गरेमा जरिवाना लाग्ने समेत कर नीतिमा उल्लेख छ ।

कोशीले आगामी आवमा आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य राखेको छ ।

मधेश प्रदेश : ८ वटै जिल्लामा यातायात कार्यालय, स्कुल बसलाई कर छुट

मधेश प्रदेशले आगामी आवमा ८ वटै जिल्लामा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले करदातालाई घरदैलो मै सेवा दिने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ । सवारी साधन कर तिर्ने करदातालाई सरल र सहज ढंगले सेवा प्रदान गर्न राजस्व संकलन थप सहज बनाउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको बजेटमा उल्लेख छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बमोजिम ट्राफिक प्रहरीले उठाउने जरिवाना बापतको रकम आगामी आवदेखि प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने र यसका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने समेत मधेश प्रदेशको कर नीतिमा उल्लेख छ ।

सवारी साधन करतर्फ आगामी आवमा कानुनले निर्धारण गरेको तौलभन्दा बढी तौल ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई थप जरिवाना गरिने भएको छ । सामुदायिक विद्यालयले आफ्नो नाममा रहेको विद्यार्थी ओसार्न प्रयोग गरिने बस तथा मिनीबस, माइक्रोबसलाई सवारी साधन करलाई ५० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ । अब राजस्व बाँडफाँट मासिक रुपमा गर्ने समेत प्रदेशको तयारी छ । मधेश प्रदेशले आगामी आवमा आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य राखेको छ ।

बागमती प्रदेश : उत्पादनमूलक उद्योगलाई जग्गा दर्तामा छुट

बागमती प्रदेशले काठमाडौं उपत्यका, भरतपुर महानगरपालिका, हेटौंडाबाहेक अन्य क्षेत्रमा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा खरीद गर्दा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट घोषणा आगामी आवको बजेटमार्फत गरेको छ । यो छुट काठमाडौंभित्रका उद्योग उपत्यकाबाहेकका गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थानान्तरण गर्दा समेत पाइने भएको छ ।

घरजग्गा कारोबारमा लाग्दै आएको बागमती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्क र नारायणी तथा राप्ती सभ्यता क्षेत्र सुधार शुल्क तथा विकास शुल्क खारेज गरिएको छ । प्रदेश भित्रका सामुदायिक वनबाट उत्पादन भई समूह बाहिर बिक्री वितरण गरिएका वन पैदावारबाट संकलित रकमको २० प्रतिशत रकम सेवा शुल्कवापत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने समेत प्रदेशको तयारी छ ।

प्रदेशको स्रोत परिचालन सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने घोषणा प्रदेश सरकारले गरेको छ । सिसाको आकाशे पुल, भ्यूटावर, स्वीङ र केवलकारमा ५ प्रतिशत मनोरन्जन कर लगाइएको छ । फर्महरुको नवीकरण गर्दा लाग्ने जरिवानामा छुट दिइने भएको छ ।

महिला, दलित, अपाङ्‍गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक, लापोन्मुख समुदायका व्यक्तिले प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन गर्न चाहेमा फर्म दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ ।

बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट दिने कर्जाका लागि राखिने थप धितोको दृष्टिबन्धक लिखतमा दोहोरो सेवा शुल्क नलाग्ने भएको छ । कम्पनी वा व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा प्लटिङ गरेमा शुल्क लाग्ने गरी नयाँ नीति आएको छ ।

मासिक १ लाख रुपैयाँ भन्दा कम बहाल रकम लिनुदिनु गरेको घर बहाल सम्झौताको लिखत पास गराउन चाहेमा रजिष्ट्रेसन शुल्क लिई लिखत रजिष्ट्रशन गराउन सकिने भएको छ ।

बागमती प्रदेशमा २० वर्ष पूरा भएका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा सवारी साधन कर र नवीकरण दस्तुर फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा जरिवानामा ९० प्रतिशत छुट दिई लगत कट्टा गर्न सकिने उल्लेख छ ।

बागमती प्रदेशले आगामी आवमा आन्तरिक स्रोतबाट २५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य राखेको छ ।

गण्डकी प्रदेश : सवारी साधनमा कर छुट, पर्यटन शुल्कको दायरा विस्तार

गण्डकी प्रदेशले कर तिर्न अनलाइन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । जग्गा प्रशासनको कार्यजिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नहुँदासम्म घरजग्गा रजिष्ट्रेसन, प्रशासनिक सेवा शुल्क र जरिवाना साविक बमोजिम नै मालपोत कार्यालयहरुबाट संकलन हुने व्यवस्था गरिएको समेत गण्डकी प्रदेशको बजेटमा उल्लेख छ ।

पर्यटन शुल्कको दायरा विस्तार गर्ने योजना रहेको प्रदेश सरकारले बताएको छ । कृषि आयमा करलाई अनुदानसँग आवद्ध गर्दै लगिने योजनासमेत प्रदेशको छ ।

स्थानीय तहबाट संकलन हुने राजस्व बढी संकलन गरेमा स्थानीय तहलाई अनुदान थप गरिने भएको छ । प्रदेशभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्था बीमा कम्पनी गाभिन चाहेमा घरजग्गाको एकीकृत शुल्कबाहेक अन्य शुल्कमा छुट दिइने भएको छ ।

घरजग्गाको रजिष्ट्रेसन लिखत पास गर्न कैदीबन्दीले डोरमार्फत लिखत पास गर्न माग गरेमा यसमा लाग्ने शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिइएको छ ।

२०७५/७६ भन्दा अगाडिदेखि अहिलेसम्म सवारी साधन कर नबुझाएकाको हकमा फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा त्यो भन्दा अगाडिको सवारी साधन करको जरिवाना छुट दिइएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा सवारी साधन सरुवा दर्ता गरेमा दर्ता, नवीकरण र करमा पूर्ण छुट दिएको छ । २० वर्ष आयु नाघेका सार्वजनिक सवारीलाई कवाडीमा परिणत गर्दा सवारी साधन करमा ७५ प्रतिशत छुट पाइने भएको छ ।

यो प्रदेशले आगामी आवमा राजस्वबाट ५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश : अनुदान लिएर कृषि गर्नेलाई कर

लुम्बिनी प्रदेशले टाँगा, रिक्सा अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्साको सवारी साधन कर स्थानीय तहले आफैंले लगाउन र उठाउनसक्ने अधिकार दिएको छ । अनुदान लिएर कृषिबाट आय गर्नेहरुलाई करको दायरामा समेट्ने योजना यो प्रदेशको छ ।

पर्यटन व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने घोषणा सरकारले गरेको छ । २० वर्ष पुराना सवारी साधनको कवाडी बनाउन न्यून सवारी साधन कर लिई लगत कट्टा गर्न सकिने कर नीतिमा उल्लेख छ । यो प्रदेशले आन्तरिक स्रोतबाट ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ ।

कर्णाली प्रदेश : प्रदेशभित्रका सवारी साधन अनिवार्य कर्णालीमै दर्ता

कर्णाली प्रदेशले प्रदेश भित्रका सवारी साधन कर्णालीमै दर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान ल्याएको छ । १० वर्षसम्मका सवारी साधन अन्य प्रदेशबाट कर्णाली प्रदेशमा दर्ता हुन आएमा दर्ता शुल्क शतप्रतिशत छुट दिइने भएको छ ।

दुई वा सोभन्दा बढीले सहमतिमा कृषि प्रयोजनका लागि चक्लाबन्दी गर्न चाहेमा हक हस्तान्तरण गर्दा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा प्रदेशले गरेको छ । प्रदेशभित्र सुर्ती र मदिराबाहेक उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्दा जग्गाको लिखत पास गर्दा रजिष्ट्रजेसन शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिने कर्णालीको योजना छ ।

यो प्रदेशले आगामी आवमा आन्तरिक स्रोतबाट ८३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सुदूरपश्चिम : विद्युतीय गाडीमा पेट्रोलमाभन्दा २० प्रतिशत कम शुल्क

सुदूरपश्चिम सरकारले विद्युतीय सवारी साधन दर्तामा लाग्ने शुल्कमा सहुलियत दिने भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको तुलनामा विद्युतीय सवारीको दर्तामा २० प्रतिशत कम कर लाग्ने भएको छ ।

सवारी साधनलाई प्रदेशभित्र ल्याउन चाहेमा ५० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले मनोरञ्जन कर, पर्यटन शुल्क, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको दायरा बढाएको समेत बताएको छ । यो प्रदेशले आगामी आवमा आन्तरिक स्रोतबाट १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य राखेको छ ।