समाजवादी मोर्चा : सत्ता जोगाउन अन्तिम ताउरमाउर

समाजवादी मोर्चा नाम दिएर नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संसद बाहिर रहेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा सम्मिलित एउटा पृथक् गठबन्धन निर्माण भएको छ । राजनीतिक स्थिरताको ‘कलेवर’मा निर्मित सत्तारुढ गठबन्धनभित्रका केही दल र सत्ता बाहिरको चन्द नेतृत्वको दलको उद्देश्य भनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता मात्रै हो ।

यसको अर्थ पूर्वनिर्धारित समयसम्म सत्ताको निरन्तरताकै लागि यो गठबन्धन बनेको भनेर निष्कर्ष निकाल्नका निम्ति थप तर्क अगाडि सारिरहनु नपर्ला । भन्न त मोर्चाको प्रमुख उद्देश्य संघीयता, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, सुशासन र आर्थिक समृद्धि भनिएको छ । तर, मोर्चाका नेताहरूको चारतिरको राजनीतिक फर्काइ र राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रले खेल्ने जोडघटाउको खेलले मोर्चाको भविष्य सुखद् भन्दा पनि मोर्चा वा गठबन्धनको संस्कृति आफैंमा गलत संस्कृतिको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

मोर्चाका नेताहरूमध्ये प्रमुख नेता पुष्पकमल दाहाल रणनीतिका चलायमान खेलाडी हुन् । सरकारमा रहेर पछिल्लो समय उनले गरेको कार्यसम्पादन, भारत भ्रमणमा भारत सरकारले प्रम प्रचण्डमाथि देखाएको उदासीनता, नेपाल सरकारको फितलो तयारी, संवादमा परराष्ट्रमन्त्रीलाई बाइपास गरेर छोरीलाई दिइएको प्राथमिकता जस्ता विषयवस्तुको गम्भीर अर्थ रहन्छ ।

यसबाट सत्तारुढमध्येको ठूलो घटक नेपाली कांग्रेस चिढिएको त थियो नै यही बीचमा बोझिलो संघीयता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट हुने राजनीतिक अस्थिरताकै कारण जनताका बीच कांग्रेस अलोकपि्रय बन्दै गएको अन्तिम निष्कर्ष सहित कांग्रेस लगभग संविधान संशोधनको पूर्वसन्ध्यामा देखिएको छ ।

तसर्थ, कांग्रेस र प्रतिपक्ष दल एमाले सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहित केही मधेशवादी दल समेत संविधान संशोधनकै एजेण्डामा पुग्दै गरेको अनुमान लगाउन कठिन छैन । विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै संविधान संशोधनदेखि सरकार निर्माणसम्मको तहमा ‘कांग्रेस-एमाले’ पुग्न सक्ने संशयका बीच एमालेलाई ‘धम्क्याउन’ र कांग्रेसलाई ‘तर्साउन’ समाजवादी मोर्चा निर्माण भएको विषय अब ‘गोप्य’ रहेन ।

भू-राजनीतिक हिसाबले पनि हिजो नेकपा निर्माणका खेलाडी थाकेका देखिंदैनन् । आज नेपालभित्र मोर्चामा आवद्ध दलहरूमा केही फेरबदल भयो त्यो बेग्लै कुरा हो । तर, आजैदेखि मोर्चा निर्माण गरेर अगाडि बढ्न नसक्दा माओवादी केन्द्र लगायत मोर्चा आवद्ध दलले २०८४ को चुनाव फेस गर्ने सवाल लगभग ‘फलामको चिउरा’ देखिन्छ ।

तसर्थ, समाजवादी मोर्चा आवद्ध दलका लागि ‘मोर्चा निर्माण’ आफैंमा जीवनमरणको सवाल बन्न गएको हो । कांग्रेस, एमाले, रास्वपा र राप्रपा संघीयता खारेजी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विकल्पका विषयमा संविधान नै संशोधनको तहमा पुग्न सक्छन् ।

उता जोडतोडले उठेको हिन्दु धर्मको एजेण्डामा समेत यी दलले २०८४ को निर्वाचनमा धार्मिक विषयलाई समेत जोडेर जनमत संग्रहको मुख्य मुद्दाको रूपमा उठान गर्न सक्छन् । यही विषयको संकेत पाएरै हुनुपर्दछ – समाजवादी मोर्चाको जन्म ।

घोषणापत्रको जति नै राजनीतिक ‘कलेवर’ दिइए पनि मोर्चामा आबद्ध दलका नेताको ‘चरित्र र चेहरा’ले मोर्चाको भविष्यको स्पष्ट संकेत गर्दछ । समाजवादी मोर्चा घोषणाको मूल ध्येय भनेको ३२ सिट रहेको माओवादी केन्द्र, १२ सिटको जसपा, १० सिटको एकीकृत समाजवादी मिलाएर सत्ता बार्गेनिङको कार्ड निर्माण नै हो ।

अर्कातिर डा. बाबुराम भट्टराईदेखि वामदेव गौतमसम्मको उक्त मोर्चामा भएको अनुपस्थिति भनेको फरक विचारलाई अस्वीकार गरेको देखिन्छ । तसर्थ पनि ५४ सिट देखाएर बार्गेनिङ गर्ने बाहेक प्रचण्डका अलावा माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव जस्ता ‘लिडर’हरूको समयले पटक-पटक परीक्षा लिइसकेकाले फेरि उहाँहरूबाटै न त विथोलिएको राजनीति ट्रयाकमा ल्याउन सम्भव छ न अर्थतन्त्र उकास्न नै । मोर्चाकै कारण राजनीति थप ‘गिजोलिएर’ मुलुक थप अस्थिरतातर्फ जाने निश्चित प्रायः देखिन्छ ।

‘मोर्चा वा गठबन्धन’ जे नाम दिइए पनि सरकार निर्माणका निम्ति सिट संख्या कमी हुँदा गरिने गठजोड बाहेक गठबन्धनको संस्कृति नै गलत छ । तसर्थ, निर्वाचन प्रणाली नबदली सिष्टमको स्थायित्वको कल्पना गर्नु नै बेकार छ ।
यसको एउटा सानो उदाहरणको रूपमा उपेन्द्र यादवलाई लिन सकिन्छ । उनी आजको मोर्चामा सामेल हुनुपूर्व कांग्रेस सहितको गठबन्धनबाट निर्वाचित भएर संसदमा प्रवेश गरे । त्यसपूर्व उनी नेकपा एमालेसँग थिए । यसले देखाउँछ गठबन्धन संस्कृतिको ‘विद्रुप चित्र’ !

राजनीतिक दलभित्र हेर्ने हो भने पनि आजको निर्वाचन प्रणालीले ‘नेता-कार्यकर्ता’लाई दासमा रूपान्तरण गरेको देखिन्छ । तसर्थ, निर्वाचन प्रणालीको सुधार र दलीय हिसाबले गरिने स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बेगर यसरी निर्माण हुने ‘मोर्चा वा गठबन्धन’ले सैद्धान्तिक आधार समेत जनतासामु प्रस्तुत गर्न सक्दैन । तसर्थ पनि, मोर्चा निर्माण आफैंमा गलत संस्कृति हो ।

समग्रमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी तथा स्वतन्त्रसँगै मधेशवादी दलहरूले ‘मोर्चा’ निर्माण गरेर भन्दा पनि वर्तमान राजनीतिक प्रणाली सुधारका लागि ‘निर्वाचन प्रणाली’ फेर्न जरूरी छ । समानुपातिक नामको निर्वाचन प्रणाली लगेर राष्ट्रिय सभामा थान्को लगाएर मझौला आकारको ‘प्रतिनिधिसभा’ तय गरी स्वस्थ दलीय प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दा मात्र राजनीतिक स्थिरतातर्फ मुलुक जान सक्दछ । अन्यथा, मोर्चा वा गठबन्धनले मुलुकलाई डोर्‍याउने भनेकै अस्थिरतातर्फ नै हो ।

यतिबेला उठेको मुद्दा भनेकै मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने मोर्चा निर्माण किन ? संघीयता र धर्मका विषयमा जनमत संग्रह वा सीधै संविधान संशोधन किन नगर्ने ? सँगै, राजनीतिक स्थिरताका लागि ‘कांग्रेस-एमाले’ सम्मिलित सरकार निर्माण गरेर मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता किन नदिने भन्ने नै हो ।

आज संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग तथा न्यायिक निकाय समेतलाई विवादको घेराभित्र तानेर कमजोर बनाइएको छ । तसर्थ, यो अवस्थामा जिम्मेवार दलहरू संवेदनशील बन्दै मोर्चा वा गठबन्धन सिर्जित दुष्चक्रबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नु नै आजको आवश्यकता देखिन्छ ।