काठमाडौंसँगै ललितपुर र पोखराले बढाउन सकेनन् आन्तरिक आय

१० असार, काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आइतबार ७ औं बजेट सार्वजनिक गरे । यी सात वर्षमा बजेटको आकारमा उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि भए पनि आर्थिक रुपमा मुलुकको सबैभन्दा बलियो स्थानीय तह काठमाडौं महानगरपालिकासहित कुनै पनि स्थानीय तहले आन्तरिक रुपमा बजेटमा आफ्नै स्रोत बढाउन सकेका छैनन् ।

अहिले पनि ७ सय ५३ स्थानीय सरकारको बजेटको मूख्य स्रोत संघीय सरकारबाट जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम हो । यसबाहेक स्थानीय सरकारलाई आन्तरिक स्रोतबाट आत्मनिर्भर बन्ने स्पेस भए पनि त्यसलाई उपयोग गर्न भने उनीहरु चुकेका छन् ।

आइतबार बजेट सार्वजनिक गरेका ६ महानगरपालिकामध्ये सबैको बजेटमा आन्तरिक स्रोतको हिस्सा ४० प्रतिशत भन्दा तल छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङ ज्ञान, योजना र र प्रतिवद्धता तीन पक्षको अभावले स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोत बढाउन नसकेको बताए । ‘एक त कतिपय स्थानीय तहसँग अझै पनि ज्ञानै छैन, जो सँग ज्ञान छ, उसँग योजना छैन, जोसँग ज्ञान र योजना छ उसँग प्रतिवद्धता छैन’, उनले भने, ‘भोलि आफूलाई मत दिन मतदातालाई किन बिच्काउने ? भन्ने मनस्थितिले कतै कतै काम गरेको देखिन्छ ।’ यो अवस्था क्रमशः सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिने उनले बताए ।

यस्तो अवस्था आउनुमा स्थानीय सरकारलाई स्रोतमा दिइएको सिमित अधिकार मूख्य कारण रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगका अर्का सदस्य विपिनराज निरौला बताउँछन् । ‘आवश्यकता वर्षेनी बढ्दैछ, सोहीकारण बजेटको आकार बढ्दैछ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, त्यसको तुलनामा स्थानीय सरकारले राजस्व बढाउन सक्ने अधिकार ऐन–कानूनहरुले दिएका छैनन् ।’ तर, प्राप्त अधिकारसमेत उपयोग गर्न भने स्थानीय सरकारहरुले अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । अधिकार क्षेत्रभित्र पनि दर बढाउने अधिकार स्थानीय तहलाई नहुँदा दायरा विस्तारमा बढी निर्भर रहनुपर्छ । यसमा ‘चिनजान,’ ‘भनसुन’जस्ता विषयले गर्दा चुहावट हुने सम्भावना धेरै हुने उनी बताउँछन् ।

स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋण लिनसक्ने सुविधा लिए पनि यससम्बन्धी ऐन निर्माण नभइसकेका कारण यसको अभ्यास समेत थालिएको छैन । स्थानीय सरकारहरुले आन्तरिक स्रोतको रुपमा सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर (मालपोत), मनोरन्जन कर, निकासी करजस्ता कर लिन सक्ने अधिकार रहेको छ ।

पछिल्लो ५ आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको तथ्याङ्‍कमा विश्लेषण गर्दा काठमाडौं, ललितपुर तथा पोखरा महानरगपालिको बजेटमा आन्तरिक राजस्वको हिस्साको अनुपात जुन अवस्थामा थियो, त्यो अझै बढ्न नसकेको देखिन्छ । मोफसलका वीरगञ्ज, भरतपुर र विराटनगर महानगरपालिकाले भने तुलनात्मक रुपमा बजेटमा आन्तरिक स्रोतको हिस्सा बढाउँदै लगेको पाइएको छ । स्थानीय सरकारहरुले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभएको स्रोतलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जोड्दै जाँदा बजेटको आधार समेत बढ्दै गएको छ । तर, स्थानीय सरकारको बजेट खर्चको प्रवृत्ति संघको जस्तै कमजोर हुँदा विनियोजन दक्षतामाथि स्थानीय तहको समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

आइतबार देशभरका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । देशभर ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन् । यी सबै स्थानीय तहले अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पुग्ने २ खर्ब ९५ अर्ब २ करोड २ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेटलाई मूख्य आधार मानेर बजेट निर्माण गरेका छन् ।

साथै संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने गरी अनुमान गरिएको १ खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड १७ लाख रुपैयाँको आधा ८६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँलाई समेत स्थानीय सरकारहरुले स्रोत मानेका छन् । यसबाहेक प्रदेश सरकारहरुले समेत आफ्नो भूगोलमा पर्ने स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत रकम दिएका हुन्छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका : करको आधार नै विस्तार भएन

काठमाडौं महानरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा आन्तरिक आयको लक्ष्य ६ अर्ब ६ करोड थियो, जुन कुल बजेटको ३९ प्रतिशत थियो । त्यसको अर्को वर्ष आव २०७७/७८ मा १६ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको महागरले आन्तरिक आयको लक्ष्य ६ अर्ब ६५ लाख तोकेको थियो । त्यसयता निरन्तर घटेको आन्तरिक आय आगामी आवमा ६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य छ । यो कुल बजेटमा २५.०१ प्रतिशत हिस्सा हो । त्यसो त चालु आवको तुलनामा भने आगामी आवमा आन्तरिक आयको हिस्सा उल्लेख्य बढेको तथ्याङ्‍कमा उल्लेख छ ।

भरतपुरमा क्रमश : बढ्दैछ आन्तरिक आय

चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आव २०८०/८१ का लागि ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ, जसमा आन्तरिक आयको हिस्सा १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो २७.७३ प्रतिशत हो । भरतपुरमा ५ वर्ष अगाडी आव २०७६/७७ मा ३ अर्ब ३७ करोडको बजेट आएकोमा ८० करोड मात्र आन्तरिक आयको हिस्सा थियो । सो हिस्सा कुल बजेटको तुलनामा २३.७१ प्रतिशत हो । आर्थिक गतिविधि बिस्तार हुँदै जाँदा भरतपुरले आन्तरिक आय बढाउँदै लगेको छ ।

विराटनगरले गर्‍यो उल्लेख्य सुधार

आन्तरिक आयमा विराटनगर महानगरपालिकाले ५ वर्ष अगाडीको तुलनामा उल्लेख्य सुधार गरेको देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विराटनगर महानगरपालिकाले ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यसमा आन्तरिक आय ९९ करोड ५० लाख हुने लक्ष्य छ । जुन कुल विनियोजन बजेटको ३०.२८ प्रतिशत हिस्सा हो । आजभन्दा ५ वर्ष अगाडी २०७६/७७ मा ४ अर्ब ४३ करोडको बजेट ल्याउँदा आन्तरिक आयको हिस्सा ५९ करोड ९८ लाख (१३.५३) थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा भने विराटनगरको आन्तरिक आयको लक्ष्य केही घटेको छ ।

वीरगञ्जमा फड्को

आन्तरिक आयका दृष्टिकोणबाट वीरगञ्ज महानगरपालिकाले भने फड्को मारेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको वीरगञ्जले आन्तरिक स्रोतबाट १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो ३७.४७ प्रतिशत हिस्सा हो । आव २०७६/७७ मा ४ अर्ब ४८ करोडको बजेट ल्याएको महानगरले आन्तरिक आयको हिस्सा मात्र ४८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ मात्र तोकेको थियो । यो विनियोजित लक्ष्यको १०.८६ प्रतिशत मात्र हो ।

ललितपुरले बढाउन सकेन आन्तरिक राजस्व

ललितपुर महानगरपालिकाले भने आन्तरिक राजस्व संकलनमा ठूलो प्रगति गर्न सकेको छैन । आगामी आवमा ६ अर्ब ५० करोडको बजेट ल्याएको ललितपुरले आन्तरिक आयबाट २ अर्ब ३२ करोड अर्थात् ३५.६९ प्रतिशत बेहोर्ने लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याउँदा ललितपुरले १ अर्ब ७४ करोड (३२.७६ प्रतिशत) आन्तरिक आयको लक्ष्य राखेको थियो । त्यसयता निरन्तर ३५ प्रतिशत भन्दा तलै आन्तरिक आयको लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।

पोखरामा आन्तरिक राजस्वको हिस्सा घट्दो क्रममा

अन्य महानगरपालिकामा बजेटमा आन्तरिक स्रोतको हिस्सा बढ्दै जाँदा पोखरामा भने घट्दो क्रममा रहेको देखिएको छ । यसो हुनुमा बजेटको आकार निरन्तर बढ्नु मूख्य कारण रहेको छ । रकमका हिसावले आन्तरिक आय बढ्दै गए पनि कुल बजेटको आधारको तुलनामा आन्तरिक आयको हिस्सा भने घट्दै गएको पाइएको छ ।

पोखराले आगामी आवका लागि ७ अर्ब १५ करोड रकमको बजेट ल्याएको छ । जसमा आन्तरिक आयको हिस्सा २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ (३१ दशमलव ७४ प्रतिशत) रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७ अर्ब ५४ लाखको बजेट ल्याएकोमा आन्तरिक आयको हिस्सा २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ (३९.११ प्रतिशत) हिस्सा थियो ।