पूर्वाधार आयोजनामा जोखिम हुन्छ, एमसीसीले पनि लिन्छ

१२ असार, काठमाडौं । जग्गा प्राप्ति, रुख कटान तथा ठेक्का सम्झौताजस्ता पूर्वतयारीको काम नसकिँदै नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)अन्तर्गतका प्रसारण लाइन र सडक परियोजनाको कार्यान्वयन सुरु हुने भएको छ । पाँच वर्षे समयसीमा गणना हुने ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ (ईआईएफ) मा जानुअघि अनिवार्य रुपमा सम्पन्न हुनुपर्ने काम नसकिँदै यही अगस्तबाट आयोजना कार्यान्वयन सुरु हुँदा त्यसले जोखिम निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

एमसीसी परियोजना अन्तर्गत नेपालमा रातमाटे-लप्सीफेदी-हेटौंडा-न्यू दमौली-न्यू बुटवल खण्डमा प्रसारणलाइन निर्माण गरिँदैछ । रातमाटे, न्यू दमौली र न्यू बुटवलमा सबस्टेसन पनि बन्दैछन् । यस्तै दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमा शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडकको मर्मत/सुधार गर्ने योजना पनि छ ।

तर, आयोजना कार्यान्वयन गर्ने इकाइ मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट (एमसीए नेपाल) पूर्वतयारीमै अल्मलिएका बेला जबरजस्ती ‘ईआईएफ’मा जाँदा समयमा आयोजना सम्पन्न नभई अमेरिकी सरकारले दिएको एमसीसीको अनुदान फिर्ता जानसक्ने जोखिम पनि रहन्छ ।

किन एमसीए नेपाल यस्तो जोखिम लिन खोजिरहेको छ त ? एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टसँग अनलाइनखबरका रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

एमसीसी परियोजना सुरुदेखि नै विवादमा पर्‍यो, परियोजनाबारे जनस्तरमा एक किसिमको नकारात्मक धारणा नै विकास भइसकेको देखिन्थ्यो । अहिले तपाईंहरू फिल्डमा काम गर्न पुग्दा जनताको प्रतिक्रिया के छ ?

एमसीसीको कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्न जनप्रतिनिधिसम्म लैजानुपर्‍यो । सार्वभौम संसदमा यस विषयमा छलफल हुँदा पारित गर्ने कि नगर्ने, अरु सम्झौता किन संसदमा आएन, यो किन पारित गर्ने भन्नेजस्ता विषय उठे । यस विषयमा संसदसँगै समाज पनि दुई धारमा बाँडिदा धेरै गाह्रो भयो ।

तर, जनअनुमोदनको १४-१५ महिनाको दौरानमा धेरै कुरा मत्थर भइसकेको छ । एमसीसी भनेको जनताले सुनेका छन् । अरु आयोजना जानु र हामी जानु बीचको भिन्नता नै त्यही हो । तर, पहिले जस्तो ‘एमसीसी गो होम’, ‘बनाउनु हुँदैन’ भन्ने नकारात्मक आवाज सुनिंदैन ।

प्रसारणलाइनको रेखाङ्‍कन भएका क्षेत्र र सडक बनाउने ठाउँ दाङसहित ११ जिल्लामा त्यस्तो समस्या छैन । हामी ठाउँ–ठाउँमा अन्तरक्रिया गरेर कहिले जग्गा अधिग्रहण गर्दैछौं, रुख कटानीको प्रक्रिया के हो, क्षतिपूर्तिको दिने प्रक्रिया के हो, लगायतका कुरा बुझाउने काम गरिरहेका छौं ।

यस्तो क्रममा एमसीसी परियोजनाबारे त्यस्तो नकारात्मक बुझाइ पाएका छैनौं । विगतमा एलाइनमेन्ट निर्धारणका क्रममा पनि समस्या भएको थिएन । पहिले राजधानीसहित जिल्ला सदरमुकामहरूमा जे जस्तो विरोध भएको थियो, त्यो अहिले मत्थर छ ।

त्यसो भए त एमसीसीलाई ‘नेगेटिभ ब्रान्डिङ’को लाभ प्राप्त भयो कि क्या हो ?

यसलाई नेगेटिभ ब्रान्डिङ नै नभनौं । यस विषयमा धेरै चर्चा हुँदा जनताले परियोजनाबारे सुन्न/बुझ्न पाए । जनतामा सुन्ने क्षमता बढ्यो । पहिलो चाहिं सुन्नै नचाहने धेरै थिए । तर, अहिले यो पो रहेछ एमसीसी भन्ने बुझ्न पाए । प्रसारणलाइन बनाउने आयोजना पो रहेछ भनेर बुझ्ने धेरै छन् ।

एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गतका परियोजना आगामी अगस्टबाट नै ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’मा जान लागेको सुनिँदैछ, एमसीसए नेपालले यसअघिका सबै चरणको तयारी सकेको हो ? पूर्वतयारीका सम्पूर्ण काम नसकी हतारमा कार्यान्वयनमा जाँदा बीचमा अवरोध आउने र समयमा परियोजना सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ नि ?

यहाँ काम गर्ने हामी ४०-५० जना छौं । हतार गर्‍यौं कि भनेर भनेर हामी आफैंले आफैंलाई पनि परीक्षण गर्छौं । तर, एउटा ‘इन्फर्म्ड डिसिजन’ लिनुअघि के गरेपछि निर्माणको जोखिम हुँदैन भनेर हेरेका छौं । निर्माण अपुरो हुने जोखिम के छ सबैको विश्लेषण गरेर अगस्टको अन्तिमतिरबाट ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’मा जाने निर्णय लिएका हौं । तर, यसका केही जोखिम छन् ।

आयोजनाको अन्तरनिहीत जोखिम भई नै रहन्छन् । जग्गा अधिग्रहणको काममा अघि बढेका छौं । मूल्य निर्धारण गर्ने भनेका छौं । यो ठूलो काम हो । जग्गा अधिग्रहणको ८० प्रतिशत काम त मूल्य निर्धारणसम्म भइसक्छ । त्यसपछि पैसा तिर्ने मात्रै काम बाँकी हुन्छ । कतिको विस्तृत विवरण लिने, वर्गीकरण हेर्ने, प्रकारहरू छुट्याउने, जग्गा मूल्यांकनमा आधारहरू हेर्ने लगायतका कामको प्रक्रिया लामो छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको नेतृत्वमा यो काम हुन्छ । यो काम जटिल छ ।

आयोजना कार्यान्वयन हुने ठाउँ पहाड, समथर र उपत्यका पनि छन् । त्यसैले यो जटिल काम सकिएर जब मूल्य निर्धारण हुन्छ, मुआब्जा वितरण प्रक्रियाको ८० प्रतिशत काम सकिन्छ । त्यसपछि हामी मान्छेलाई सूचना दिएर मुआब्जा बुझ्न बोलाउँछौं । सबै पैसा एक दिनमा लाइन लागेर बुझ्ने भन्ने हुँदैन । भूकम्पपछि अनुदान दिँदा त मान्छे त्यसरी बुझ्न आएनन् भने यो त क्षतिपूर्ति हो । त्यसैले मूल कुरा मूल्य निर्धारण नै हो भन्ने यावत छलफल गरेर ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’मा जाने तय गरेका हौं । मुआब्जा वितरणको काम धेरै पछिसम्म पनि शतप्रतिशत नसकिन सक्छ । त्यही भएर त्यो जोखिम लिएरै जाने हो ।

नेपालमा सबैजसो प्रसारणलाइन आयोजनाहरू जग्गा प्राप्तिमा मात्रै हैन, कार्यान्वयन चरणमा रुख कटान प्रक्रियामा अवरोधबाट ग्रसित छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण त्यसको भुक्तभोगी छ । एमसीसी परियोजनाका लागि वन मामिलामा फरक नियम लागु हुने खालकै आत्मविश्वास कसरी आइरहेको छ ?

हैन, एमसीसीमा पनि नेपाल सरकारकै वन कटानीका नियमहरू लागु हुने हो । वन मन्त्रालयसँग हामीले के-के गर्ने र उहाँहरूले केमा सघाउने भनेर समझदारी र सम्झौता पनि गरेर अघि बढेका छौं ।

अहिलेसम्म वनसँग सहकार्य राम्रोसँग नै भएको छ । अब हामी रुख गणनाको चरणमा छौं । आउँदो मंसिरसम्म ३१५ किलोमिटर प्रसारणलाइनमा पर्ने वन क्षेत्रको रुख गणना गरिसक्नुपर्छ । त्यो गरिसकेपछि इलाकाबाट जिल्ला वन कार्यालय हुँदै वन विभाग हुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्छ । आजसम्म वन मन्त्रालयले हामीलाई गरेको सहयोग सह्रानीय छ ।

तर, बीच-बीचमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई परेको समस्या र सञ्चार माध्यममा आउने कुराले चाहिँ हामीलाई अलि-अलि चिन्तित तुल्याउँछ । हामी त्यो चरणमा नै पुग्न बाँकी छ । अहिले नै हामीले वन मन्त्रालयले सघाउँदैन होला भन्न मिल्दैन ।

जग्गा प्राप्ति र रुख कटानीका सबै उल्झन नटुंग्याई कार्यान्वयनमा जाँदा अनुदानको महत्वपूर्ण परियोजनाले ठूलो जोखिम बोक्नुपर्दैन र ?

पूर्वाधार आयोजनाको लागि जोखिम अभिन्न अंग नै हो । के-के लिने, के-को नलिने भन्ने हुन्छ । त्यो जोखिम त लिएर नै जाने हो ।

जिओलोजिकल र हाइड्रोलोजिकल अध्ययन गरेरै जलविद्युत आयोजना बन्छन्, तर अस्ति बाढीले ठूलो क्षति गर्‍यो नि ! यति वर्षमा यस्तो बाढी आउँछ, बाढीले यतिसम्म क्षति गर्न सक्छ भनेर एक किसिमले त्यो पनि जोखिम लिएरै आयोजना बनाइएको हो ।

यो आयोजना पनि हामीले ‘कम्प्लिसन रिस्क’ हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै के-के गरेर जोखिम घटाउन सकिन्छ भन्ने आधार तयार गरेर अघि बढ्ने हो ।

प्रसारणलाइन परियोजनाको ठेक्कामा एउटै चिनियाँ कम्पनी आएनन्, जबकि नेपालको प्रसारणलाइन परियोजनामा चिनियाँ कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी रूपमा हेरिन्छ । यो संयोग मात्रै हो कि कुनै किसिमले नियोजित पनि हो ?

टेन्डर गर्दा ६ वटा कम्पनीले बिड गरे । सबै भारतीय कम्पनी रहेछन् । यसमा हामी पनि सरप्रसाइज भएका छौं, यसमा न टर्किस, कोरियन, जापानिज, अमेरिकन, चिनियाँ कसैले हालेनछन् भन्ने थाहा पाउँदा हामी पनि सरप्रसाइज नै हुने कुरा थियो । टेन्डर आएपछि त्यसमा बिड गर्ने निश्चित समयवावधि छ । टेन्डर गराउने एउटा स्वतन्त्र एजेन्सी छ, यसमा एमसीए नेपालले के ‘रिक्वायरमेन्ट’ छ भन्ने कुरामात्रै भन्छ ।

पारदर्शिताका लागि कम्प्याक्टकै धाराभित्र ‘स्वतन्त्र खरिद एजेन्ट’ चाहिन्छ भन्ने उल्लेख भएअनुसार नै टेन्डर भएको हो । उसले गर्ने काम हामीले साक्षी भएर हेर्ने र खोल्ने हो । त्यो प्रक्रिया यसैकारण निकै पारदर्शी छ । यसमा कसैले यो हाल, त्यो नहाल वा कसैलाई रोक्ने गरी व्यवस्था गर्ने भन्ने हुँदै हुँदैन ।

एमसीसीका केही लिखित धारणा छन्, प्रतिस्पर्धाका लागि निजी कम्पनी हुनुपर्नेजस्ता २-४ वटा शर्तबाहेक सबैलाई प्रतिस्पर्धा खुला थियो । तर, यसमा भारतीयबाहेक अन्य देशका आएनन् । त्यसमा कुनै सुनियोजित भन्ने हुँदैन, हुन सक्दैन । हामीले त्यसो गर्नै मिल्दैन । एमसीए नेपालले खरिदभित्रका प्रक्रियाभित्र घुस्न पाउँदैन ।

टेन्डरमा भाग लिन आएका कम्पनीहरूम्ध्ये अधिकांश कुनै न कुनै रूपमा नेपालका आयोजनाहरूमा काम गरेका छन् । उनीहरूले नेपालको कार्यशैली चिनेका/भोगेकाहरू नै छन् । तर, उनीहरूको यहाँको कामको ट्रयाक रेकर्ड हेर्ने हो भने त त्यति राम्रो देखिंदैन । यसले एमसीसी परियोजनामा उनीहरूले फरक रूपमा काम गर्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छ ?

यो चाहिँ धेरै महत्वपूर्ण सवाल हो । अहिले यहाँ काम गरिरहेका कम्पनीहरूको यसअघिको काम हौसलादायी छैन । त्यसैले यो परियोजनामा के गर्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो । ठेक्कामा ठेकेदार मात्रै हुँदैन, लगाउने निकाय (वनर) पनि हुन्छ । ‘वनर’का निर्माण कम्पनी छनोट र भुक्तानीको पेमेन्ट क्राइटेरिया कस्ता छन्, भुक्तानीको रकर्ड कस्तो छ भन्ने पनि अर्थपूर्ण छ । काम भएपछि भुक्तानी छिटो भयो उसलाई जनशक्ति व्यवस्थापन सहज हुन्छ । ठेकेदारको भुक्तानीमा कुनै समस्या भएन भने काम गर्नेलाई हौसला मिल्छ । त्यसले कामको गति राम्रो राख्न सघाउँछ ।

अर्को पक्ष पनि छ । नेपालको खरिद ऐन अनुसार त कम रकम कबोल गर्नेले ठेक्का पाउँछ । त्यो भन्दा अलि अलग एमसीसीको आफ्नै ‘प्रोग्राम प्रोक्रयोर्मेन्ट गाइडलाइन’ छ । त्यो फलो गर्दा यो परियोजनामा सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्दैन । गाइडलाइन अनुसार ६०-४० को नियम छ । ६० प्रतिशत प्राविधिक हो भने त्यसमा पास भएकै हुनुपर्छ । तर, ४० प्रतिशत मूल्य पनि हो ।

यसले गर्दा ठेकेदार कम्पनीले सबैभन्दा कम हुनेभन्दा माथि रहने गरी कबोल गर्छ । ५ वर्षसम्म जोखिम लिएर परियोजना बनाउने गरी मूल्य कबोल गरिने हुनाले कम मूल्य कबोल गरेर आयोजना नबनाउने हो कि भन्ने जोखिम कम हुन्छ । नेपालमा यसअघि पनि २–४ वटा परियोजना समयमै बनेका उदाहरण छन् । ठेक्का लगाउनेले समयमै पैसा दिन्छ, अनुगमन राम्रो गर्छ र राम्रो सहजीकरण गर्छ भने पक्कै राम्रोसँग काम हुन्छ ।

हामीले पूर्व तयारीको काममा हामीले धेरै समय लगायौं । ठेकेदार छनोट भएपछि सुरुमा उसका पनि केही काम छन् । उसले डिजाइन गर्छ, हामीले गरेको रेखाङ्‍कनको चेक सर्भे गर्छ । किनकि यो ‘डिजाइन एन्ड बिल्ट’ ठेक्का हो । हामीले तय गरेको एलाइनमेन्टबाटै धेरै काम हुन्छ । केही टावर पहिरोमै परे भने वा डिटेलिङ अभावले केही समस्या परेको भए मात्र परिवर्तन हुन्छ ।

यी सबै काम सकेर ठेकेदार कम्पनीले फिल्डमा सामान र जनशक्ति लिएर जाने अवस्था बन्दा काम छिटो हुन्छ । वादविवाद भइरह्यो, स्थानीयले जग्गा नै छोडिदिएनन् र टावरसम्म जानै दिएनन् भने मात्रै काममा ढिलाइ हुन्छ । त्यसैले हामीले ढिलाइ हुनुमा कसको कति भूमिका भन्ने छुट्याउनुपर्छ ।

यहाँ प्रतिस्पर्धा गरेका सबै ठेकेदार राम्रा छन् म भन्दिनँ । तर संसारभरि ६-७ हजार किलोमिटर प्रसारणलाइन बनाएकाहरू पनि छन् । भारतमै पनि गरेका छन्, समयमै गरेका छन् । कतै १०-१५ प्रतिशत लागत र समय बढी खर्च भएको होला । तर, ४ वर्षमा बन्ने लाइन ८ वर्षमा बनाएकाहरू छैनन् ।

अहिले सूर्यविनायक-धुलिखेल खण्डको सडक विस्तारको काम किन राम्रो गतिमा भइरहेको छ थाहा छ ? किनकि त्यहाँ त्यहाँ ‘राइट अफ वे’मा विवाद छैन, कति वर्षअघि देखि एलाइनमेन्ट क्लियर थियो । अहिले ठेकेदारले आफ्नो उपकरण लगेर मज्जाले काम गरिरहेको छ । तर, त्यहाँ संघर्ष समिति बनाएर छिर्न दिइए भने त काम ढिलो भइहाल्छ नि !

त्यसै हामीले जग्गा अधिग्रहणको काम अधिकतम् सक्ने र ठेकेदारलाई काम गर्न खाली जमिन उपलब्ध गराउन सक्यौं भने काम हुन्छ भन्ने हाम्रो ठहर हो । त्यसैले अरुको भन्दा राम्रोसँग काम हुन्छ कि भनेका हौं ।

एमसीए नेपालकै नेतृत्वमा यति ठूलो परियोजना कार्यान्वयनमा जाँदैछ, परियोजना सफल बनाउन एमसीए नेपालको वर्तमान संगठन र यसको संरचना सक्षम छ?

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी यो संस्था खडा भएको हो । अर्थ मन्त्रालयको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनामा पूर्ण सहयोग छ । अर्थ मन्त्रालयले यसलाई निरन्तर आफ्नै बच्चालाई जसरी साथ दिइरहेको छ । अरु-अरु आयोजनामा यसपालि बजेटका कारण गाह्रो भए पनि एमसीए नेपालले पर्याप्त बजेट पाएको छ । त्यसकै आधारमा हामी काममा अघि बढेका छौं ।

विद्युत प्राधिकरण हाम्रो ठूलो पार्टनर हो । उसले पनि आफूले सकेको जति सघाएको छ । वन मन्त्रलयसँग पनि अहिलेसम्मको सहकार्य राम्रो छ । अब रुख गणना गरेर अघि बढ्ने बेलामा हामी सच्चाइको क्षणमा पुग्नेछौं । रुख कटानको प्रक्रियामा जाँदा सहयोग हुन्छ कि हुँदैन भनेर थाहा पाइहाल्छौं । अहिले त्यो प्रक्रियासम्म नै पुगेका छैनौं ।

प्रसारणलाइन बन्ने त स्थानीय तहका ९६ वटा वडामा हो । त्यहाँ टावर खडा गर्ने हो । त्यहाँ कहिले धान पक्ला कहिले गहुँ पाक्ला । त्यहाँ जान दिएनन् भने के हुन्छ र कसरी गाँठो फुकाउने भन्नेबारे हामी विश्लेषणको चरणमा छौं । अरु आयोजनाको अनुभवलाई पनि मार्गदर्शनका रूपमा लिन्छौं । दाना–कुश्मा लाइन, मर्स्याङ्दी–काठमाडौं र बर्दघाट–न्यू बुटवल लाइनमा के–के भए र हुँदैछ भने हेर्छौं । कहाँ कुन–कुन लाइनमा के–को आधारमा अदालतमा मुद्दा परे भनेर डकुमेन्ट संकलन गरेर पनि हेर्दैछौं ।

यस्ता समस्या आउन नदिन वा आए समाधान गर्न के गर्ने भन्ने बारे विचार गरिरहेका छौं । सूचना अभाव भएको कि, पर्याप्त छलफल नभएको हो कि, फिल्डमा प्रोजेक्ट म्यानेजर नै कहिल्यै नभेटिने भएको हो कि या जानी–जानी रोक्न चाहेको हो कि ? यस्ता पक्षको सूक्ष्म अध्ययन गर्दै रणनीति बनाउँदै अघि बढेका छौं । हाम्रो टिमले जहाँ–जहाँ समस्या भएको छ, त्यहाँ गएर नियमित परामर्श लिने दिने काम गरिरहेका छौं ।

यो संस्थाको यसबाहेक अर्को आयोजना छैन । यहाँ मैले गर्न सकिनँ भनेर पन्छिने ठाउँ छैन । सरुवा माग्ने भन्ने हुँदैन । यो परियोजना सकेर यो संस्थासँगको ‘लाइफ’ सक्ने हो । ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’मा गएपछि ५ वर्षभित्र परियाजना सक्ने हो । त्यसैले हाम्रो सबै ध्यान नै त्यसमा केन्द्रित हुने भएकाले यो परियोजना सफल हुन्छ भन्ने सम्भावना निकै बढी छ ।

प्रसारणलाइन परियोजनाको एउटा हिस्सामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि जोडिएको छ । तर प्राधिकरणलाई एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयनको साझेदार भनेर कल्पना गरिएको छैन । यस्तो अवस्था किन र कसरी आयो ?

यो प्रसारणलाइनको १८ किलोमिटरको खण्ड विद्युत प्राधिकरणलाई निकै छिटो बनाउनु छ । न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइनको भारतीय खण्डको काम नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिडले संयुक्त कम्पनीमार्फत बनाउने गरी शिलान्यास नै भइसक्यो । भारतीय खण्डको काम ३ वर्षमा सकिन्छ । वर्षायामका लागि नेपालको विद्युत भारत निर्यातको वातावरण बनाउन नेपालतर्फको यो लाइन अत्यावश्यक छ ।

हामीसँगै भएको त्यो परियोजना पहिला प्राधिकरणले यो परियोजना आफैं बनाउने मनाशय व्यक्त गरेको थियो । तर, पछि छलफलमा क्रममा विद्युत प्राधिकरणले त्यो १८ किलोटिमर खण्डका लागि छुट्टै टेन्डरमा जानुपर्ने देखियो । त्यसका लागि समय लाग्ने देखियो । तर, एमसीए नेपाल त टेन्डरमा गइहाल्ने अवस्थामा थियो । त्यसैकारण प्राधिकरणले यसलाई एमसीए नेपालकै ‘स्कोप’भित्र राखेर बनाउने र पैसा नपुगे प्राधिकरणले दिने गरी सहमति गर्‍यो ।

सबस्टेसनका हकमा हामीले सबस्टेसनमा धेरै इक्विपमेन्टहरू थपेका थियौं । धेरै वर्षलाई हेरेर हामीले सबस्टेसनमा ‘बे’हरू थपेका हौं । लाइनहरू आउने र कनेक्सन गर्ने संरचना ‘बे’ हो । त्यस्तो उपकरण धेरै थपेको भएर पैसा थपियो । प्रसारणलाइनका हकमा रसिया–युक्रेन वारले कपर, स्टिल र जिंकमा धेरै मूल्य बढेको थियो । त्यसैकारण त्यो जोखिम बहन गर्न अलिकति थप लगानी चाहिन सक्छ भनेर सम्झौता गरेका हौं । एमसीसी सिस्टममा पैसाको सुनिश्चितता नभई टेन्डरमा जान नमिल्ने भएकाले त्यो पक्षलाई ध्यानमा राखेर प्राधिकरणसँग समझौता भएको हो ।
भोलि हामीले अनुमान गरेभन्दा कम मूल्यमै टेन्डर स्वीकृत भयो भने हामीले थप खर्च गर्नुपरेन । चाहियो भने नेपाल सरकारले आफ्नो लाइनमा पैसा हाल्छ । एमसीसीले त ५ सय मिलियनभन्दा बढी दिँदैन । त्यसैले प्राधिकरणसँग प्रतिबद्धता लिइएको हो ।

महालेखा परीक्षकका अनुसार एमसीए नेपालले पूर्वतयारी चरणमा चालु वा प्रशासनिक खर्च अत्यन्तै धेरै गरेको देखिन्छ । त्यो विदेशी अनुदानको दुरूपयोग हुने गरी एमसीए नेपालमा कन्सल्टेन्ट नियुक्त गरेको, चेक काट्न समेत कन्सल्टेन्ट राखेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । यो शैलीले काम गरेर जनविश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ त ?

सुरुवातमा एमसीसीको लेखापरीक्षण नेपालमा हुँदैन भन्ने हल्ला चलाइएको थियो । तर, यसमा महालेखा परीक्षकले नियमित लेखा परीक्षण गरिरहेको छ । अलिकति भिन्नता सोचमा छ । हामीकहाँ ‘प्रोक्र्योरमेन्ट एजेन्ट’ र ‘फिस्कल एजेन्ट’ राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यी एजेन्सीहरू एमसीसीको कम्प्याक्ट एग्रिमेन्टअनुसार संसारमा सबैतिर हुन्छन् । आयोजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयकै कर्मचारी आफैंले स्वीकृति दिने र आफैंले चेक काट्ने काम नगरोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । नेपालमा यो नयाँ भए पनि यो विश्वव्यापी अभ्यास नै हो ।

ठूला ठूला कम्पनीमा एकाउन्टिङ एजेन्सी बाहिरको हुन्छ, आफ्नो हुँदैन । यूएसको ट्रेजरीमा पनि अरुले चलाउँछ । त्यस्ता स्वतन्त्र एजेन्सी राख्ने अभ्यास यहाँ अनुशरण गरिएको हो । फेरि मैले ‘पेमेन्ट अथोराइजेसन फर्म’ स्वीकृत नगरेसम्म एजेन्टले चेक काट्न पाउने पनि हैन । यस्तो व्यवस्था पारदर्शिताका लागि कम्प्याक्टमै गरिएको हो । हाम्रो अफिसमा भुक्तानीको केही पनि काम हुँदैन ।

नेपाल सरकारले पूर्वतयारीका अधिकांश खर्चलाई चालु मान्छ । तर, एमसीसीको प्रणालीमा चालु र पूँजीगत भनेर छुट्टिदैन । एमसीसीको भनाइमा त कन्सल्टेन्टको खर्च पनि पूँजीगत हो । त्यसलाई नेपालको प्रणालीले फरक मान्दा चालु खर्च बढी देखिएको हो ।

डिटेल फिजिबिलिटी, डिजाइन, भौगर्भिक अध्ययनलगायतका सबै काममा भएको खर्च आयोजनाको लागतमै जोडिन्छ । त्यहाँ चालु र पूँजीगत भनेर छुट्याइँदैन । महालेखाले रेखाङ्‍कन, डिटेल डिजाइनिङ, जग्गा अधिग्रहणलगायतमा भएको खर्चलाई चालुमा राखेको छ, त्यसैले महालेखाले चालू खर्च धेरै भयो भनेर औंल्याएको छ । उहाँहरूप्रति हाम्रो सम्मान छ । हामीले यस विषयमा राम्रोसँग प्रतिरक्षा गरेका छौं । चालु र पूँजीगतको बुझाइमा जुन भिन्नता छ, त्यसको बुझाइमा फरक परेको छ । आयोजना आफैंमा पूँजीगत हुन्छ । तर, यहाँको अफिसमा तलबमा यत्रो–यत्रो खर्च भयो भनेर धेरै हाइलाइट भएको छ । त्यो दुःखलाग्दो कुरा हो ।

पूर्वतयारीमै यति धेरै खर्च भन्ने प्रश्न छ । पूर्वातयारीमा पैसा चाहिन्छ भन्ने मोडलअनुसार नै ‘कम्प्याक्ट डेभलपमेन्ट फन्ड’मा मात्रै ४ करोड डलर नेपालको र ४.९ करोड डलर एमसीसीकोतर्फबाट सुरुमै राखिएको छ । हामीले त्यति खर्च गरेका छैनौं । बाँकी पैसा कम्प्याक्ट इम्प्लिमेन्टेसन फन्डमा छ ।

आयोजनाको कार्यालय नै पाँचतारे होटलमा राखिएको छ । त्यसो भएपछि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हैन र ?

यो अफिस चाहिँ म एमसीसीमा आबद्ध हुनुभन्दा अघि नै यहाँ थियो । त्यसो भन्दैमा त्यो निर्णयको स्वामित्व मैले नलिने भन्ने हुँदैन । यो अफिसको छनोट प्रतिस्पर्धा गराएरै गरेको हो । फ्लोर धेरै चढ्नु नपर्ने, सुरक्षित ठाउँ र सिंहदरबार र अमेरिकी दूतावासबाट नजिक हुने ठाउँ तुलना गरेर मेन रोडको भन्दा सस्तो मूल्य पर्ने गरी यो लिएका हौं । पहिले विश्व बैंकको अफिस थियो, भूकम्पले क्षति पुगेपछि अपग्रेड गरेर सस्तो मूल्यमा पाएका हौं । पाँचतारे होटल भनेपछि मानिसहरुलाई केके न होला भन्ने लागेको हुनसक्छ । तर यहाँ विशेष सुविधा केही छैन । बस्ने टेबल कुर्सी उस्तै हो । सुविधाका हिसाबले यहाँ त्यस्तो केही छैन । आउने बाटो एउटै छ । हामी हलमा बसिरहेका छौं । एसीले एउटालाई धेरै चिसो हुन्छ, अर्कोसम्म चिसो नै पुग्दैन । आँखाले देखेपछि त विश्वास भइहाल्छ, यहाँ त्यस्तो के छ र ?

अब यही कार्यालय भवनको सम्झौता नवीकरण गर्ने बेला भएको छ, यही होटलको मालिकसँग पनि हामी बलियोसँग नेगोसियसन गर्छौं । लागत घटाउन प्रयास गर्छौं । कति निकायले स्टाफलाई ‘आउट रिच’ प्रोग्राम भनेर होटलमा राख्ने र अनेक खर्च गर्ने गर्छन् । हामीले त्यस्तो गरेका छैनौं ।

तलबभत्ता निकै धेरै छ भन्ने सुनिन्छ नि ! कटौती गर्न सकिंदैन र ?

एमसीसीले संसारभरि नै सहयोग गरेको ठाउँमा उसको नियमअनुसार संस्था गठन हुन्छ । तलब कति हुनुपर्छ भन्ने एमसीसीको क्राइटेरिया छ । त्यसैअनुसार तलब दिइएको छ । नेपालमै सबैभन्दा राम्रो तलब भएको भए हाम्रो संस्थाबाट १०/१२ जनाले जागिर छोड्दै थिएनन् होला । त्यसैले सुविधाका हिसाबले हामी तल पनि छैनौं, माथि पनि छैनौं । हामीले मध्यमस्तरको तलबसुविधा पाउँछौं । हामी नेपाली रूपैयाँमै तलब पाउँछौं । नेपालको कानुनअनुसार कर तिर्छौं । हाम्रो तबलको निकै ठूलो हिस्सा करमा जान्छ । त्यसमा हामी जवाफदेही छौं ।

फोटो/भिडियो : शंकर गिरी