भारतलाई २०० मेगावाट बिजुली बेच्न ५ वर्षे मध्यकालीन सम्झौता

११ असार, काठमाडौं । भारतले एकैपटक ५ वर्षका लागि वर्षायाममा नेपालबाट २ सय मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने भएको छ । भारतसँग भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार प्रारम्भिक सम्झौताकै अंगका रुपमा रहने गरी मध्यकालीन विद्युत खरिदका सम्झौता भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरुले दाबी गरेका छन् ।

उनीहरुका अनुसार यो सम्झौता यसअघिको जस्तो पटके किमिसको हैन । यो २०० मेगावाट अहिले निर्यात भइरहेको ४५२ मेगावाटको प्रतिस्पर्धी विद्युत बजारमा निर्यातमा लागि पाएको अनुमतिभन्दा फरक सम्झौता हो ।

निरन्तर ५ वर्षसम्म तोकिएको अवधिभित्र नेपालले नाका (ढल्केबर सबस्टेन) सम्म बिजुली उपलब्ध गराउने र त्यहाँबाट सबै खर्च भारतीय पक्षले ब्यहोरेर बिजुली किनेर लैजाने गरी समझदारी भएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।

२०७८ कात्तिकदेखि नेपालले देशमा खपत हुन नसकेको भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीको इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आईईएक्स) दैनिक बिजुली बजार (डे अहेड मार्केट) मा प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली बेचिरहेको छ । बेच्न सकिने बिजुली अघिल्लो दिन नै भारतीय ऊर्जा बजारको प्रणालीमा बोलकबोलका लागि राख्ने र सो अवधिमा प्रणालीले माग र आपूर्तिका आधारमा निर्धारण भएको दरमा बेच्ने गरिएको छ ।

आईईएक्समा २४ घण्टालाई १५/१५ मिनेटको ९६ वटा ब्लकमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युतको कारोबार गरिन्छ । त्यसैले हरेक ब्लकको मूल्य फरक–फरक हुने गरेको छ । यो किसिमको निर्यातलाई निरन्तर राख्ने गरी नयाँ सम्झौता भएको हो ।

तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनभीभीएन)बीच भएको पछिल्लो सम्झौताअनुसार भारतले ५ वर्षसम्म प्रत्येक वर्षायामको ६ महिनामा थप २ सय मेगावाट बिजुली लैजानेछ । प्राधिकरणले मुजफ्फरपुर सबस्टेसनमा मिटर राखेर भारतलाई यस्तो बिजुली बेच्ने छ ।

एनभीभीएसन नेपाल, बंगलादेश र भुटानमा बिजुली किनबेचका लागि भारत सरकारले तोकेको सरकारी नोडल एजेन्सी हो । यसले नेपालको बिजुली एक्सचेन्ज बजारसम्म लगेर गरिने कारोबारमा एजेन्टमा रुपमा अहिले पनि काम गरिरहेको छ ।

५ वर्षे सम्झौताअनुसार उसले नेपालबाट आफैंले बिजुली बिजुली किनेर भारतीय बजारमा बेच्न लागेको हो । त्यहाँबाट भारतमा निर्यात भएको २०० मेगावाट बिजुलीको ह्विलिङ चार्ज, ट्रेडिङ शुल्क, सर्भिस चार्जसहित चुहावाट हिस्सा सबै भारतले नै ब्यहोर्नेछ ।

प्रतियुनिट ५.२५ भारु अर्थात् ८.४० रुपैयाँ बराबरमा प्राधिकरण र एनभीभीएनबीच आधा दशकका लागि विद्युत किनबेचको सम्झौता भएको हो । यो मूल्य भारतीय एक्सचेन्ज बजारमा प्रतिस्पर्धाबाट बेचिने बिजुलीको औसत मूल्यभन्दा राम्रो भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । अरु शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको यो प्राधिकरणको लागि ‘खुद आय’ हुनेछ । प्राधिकरणले जेठको मध्यदेखि कात्तिकसम्म यस्तो विद्युत भारतमा निर्यात गर्नेछ ।

यो सम्झौताअनुसार ८३.४२ मेगावाटको सोलुखोला (दूधकोशी), ४२.६८ मेगावाटको सुपर मादी, ३४.९२ मेगावाटको माथिल्लो बलेफी ‘ए’, २६.१९ मेगावाटको दोर्दी खोला र १२.७९ मेगावाटको माथिल्लो चाकु ‘ए’ आयोजनाको बिजुली बेच्न प्रस्ताव गरेको प्राधिकरण स्रोतको बताएको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले एनभीभीएन र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच भएको समझौतासहित प्रस्तावित आयोजनाहरुलाई स्वीकृति दिएपछि निर्यात सुरु हुने र यो प्रक्रियामै रहेको एक अधिकारीले बताए ।

गत १८ जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका लागि प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । भेटवार्तापछिको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै यो सम्झौता अनुसार १० वर्षमा भारतले १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका थिए ।

नेपाली ऊर्जा अधिकारीहरुले यो सम्झौतालाई विद्युत् व्यापारको एउटा छाता सम्झौता भन्दै आएका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै यसकै आधारमा हामी ५, १० र १५, २० वर्षको ‘सर्ट टर्म’सहित लामो अवधिको विद्युत् खरिद सम्झौता’ (पीपीए)हरु गर्न सक्ने बताएका थिए ।

अहिलेसम्म भारतले दीर्घकालीन विद्युत व्यापारका लागि हस्ताक्षर भएको प्रारम्भिक सहमतिपत्र मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर हस्ताक्षरको निम्तो दिएको छैन । नेपाल सरकारले भने ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरेलाई सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अधिकार दिइसकेको छ ।

सो सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर हुनुभन्दाअघि नै एनभीभीएन र प्राधिकरणबीच २ सय मेगावाट बिजुली खरिद बिक्रीका लागि सहमति जुटिसकेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । अब भारतीय पक्षले दीर्घकालीन विद्युत व्यापारको सम्झौताका लागि बोलाउने र पहिलो चरणमा ५ वर्षका लागि मध्यकालीन विद्युत व्यापार सुरु गरिहाल्ने गरी बाँकी निर्णय लिनेमा अधिकारीहरु आशावादी छन् ।