‘चीनबाट सीधै पोखरा ओर्लने इच्छा थियो, चिनियाँ जनकंग्रेस अध्यक्षले सरप्राइज दिनुभयो’

१२ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना ६ वर्षे कार्यकालको अन्त्यतिर छन् । साढे पाँच वर्ष बितिसक्दा उनले औपचारिक रूपमा ९ देशको भ्रमण गरे । पछिल्लो समय उनले गरेको रूस र चीन भ्रमण अलि बढी चासोमा पर्न गएको छ । विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको एउटा कित्तामा रहेका रूस र चीनले नेपाललाई कसरी हेरेका छन् ? यही प्रश्नको सेरोफेरोमा अध्यक्ष तिमिल्सिनासँग अनलाइनखबरकर्मी रघुनाथ बजगाईं र बसन्त बस्नेतले गरेको कुराकानी :

भूराजनीतिमा हलचल आइरहेका बेला अहिले तपाईंले रूस र चीन भ्रमण गर्नुभयो, किन ?

भूराजनीतिक हिसाबमा यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय हो । पहिलो कुरा – मेरो संसदीय प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण हो, सरकारको भ्रमण होइन । संसदीय प्रणालीमा संसद प्रमुख र सरकार प्रमुखका भूमिका फरक हुन्छन् । यस हिसाबले सिंगो भूराजनीतिका धेरै पक्षमा संसदीय भ्रमण प्रवेश गर्दैन । त्यो राजनीति भन्दा नितान्त बाहिर हुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन । यससँग कहीं न कहीं त जोडिन्छ ।

यस पटकको मेरो रूस भ्रमणको सन्दर्भ तीन/चार वर्ष अगाडि नै भएको हो । भ्रमण हुनुपर्‍यो, रूसको भ्रमण गर्नुपर्‍यो भनेर कूटनीतिक क्षेत्रबाट मलाई कुरा आइराखेको थियो । त्यसको तयारी हुँदाहुँदै कोभिड-१९ महामारी सुरु भयो । भ्रमणमा ढिलाइ भयो । महामारी घटेर गएको हुँदा यसपटक मेरो रूस भ्रमण सम्भव भएको हो ।

रूस-युक्रेन युद्धको सुरुवात भन्दा अगाडि नै भ्रमणको तयारी भएको भन्नुभयो । तर, युद्ध जारी रहेकै बेला जानु उचित हो वा होइन भनेर नेपालीले विभाजित भएर प्रश्न गरे । यसलाई कत्तिको ख्याल गर्नुभएको छ ?

रूस नेपालको मित्र राष्ट्र हो । खासगरी सोभियत संघको बेलामा नेपालमा पूर्वाधार, शिक्षाको विकासमा सोभियत संघले अत्यन्तै ठूलो लगानी गरेको छ । मेडिसिन क्षेत्रमा अहिलेका कतिपय नाम चलेका डाक्टरहरू रूस पढेर आएको हुनुहुन्छ । मेडिकल र प्राविधिक क्षेत्रमा ‘स्कलरसिप’ हुन्थ्यो । पछि सोभियत संघको विघटन भइसकेपछि त्यो स्तरको सहयोग भएन ।

जहाँसम्म रूस-युक्रेन युद्धको बेला वा पश्चिमा मुलुकहरूले लगाएको प्रतिबन्धको कुरा छ- त्यो उहाँहरूको कुरा हो । मुख्यतः नेपालको परराष्ट्रनीति के हो ? नेपालको परराष्ट्रनीति असंलग्न हो । हामी पञ्चशीलको सिद्धान्तमा छौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा हामीले त्यही अनुसार हस्ताक्षर गरेका छौं र असंलग्न आन्दोलनको संस्थागत राष्ट्र हौं । यस हिसाबले हामीले रूस, अमेरिका वा चीनको भ्रमण गर्ने कुरामा नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुसार चल्छ । कुनै पनि शक्ति राष्ट्र या सामरिक समूहसँग नेपालले कहीं पनि पक्षधरता लिंदैन र तटस्थ भएर बस्ने कुरा हो । रूस भ्रमण हामीले यही आधारमा गरेको हो ।

अमेरिका र पश्चिमा मुलुकले रूसमाथि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएका छन् । पश्चिमा मुलुकहरू पनि त नेपालका मित्रराष्ट्र हुन् । रूस भ्रमणलाई उनीहरूले पक्षधरताका रूपमा व्याख्या गरे भने …

जति ठाउँमा अमेरिका वा पश्चिमा राष्ट्रले प्रतिबन्ध लगाउँछ त्यो सँगै हामी उभियौं भने हाम्रो असंलग्नता रहँदैन । या रूसले भोलि लगाउने, कहीं चीनले लगाउने, कहीं भारतले लगाउने प्रतिबन्धको आधारमा मात्रै हामी उभिन थाल्यौं भने त्यो पक्षधरता हुन्छ । उहाँहरूका आफ्ना कुरा हुन सक्छन् । नेपालको आफ्नो तटस्थता आफ्नो पक्षमा छ, मूल रूपमा यो परराष्ट्र नीति अन्तर्गत रहेर संसदले पनि काम गर्छ । संसदको नेतृत्व गरेको हिसाबले मैले भ्रमण गर्ने विषय स्वाभाविक हो । त्यसकारण मेरो भ्रमणलाई अरूसँग धेरै जोड्ने विषय केही पनि छ जस्तो लाग्दैन ।

अर्कोतर्फ नेपालीहरू प्रष्ट हुनुपर्छ- नेपाल भन्दा धेरै अर्थतन्त्र, भूगोल सबै हिसाबले ठूलो, लोकतान्त्रिक अभ्यासको हिसाबले ठूलो भारत हाम्रो छिमेकी मित्रराष्ट्र हो । हाम्रो खुला सिमाना पनि छ । भारतले यही बेलामा रूससँग कस्तो सम्बन्ध राखेको छ ? रूसको कच्चा तेल भारतले ल्याएर रिफाइन गरेर पश्चिमा र युरोपियन मुलुकहरूलाई बेच्यो र प्रशस्त पैसा कमायो भन्ने कुरा आएको छ । नेपालले त्यो तहमा त होइन, भ्रमण न गरेको हो । उनीहरूले दिने सहयोग केही लिने विषय अथवा नेपाललाई लगानी आवश्यक छ । एउटा मात्रै मित्रराष्ट्र या केही समूहबद्ध मित्रराष्ट्रसँग मात्रै संलग्नता लिने विषय नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीति भन्दा बाहिर रहन्छ । त्यसकारण हामीले विश्वका सबै राष्ट्रहरूसँग समान सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्छ । यस हिसाबले बुझ्यो भने यो सहज छ ।

युएनमा नेपालले युक्रेनको पक्षमा बोल्यो । भारत तटस्थ रहृयो । यस विषयमा नेपालमै आन्तरिक रूपमा केही प्रश्नहरू समेत उठेका थिए । तर, यसलाई रसियनहरूले चाहिं कुन रूपमा लिएका रहेछन् ?

हो, युएनमा नेपालले युक्रेनको पक्षमा बोल्यो । तर, पछिल्लो पटक मानवअधिकार र रसियाको बारेमा कुरा आउँदा नेपाल तटस्थ रहृयो । यो सरकारको तर्फबाट भएको हो । संसदको तर्फबाट रुवान्डामा यस्तै भोटिङ भएको छ आईपीओ -इन्टर पार्लियामेन्ट युनियन)मा । त्यसमा भोटिङ हुँदा नेपाल र भारत तटस्थ रहे ।

त्यस अगाडि युएनको एउटा कार्यक्रममा नेपाल युक्रेनको पक्षमा बोल्दा नेपालमा पनि धेरै कुरा उठ्यो । त्यो नेपालभित्र पनि एक मत भएको विषय होइन । सरकारले त्यतिबेला गर्‍यो । त्यतिबेला आलोचना पनि भयो । किन युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको भन्ने कुराहरू पनि आयो । त्यो त्यस्तै थियो । तर संसदको हिसाबले हामीले गएर जहाँ संसदीय गतिविधि हुन्छ आईपीओको त्यहाँ भारत पनि तटस्थ, नेपाल पनि तटस्थ रहृयो ।

यही विषयलाई लिएर रूसले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै बदलाव ल्याएको त्यस्तो केही पाउनुभयो ?

यसमा प्रष्ट छ- युएनमा भोटिङ गरेकोमा उहाँहरूको अलिकति चित्त दुखाइ भनौं, त्यो बारेमा उहाँहरूको जिज्ञासा स्वाभाविक ढंगले रहृयो । किन नेपालले त्यसो गर्‍यो ? असंलग्न आन्दोलनको संस्थागत राष्ट्र हो, त्यसो नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको कुरा रहृयो नै ।

तर हामीले बुझ्नुपर्ने विषय- त्यो भोटिङ गरेपछि मेरो रूस भ्रमण भएको छ । रिसाएर नगर्ने वा असहयोग गर्ने भए मेरो भ्रमणलाई त्यो तहको महत्व दिइँदैनथ्यो होला । आफ्नै भ्रमण भएको हुनाले मलाई यो, ऊ भनेर धेरै भन्न उपयुक्त लाग्दैन । भ्रमण टोलीका अन्य सदस्यहरूलाई सोधियो भने त्यो भ्रमणलाई कति महत्व दिइएको थियो भनेर तटस्थ रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ ।

त्यसकारण एउटा इभेन्ट -युक्रेनको पक्षमा मतदान) मा नेपालले मानवअधिकारको क्षेत्रमा भोटिङ हुँदा नेपालले तटस्थ रहेर आफ्नो भूमिका निभायो । मैले ‘आईपीओको बैठकमा मतदान गरेको छैन’ भनें । उहाँहरू भविष्यमा त्यस्तो -युक्रेनको पक्षमा मतदान गरे जस्तो) नहोस् भन्ने चाहना थियो, स्वाभाविक रूपमा आफ्नो विरुद्धमा भोटिङ होस् कसले भन्छ र ? नहोस् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक थियो । नेपाल फेरि असंलग्न राष्ट्र भएको हुँदा, कुनै सैन्य ग्रुपसँग अहिलेको नेटोमा आबद्ध भएको भए वा अन्य कहीं आबद्ध भएको भए त्यो एउटा पक्ष हो । त्यस्तो नभएको राष्ट्रको अपेक्षा गर्ने कुरा मित्रराष्ट्रले स्वाभाविक हो ।

यसको मतलब रूस नेपालसँग सम्बन्ध थप बढाउन चाहिरहेको छ, होइन ?

युक्रेनसँगको युद्धपछि पश्चिमा र अमेरिकाले लगाएको नाकाबन्दी, विभिन्न कुराले गर्दा रसियाको ध्यान नेपाल मात्रै नभएर दक्षिणएशियामा त्योसँग नेपाल पनि जोडिएर सम्बन्ध बढाऔं, लगानी गरौं भन्ने उनीहरूको जोड छ । त्यसकारणले पनि होला मेरो भ्रमणलाई रसियन संसदको तर्फब्ााट, सरकारको तर्फबाट उच्चस्तरको महत्व दिइयो । छलफलहरू भयो, जे-जस्तो सहयोगहरू गर्ने उहाँहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो, प्रतिबद्धता मात्रै होइन, पत्राचार नै भइसकेको छ । अरू सहयोगका क्षेत्रहरू फराकिलो बनाऔं, लगानी गर्ने कुरामा छलफल गरेर अगाडि बढौं भन्ने भएको छ ।

यी विषयहरूमा भ्रमणपछि सरकारसँग कुरा गर्नुभयो ?

जानु अगाडि पनि र भ्रमणबाट फर्किएपछि पनि त्यहाँको विषयमा मैले प्रधानमन्त्रीलाई, परराष्ट्रमन्त्री पछि नियुक्त हुनुभयो उहाँलाई पनि जे जानकारी गराउनुपर्ने हो गराएँ । परराष्ट्रमन्त्रीलाई यहीं -सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा) बोलाएर भनें । प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भनें ।

रूसपछि चीन भ्रमण गर्नुभयो । विश्व राजनीतिमा यी दुई मुलुक एकै कित्तामा छन् । तपाइर्ंको भ्रमण संयोग मात्रै हो ?

रूस गयो, चीन गयो भनेर विश्वको एउटै कित्तामा रहेका मुलुकमा भ्रमण हुन गयो भन्नु गलत छ । किनभने, निमन्त्रण गरेको ठाउँमा मैले कहीं पनि इन्कार गरेको छैन । एकदमै नोटिस गर्नुपर्ने विषय हो- मलाई निमन्त्रणा गरेको ठाउँहरूमध्ये कहीं नगएको र कहीं गएको भए यो कुरा हुन्थ्यो । जहाँ आमन्त्रण भयो, छलफल भयो त्यहाँ गयौं । जहाँ भएको छैन त्यहाँ जाने कुरा भएन । मलाई भ्रमणका लागि निम्ता दिनुहोस्, म आउँछु भनेर कहीं हात पसारेको छैन । यसरी गएको छैन, जान पनि जान्नँ, अब आठ महिना मलाई त्यसरी जानु पनि छैन । नेपाल आर्थिक हिसाबमा पछाडि परेको, कमजोर हौंला तर त्यो हिसाबको नेपाली भए पनि म चाहिं लालायित भएर बोलाइदिए जाउँला भन्नेमा छैन । ससम्मान बोलाउने र सम्बन्ध विकास गर्ने कुरामा म तयार छु । अन्यथा विदेश भ्रमणमा जानेवाला छैन । आमन्त्रण गरेर गएको छु, रूस र चीन गएको पनि त्यसरी नै हो ।

चीन भ्रमणका उद्देश्य के थिए ?

मूल रूपमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको राजधानी ल्हासामा पाँचौं पर्यटन सांस्कृतिक महोत्सवमा प्रमुख अतिथिको रूपमा मलाई आमन्त्रण गरिएको हो । त्योभन्दा पहिला अघिल्ला वर्षहरूमा महोत्सव हुँदा पनि उहाँहरूले मलाई कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने भएका कारणले भर्चुअल रूपमा शुभकामना दिनुहोस् भनेर मेरो शुभकामना लिने गर्नुहुन्थ्यो । अहिले भौतिक रूपमा उपस्थित हुने अनुकूल वातावरण बन्यो । कोभिडलाई हामीले धेरै नियन्त्रण गरेका छौं आइदिनुपर्‍यो भन्नुभयो, म गएँ ।

यसकारण यस रूपमा प्रमुख अतिथिको रूपमा बोलाउनुभयो । सम्बोधन गर्ने कुरा थियो, प्रमुख वक्ताको रूपमा मैले बोलें । राम्रो स्वागत गर्नुभयो । भ्रमण सफल भयो । जुन कामलाई बोलाएको त्यही काम भएपछि सफल भएन ? यहाँ हाम्रो कति पैसा, हिसाब-किताब, व्यापार गर्न गएको र व्यापारमा नाफा कति भयो भनेर पैसा छङ-छङ गने जस्तो मात्रै कुरा गर्छौं नेपालमा, त्यो होइन । यसको कूटनीतिक अर्थ हुने कुरा, दुई पक्षीय सम्बन्ध विकास गर्ने कुरा आफैंमा धेरै महत्वपूर्ण छन् । त्यसमा प्रमुख अतिथि भनेर बोलाउनु नै नेपालको लागि सम्मान हो । अरू मुलुकका पनि आउनुभएको थियो । तर, प्रमुख वक्ता भनेर मलाई बोलाउने कुरा भयो, त्यो नै आफैंमा ठूलो विषय भयो ।

यसको अलावा मलाई जानु अगाडि अरू भेटघाट, अरू ठाउँको भ्रमण कहाँ कहाँ मिलाऔं भनेर सोध्नुभयो । चीनमा गइसकेपछि अरू भेटघाट गरौं भनेपछि मैले समय मिल्छ भने राष्ट्रपतिसँग गरौं, हुँदैन भने त्यहाँको पिपुल्स कंग्रेसको अध्यक्ष -चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेसको स्थायी कमिटीका अध्यक्ष झाओ लेजी) र जन राजनीतिक परामर्श दातृ सम्मेलनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ -चाइनिज पिपुल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिभ कन्फ्रेन्सका अध्यक्ष वाङ हुनिङ)सँग भेटौं । घुम्ने कुरा समय म्यानेज गर्न सकिन्छ भने सांघाईको भ्रमण गरौं, बेइजिङको हुने भइहाल्यो । ल्हासा हुने भयो त्यो भइसकेपछि मानसरोवर पनि पुगौं तपाईंहरूको अनुकूल हुन्छ भने भनें ।

यता हाउस रोकेर गयो भन्ने पनि भयो, त्यो होइन । हाउसमा बिजनेसहरू खास थिएन । बजेटमा छलफल प्रतिनिधिसभामा टुंगिएको छैन । प्रतिनिधिसभामा टुंगिएपछि मात्रै राष्ट्रिय सभामा चलाउने हो । सरकारले अरू विधेयक ल्याएर हाम्रोमा अगाडि बढाउनुपर्ने केही पनि थिएन । ठीक त्यो बेला मिलाएर विधेयक पनि नभएको र हाउस चलाउनुपर्ने विषय पनि नभइराखेको र भ्रमण गर्न हुने भएपछि त्यति दिनलाई सदुपयोग गरौं भनेपछि बकाइदा सबै ठाउँ बेइजिङ, सांघाई, ल्हासा, मानसरोवरको भ्रमणहरूको राम्रो व्यवस्था गर्नुभयो । विभिन्न ठाउँको भ्रमण गर्ने, देखाउने, उहाँहरूको अहिलेको विकास र प्रविधिको आधुनिक रेलको बारेमा जानकारी लिइयो । उहाँहरूले विद्युतीय रेल बनाउनुभएको रहेछ, लिग भन्दा एक सेन्टिमिटर जमिनमाथिबाट कुद्ने रहेछ त्यो देखाउनुभयो । कार उत्पादन कम्पनीको बारेमा देखाउनुभयो । अरू टेक्नोलोजीको बारेमा देखाउनुभयो । ऊर्जा, अरू विभिन्न क्षेत्रको बारेमा देखाउनुभयो ।

भेटघाटका क्रममा मुख्य के विषयमा कुराकानी भयो ?

दुवै अध्यक्षसँग भेटवार्ता, छलफल, विचारहरू आदान-प्रदान भए । कोभिडको कारणले रोकिएका संसदीय प्रतिनिधिमण्डलहरूको भेटघाटलाई, संसदका कर्मचारीहरू आउने र जाने र तिनको तालिम, वृत्ति विकासको लागि अलिकति के गर्न सकिन्छ भविष्यमा त्यो गर्ने विषयमा छलफल भयो । नयाँ विकास र प्रवृत्तिको विषयमा के गर्न सकिन्छ, सदुपयोग गर्ने विषय, विकासमा अन्य सहयोगका क्षेत्रहरू पनि हुनसक्छन्, ती बारेमा पनि छलफल भएका छन् । त्यसमा उहाँहरूले आफ्नो प्रक्रियाले के गर्न सक्नुहुन्छ, हुन सक्छ भने कुनै एउटा प्रदेश सभाको भवन बनाइदिने बारेमा पनि कुरा हुन सक्यो भने राम्रो । सात वटा प्रदेश सभा छन् । सात वटैका आफ्नो आधुनिक भवन छैन ।

नाकाहरू संचालन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । तीन वटा नाका छ, त्यसलाई फुल फ्लेजमा खुलाउने र बाँकी उत्तरका सबै नाकालाई खुलाउँदै जाने विषयमा कुरा भएको छ । उत्तरी नाकाहरूमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरामा कोरला, कालीगण्डकी करिडोरको सिमानामा पर्छ त्यसको पूर्वाधारका लागि के गर्न सकिन्छ । अरू पूर्वाधारका लागि के गर्न सकिन्छ तिनका बारेमा पनि कुरा भएको छ ।

नेपालको कृषिजन्य उत्पादनहरू, मासु पनि हुन्छ, नेपालबाट राँगाको, बंगुरका मासुहरू तिब्बत निकासी गर्न सकिन्छ । घाँस, फलफूलहरू निकासी गर्न सकिने कुरालाई भन्सारमा सहजीकरण गर्ने । भन्सार महँगो भयो भने गाह्रो हुन्छ । यस बारेमा पनि कुरा भएको छ ।

सीधा फ्लाइटहरू, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा विमानस्थल समेत निर्माण भएको बेलामा डाइरेक्ट ती ठाउँहरूमा विमान, अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू अवतरण गर्ने गरी फ्लाइटहरूलाई नियमित गरौं भनेर छलफल भएको छ ।

ऊर्जाको क्षेत्रमा कमसेकम तिब्बततिर हामीले प्रसारण लाइन बनाउँदै गयौं भने नेपालको ऊर्जा तिब्बतमा पनि बेच्न सकिन्छ । त्यसकारण पहिले पनि सहमति भएर अगाडि बढेको काम अलि अगाडि नबढिराखेको नुवाकोटको रातमाटेबाट रसुवागढी हुँदै केरुङ जाने ४०० केभी प्रसारण लाइनको त्यसलाई अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको छ । त्यहाँ २२० गर्ने कि ४०० भन्नेमा अलि कुरा मिलेको छैन । ४०० गर्ने नेपाल पक्षको कुरा छ उहाँहरूले सानो गरौं भन्नुभएको छ त्यसलाई ४०० केभी नै गरिदिनुस् भनेर कुरा राखेर छिटो गरौं भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । यी सबै विषयमा परिणामहरू आउँदै जालान् । यी सबैमा ध्यान दिने कुरा भयो ।

पोखरामा तपाईं आफैं चीनबाट सीधै आउनुभयो । भ्रमणका क्रममा यो कुरा पनि मुख्य विषय नै हुन गयो होइन ?

यो एकदमै नोटिस गर्ने विषय हो – अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू खासगरी पोखरा विमानस्थल चीनको ऋण सहयोगमा निर्माण भएको हो । त्यसलाई पनि मैले प्रसंगवश उठाएँ । ल्हासाबाट नेपालका शहरहरूमा हवाई उडान गरौं, छेन्दुबाट गरौं । ग्वान्जाओबाट वा सांघाईबाट पनि पोखरामा सीधा हवाई उडान भनेको छु ।

सांघाई र पोखराको बीचमा भगिनी सम्बन्ध गरौं दुई महानगरको बीचमा । त्यसले सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ । तिब्बत र गण्डकी प्रदेशको बीचमा सम्बन्ध बनाऔं । भोलि अरू प्रदेशहरूमा पनि सम्बन्ध विस्तार गरौं । यस्ता विषयहरूमा व्यापक कुरा भयो ।

मैले चीन जानु अगाडिबाटै इच्छा व्यक्त गरेको थिएँ कि फर्किंदा सीधै पोखरामा एउटा फ्लाइट भइदियो भने भविष्यमा अरू हुने ढोका खुल्थ्यो । त्यो हुन्छ भने गरौं भनेर चिनियाँ राजदूतलाई भनेको थिएँ । चिनियाँ राजदूत आउनुभयो भ्रमण अगाडि भ्रमणकै विषयमा छलफल गर्न म कहाँ, त्यसबेला यो विषय राखेको थिएँ । सम्भव छ भने फर्किंदा काठमाडौं उत्रिने होइन, पोखरा उत्रिने व्यवस्था मिलाऔं ।

तपाईंले चीनबाट पोखरा सीधा विमान ल्याउने कुरा राख्नुभएको ?

मेरो प्रस्ताव थियो । मलाई थाहा थिएन, पोखरामा नेपाल-चीन फ्रेण्डसिप ड्रागन बोट कम्पिटिसन हुन्छ भनेर । ड्रागन बोट चीनको एकदम लोकपि्रय बोटिङ प्रतिस्पर्धा हुने रहेछ । त्यो पोखराको फेवातालमा हुने कुरा रहेछ । त्यसका लागि बोट ल्याउने र खेलाडीहरू पनि आउने । सेचुवान र युनान युनिभर्सिटी दुई ठाउँका प्रतिस्पर्धीहरू आउने र नेपालको सहित भाग लिने । त्यो तय भएको रहेछ । उनीहरू आउँदा काठमाडौं र्झदथे र काठमाडौंबाट नेपालको प्लेनमा पोखरा जान्थे ।

मैले सीधै पोखरा ओर्लने कुरा गरिसकेपछि उहाँहरू सबैलाई ल्याउन एउटा जसरी पनि आउनुपर्‍यो । त्यसै क्रममा चिनियाँ राजदूतले मसँग भन्नुभयो- प्राविधिक विषय भएकाले सीधै पोखरा लैजाने कुरा चाहिं के हुन्छ, तर काठमाडौंबाट पोखरा लैजाने चाहिं म भन्न सक्छु । त्यसपछि म चीन गएँ । त्यहाँ चिनियाँ पिपुल्स कंग्रेस स्थायी समिति अध्यक्ष (झाओ लेजी) सँग मेरो भेट भयो । उहाँसँग मेरो व्यक्तिगत उडानको कुरा त गर्ने भएन । मैले उहाँसँग प्रस्ताव राखें, ‘चीनकै ऋण लगानीमा पोखरा विमानस्थल बनाएको हुनाले चीनका विभिन्न शहरबाट पोखरा उडान हुनुपर्‍यो ।’ त्यसको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सरप्राइज दिंदै भन्नुभयो, ‘तपाईं (जून) २१ तारिखमा छेन्दुबाट नेपाल र्फकंदा सिचुआन एयरलाइन्सको चार्टर्ड फ्लाइटबाट सीधै पोखरा ओर्लने व्यवस्था मिलाएका छौं ।’ कस्तो राम्रो कुरा ! यसलाई त कर्मचारीहरूले देशका लागि गरिएको कुरा भनेर पो लिनुपर्‍यो त । यसमा प्रधानमन्त्री, पर्यटनमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री को आउनुपथ्र्यो भनेर भएन नि ! चीन पोखरा सीधा उडानका लागि कुनै समस्या रहेनछ भन्ने त प्रमाणित भयो नि ! पहिला हामीलाई त्यो रुटका बारेमा औपचारिक थाहा थिएन । म्यानमार, त्यहाँबाट बंगलादेश, भारत हुँदै नेपाल आउँछ भन्ने सुनेका थियौं । त्यस्तै होला भन्ने पनि लागेको थियो । बादल लागेको भएर तल कता हो भनी नदेखिने भइरहेको थियो । फ्लाइट म्याप त्यो प्लेनमा रहेनछ । पछि एकैचोटि दक्षिणतिर हिमाल देखें । संखुवासभातिरबाट छिर्दा दक्षिणतिर हिमाल देखिएको रहेछ । एयरहोस्टेसले बताइन्, अब अगाडि आउने हिमाल झोमोलोङ्मा हो । उनीहरूले सगरमाथालाई झोमोलोङ्मा भन्छन् । भनेपछि माथि चीनतिर पोखरा आउन कुनै समस्या त छैन ।

उसो भए चीनबाट पहिलोचोटि पोखरा सीधा विमान आउनमा तपाईंको प्रयासले काम गरेछ भन्नुपर्‍यो !

पोखरामा चाहिं हो । काठमाडौंमा त अरूले पहिला गरिसक्नुभएको होला । त्यो अलग कुरा हो । मसँग भ्रमणमा जाने अरू माननीयलाई पनि सोध्नुभयो भने यो कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

बीआरआईमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको ६ वर्ष भइसक्यो । चिनियाँ राष्ट्रपतिले काठमाडौं भ्रमण नै गर्नुभयो । बीआरआई अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू अघि बढ्नमा किन गतिरोध भयो ?

किन अड्कियो भन्नेबारे सरकार चलाउनेले भन्नुपर्छ । मैले भन्न सक्दिनँ । तर त्यसो गर्नुहुँदैन । एउटा सरकारले गर्ने, अर्कोले अघि नबढाउने भन्ने हुँदैन । विश्वसनीयताको अभाव हुन्छ त्यसो भयो भने । विवादास्पद छन् भने त्यसमा विचार गरौं, नत्र एउटा देशबाट लिने अर्को देशबाट नलिने भन्ने हुँदैन ।

तपाईंले यसअघि प्रधानमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्ति सुन्नुभएको होला, अनुदान भए लिने ऋण भए नलिने । उताबाट पनि एक्जिम बैंकको ऋणमा पहिल्यै सुरु भएका परियोजना पनि बीआरआई अन्तर्गत भन्ने आइरहेको छ । अन्योल बढाउने काम दुवै पक्षबाट भइरहेको छ होइन ?

त्यसलाई गिजोल्ने भन्दा पनि सहजीकरण गर्ने काम गर्नुपर्‍यो । हामीचाहिं भूगोल र सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप हुने कुरामा आँखा चिम्लने । ऋणमा कम-बेसी होला । त्यसमा छलफलबाट समझदारीमा जान सकिन्छ । बेठिक भए नगर्ने हो । गरिसकेपछि अडिनुपर्छ । राष्ट्रियताको सवाल आउँछ भने गरिसकेको छ भने पनि विचार गर्नु ठिकै होला । तर अहिले बाँकी ऋणका कुरामा चाहिं लिन्न भनेर मात्रै हुँदैन ।

पोखरा विमानस्थल चाहिं कुन परियोजना अन्तर्गत भन्ने त विवादै छ नि ?

त्यो बीआरआई-जीआरआई जे भए पनि अघि बढी नै सक्यो । बनि नै सक्यो । अब त्यसलाई नकारात्मक मात्रै चित्रण गर्न खोज्नुको के अर्थ !  बीआरआई हुँदा एउटा, नहुँदा अर्को भन्ने त केही छैन । भएको प्रावधान भन्दा त बाहिर जाने होइन । त्यसलाई ऋणबाट पूरा सकिएन भने विश्वासका आधारमा अनुदानमा बदलौं पनि भन्न सकिन्छ । त्यसमा त अगाडि जाने हो नि !

राष्ट्रिय सभाबाट हेर्दा सरकारले रूस या चीन मामिलामा ढंग पुर्‍याइरहेको छैन भन्ने हो ?

प्रधानमन्त्रीसँग मेरो भन्नु केही छैन । किनभने उहाँ एकदमै सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो । परराष्ट्रमन्त्री पनि म जाने बेलामा भर्खर आउँदै हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूसँग केही समस्या छैन । तर परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएका केही अधिकारी ठीक छैनन् । उनीहरूले सन्तुलित परराष्ट्र नीति चलाउनेवाला छैनन् ।

चिनियाँ पक्षको बढी सरोकार नेपाल र चीनको सरकारी तहमा भएका ऋण लगानी हस्ताक्षर आदि अगाडि बढाऔं भन्ने थियो । एक चीन नीति हाम्रो हिजोदेखिकै धारणा हो । मैले दोहोर्‍याएँ । उहाँहरूलाई धेरै चासो लागेको भनेको अमेरिका या भारतले एक्लै या मिलेर चीन विरुद्ध नेपालबाट गतिविधि गर्छन् कि भन्ने हो । नेपालले आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न दिनुभएन भन्ने हो । मैले सरकारसँग तपाईंहरूको चासो राख्छु भन्ने राखें ।

म रूसमा हुँदा पनि नेपाल असंलग्न राष्ट्रको संस्थापक राष्ट्र पनि भएकाले त्यही नीति कायम राखोस्, सबैसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने नै आयो ।

रूस भ्रमणबाट फर्किएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग प्रभावकारी समन्वय भएन भनेर असन्तुष्टि जाहेर गर्नुभएको थियो । के भएको थियो त्यस्तो ?

खासगरी मेरो भ्रमणको सन्दर्भ जब चलिरहेर अगाडि बढ्दै थियो, त्यसबेला परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थिएन । अघिल्लो सरकारको हटिसकेको नयाँ परराष्ट्रमन्त्री नियुक्ति नभएको अवस्था थियो । त्यस्तो बेलामा परराष्ट्रका अधिकारीहरूले अलिकति अनुचित काम गरे । उनीहरूले संसारै हामीले धानेका छौं जस्तो गरी व्यवहार गरे ।

किनकि, असंलग्न परराष्ट्रनीति राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले पनि बुझेको छ । संवेदनशीलता पनि बुझेको छ । उहाँहरू आफैंले मात्रै बुझेको हो जस्तो गरेर लैजान खोज्ने, त्यो भ्रमण सकभर नहोस् भन्ने चाहेको प्रष्ट छ । परराष्ट्रका अधिकारीहरूले रूस भ्रमण नहोस् भन्ने भित्री मनमा राखेका थिए । बाहिर भन्न नसकेका कारण त्यस खालका व्यवहार गरे । मैले त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीलाई परराष्ट्रका अधिकारीहरूको तरिका ठीक भएन भनेर कुरा गरेको थिएँ । पहिलो पटकमा गल्ती गरेर ल्याउनुभयो कुनै कागजात त्यसपछि दोस्रो पटक करेक्सन गर्न लगाएर भ्रमण भएको छ । त्यसकारण त्यो अधिकारीहरूको झुकाव के हो ? देशको परराष्ट्र नीति अनुकूलको उहाँहरूको व्यवहार र झुकाव होइन ? संलग्न हुने खालको झुकाव र व्यवहार उहाँहरूको थियो ।

भ्रमणबाट आइसकेपछि मैले मेरो रसियन समकक्षीलाई पठाएको निमन्त्रणा पत्र पनि उहाँहरूले होल्ड गरेर राख्नुभयो । मैले परराष्ट्र मन्त्रीलाई बोलाएर भन्नुपर्‍यो । प्रधानमन्त्रीलाई भनेर अनि त्यो पठाउँ भनेपछि मात्रै पठाउने कार्य भयो । यो खालको हर्कत भन्छु म । कहिलेकाहीं यस्ता शब्दहरू युद्धका बेलाकाहरूले प्रयोग गर्छन् । परराष्ट्रका अधिकारीहरूले यस्तो हर्कत गरे ।

त्यसपछि परराष्ट्रका अधिकारीहरूबाट ‘मेरो निजी भ्रमण जस्तो गरी, त्यो हाम्रो नोटिसमा आयो भने हामीले उहाँले गरेको कुरा, को को कहाँ गए ?’ भन्ने खालले गैरजिम्मेवार कुराहरू बोल्ने काम भयो । आपत्तिजनक कुराहरू भयो । यस विषयमा सदनमा कुरा उठ्यो । परराष्ट्र मन्त्रीले मसँग पनि भन्नुभयो – त्यस्तो होइन । तपाईंहरूको भ्रमण ठीक छ ।

प्रधानमन्त्रीले सदनमा नै जवाफ दिंदा ‘राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको भ्रमण हुनु अगाडि पछाडि हामीलाई जानकारी छ, हामीले पनि सहजीकरण गर्‍यौं, म नै त्यसमा लागेको छु, उपलब्धिमूलक भएको छ, राम्रो भएको छ र बाहिर आएको कुरा सरकारको कुरा होइन’ भन्नुभयो । भनेपछि कहाँ पुगेका छन् हाम्रा परराष्ट्रका कर्मचारीहरू ? गैरजिम्मेवार ढंगले त्यस्ता प्रस्तुतिहरू दिए उनीहरूले ।

कतै रूस-युक्रेनको युद्ध चलिरहेका कारण पश्चिमाहरूको दबाब वा प्रभावमा तपाईंको भ्रमण रोक्न खोजिएको थियो ? वा परराष्ट्रका अधिकारीहरूको कमजोरी मात्रै थियो ?

त्यस्तो शंका गर्ने भन्दा पनि व्यवहारले के भन्छ ? जसले पनि अनुमान गर्न सक्छ । उहाँहरूको नियत ठीक भएन । के के कारणले भएन त्यो म कसरी भनौं ?

भारतले कच्चा तेल लिएर आएर बेच्न हुन्छ । नेपालको संसदको अध्यक्षले भ्रमण गर्न हुँदैन भन्ने के छ ? लेनदेन नै गर्न हुँदैन भन्ने हुन्छ र ? अमेरिकाले जहाँ जहाँ प्रतिबन्ध लगाउँछ नेपाल स्वाट्टै त्यहाँ उभिन्छ ? कि त नेपालले उभिएको निर्णय गरेको हुनुपर्‍यो । त्यो त थिएन । अमेरिकाको आफ्नै स्ट्याण्ड हुन सक्छ । पश्चिमा मुलुकको आफ्नो स्ट्याण्ड हुन सक्छ । नेपालको आफ्नै छ । नेपाल आफ्नो स्ट्याण्डमा चल्नु पर्‍यो नि त !

अहिले पत्राचार गर्ने लगायत विषयमा सहजीकरण भयो ?

अनेक दबाब दिएपछि बल्ल पत्र (रसियन समकक्षीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता गरेको पत्र) पठाउने काम भयो । परराष्ट्रमन्त्रीसँग कुरा गरेर मात्रै भएन । प्रधानमन्त्रीसँग समेत कुरा गरें । बल्ल त्यो पत्र जाने काम भयो । किन पत्र नपठाएको भनेर मैले भन्दा दुई देशको यस्तो उस्तो भने । मैले तपाईंहरू जान्ने हो ? मैले यसरी भन्नुपर्‍यो । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको पत्र खाली एउटा कूटनीतिक च्यानल प्रयोग गर्नका लागि पठाएको हो, होल्ड गरेर राख्ने अधिकार परराष्ट्रका अधिकारीहरूलाई छ ? भनेर मैले नै भन्नुपर्ने स्थिति आयो । त्यसकारण परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेका अहिलेका कर्मचारीहरू कति जना छन् त्यो म भन्न सक्दिनँ उनीहरू परराष्ट्र चलाउन लायक मान्छेहरू हैनन् ।

रूसका समकक्षीको नेपाल भ्रमणका विषयमा केही सकारात्मक विषय आएका छन् कि निम्ता पठाउने हदसम्म मात्रै छ ?

उहाँहरू आउन तयार हुनुहुन्छ । त्यो बारेमा हामीले मिति तोक्नुपर्नेछ । सरकारसँग, प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुनै समय मिलाएर भेट्छु ।

अन्य सहयोगका लागि पनि पत्राचार स्वाभाविक हुन्छ । उहाँहरूले मागिरहेका छन् । हाम्रो भ्रमणको बेलामा भएको कुरा दूतावासले पनि पत्र पठायो परराष्ट्रलाई, हामीलाई पनि जानकारी दिएको छ । फेरि, त्यसको यहाँबाट केही रेस्पोन्स भएको छ । त्यो रेस्पोन्सका आधारमा बाँकी भएन भनेर फेरि पत्र आएको जानकारी आएको छ । यत्रो चासो राखिराखेको छ । नेपाललाई चाहिएको छ । घाटा बजेट छ । हामीलाई पैसा पुगेन भनिराख्या छौं । दिन तयार हुँदा लिन कन्जुस्याईं किन गरेर के चाहिं गर्न खोजेको ?