कोशीका मन्त्री भन्छन् : अदालतलाई दोष लगाएको छैन, न्यायाधीशले फट्याइँ गरेका छन्

उच्च अदालतका न्यायाधीश माथि घुस खाएको आरोप लगाएपछि कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी विवादमा परेका छन्। उनीविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा मंगलबार दुई वटा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ।

प्रदेश सरकारले बर्खास्त गरेपछि प्रदेश खेलकुद बोर्डका सदस्यसचिव हंशराज वाग्ले रिट लिएर उच्च अदालत पुगेका थिए।

सो रिटमा ५ जेठमा न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीले वाग्लेलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेर दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। त्यसपछि २२ जेठमा न्यायाधीशद्वय कृष्णकमल अधिकारी र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको थियो ।

सरकारले हटाएका व्यक्तिलाई अदालतले पुनर्स्थापित गरिदिएपछि मन्त्री राजभण्डारीले न्यायाधीशले घुस लिएर आदेश गरेको आरोप लगाएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘हिंजो त्यही उच्च अदालतमा मुद्दा दिएका त्यही बोर्डका सदस्य सचिवको पदको मुद्दा अहिलेसम्म हेर्न नसक्ने अदालतका न्यायाधीश आज त्यही पदका सदस्य सचिवले दिएको मुद्दामा स्टे अडर गर्न तयार छ, ‍…मेरो ठाडो भाषामा भन्न सक्छु, बदनियत गरेकै हो न्यायाधीशले। त्यो न्यायाधीश फटाहा हो। त्यो न्यायाधीश जनताको नाममा कलंक हो। सदस्य सचिवलाई सरकारले कारबाही गर्दा पैसा लिएर स्टे अडर गर्ने न्यायाधीश खराब हो।’

मन्त्री राजभण्डारीको अभिव्यक्तिलाई लिएर उच्च अदालत बार र जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनले पनि विरोध जनाएका छन्। मन्त्री राजभण्डारीले यसअघि राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले प्रदेश खेलकुद बोर्डका तत्कालिन सदस्य सचिव पशुराम बस्नेतलाई बर्खास्त गरेको मुद्दा सुनुवाइ नगरी अहिलेको सरकारले सदस्य सचिव हंशराज वाग्लेलाई बर्खास्त गरेको मुद्दा सुनुवाइ गरेकामा आपत्ति जनाएका हुन्।

उनले आफूले अदालतको अवहेलना नगरेको तर न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएको बताए। उनीसँग अनलाइनखबरका हरि अधिकारीले गरेको कुराकानी :

तपाईविरुद्ध अदालतमा दुई वटा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ नि ?

अदालतले झिकाउँदा जाने होला, प्रति थाप्ने होला । त्यति त हो मेरो काम।

 अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सार्वजनिक टीकाटिप्पणी गर्नुहुन्न भन्ने जानकारी थिएन ?

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा (मैले) बोलिन भने कसले बोलिदिने ? एउटै मुद्दामा डेढ/दुई वर्षअघि हालेको मुद्दाको सुनुवाइ नहुने, अनि तुरुन्त त्यहीँ सम्बन्धी अर्को मुद्दाको सुनुवाइ हुनुको अर्थ के हो ?

अदालतलाई दोष लगाएको छैन मैले, त्यो (मुद्दा) हेर्ने न्यायाधीशले फट्याइँ गरेको हो भन्ने मेरो तर्क हो । न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेका हुन् भनेर मैले भनेको हो । अहिले पनि म भन्छु अदालतले एउटा मुद्दा हेर्न पाउने, हेर्न मिल्ने, त्यहीँ प्रकृतिको अघिल्लो मुद्दालाई किन नहेर्ने, प्राथमिकता अघिल्लोलाई दिने कि पछिल्लोलाई दिने ? मेरो प्रश्न त्यति मात्रै हो।

अदालत निर्जीव हो, त्यसलाई सजीव बनाउने काम न्यायाधीशको हो। न्यायालयलाई सजीव बनाउने न्यायामूर्ति मध्ये एक जना न्यायाधीशले यसो गर्नुभो भनेको हो मैले ।

मुद्दा हेर्ने श्रीमानलाई मेरो प्रश्न के हो भने एउटै पदको व्यक्तिले दायर गरेको दुईवटा मुद्दामा अघिल्लो मुद्दाको सुनुवाइ किन भएन, अहिलेको मुद्दाको सुनवाइ किन भयो ? यसको जवाफ दिनुपर्‍यो, म सजाय भोग्न तयार छु ।

यसअघि पर्शुराम बस्नेत उर्फ कृष्ण बस्नेतको निवेदनमाथि किन सुनुवाइ भएन्। अहिले हंशराज वाग्लेको त्यस्तै प्रकृतिको मुद्दाको किन सुनुवाइ भयो र स्टे अर्डर भयो ?

अवहेलना मुद्दामा अदालतले दोषी देखाए के गर्नुहुन्छ ?

मलाई केही आपत्ति छैन, मैले अदालतका बारेमा केही बोलेको छैन, अदालत निर्जीव छ, तर त्यसलाई सजीव बनाउने काम न्यायमुर्तिहरुले गर्नुभएको छ । त्यो मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश जो छन्, यो स्टे अर्डर गर्दा रिसवत लिएको, भ्रष्टाचार गरेको वा घुस खाएको हो भन्ने तर्क छ ।

न्यायाधीशले घुस खाएको केही सूचना पाएर नै भन्नुभएको हो ?

सूचना होइन, मैले त अड्कल गरेको हो । तपाई मान्नुहोस् न अघिल्लो मुद्दा हेर्न नभ्याउने, हेर्दै नहेर्ने त्यो अदालतको न्यायाधीशले। दोस्रो मुद्दा तत्काल हेर्ने र स्टे अर्डर दिने, त्यहाँ ‘दालमा कुछ काला हे।’

एउटै केसको मुद्दामा अघिल्लोलाई हेर्न नभ्याउने, किन नभ्याएको त्यसको जवाफ अदालतबाट श्रीमानले दिनुपर्‍यो, दोस्रो मुद्दालाई पेश गरेको भोलिपल्ट स्टे अर्डर किन दिनुपर्‍यो ? त्यसको औचित्य के हो ? यसको जवाफ दिए म सजाय भोग्न तयार छु।