विपक्षीको अवरोध, सत्तापक्षले मागे मन्त्रीको राजीनामा

१२ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा बजेटप्रति सत्तारुढ दलहरुमै असन्तुष्टि देखिएको छ । सत्तारुढ प्रदेशसभा सदस्यहरुले मन्त्रीहरुको राजीनामा मागेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले मंगलबार प्रदेशसभा बैठक नै अवरुद्ध गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटमाथि छलफल चलिरहेकै बेला ७ असारमा नेकपा एमाले र राप्रपाले बजेटका कार्यक्रम बाहिरिएको भन्दै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्‍यो । प्रदेशले पालिकाहरुलाई दिने अनुदानमा समेत हिसाब नमिलेको उनीहरुको दाबी थियो ।

अर्थमन्त्री आलेले गल्ती भएको भए सच्याउने प्रतिवद्धता जनाएपछि असार ८ गते बजेट वक्तव्य पास भयो ।

त्यही दिन प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका दिएर १२ गतेसम्म बैठक स्थगित भयो । कार्यक्रम पुस्तिका हेरेपछि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका जिल्लामा मात्र कार्यक्रम बढी राखिएको तर म्याग्दी, मुस्ताङजस्ता जिल्लामा बेवास्ता गरिएको भन्दै सत्तारुढ कांग्रेसकै प्रदेशसभा सदस्यहरु रुष्ट बने ।

टुक्रे योजनामा बजेट नहाल्ने बताएपनि सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सबभन्दा बढी ५ लाखका कार्यक्रम छन् । र, ती कार्यक्रम सबभन्दा बढी मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे तथा सामाजिक विकास मन्त्री सुशीला सिम्खडाकै जिल्ला गोरखामा छन् ।

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सिम्खडाले आफ्ना जिल्लामा मात्र बजेट हालेर अरु योजना काटेको भन्दै कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरुले सोमबार संसदीय दलको बैठकमा उनको राजीनामा माग्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।

‘सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट नीति तथा कार्यक्रममा महत्वका साथ ल्याइएका कार्यक्रम नै बजेटमा प्राथमिकतामा परेनन्, त्यसले सरकारको प्रभावकारिता र जनतामा जाने सन्देश खण्डित भयो’, कांग्रेसका एक प्रदेश सभा सदस्यले भने, ‘मन्त्रीले कार्यकर्ताले पठाएका योजनामात्र परे ।’

मनाङ, मुस्ताङ लगायतका जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट पनि योजना नै कम परेको भन्दै कांग्रेस सांसदहरुले सिम्खडासहित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई समेत हटाउन माग गरेका थिए । मुस्ताङ प्रदेश सभा १ मा त सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट एउटा पनि योजना नपरेको सांसदको गुनासो छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४/५ लाखका वितरणमुखी बजेटमात्र राखेको भन्दै चालु बजेटमा पनि चर्को असन्तुष्टि थियो । यसपटक मुख्यमन्त्री पाण्डेले सुरुदेखि नै वितरणमुखी होइन, परिणाममुखी बजेट आउने दाबी गरेका थिए । अर्थमन्त्री आलेले पनि सामुदायिक भवनको बजेट कटौती गरिने जनाएका थिए ।

तर मठमन्दिर, गुम्बा, विद्यालयका नाममा ५ लाखका योजना विनियोजन भएका छन् । नीति तथा कार्यक्रमअनुसार प्राथमिकताका क्षेत्रमा पनि ५ लाखे योजना हालिएको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग पनि प्रदेशसभा सदस्यहरु रुष्ट छन् ।

माओवादी केन्द्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीको पनि राजीनामा माग भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पठाएको सिलिङमा मन्त्री सिम्खडाले आफ्ना कार्यक्रम मात्र हालेको माओवादी प्रदेश सभा सदस्यहरुको आरोप छ ।

मंगलबारदेखि सुरु भएको मन्त्रालयगत छलफलमा पनि सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यहरुले असन्तुष्टि जनाए ।

माओवादीका हरिबहादुर भण्डारीले पर्यटनको सम्भावना भएको म्याग्दी जिल्लामा २ वटा मात्र योजना हालिएको भन्दै मन्त्रीमाथि प्रश्न उठाए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयबाट पनि उपेक्षा गरिएको उनको भनाइ थियो । पर्यटनमन्त्री कांग्रेसका दिपेन्द्र थापा र ऊर्जा मन्त्री कांग्रेसकै सरस्वती अर्याल तिवारी छन् ।

प्रतिपक्षको गतिरोध

विषयगत छलफलअघि विपक्षी एमाले र राप्रपाले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । सबै मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षक सहितको कार्यक्रम एउटै किताब आउँदा सानो अक्षर भएको र त्यो बुझन नसकिने भएकाले मन्त्रालयगत किताब छाप्नुपर्ने लगायतको माग गर्दै विपक्षीले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेका हुन् ।

बैठक अवरुद्ध भएपछि कार्यव्यवस्था समितिमा एमालेको माग सम्वोधन गर्ने सहमति भयो । ‘योजनाहरु अनुगमन गर्नका लागि पछि कार्यान्वयन गर्ने चरणमा माननीय सांसदहरुलाई खटाउने/जाने भन्ने सहमति भएको छ,’ मन्त्रालयगत बजेटको छलफल हुनुअघि संसदलाई जानकारी गराउँदै अर्थमन्त्री आलेले भने, ‘योजना बैंकको कुरा आएको छ । अर्को वर्षदेखि लागू हुने गरेर आपसमा समझदारीपूर्ण ढंगले कार्यविधि बनाउने पनि सहमति भएको छ ।’

उनले समपूरक विशेष योजनामा कार्यविधि र नियम विपरीत भएको भए सच्याइने समेत बताए ।

समझदारीपछि सुरु भएको छलफलमा एमाले सांसद तथा पूर्व कृषिमन्त्री वेदबहादुर गुरुङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको ४ अर्ब ६६ करोड पुँजीगत बजेटलाई २४ सय ४७ वटा योजनाको टुक्रा बनाइएको बताए ।

जसमा करिब १७ सय वटा ठ्याक्कै १० लाखे योजना, ५० मुनिका जम्मा ३९ वटा र १ करोडमाथिको एउटामात्र योजना रेकबुकमा देखिएको गुरुङको भनाइ थियो । ‘यो बजेट हेर्दा अत्यन्त दुख लागेको छ । हिजो बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता जे राखेका थियौं र त्यतिबेला पनि सचेत गराएका थियौं तर तल्लोस्तरको बजेट भएरै छाड्यो’ गुरुङले प्रश्न गरे, ‘यसले प्रदेशलाई कहाँ पुर्याउँछ ? वडास्तरको बजेट टुक्रा पारेर दिँदा नागरिकमा के सन्देश जान्छ ?’

सत्तापक्षकै नेपाल समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य फणिन्द्र देवकोटाले बजेटको सन्तुलन मिलाउन नसकिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए । योजनामा धेरै डुब्लिकेसन भएको उनको दाबी छ । कांग्रेसका भेषबहादुर पौडेलले ५/१० लाखले केही नहुने भएकाले समस्या वितरणमा नभई बजेटमै भएको बताए ।

कांग्रेसकै प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराम सुवेदीले बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि नै छलफल गर्नुपर्ने बताए । ‘माघ–फागुनबाट सकिन्न भने चैत–वैशाखबाट स्थलगत अध्ययन, अनुगमन, आयोजना बैंकहरुको कुरा अथवा कहाँनेर हो जोडिने खोज्नुपर्‍यो’ सुवेदीले भने, ‘हतार हतारमा कागजमा लेखेर दिएका चिजलाई मेरो पर्‍यो, परेन भनेर हानथाप गर्ने प्रक्रियाको जुन चक्रमा छौं, त्योभन्दा थोरै बाहिर निस्कन सक्ने गरी छलफल गर्नुपर्छ, दायरा त्यतातिर लानुपर्छ ।’