कसैलाई रिझाउने र कसैलाई तह लगाउने राजनीतिक हतियार बन्यो राजस्व अनुसन्धान विभाग

पौडेलले यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा अदालतसम्म लगेको देखिन्छ । राजस्व छली, हुण्डी, विदेशी मुद्रा अपचलनसहितका दुई दर्जन बढी मुद्दा पौडेलले अघि बढाएका थिए । उनको कार्यकालमा बोटलर्स नेपालको करछली मुद्दा अदलत पुग्यो ।

क्रिप्टोकरेन्सी र हाइपरको ठूला ठगीमा अनुसन्धान सुरु गरेका पौडेलले शक्तिशाली राजनीतिक पहुँच भएको समानान्तर निर्माण सेवामाथि पनि अनुसन्धान अघि बढाएका थिए ।

चाँदीको तस्कारी र विभागमा विचाराधीन केही ठूला घरानाको फाइलमा अनुन्धान बढाएपछि उनलाई तत्कालिन देउवा सरकारले हटाएको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यस्तै झलकराम अधिकारी २०७९ असार १ देखि २०७९ कात्तिक १५ सम्म ५ महिना विभागको नेतृत्वमा रहे । पौडेल पछि विभागमा आएका झलकराम अधिकारी सर्वाधिक विवादित भएर विभागबाट बिदा भए । निर्वाचनको मुखैमा विभागको नेतृत्व गरेका उनले अनुसन्धान विभागलाई स्वार्थ समूहको नजिक पुर्‍याएको आरोप विभागका अधिकारीहरु नै लगाउँछन् ।

उनको कार्य सम्पादन कमजोर भएपछि उनलाई सरुवा गरेर मदन दाहाललाई ल्याइयो । दाहालले कात्तिक १६ देखि २२ माघ २०७९ सम्म विभागको महानिर्देशकको रुपमा काम गरे । दाहाललाई हटाएर २३ माघमा २०७९ मा विभाग आएका नारायणप्रसाद सापकोटा ११ असारमा हटाइएका छन् । ढुंगाना १३ असारदेखि विभाग सम्हाल्दैछन् ।

राजनीतिक आशिर्वादमा महानिर्देशक पद

विभागको महानिर्देशक फेरिइरहनु परम्पराकै रुपमा विकास भएको विभागका एक पूर्वमहानिर्देशक बताउँछन् । राजनीतिक आशिर्वाद पाउने व्यक्ति मात्रै विभागको महानिर्देशक भएर जाने परम्परा बसेको उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री स्वयम्को निजी सचिव भएर काम गर्दागर्दै विभागको महानिर्देशकमा सरुवा पाएका ढुंगाना त्यसको सबैभन्दा गतिलो उदाहरण हुन्,’ उनले भने ।

राजस्व अनुसन्धान विभागलाई राजनीतिक नेतृत्वले आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने संस्थाका रुपमा विकास गरेको उनले बताए । ‘यस विभागको नेतृत्व आफूअनुकूल भयो भने मन नपरेका व्यापारीहरुलाई बदला लिन पनि सजिलो हुने रहेछ, आफूलाई मन परेकालाई बचाउन पनि सजिलो हुने रहेछ,’ उनले भने ।

कसैलाई दुःख दिने नियत राख्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्वले ‘फलानोलाई ठेगान लगाउनुपर्‍यो’ भन्छ । ‘आफूअनुकूलको मान्छे भएन भने त त्यसो गर्न कर्मचारीले अस्वीकार गर्ने भयो, अथवा कसैलाई विभागले धरपकड गरिरहेको छ भने नेताहरुले त्यसलाई कन्सिडर गरिदिनुपर्‍यो भन्न सक्छन्, त्यो पनि मान्ने मान्छे चाहियो,’ उनले भने ।

तत्कालीन महानिर्देशक मदन दाहालले इन्भेष्टमेन्ट बैंकको कर सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने प्रयास गर्दा उनको सरुवा भएको थियो । ‘त्यो केसलाई कन्सिडर गर भनेर दबाब आएको तर त्यो कुरा नमानेपछि सरुवा भएको थियो,’ उनले भने ।

विभागबाट सरुवा भएका नारायणप्रसाद सापकोटा भ्रष्टाचारका मामिलामा धेरै विवादित कर्मचारी होइनन् । तर, उनले विगत केही वर्षमा कुनै पनि कार्यालयमा लामो समय काम गर्न सकेका छैनन् ।

जनार्दन शर्मा मन्त्री भएर आएपछि उनलाई भन्सार विभागको महानिर्देशक बनाएका थिए । उनी र आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशकलाई मन्त्रीले दुई जर्नेल भन्ने गर्थे । तर दुवैलाई केही महिनामै सरुवा गरे ।

विभागका अर्का पूर्वमहानिर्देक विभागको विभागमा सुशासनको समस्या रहेको बताउँछन् । ‘विभागलाई कताकता ‘पोलिटिकल फाइनान्सिङ’ गराउने ठाउँमा परिवर्तन गरिएको जस्तो लाग्दैछ,’ उनले भने ।

पूर्व मूख्यसचिव डा. विमल कोइराला प्रधानमन्त्री मातहतको कार्यालयको सरुवा अस्थिरतालाई मुलुकको दुर्भाग्यको संज्ञा दिन्छन् ।

कर्मचारी प्रशासनको सुरुवा व्यवस्थापनको वैज्ञानिक आधार नहुनू र राज्य कमजोर भएका बेला भएको यस्तो कार्यले राज्य र राम्रा काम गर्ने कर्मचारीलाई क्षति पुग्ने कोइराला बताउँछन् । ‘राजस्व छलीको नियन्त्रण गर्ने केन्द्रीय निकाय अस्थिर हुँदा स्वार्थ समूहलाई प्रशस्त लाभ मिल्छ,’ डा. कोइराला भन्छन्, ‘यो भनेको त राज्यलाई क्षति गर्न राज्य नै लागेको भन्ने हो नि ।’

अहिले सरकार निकै कमजोर रहेको भन्दै डा. कोइरालाले राजनीतिज्ञ नै सुध्रिनुपर्ने बताए ।  अहिलेको अवस्थामा इमान, निष्ठा र लगनको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ ।