बालेनको निर्देशनले विद्यालय सञ्चालक रुष्ट, शिक्षक खुशी

१४ असार, काठमाडौं । बिहीबार दिउँसो काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सरकारी विद्यालयले सरह शिक्षकलाई तलब सुविधा दिन निजी विद्यालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

शिक्षा ऐन २०२८ र महानगरपालिकाको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली २०७८ लाई उधृत गर्दै उनले सरकारी सरह तलब नदिए उजुरी गर्न निजी विद्यालयका शिक्षकहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

मेयर बालेनको यो निर्देशनप्रति विद्यालय सञ्चालकहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरुले यो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जिकिरसमेत गरेका छन् ।

बालेनले उधृत गरेको शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(७) मा संस्थागत विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ । जसको (छ) मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले तोकिदिएको तलब स्केलमा नघटाई शिक्षकलाई तलब दिने ।’

त्यस्तै काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ६८ मा ‘शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता, निवृत्तिभरण, उपदान लगायतका अन्य सुविधा खाइपाइ आएकोमा नघट्ने गरी संघीय शिक्षा कानुनमा तोकिए बमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकृत सीताराम कोइराला कानुनमा भएको व्यवस्था पालना गर्न स्मरण गराइएको बताउँछन् । ‘यो व्यवस्था सबैले पालना गर्नुपर्छ । उजुरी परेको खण्डमा अनुगमन गरेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं’ उनले भने ।

निजी विद्यालयको प्रतिनिधिमूलक संगठन प्याब्सन र एन–प्याब्सनका पदाधिकारीहरु भने निजी विद्यालय कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएकाले तलब भत्तामा शिक्षा ऐन नभई श्रम ऐन आकर्षित हुने दाबी गर्छन् । आफूहरुले शिक्षकलाई श्रम ऐन अनुसार तलब दिइरहेको जिकिर गर्दै एनप्याब्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमाल भन्छन्, ‘हामीले कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार तलब दिइरहेकै छौं । एउटा विधिमा हामी गइरहेकै छौं त्यसैले यो निर्देशन लागू गर्न हामी बाध्य हुने छैनौं ।’

शिक्षा नियमावलीको अनुसुची २२ अनुसार विद्यालयको जम्मा कमाइको ६० प्रतिशत कर्मचारीलाई तलब दिने र बाँकी ४० प्रतिशतबाट छात्रवृत्ति, भौतिक पूर्वाधार विकास र मुनाफा लिने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

प्याब्सनका काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष प्रेम राईले निजी विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि शिक्षा ऐन अनुसार र आर्थिक गतिविधि कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालन हुने दाबी गरे । ‘हामीले श्रम ऐन अनुसार तलब दिइरहेका छौं, महानगरको यो निर्णय व्यवहारिक भएन’ अध्यक्ष राईले भने ।

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र ५०४ वटा संस्थागत विद्यालय छन् । तीमध्ये धेरै कतिपय विद्यालयले सरकारी स्केल सरह तलब सुविधा दिएका छन् भने कतिपयले निकै कम तलब सुविधा दिएर शिक्षकलाई काम लगाइरहेका छन् ।

शिक्षाविद् प्रा. डा. लक्ष्मण ज्ञवाली महानगरको निर्देशन शिक्षकको पक्षमा रहेको र विद्यालयहरुले लागू गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘मेयरको निर्देशनले शिक्षक शक्तिशाली भएका छन् । क्षमता भएको तर न्यून तलबमा काम गर्न बाध्य छन् शिक्षक । त्यसैले भोलि लागू नहुनेबित्तिकै आवाज उठाउँछन् र त्यसको आधारमा विद्यालय कारवाहीमा पर्छन् ।’

शैक्षिक गुणस्तर बढ्न सक्छ

महानगरको निर्देशन लागू भए शैक्षिक गुणस्तर बढ्ने र कम शैक्षिक गुणस्तर भएका विद्यालय बन्द हुने कतिपयको बुझाइ छ । शिक्षक कृष्ण बडाल महानगरको निर्देशन कार्यान्वयन भएमा विद्यार्थीसँग थोरै शुल्क लिने र कमजोर शैक्षिक गुणस्तर भएका विद्यालय बन्द हुने बताउँछन् । ‘सामान्य शैक्षिक सुविधा दिएर सञ्चालन भएका विद्यालय बन्द हुने देखिन्छ’ उनी भन्छन् ।

शिक्षाविद् प्रा.डा.लक्ष्मण ज्ञवाली पनि राम्रो शैक्षिक गुणस्तर दिन सक्ने र धेरै विद्यार्थी आकर्षित गर्ने विद्यालय मात्र टिक्न सक्ने बताउँछन् । ‘महानगरको यो निर्णय कार्यान्वयन भए पसलजस्तै खोलिएका विद्यालयहरु हराउँछन्’ उनी भन्छन् ।

शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला यो निर्देशन कागजमै सीमित हुने जोखिम देख्छन् । ‘निजी विद्यालयले शिक्षकलाई दिने तलब भनेको उसले कत्ति कमाउन सक्छ भन्ने हिसाबमा भरपर्छ । उसको कमाइको आधारमा तोकिनुपथ्र्यो’ उनले भने ।

महानगरले विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न खोजेकाले कानुनले तोकेको मापदण्ड पालना नगर्ने विद्यालय बन्द हुने महानगरको शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकृत कोइराला बताउँछन् । ‘गुणस्तरीयता दिन नसक्ने र तोकिएको मापदण्डभित्र सञ्चालन हुन नसक्ने विद्यालय बन्द हुन्छ भने महानगरलाई आपत्ति छैन’ उनी भन्छन् ।

गाभिन सक्छन्

महानगरको यो निर्देशनपछि धेरै विद्यालय गाभिन सक्छन् । धेरै विद्यार्थी नभएका र शिक्षकलाई सुविधा दिन नसकेका विद्यालयहरु अर्को राम्रो विद्यालयमा गाभिन सक्ने शिक्षक बडाल बताउँछन् । ‘कोभिड पछि मर्ज हुने विद्यालयको संख्या तीव्र रुपमा बढिरहेको छ, अब महानगरको निर्देशनले झन् बढ्छ’ उनी भन्छन्, ‘यही मौकामा विद्यालयहरुले शुल्क बढाउन पनि सक्छन् ।’

उनका अनुसार मासिक १० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिने निजी विद्यालयको जति शैक्षिक गुणस्तर सामुदायिक विद्यालयहरुले पनि दिइरहेका छन् । ‘काठमाडौं महानगरले सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरको लागि जसरी लगानी गरिरहेको छ अब यसले संस्थागत विद्यालयमाथि चुनौती सिर्जना भएको छ’ शिक्षक बडाल भन्छन् ।

धेरै संस्थागत विद्यालयले सरकारी स्केल अनुसार तलब दिन नसकेकाले मर्जरमा जान सक्ने शिक्षाविद् कोइराला बताउँछन् । ‘मर्जमा गएपछि विद्यार्थी बढ्छन्, त्यसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छन्’ उनी भन्छन् ।