आफ्नै वचनमा अडेनन् राष्ट्रपति, नियम विपरीत लिए ५५ लाख उपचार खर्च

१९ असार, काठमाडौं । सरकारले विशिष्टहरुको उपचार खर्च व्यहोर्न नेपालमा उपचार सम्भव नहुने मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैको आधारमा सरकारले तिनको स्वास्थ्य उपचार बापतको खर्च व्यहोर्ने गर्छ ।

सादगी नेता भनेर चर्चा गरिएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल गत वैशाखमा उपचारका लागि दिल्ली जानुअघि मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिएका थिएनन् ।

छातीको समस्याले उपचारका लागि ६ वैशाखमा दिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्ष्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स) गएका राष्ट्रपति पौडेल १७ वैशाखमा नेपाल फर्किएका थिए ।

पौडेल नेपाल फर्किएपछि उनको सचिवालयले १९ वैशाखमा एउटा वक्तव्य जारी गर्दै भन्यो, ‘उपचारका क्रममा भएको खर्च राष्ट्रपति स्वयंले बेहोर्न चाहेको कुरा जानकारीका लागि अवगत गराइन्छ ।’

तर, १२ असारको मन्त्रिपरिषदमा उनको उपचार खर्च सम्बन्धी प्रस्ताव गएसँगै खुल्यो– खासमा राष्ट्रपतिले उपचार खर्च चुक्ता गर्न यसबीचका दुई महिनामा कुनै पहल नै गरेका रहेनछन् ।

राष्ट्रपति पौडेलको उपचारमा लागेको ५५ लाख २ हजार २७९ रुपैयाँ सरकारले व्यहाेर्ने निर्णय गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका लेखा शाखाका उपसचिव भेषप्रसाद भुर्तेलले अर्थ मन्त्रालयमा लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय १५ असारमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेको र परराष्ट्रले १८ असारमा सचिवस्तरबाट निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयसँग निकासा मागेको हो ।

‘राष्ट्रपतिको सचिवालय तथा परिवारका सदस्यको समेत दैनिक भ्रमण भत्ता कटाएर हवाई भाडा र उपचार खर्चको मात्रै बिल स्वीकृत भएको छ, त्यहीअनुसार १८ असारको साँझ सचिवस्तरबाट निर्णय गरेर (अर्थ मन्त्रालयसँग) निकासा मागिएको हो’, परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा राजनीतिक व्यक्तिले मनलाग्दी उपचार खर्च लिने प्रचलन बढेपछि जनस्वास्थ्य ऐन–२०७५ ल्याइएको थियो, जसमा नेपालमा सम्भव भएका उपचारका लागि विदेश जाँदा उपचार खर्च नव्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनको दफा ३० मा कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा उपचार गरेमा सरकारले खर्च उपलब्ध नगराउने भनिएको छ । ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा उपचारका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’, दफा ३० मा भनिएको छ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ९ मा पनि नेपालमा उपचार हुन नसकेमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ ।

‘राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति स्वदेशमा अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा गई उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहाेर्नेछ’, ऐनमा भनिएको छ ।

यसरी, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा कुरुवा बस्नुपर्ने भएमा कुरुवा खर्च बापत तीन जनासम्मको मनासिब खर्च सरकारले उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

तर राष्ट्रपति पौडेललाई उपचारका लागि भारत लैजाँदा मेडिकल बोर्डको स्वीकृति लिइएको थिएन । वीर अस्पतालका निर्देशक एवं अध्यक्ष रहने मेडिकल बोर्डमा वीर अस्पतालकै मेडिकल र सर्जिकल विभागका प्रमुख पदेन सदस्य रहन्छन् ।

बोर्डका अध्यक्ष डा. सन्तोष पौडेलले सरकारी खर्चमा उपचारका लागि विदेश जानुपरेमा उपचारमा संलग्न चिकित्सकले सिफारिस गर्नुपर्ने र त्यही सिफारिसका आधारमा बोर्डले निर्णय गर्ने प्रचलन रहेको बताउँछन् । तर राष्ट्रपति पौडेलको उपचारमा संलग्न चिकित्सकबाट त्यस्तो सिफारिस नआएको उनले बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी भने राष्ट्रपति पौडेललाई उपचारका लागि भारत लैजाँदा मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस नलिएका कारण उपचार खर्च राज्यले ब्यहोर्न नहुने बताउँछन् ।

‘नियमले राष्ट्रपति पौडेलको उपचारमा लागेको खर्च मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस नलिएका कारणले आफैंले नै व्यर्होनुपर्ने हो’, ती अधिकारी भन्छन् ।

‘उपचार नेपालमै सम्भव थियो’

नेपालमा उपचार सम्भव नभएको अवस्थामा विदेश जानुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर, नेपालकै अस्पतालमा उपचार हुने रोगको लागि पनि विदेश जाने क्रम बढिरहेको छ ।

राष्ट्रपतिले उपचार गराएको भारतको अस्पताल एम्सबाटै छाती रोग विषयमा डीएम उपाधि हासिल गरेका तीन जना वरिष्ठ कन्सल्ट्यान्टहरु वीर अस्पतालमा कार्यरत छन् ।

‘वीर अस्पतालमा छातीको उपचारका लागि छुट्टै विभाग समेत छ । एम्सबाटै छाती रोग विषयमा डीएम उपाधि हासिल गरेका अब्बल चिकित्सक छन् । छातीरोगको परीक्षण गर्न अत्याधुनिक उपकरण पनि छ’, यसबारे जानकार एक चिकित्सक भन्छन् ।

तर राष्ट्रपतिको पौडेललाई उपचारका लागि भारत लैजाँदा उनका निजी चिकित्सक छातीरोग विशेषज्ञ डा. निरज बमसहित ७ सदस्यीय चिकित्सकको टोली र परिवारका सदस्य दिल्ली गएका थिए ।

राष्ट्रपति पौडेलको छातीमा पानी जमेका कारण थप परीक्षण र उपचारका लागि भारतको लगिएको थियो । त्यहाँ पनि नेपालमा नै गरिएको उपचार पद्धति अवलम्बन गरिएको चिकित्सकहरु बताउँछन् ।

‘नेता तथा सार्वजनिक पदमा रहेकाहरु सामान्य रोग पत्ता लगाउन पनि विदेश जान्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले नेपाली चिकित्सा प्रणालीप्रति आमनागरिकको विश्वास बलियो बन्न सकेको छैन’, एक चिकित्सक भन्छन् ।

संविधानको धारा ३५ मा ‘कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ । तर अहिले पनि कयौं नागरिक अस्पतालको मुख नदेखी मृत्युवरण गर्छन् ।

शीतल निवासका एक उच्च अधिकारीका अनुसार राज्यका विशिष्ट पदमा भएका व्यक्ति भारतमा उपचार गर्न गएपछि त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासले समन्वय र व्यवस्थापन गर्नु स्वभाविक हो ।

‘त्यस क्रममा उठेको बिल परराष्ट्र मन्त्रालयमा आउनु स्वाभाविक हो । परराष्ट्रले त्यसैका लागि अर्थमन्त्रालयमा पत्राचार गरेको होला’, उनले भने, ‘त्यसपछिका प्रक्रिया शीतलनिवासलाई भन्दा पनि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी होला ।’

उपचार खर्च राष्ट्रपति आफैंले व्यहोर्ने तत्कालीन समयको वक्तव्य र अहिको पत्रबारे थप नबुझी औपचारिक रुपमा प्रतिक्रिया दिन नसक्ने भन्दै उनले नाम खुलाउन चाहेनन् ।