उच्च अदालत जान थाले नक्कली शरणार्थी प्रकरणका आरोपिहरू

२१ असार, काठमाडौं । आफूहरुलाई गलत रुपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका आरोपितहरु उच्च अदालत पाटन गएका छन् ।

उनीहरुले जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश बदर गरी आफूहरुलाई सामान्य तारिखमा छुटाउन आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका १८ जनामध्ये १६ जनालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । दुईजनालाई मात्रै धरौटीमा रिहा गरेको थियो । यीमध्ये ७ जना आरोपितहरु उच्च अदालत पुगेका हुन् ।

जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध अहिलेसम्म ७ जनाको निवेदन दर्ता भएको उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले बताए ।

उनका अनुसार, केही व्यक्तिका हकमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएर जिल्ला अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन समेत मगाउने आदेश भएको छ । कुन आरोपितलाई के आधारमा थुनेको वा धरौटीमा छाडेको भन्ने विवरण खुलाइएको प्रतिवेदनलाई कैफियत प्रतिवेदन भनिन्छ ।

अहिलेसम्म आङटावा शेर्पा, नरेन्द्र केसी, गोविन्द चौधरी, डा. इन्द्रजीत राई, सानु भण्डारी र हरिभक्त महर्जनले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी आफूहरुलाई सामान्य तारिखमा छाड्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

लक्ष्मी महर्जनले आफूसँग ५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागिएकोमा साधारण तारेखमा छाडिनुपर्ने माग गरेकी छन् ।

यी बाहेक नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका हाइप्रोफाइल नेता भने उच्च अदालत पुगिसकेका छैनन् । पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझी, सचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल लगायतका व्यक्तिहरुले अहिलेसम्म उच्च अदालतमा निवेदन दिइसकेका छैनन् ।

जिल्लाको आदेश विरुद्ध आरोपितहरु उच्च अदालतमा पुगेकाले अब जिल्ला अदालतमा रहेको मुद्दाको मिसिल समेत उच्च अदालतमा पुग्छ, जसले गर्दा जिल्ला अदालतमा मुद्दाको नियमित सुनुवाइ हुने प्रक्रिया पछाडि धकेलिन्छ ।