+
+
Shares

बागमतीका मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश

रिटमा उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्न आदेश दिएको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ भदौ ८ गते १५:०४

८ भदौ, हेटौंडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।

उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासमा दायर भएका दुई छुट्टाछुट्टै रिटमा सोमबार बसेको न्यायाधीश बबिता उप्रेतीको एकल इजलासले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतले विपक्षीको माग अनुसार तत्काल अन्तरिम आदेश जारी भने गरेको छैन । तर, अन्तरिम आदेशबारे निर्णय लिन दुवै पक्ष भदौ १० मा छलफलका लागि बोलाएर पेसी तोकेको छ ।

राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङ र अधिवक्ता मोहनप्रसाद ढकालले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । दुवै रिटमा उत्प्रेषण तथा परमादेश माग गरिएको छ र

दुवै रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, बागमती प्रदेशलगायत ९ वटा निकाय र व्यक्तिलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

अदालतले निवेदकले माग गरेबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा आधार, प्रमाण र कारण खुलाएर विपक्षीहरूलाई बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।

विपक्षीमध्ये केहीका हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हेटौंडा तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, बागमती प्रदेशमार्फत जवाफ पेस गर्न आदेशमा भनिएको छ ।

दुवै निवेदनमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको आधार बनेको समर्थन विवादित रहेको र त्यसलाई मान्यता दिई नियुक्ति गरिएको प्रक्रिया संविधानसम्मत नभएको जिकिर गरिएको छ ।

विशेषगरी राप्रपाका तत्कालीन संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पार्टीको निर्णय तथा निर्देशनविपरीत दिएको समर्थनलाई आधार बनाइएको भन्दै निवेदकहरूले नियुक्ति बदरको माग गरेका छन् ।

राप्रपा केन्द्रले उक्त समर्थन आधिकारिक नरहेको जानकारी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई गराएको अवस्थामा पनि त्यसलाई मान्यता दिइएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री थापा मगरले भने एमाले, नेकपा र राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले सोही आधारमा उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

अदालतले अन्तरिम आदेशको मागमा दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्नु उपयुक्त देखिएको उल्लेख गर्दै १० भदौ २०८३ मा छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । त्यस दिन हुने छलफलपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे निर्णय गर्नेछ ।

यसैबीच, मुख्यमन्त्री थापा मगरले सोमबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन् । विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक अझै सुरु भएको छैन ।

सभामुख अप्सरा चापागाईंले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूसँग छलफल गर्दै छिन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?