कृष्ण सिटौला दाहिना बन्दा मुख्यमन्त्री, जोगाउन चाहिँ मुश्किल

२१ असार, विराटननगर । नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै प्रदेशसभा चुनावमा अभियान होमिएका थिए अृमत अर्याल, केदार कार्की र भीम पराजुली ।

सत्ता गठबन्धनको भागवण्डामा मोरङ ५ माओवादीलाई परेपछि सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका अर्याल मुख्यमन्त्री बन्न प्रदेशसभामा झरेका थिए । विराटनगरको पूर्वमेयर पराजुली कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका हुन् भने कार्कीलाई डा. शेखर कोइराला पक्षको साथ थियो । तीनै जनाले चुनाव पनि जिते ।

मंसिरको चुनावमा कोशी (तत्कालीन प्रदेश १) मा एमाले ४० सिटका साथ पहिलो पार्टी बन्दा कांग्रेस २९ सिटसहित दोस्रो भयो । मिलेर चुनाव लडेको राप्रपा (६) र जनता समाजवादी पार्टी (१) मिलाउँदा एमालेले टुप्लुक्क बहुमत (४७) पुर्‍याउन सक्ने भयो । तर जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमै फर्किने संकेत गरेपछि कोशी प्रदेशमा पनि परिस्थिति फेरियो ।

समानुपातिकको खसआर्यतर्फ पहिलो नम्बरमा बसेर प्रदेशसभामा आएका उद्धव थापा फुत्त अगाडि आए । निकटवर्तीहरुका अनुसार प्रत्यक्ष चुनाव लड्दा के हो के हो भन्ने परिस्थिति बुझेरै थापा समानुपातिकमा बसेका थिए । ‘समानुपातिकमा बस्दा नै उनले दलको नेता बन्ने आकांक्षा राखेका रहेछन्, तर हामीले बुझेनौं’ एक नेता भन्छन्, ‘चुनावपछि त उनी खुलेर आउन थाले ।’

उनी दलको नेता नबन्दै १० पुस २०७९ मा एमाले–माओवादीसहित ७ दलको नयाँ गठबन्धन बन्यो, केन्द्रसँगै सबै प्रदेशमा त्यही गठबन्धनको सरकार बन्ने भयो ।

अहिले मुख्यमन्त्री हुन नपाएपनि कुनै पनि बेला परिस्थिति बन्न सक्छ भन्ने बुझेका थापाले संसदीय दल छाड्न चाहेनन् । सिटौला समूहबाट विराटनगरका मेयर पराजुलीले पनि दाबी गरेका थिए । तर, सिटौलाले लामो समयदेखि आफ्नो समूहमा रहेका थापालाई रोजे, उनकै पक्षमा देउवालाई पनि सहमत गराए । ‘त्यो बेला सिटौलाले मात्र होइन, देउवाले समेत तिम्रो उमेर छ, अर्को पटक हेरौंला । अहिले उद्धवलाई समर्थन गरेपछि भीम पराजुली ब्याक भएका हुन्’ कोशी कांग्रेसका एक नेताले भने ।

देउवा समूहबाट अर्याल मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी थिए । नेताहरुले उनलाई आश्वासन पनि दिएका थिए । तर सिटौलालाई हार्न नसकेपछि देउवाले अर्याललाई संसदीय दलको चुनावमा रोक्न खोजे, नमानेपछि उनलाई हराएर थापालाई संसदीय दलको नेता जिताए । १५ पुस २०७९ मा भएको कांग्रेस, कोशीको संसदीय दलको चुनावमा पार्टीका २९ मध्ये १८ प्रदेश सांसदको मत पाएर निर्वाचित थापा भए ।

त्यसपछि थापा प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भए । २६ पुसमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएसँगै राजनीतिक समीकरण फेरबदलको प्रक्रिया तीव्र भयो । १२ फागुन (राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिन) कांग्रेस र माओवादीसहितका १० दल एकै ठाउँमा आए । त्यसले कोशीमा पनि नयाँ समीकरण बन्यो ।

तर लामो समयसम्म माओवादी कन्द्र र जसपाले सरकार नछाडेका कारण एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार रह्यो । कोशी प्रदेशको नामलाई लिएर भइरहेको आन्दोलन, अनि कांग्रेसको दबाबपछि सुरुमा जसपा, अनि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि हिक्मत नेतृत्वको सरकार ढल्यो ।

१५ असारमा कार्की पदमुक्त भएपछि माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे । कांग्रेस एक नेताका अनुसार राप्रपाले उद्धवलाई समर्थन नगर्ने भएकाले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मत पनि आएको थियो । तर सिटौला दाहिना भएपछि आङ्बोलाई रोक्ने मात्र होइन, प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर लिएर थापा बिहीबार मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

विराटनगरका राजनीतिक विश्लेषक मणि दाहाल पनि मुख्यमन्त्री थापालाई गुटको राजनीतिले एकपछि अर्को सिँढी चढाएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘उहाँ त प्रत्यक्ष चुनाव नलडेका मान्छे, एक्कासी दलको नेता हुँदै मुख्यमन्त्री हुनुभयो ।’

सजिलो छैन आगामी दिन

तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुखलाई समेत जोडेर देखाएको बहुमतको बलमा मुख्यमन्त्री भएपनि थापाका लागि प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन सहज छैन ।

मुख्यमन्त्री थापाले शुक्रबार विहान शपथग्रहण गर्नेछन् । र, संविधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिँदा उनले ४७ मत पुर्‍याउनुपर्छ, जुन अहिलेसम्म उनीसँग देखिएको छैन । सरकार गठनका लागि सहयोगी बनेका सभामुख गौतमले चाहेर पनि मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक मतदान गर्न पाउने छैनन् ।

यसलाई बुझेका प्रतिपक्षी एमालेले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा मत बराबर हुन नदिने प्रष्ट छ । कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘उहाँका लागि सबभन्दा ठूलो चुनौती नै विश्वासको मत पाउनु हो ।’

गठबन्धनका नेताहरुका अनुसार मुख्यमन्त्री थापालाई सरकार टिकाउन तीन वटा विकल्प भने छन् ।

पहिलो : राप्रपालाई फकाउने ।

दोस्रो : सभामुखलाई राजीनामा गराउने ।

र, तेस्रो : सर्वपक्षीय सरकार बनाउने ।

नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै कांग्रेस नेताहरुले राप्रपासँग सम्वाद थालेका थिए । तर अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन । यसमा नेताहरुबीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धले पनि काम गरेको छ । झपाका दुई नेता कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौला र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनबीच राम्रो सम्बन्ध छैन । मुख्यमन्त्री थापा र प्रदेशसभामा राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौलाको सम्बन्ध पनि उस्तै छ ।

यद्यपि मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने दिनसम्म पनि राप्रपाको समर्थन जुटाउने प्रयास गर्ने कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् । कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य भीम पराजुली पनि राप्रपाले मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिने बताउँछन् ।

यदि राप्रपाले समर्थन नगरेको अवस्थामा सभामुखलाई राजीनामा गराएर बहुमत जुटाउने विकल्प पनि सत्ता गठबन्धनसँग हुनेछ । तर बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि थापा स्वयंले सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सभामुख गौतमले राजीनामा नदिने बताएका छन् । माओवादी यसका लागि तयार देखिएको छैन ।

‘अब राप्रपाको हातमा चाबी छ’ राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन मध्यवधि रोक्ने पक्षमा देखिएको भन्दै राजनीतिक विश्लेषक दाहाल भन्छन्, ‘राप्रपा यथास्थितिमा रह्यो भने थापा ३० दिने मुख्यमन्त्री बने भने अचम्म नमान्दा हुन्छ ।’

प्रदेशको अंकगणितअनुसार भने सर्वपक्षीय सरकार गठन गरे उपयुक्त हुने उनी बताउँछन् । ‘यहाँको पोजिसन नै त्यस्तै छ, त्यसैले सर्वदलीय बनाए राम्रो’ उनले भने, ‘सर्वदलीय सरकार बनेन भने मध्यवधिभन्दा अर्काे विकल्प छैन ।’

प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले पनि सर्वदलीय सरकार गठनका लागि आफूहरु तयार रहेको बताएका छन् । तर एमालेको शर्त छ, सरकार गठन गर्दा पहिलो पालो ठूलो दलले पाउनुपर्छ ।