+
+
सहकारी संकट-१२ :

देउराली सहकारीमा ७ अर्ब : सञ्चालक रवीन्द्र चौलागाईंले बचतकर्तासँगै बैंकलाई पनि डुबाए

लेखापरीक्षण र साधारणसभा नै नगरी पाँच वर्षसम्म 'गैरकानुनी' रूपमा जनताबाट रकम उठाउन छुट

जनार्दन बराल विजय पराजुली जनार्दन बराल, विजय पराजुली
२०८० असार २४ गते २०:०२

२४ असार, काठमाडौं । काठमाडौंमा सिमेन्ट रडलगायतका निर्माण सामग्रीको कारोबार गरिरहेका एक व्यवसायी सटरसँगै गोदाम पनि राख्न मिल्ने जग्गा खोजिरहेका थिए । सातदोबाटो एन्फा कम्प्लेक्स नजिकै २१ आना जग्गा भेटे, जुन देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सञ्चालक रविन्द्र चौलागाईंको नाममा थियो ।

रविन्द्रले जग्गामा बैंकमा ऋण नभएको र तत्काल पास गरेर दिने बताएपछि प्रतिआना ८५ लाखका दरले १७ करोड ८५ लाख रुपैयाँमा जग्गा लिने गरी बैनाका लागि शंखमुलको एक रेष्टुराँमा भेट्ने तय भयो ।

बैना गर्नुअघि उनले जग्गामा केही समस्या छ कि भनेर बुझ्न आफ्ना कर्मचारीलाई मालपोत कार्यालय, ललितपुर पठाए । बल्ल थाहा भयो, यो जग्गा धितो राखेर चौलागाईंले साविकको मेगा (हाल नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा) बैंकबाट १८ करोड ५० लाख ऋण लिएका रहेछन् । जग्गा बैंकले रोक्का राखेको रहेछ ।

‘त्यो जग्गामा फस्नबाट त बचेँ, तर चलनचल्तीको भाउमा १७ करोड ८५ लाख मूल्यांकन भएको जग्गामा बैंकले कसरी साढे १८ करोड ऋण दियो भनेर आश्चर्य लागेको छ,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहेका व्यवसायीले उनले भने । किनभने जग्गाको कुल धितो मूल्यांकनको ४० प्रतिशतमात्रै ऋण बैंकले दिने गर्छ ।

देउराली सहकारीका सञ्चालक चौलागाईंले बचतकर्ताको बचत दुरुपयोग मात्र गरेका छैनन्, कमजोर धितोमा करिब चार अर्ब ऋण लिएर पाँचवटा बैंकलाई जोखिममा पारेको पाइएको छ । उनले विभिन्न १० वटा कम्पनीमा बैंकहरूबाट कुल ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको देखिएको छ । हाल प्रभु बैंकमा गाभिएको तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकबाट मात्रै उनले २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । यति ठूलो प्रवाह भएको ऋणमा आधा मूल्यको सम्पत्ति पनि धितो छैन ।

सिटिजन्स बैंकको २५ करोड, मेगा बैंक (हाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा) को १८ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण सातदोबाटोको जग्गा धितोमा मात्रै छ । उनको पूजा मार्केटिङमा एनआईसी एसिया बैंकको ७ करोड रुयैयाँ ऋण रहेको बैंक स्रोतले जानकारी दियो । साविकको मेगा बैंकको थप ऋण पनि रहेको र माछापुच्छ्रे बैंकको पनि ठूलै मात्रामा ऋण रहेको छ, तर उनीहरूले आफ्नो ऋण कति छ भन्ने खुलेर बताउन चाहेनन् ।

रविन्द्रलाई ऋण प्रवाह गरेका बैंकहरूबीचको अनौपचारिक छलफलमा ४ अर्ब रुपैयाँमाथि बैंकको लगानी जोखिममा परेको बैंकरहरूले निष्कर्ष निकालेका थिए ।

सहकारीमा सर्वसाधारणले बचत गरेको ३ अर्ब, बैंकबाट ऋण दिएको ४ अर्ब तिर्न नसक्ने भएपछि चौलागाईं फरार छन् । ‘अर्बौं रुपैयाँ अपचलन गरेर ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आएपछि अहिले भागेर हिँडेका छन्, बैंकको सम्पर्कमा पनि आएका छैनन्,’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।

साविकको सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले रविन्द्र चौलागाईं र उनका परिवारको लगानीका चारवटा कम्पनीलाई २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको थियो । त्यो ऋण पूजा मार्केटिङ प्रालि, पूजा ट्रेडिङ एन्ड मार्केटिङ कम्पनी प्रालि, श्री श्री ब्रदर्स मार्केटिङ प्रालि, अन्नपूर्ण डिस्टिलरी प्रालि र उनी स्वयम्का नाममा लिएका छन् ।

ऋण चुक्ता नभएपछि धितो लिलामीका लागि बैंकले तीनपटक सूचना जारी गरिसकेको छ, तर सम्पत्ति लिलाम बिक्री नहुने देखिएको बैंक स्रोतले जनाएको छ ।

‘ऋण २ अर्ब २५ करोड छ, धितोमा राखिएको घरजग्गा र सम्पत्तिको मूल्य आधा पनि छैन, त्यसमाथि अहिलेको अवस्थामा लिलामीमा ग्राहक पाउन असम्भव जस्तै छ, यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति बिक्री मार्फत् ऋण असुली हुने सम्भावना छैन,’ स्रोतले भन्यो ।

अन्य बैंकको ऋणको अवस्था पनि त्यस्तै छ । सञ्चालक रविन्द्र फरार भएपछि देउराली सहकारीका साथै उनको अरु कम्पनी पनि बन्द छन् । ललितपुरको सातदोबाटोस्थित सहकारी र अन्य कम्पनीको कार्यालय रहेको भवनबाट बोर्डहरू हटाइएको छ ।

देउराली सहकारीसँग सम्बद्ध एक अधिकारीका अनुसार व्यक्तिगत रुपमा रविन्द्रलाई ऋण दिएकाहरूले मुद्दा हालेपछि धेरैजसो सम्पत्ति दोस्रो/तेस्रो रोक्कामा परेका छन् ।

लेखापरीक्षण र साधारणसभा नै नगरी ५ वर्षसम्म जनताको रकम लुट

यो सहकारीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि सहकारीले वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्न नगरेको बागमती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको सहकारी महाशाखाका उपसचिव राधाकृष्ण खतिवडाले जानकारी दिए ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७३ मा सहकारी संस्थाले हरेक वर्ष कारोबारको चौमासिक र वार्षिक विवरण तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, साधारणसभा सम्बन्धी जानकारीलगायत विवरण सहकारी रजिष्ट्रार र त्यसअन्तर्गत कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सहकारीले नवीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था ऐनमा त छैन तर विवरण चाहिँ अनिवार्य रूपमा पेश गर्नैपर्ने व्यवस्था रहेको सहकारी विभागका प्रवक्ता टोलराज उपाध्यायले बताए । त्यस्तै, ऐनको दफा ८८ मा दुई वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निस्क्रिय रहेको सहकारीलाई खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, सोही दफामा सहकारीका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तविपरीत कार्य गरेमा पनि सहकारी संस्था खारेज हुने व्यवस्था छ ।

कानुनअनुसार देउराली सहकारी खारेजीमा जानुपर्ने हो । तर, साधारणसभा र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नै नबुझाई अवैधानिक रूपमा सहकारीका नाममा २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ उठाएको खुलेको छ । ०७४/७५ सम्म सो सहकारीले जम्मा २१ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको प्रदेशको सहकारी महाशाखामा रेकर्ड भेटिन्छ । तर, अहिले त्यसको निक्षेप बढेर ३ अर्ब पुगिसकेको छ ।

निक्षेपकर्ताको रकम दुरुपयोग गरी जग्गामा लगानी

काभ्रेको कात्तिके देउरालीका चौलागाईंले २०७१ सालमा देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था स्थापना गरेका थिए । सातदोबाटोमा मुख्य कार्यालय रहेको सहकारीले न्यूरोड र भक्तपुरको सूर्यविनायकमा पनि सेवाकेन्द्र खोलेको थियो ।

गत वर्षसम्म यो सहकारीमा करिब २० हजार बचतकर्ताको ३ अर्बभन्दा बढी बचत संकलन भएको थियो । निक्षेपकर्ताको रकम सहकारी सञ्चालक चौलागाईंले आफ्नो व्यक्तिगत कम्पनीका नाममा लगेर जग्गामा डुबाएको पाइएको छ ।

रविन्द्रले आरआर ग्रूप अफ कम्पनी, श्री पूजा पोल्ट्री फार्म प्रालि, देउराली प्रोपर्टिज प्रालि, मून भेन्चर इन्भेष्टमेन्ट प्रालि, आरआर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट प्रालि, पूजा मार्केटिङ प्रालि, पूजा ट्रेडिङ एन्ड मार्केटिङ कम्पनी प्रालि, श्रीश्री ब्रदर्स मार्केटिङ प्रालि, अन्नपूर्ण डिस्टीलरी प्रालि नामका कम्पनी खोलेका थिए । यसमध्ये कतिपय सञ्चालनमा थिए भने कतिपय चाहिँ ऋण लिने प्रयोजनका लागि कागजमा मात्रै रहेको पनि सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दियो ।

सहकारीबाट रकम निकालेर जग्गा किने, त्यही जग्गा धितो राखेर बैंकबाट मूल्यभन्दा दोब्बर तेब्बरसम्म ऋण लिएको देखिएको छ । ‘सहकारीको पैसा दुरुपयोग गरी एक करोडमा जग्गा किन्यो, अनि त्यही जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ३–४ करोडसम्म ऋण निकाल्ने गरेको रहेछ’ सहकारी सम्बद्ध स्रोतले भन्यो ।

स्रोतहरूबाट प्राप्त गरेको जानकारीअनुसार चौलागाईं र उनकी श्रीमती पूजा खत्रीका नाममा केही सय रोपनी जग्गा देखिएको छ । ललितपुरको लामाटारमा चौलागाईंका परिवारको नाममा ८४ रोपनी जग्गा छ ।

पूजा खत्रीका नाममा धापाखेलमा एक रोपनी चार आना, सुनाकोठी र हरिसिद्धिमा एक रोपनी जग्गा छ । रविन्द्रको नाममा सातदोबाटोमा १ रोपनी ३ आना, मध्यपुर ठिमीमा ८ आना, सुनाकोठी २० आना र कीर्तिपुरमा ४ आना, ग्वार्कोमा १० आना, धोबीघाटमा १२ आना, बनेपामा ६ रोपनी जग्गा भएको विवरण अनलाइनबखरले प्राप्त गरेको छ ।

त्यस्तै उनका जेठान राजेन्द्र खत्रीको नाममा पाँचखालमा ७ रोपनी जग्ग्गा रहेको विवरण पनि प्राप्त भएको छ ।

चितवनको मेघौलीमा ६० विगाहा जग्गा आफ्नै भएको दाबी चौलागाईंले गर्ने गरेका छन् । तर, त्यो जग्गाको बैना मात्रै भएको र चौलागाईंले नै प्राप्त नगरेको स्रोतको दाबी छ ।

जग्गा दिने बाचा पनि पूरा गरेनन्

सहकारीको पैसा मनलाग्दी रुपमा आफ्नो नाममा ल्याएर जग्गामा गरेको लगानी फसेपछि सञ्चालक रविन्द्रसँगै सहकारी पनि संकटमा पर्‍यो । सहकारीको संकट गहिरिएपछि सञ्चालक चौलागाईंले ७ भदौ २०७९ मा पत्रकार सम्मेलन गरी ५ लाख सम्मका बचत काउन्टरमार्फत फिर्ता गर्ने र त्यसमाथिका निक्षेपकर्तालाई जग्गा दिने घोषणा उनले गरेका थिए ।

चितवनको भरतपुर नगरपालिका वडा नं ६ मेघौलीमा रहेको ५७ बिगाहा जग्गालाई १ हजार २६७ प्लटमा प्लटिङ गरेको र त्यो जग्गामा निक्षेप मिलान गरी फिर्ता गर्ने चौलागाईंको दाबी थियो । सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न भनेर बचतकर्ता समितिका संयोजक केदारप्रसाद चौलागाईंलगायतले पहल गरेका थिए । निक्षेपकर्ताहरू कृष्णप्रसाद कँडेल, जीवन श्रेष्ठ र नकुलप्रसाद आचार्यको संयुक्त नाममा गृहम् विल्डर्स एण्ड कन्सल्ट्यान्स कम्पनी खोलिएको थियो । र, त्यो कम्पनीमा आएको जग्गाबाट जग्गा मिलान वा रकम फिर्ता गर्ने भनेर निक्षेपकर्तासँग भनिएको थियो ।

सो कम्पनीका नाममा अहिलेसम्म जम्मा २८ कट्ठा जग्गा आएको छ तर अधिकांश निक्षेपकर्ताको रकम अहिलेसम्म फिर्ता नगरेको सहकारी निकट स्रोतले बतायो । त्यो २८ कट्ठा जग्गा कुन प्रयोजनमा खर्च भयो, त्यसबारे कम्पनीका सञ्चालकहरूले अहिलेसम्म बताएका छैनन् ।

‘यसबीचमा कतिपय निक्षेप आफूले फिर्ता गरिसकेको चौलागाईंले बताउनुभएको थियो,’ सो कम्पनीका सञ्चालकमध्ये एक कृष्ण कँडेलले भने, ‘उहाँले कति फिर्ता गर्नुभयो ? कति बाँकी छ ? पछिल्लो जानकारी मसँग छैन ।’

देउराली सहकारीका सञ्चालक रविन्द्रले आफूले तिर्नुपर्ने निपेक्ष ८० करोड मात्र बाँकी रहेको भन्दै ठूला निक्षेपकर्ताहरूलाई चेक काटेर दिएका थिए । त्यो चेक पनि साटिएको छैन । चेक नसाटिएपछि निक्षेपकर्ताहरूले प्रहरीमा उजुरी पनि दिन गएका थिए । तर प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्नै नमानेको एक निक्षेपकर्ताले बताए ।

त्यसपछि माइतीघर मण्डलमा आन्दोलनरत सहकारी पीडितहरूको समूह नै सहकारी विभाग पुगेर चौलागाईंलाई पक्राउ गर्न पत्र लेखिदिन दबाब दिएका थिए । देउराली सहकारीका पीडितहरूमध्ये १९६ जना बचतकर्ताले उजुरी दिएपछि विभागले १२ असार २०८० मा चौलागाईं लगायतलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई पत्र पठाएको छ । तर, अहिलेसम्म रविन्द्र चौलागाई पक्राउ परेका छैनन् ।

सीआईबीकी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले देउराली सहकारीका विषयमा आफूहरूले अनुसन्धान सुरु गरेको बताइन् । ‘सहकारी विभागमा परेको उजुरीका आधारमा फाइल सीआईबीमा आइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसमा हामीले प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गरेका छौं ।’

सहकारी संकट-१

सहकारी संकट-२

सहकारी संकट-३

सहकारी संकट-४

सहकारी संकट-५

सहकारी संकट-६

सहकारी संकट-७

सहकारी संकट-८

सहकारी संकट-९

सहकारी संकट-१०

सहकारी संकट-११

सहकारी संकट
लेखकको बारेमा
जनार्दन बराल

आर्थिक पत्रकारितामा लामो समयदेखि कलम चलाइरहेका बराल अनलाइनखबरको आर्थिक ब्युरो प्रमुख हुन् ।

विजय पराजुली

आर्थिक ब्युरोमा  कार्यरत पराजुली बैंक तथा वित्त विषयमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?