सहकारी सुधार्न गठित सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदनमै सहकारी सञ्चालकको छाया

२७ असार, काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले तयार पारेको अन्तरिम प्रतिवेदनमा जनतामाथि चरम शोषण गरिरहेका ठूला सहकारीको छाया परेको देखिएको छ ।

जनताको अर्बौं बचत अपचलन गरी फिर्ता नगर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने र जनताको बचत तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने वतावरण बनाउनुपर्नेमा प्रतिवेदन दुवै कुरामा चुकेको छ ।

निक्षेपकर्ताको बचत दुरुपयोग गर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई तत्काल कारबाही थाल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । ठूला सहकारीका धेरै सञ्चालकहरु बचतकर्ताहरुको पैसा फिर्ता नगरी फरार भएका छन् ।

उनीहरुले सहकारीका बचतकर्ताबाट उठाएको रकम अपचलन गरी आफ्नो व्यक्तिगत रुपमा कम्पनी तथा घरजग्गामा लगाएको देखिएको छ । सहकारीको रकम दुरुपयोग गरी पूँजी विदेश पलायन गर्नेदेखि आफैं विदेश पलायन हुने सम्मका अनियमित काम सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरुले गरेका छन् ।

तर, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउत संयोजकत्वको समितिले सहकारी संस्थाले गरेका यस्ता हर्कतहरुलाई पूर्णत बेवास्ता गरी कर्मकाण्डी प्रतिवेदन तयार पारेको देखिएको छ ।

समितिले तत्काल गर्नुपर्ने सुधारहरु भनेर २७ बुँदा सिफारिस गरेको छ । तर, तीमध्ये कुनै पनि बुँदाले समस्याको तत्कालको समाधान हुने देखिँदैन ।

समितिमा तीन जना सदस्यका रुपमा सहकारी सञ्चालकलाई राखिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल, नेफस्कुनका पूर्वअध्यक्ष ऋषिराम घिमिरे तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष तथा श्री सगरमाथा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष केबी उप्रेती सदस्य छन् । समितिको सदस्य रहेका उनीहरु नै ‘सहकारी बचाउ अभियान’को प्रतिनिधित्व संयोजक डा. राउतलाई भेट्न गएका थिए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गठन गरेको सहकारी समस्या समाधान कार्यदलले नै यो अभियान चलाइरहेको छ । त्यसको नेतृत्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले गरिरहेकी छिन् ।

महासंघले सहकारी संस्थाहरुलाई एकपटकमा ५ हजारभन्दा बढी बचत फिर्ता नगर्नु भनेर निर्देशन नै जारी गरेको थियो । प्रतिवेदनका सिफारिसहरु स्पष्ट रुपमा सहकारीका सञ्चालकहरुबाट प्रभावित देखिएका छन् ।

तर, गलत गर्ने सहकारीलाई बचाउने पक्षमा आफूहरु नरहेको महासंघ अध्यक्ष तथा समितिको सदस्य मीनराज कँडेलले बताए ।

अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको प्रतिवेदनअनुसार बचत फिर्ता माग गर्ने बचतकर्ताहरुलाई आगामी असार मसान्तसम्मभित्र बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना सहकारी संस्थाहरुले सम्बन्धित नियामक निकायमा पेश गर्नुपर्ने र त्यसअनुसार बचत फिर्ता गर्नुपर्ने सिफारिस समितिले गरेको देखिन्छ ।

जबकि, सहकारी संस्थाका हजारौं बचतकर्ताहरुले एक डेढ वर्षदेखि बचत फिर्ता नपाएको भनेर उजुरी गरेका छन्, महिनौंदेखि सडक आन्दोलनमा छन् । तर उनीहरुलाई तत्काल बचत फिर्ता गराउने विषयमा कुनै सिफारिस नगरी समितिले सहकारी संस्थाहरुलाई नै आगामी चैतसम्मको समय दिने सिफारिस गरेको छ ।

अहिले सहकारी विभागले छिटफुट रुपमा सहकारी संस्थाहरुलाई कारबाहीको सिफारिस गरिरहेको छ । तर, यो प्रतिवेदनको सिफारिस मान्ने हो भने त अब यो कारबाही प्रक्रिया पनि थप एक वर्ष धकेलिने देखिएको छ ।

प्रतिवेदनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै नियामक निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको तीन महिना भित्र अनुगमन, सुपरिवेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र अनुगमनको क्रममा समस्याग्रस्त उन्मुख देखिएका सहकारी संस्थाका सञ्चालकको बैंक खाता, अचल सम्पत्ति र पासपोर्ट रोका राख्न संघको सहकारी विभागमा लेखी पठाउने सिफारिस पनि गरेको छ ।

तर, यो व्यवस्था मौजुदा सहकारी ऐनमै भएको व्यवस्था हो । यसले अहिले बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गरेर बेपत्ता वा पलायन भएका सञ्चालकलाई कारबाही गर्न कुनै नयाँ पहल गर्दैन ।

यसका साथै, सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारीहरुले संस्थाबाट कुल बचतको २० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ । यसरी २० प्रतिशतको दरले सञ्चालकले ऋण लियो भने सबै निक्षेप सञ्चालक समितिलाई नै ऋण दिएर सकिन्छ ।

विगतमा सञ्चालक र लेखा सुपरिवेक्षण समितिका ४९ प्रतिशत सदस्यले जति पनि ऋण लिन पाउने व्यवस्था रहेकोमा अब चाहिँ २० प्रतिशत मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरे बताउँछन् । ‘विगतमा कुनै सीमा नै थिएन भने अब २० प्रतिशतको सीमा राखेका छौं, यसैलाई मात्रै हेरेर सुधार हुँदैन भन्नु हुँदैन ।

यो सिफारिसले विभागले गर्ने नियमित कामकारबाही निरन्तर नै हुने र सिफारिसका कार्यान्वयन हुँदा सहकारीका समस्या समाधान हुने दाबी समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका घिमिरेले गरे ।

यसका अतिरिक्त सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको पहल गर्ने सिफारिस गरिएको छ, जुन सहकारी ऐनमा भएकै व्यवस्था हो । १ अर्बभन्दा माथिको कारोबार भएका सहकारी संस्थामा लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा संघको सहकारी विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

केही नेपाल ऐन संशोधन मार्फत सहकारी कानुनमा संशोधन गरी हाललाई एक वर्षका लागि महानगरपालिका, उपहानगरपालिका र नगरपालिकामा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति रोक्का गर्ने सिफारिस पनि समितिले गरेको छ ।

हेर्नुहोस् सुझावहरू :