सरकारी बजेटमा बर्खे खोला, असारमा हुने ३६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च कहिले सुधार होला ?

२९ असार, काठमाडौं । सरकारले असार लागेपछिका २८ दिनमा २ खर्ब २० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । ३२ जेठ, २०८० सम्मको चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ११ खर्ब ७६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । असार २८, २०८० सम्म आइपुग्दा सरकारको कुल खर्च १३ खर्ब ९६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

यसको मतलब सरकारले असार लागेपछि प्रतिदिन ७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँका दरले पैसा खर्च गरिरहेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन दिन बाँकी हुँदा असारमा भएको यो खर्च कुल खर्चको १६ प्रतिशत हो ।

वर्षान्तमा खोलाजस्तै बगाइने सरकारी बजेटको प्रवृत्ति चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि उस्तै रह्यो, जुन दशकौंदेखि रहँदै आएको छ । बजेटका घोषणा होस् वा अर्थ मन्त्रालयका निर्णय वा संसदीय समितिका निर्देशन कुनै पनि उपचारले वर्षान्तमा बजेट खोला सरी बगाउने प्रवृत्ति सुधार हुन सकेन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. रेशम थापा सरकारी खर्चमा कानुनी र प्रक्रियागत रुपमा ठूलो सुधार नगरी यो अवस्थामा सुधार नहुने बताउँछन् । ‘नेपालमा खर्च र लेखा प्रणालीभित्रै धेरै समस्या छन् । जसलाई व्यक्तिले सुधार गर्न सक्दैन, कानुनमै धेरै सुधारको खाँचो छ,’ उनले भने । जसको सुरुवात सार्वजनिक खरीद ऐनबाटै गर्नुपर्ने उनले भने ।

‘व्यक्तिले किन्यो भने १ लाखमा पाइने कम्प्युटर, सरकारले किन्दा २ लाख हाल्छ । व्यक्तिले १ दिनमा पाउने डेलिभरी सरकारले किन्दा ३ महिना लगाउँछ । यस्तो भएपछि खर्च हुने त अन्तिम समय मै हो,’ उनले भने ।

सरकारी प्रक्रिया नै त्यस्तो बनाइएको उनले बताए । ‘ठेक्का पट्टाका यी झण्झट नहटाउने हो भने नेपालमा १३ औं महिनाको वर्ष बनाए पनि खर्च अन्तिम महिनामै धेरै हुने हो,’ उनले भने ।

सरकारी खर्च प्रवृत्तिलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक पूर्वमहालेखा परीक्षकको अनुभव पनि त्यस्तै छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारी संयन्त्रसँग न बजेट विनियोजन गर्ने क्षमता छ, न खर्च गर्ने नै ।’ यसो हुनुमा बजेट बनाउँदा पञ्चवर्षिय आवधिक योजना, त्रिवर्षिय मध्यमकालिन खर्च संरचना, राष्ट्रपतिले संसदमा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमबाट नभई प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीको तजबिजीबाट बजेट बनाउने प्रवृत्ति हाबी भएको उनी बताउँछन् । ‘बजेट निर्माणमै समस्या छ, तपाई‌ं वर्षान्तमा कसरी समाधान खोज्नुहुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

विनियोजन दक्षताबिना जथाभावी बजेट बनाउँदा तयारी नपुगेका आयोजना/कार्यक्रम बजेटमा पर्ने र त्यसको पूर्वतयारीमै पहिलो र दोस्रो चौमासिक सकिँदा तेस्रो चौमासिकमा काम र खर्चको चाप बढी देखिने गरेको छ । सोहीकारण महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनले भन्छ, ‘असार तेस्रो साताभन्दा पछि खर्च तथा भुक्तानी गर्ने काम नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’

तयारी नपुगेका आयोजना बजेटमा राख्दा बेलैमा खर्च नहुने र आर्थिक वर्षको अन्तिममा फ्रिज हुने रकम बचाउन रकमान्तर गर्दै बजेट खर्च बढाउनुपर्ने दबाबमा सरकार रहन्छ । यस वर्षसमेत सरकारले यस्तै दबाब बेहोरिरहेको देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आव २०७८/७९ मा १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये १३ खर्ब ९ अर्ब ८७ करोड बजेट खर्च भयो । यसको २१ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ७५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ असारमा भएको थियो । असारमा पनि अन्तिम सातामा ९८ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख अर्थात् कुल बिनियोजनको ७ दशमलव ५६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १४ खर्ब ७४ अर्ब ७४ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिएकोमा ११ खर्ब ९६ अर्ब ६७ करोड बजेट खर्च भयो । यसमध्ये असारमा मात्र २ खर्ब ७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ अर्थात् २३दशमलव३७ प्रतिशत बजेट खर्च भयो । चालु आर्थिक वर्षमा समेत वर्षान्तमा ठूलो रकम खर्च हुने देखिएको छ ।

पुँजीगत खर्चको प्रवृत्ति अझै डरलाग्दो

आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० को तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ५ वर्ष असारमा भएको पुँजीगत खर्चको प्रवृत्ति तुलना गर्दा झनै डरलाग्दो अवस्था देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा असारमा २९ दशमलव ८४ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भयो । सो वर्ष साउनमा मात्र ०.५६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । यस्तै प्रवृत्ति चालु आवमा समेत दोहोरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो २८ दिनमा ६४ अर्ब २२ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड मात्रै पुँजीगत खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएकोमा असारको २८ दिनमा भएको खर्च २५ प्रतिशत हो । अन्तिमका तीन दिनमा सरकारी खर्चमा अझै बढोत्तरी हुने अपेक्षा छ ।

राजनीतिक किचलोको मारमा बारम्बार बजेट पर्दा आर्थिक वर्षको समयमै नआउने र खर्च नहुने समस्या समाधान गर्न १५ जेठमा बजेट ल्याउनैपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । यसको उद्देश्य १ साउनबाट सुरु हुने आर्थिक वर्षअगाडि नै बजेट पास गर्ने, ठेक्का र खरीद प्रक्रिया पूरा गर्ने र साउनबाट धमाधम कार्यान्वयनमा जान सकियोस् भन्ने थियो । तर, जुन उद्देश्यले संविधानमा यो प्रावधान राखिएको थियो, व्यवहारमा भने त्यसअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ ।

बजेट सक्न रकमान्तर र थप निकासाको सहायता लिने प्रवृत्तिले बजेट अनुशासनमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

सरकारी खर्च, यसमा पनि पुँजीगत खर्च प्रभावकारी हुन नसक्नुमा संरचनागत र प्रक्रियागत समस्या रहेको स्वयम् अर्थ मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तत्वमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत लेख्छन्, ‘आयोजनाको पूर्वतयारीको कमी, आयोजना बैंकको प्रभावकारी उपयोग नहुनु, आयोजना सञ्चालनमा एकीकृत कानुनको अभाव, अन्तर निकाय समन्वयको अभाव, ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या र सुशासनमा देखिएका समस्याका कारण पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन ।’