‘२०८० सालभित्र फेवाताल संरक्षणको खाका देख्नुहुनेछ’

२०७९ को चुनावी मुखैमा अघिल्ला मेयर मानबहादुर जिसी नेतृत्वको कार्यपालिका बैठकले फेवाताल लगायत सबै तालको मापदण्ड घटाउने निर्णय गर्‍यो । गत चैत १६ गते बसेको ५५औं कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ६५ बाट घटाएर ३० मा झार्ने निर्णय गर्‍यो तर लगत्तैको चुनावमा सबैजसो राजनीतिक दल र उम्मेदवारले यो विषयमा बोलेनन् ।

फेवातालको मापदण्ड घटाउने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा फेरि रिट पर्‍यो । त्यसैलाई देखाएर फेवा संरक्षण तथा दोहन विरुद्ध अभियान चलाउन पोखराका मेयर धनराज आचार्यदेखि सबैजसो दलहरू पन्छिए । यो बीचमा पनि फेवा अतिक्रमण रोकिएन, उल्टो सिमसार पुर्ने काम समेत भए । गत असार १३ गते फेरि सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्न आदेश दिएको छ ।

विश्वप्रकाश लामिछाने आयोगको प्रतिवेदन अनुसार ६५ मिटरभित्र झण्डै ५०० संरचना छन् र फेवाको मापदण्ड कायम गर्न ४० अर्ब रुपैयाँसम्म मुआब्जा लाग्नेछ । संघीय सरकारले मुआब्जाको व्यवस्था गरिसकेको छैन तर अधिकार प्राप्त स्थानीय सरकारले पनि अवैध संरचना भत्काउन हिम्मत गर्न सकिरहेको छैन । यसै सन्दर्भमा पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यसँग अनलाइनखबरकर्मी अमृत सुवेदीले गरेको कुराकानी ।

फेवाताल कहिल्यै निको नहुने घाउ जस्तो बन्यो । संरक्षणको अधिकार पाएको पोखरा महानगरको कहिले स्वार्थ बाझियो, कहिले निरीहता देखियो, तपाईं पनि एक्सनमा उत्रिन सक्नुभएन किन ?

अहिले जोडतोडका साथ उठेको भए पनि फेवातालको मुद्दा नयाँ होइन । म मेयर निर्वाचित भएर आएपछि प्राप्त गरेको दोस्रो पत्र नै फेवाताल सम्बन्धी थियो । त्यसअघि म निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र मेरो हात परेको थियो । दोस्रो पत्र सम्मानित अदालतले ६५ मिटरभित्र कुनै पनि संरचना नबनाउ भन्ने थियो । त्यस पछाडिको हकमा ६५ मिटरभित्र नयाँ संरचना बनाउन दिएका छैनौं ।

त्योभन्दा अगाडि झण्डै ५०० को संख्यामा केही स्थायी र अधिकांश अस्थायी संरचना छन् । मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार पनि भएको हुनाले अघिल्लो मेयरको पालामा पोखरा महानगरपालिकाको ५५औं कार्यपालिका बैठकले ६५ मिटरको मापदण्ड घटाएर ३० मिटरमा झारेको थियो । त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्नु भनेको थियो । सर्वोच्चमा त्यो मुद्दा विचाराधीन भएकाले संरक्षण बाहेक मापदण्डको विषयमा केही गर्न सक्ने अवस्था थिएन ।

गत असार १३ गते सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्न आदेश दिएको छ । तर पनि तपाईंले संरक्षणका लागि कुनै तयारी नगर्नु पछाडिको कारण के हो ?

अहिले सर्वोच्च अदालतले ६५ मिटर नै कायम गर्नु भनेर आदेश दिएको सार्वजनिक मिडियामा आएको र हामीले सुनेको हो । सुरुको जुन आदेश थियो, ६५ मिटरको त्यसैलाई सदर गर्दै पूरक निर्णय पनि भएको सुनेका छौं । तर, आदेशको कुनै पनि लिखित प्रति हामीलाई प्राप्त भएको छैन ।

यसको पूर्ण पाठ पनि आइसकेको छैन । पूर्णपाठ आउन अझै साउन महिनाभरि लाग्छ भन्ने सुनेका छौं । पूर्णपाठ आउनेबित्तिकै महानगरले एक्सन लिन्छ । पाँच वर्षभित्रमा फेवातालको मापदण्ड र संरक्षण सम्बन्धी काम किनारा लाग्छ । अब अदालतको यो आदेश नै अन्तिम आदेश हुनुपर्छ भन्ने हो । यसअघि विभिन्न आयोग बने, तिनले दिएका प्रतिवेदनका आधार पनि फरक-फरक छन् ।

पछिल्लो पटक संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले गठन गरेको पुण्यप्रसाद पौडेल संयोजकत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई संघीय सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । त्यसैले आजको दिनमा फेवातालको एरिया पुण्य पौडेलकै प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको क्षेत्रफल नै आधिकारिक हो ।

त्यही क्षेत्रफललाई मानेर त्यहींबाट ६५ मिटर मापदण्ड तोकेर संरचना बन्न नदिने भन्ने अबको कुरा हो । विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको प्रतिवेदनले तालबाराही भन्दा पूर्वतर्फ ड्यामसाइडसम्मको क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र भनेर परिभाषित गरेको थियो भने उत्तरतर्फको हकमा त्यो थिएन । अहिलेको आदेशमा के भनिएको छ भन्ने हेर्न पाइएको छैन ।

सर्वोच्चको फैसलापछि जति पनि बनेका छन् ती हटाउनुपर्छ भन्ने आम मानिसको बुझाइ छ । अर्कोतिर हिमागृह, रत्नमन्दिर जस्ता सम्पदा क्षेत्र पनि छन् । अहिले हामी सर्वोच्चको आदेश पर्खिरहेका छौं, आओस् अनि एक्सनमा जान्छौं ।

चुनावको मुखमा अघिल्ला मेयर मानबहादुर जिसीले ६५ बाट मापदण्ड ३० मिटर बनाउँदा पनि तपाईं चुइँक्क बोल्नुभएन । सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ गते ६५ मिटर भूूभागमा निर्माण भएका अनधिकृत संरचना हटाउन पनि कुनै मुद्दाले छेक्थेन, अनि अदालतलाई देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्छ र ?

चुनाव प्राविधिक विषय हो । फेवातालको संरक्षण गर्ने विषय त्यसबेला पनि उठाएकै थिएँ । म आएपछिको पत्रमा त अदालतले ६५ मिटरभित्र कुनै पनि संरचना नबनाउनु, बनाउन नदिनु भनेको थियो । यसमा म कुनै पनि हालतमा पन्छिने पक्षमा छैन ।

गत असोज १ गते फेवातालको मापदण्डभित्र संरचना भत्काउने भन्दै पुग्नुभयो र निर्माण सामग्री जफत गरेर फर्किनुभयो तर संरचना त बनेरै छोड्यो नि ?

मैले जुन संरचना नबनाउनु भन्न पुगेको थिएँ, त्यहाँ संरचना बनेको छैन । बन्न दिएको पनि छैन । मैले स्पष्टसँग भनेको छु, मापदण्डभित्र कुनै पनि संरचना बनाउन पाइँदैन । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको विषय त उसैले टुंग्याइदिनुपर्‍यो नि !

त्यो बाहेकका क्षेत्र र अरू तालका सन्दर्भमा पनि हामीले काम गरिरहेकै छौं । फेवातालका विषयमा तीनवटै सरकार जिम्मेवार हुनुपर्‍यो । प्रदेशले ताल प्राधिकरण नै बनाएको छ । मुद्दामा पनि तीनै तहको सरकारलाई विपक्षी बनाइएको छ भने सबै सरकारले ध्यान दिनुपर्‍यो । संरक्षणको जिम्मेवारी हाम्रै हो, त्यसमा हामी प्रष्ट छौं ।

विश्वप्रकाश लामिछानेले त फेवातालका सन्दर्भमा ब्रिफकेसकै खेल हुने गरेको बताउनुभएको थियो, यहाँ पहुँचवाला व्यापारीदेखि राजनीतिक दलसम्मको संरक्षणको चर्चा उठिरहन्छ । तपाईंलाई पनि त्यस्तै केही डर वा परिबन्द छ कि ?

कसैबाट प्रभावित हुने भएको भए, अदालतले यस्तो निर्णय पनि नगर्न सक्थ्यो । मैले थाहा पाएसम्म अहिलेसम्म चलखेल भएको छैन । अथवा मसम्म त्यो आइपुगेको छैन । आजको दिनसम्म न मलाई कुनै दबाब छ न कुनै परिबन्द ।

सिमसार जोगाउनेदेखि फेवा संरक्षण गर्नेसम्म तपाईं आएपछि ठ्याक्कै प्रयत्न चाहिं के भयो, त्यो भनिदिनु न ?

६० मिटरभित्र संरचना बन्न नदिन त हामीले नगर प्रहरी खटाइरहेकै छौं । अब सिमसार कति भन्ने विषयमा थोरै विवाद चाहिं छ । माथिबाट पानीढलो सबै अथवा ढाब भएको क्षेत्र भन्ने यकिन छैन । जनमानसमा ढाब मात्र सिमसार हो भन्ने छ । फेवातालको उत्तरी भाग छ, त्यहाँ कुनै पनि संरचना बन्न पाउँदैनन् । फेवातालको संरक्षणका लागि जलाधार क्षेत्रदेखि बृहत् काम गर्नुपर्नेछ, यसमा हामी समेत छौं । जुन संरचना हटाउने कुरा छ, त्यसलाई अदालतको आदेश पर्खेकै हो ।

केही दिनअघिसम्म पनि सिमसार क्षेत्र पुर्ने काम भइरहेकै थियो । हिजोका दिनमा पनि केही समय रोकिने फेरि सुरु हुने हुन्थ्यो । कुनै बिचौलिया वा ठेकेदारका अघि महानगर नेतृत्व किन निरीह हुन्छ ?

अहिले सिमसार पुर्ने काम बन्द गराएका छौं । हामीले नबनाउन भन्दाभन्दै बनेका प्लटिङ डोजर लगेर भत्काइदिएका छौं । अब कुनै पनि हालतमा त्यहाँ प्लटिङ गर्न वा संरचना बनाउन दिंदैनौं । निरीह देखिने कुरै छैन, माफियाहरूले दुःख चाहिं दिने रहेछन् । केन्द्रदेखि नै के भएको हो भनेर सोधीखोजी भयो, यसलाई मैले दबाबका रूपमा लिएको छैन ।

महानगरले नै सिमसार क्षेत्रलाई आवास वा गैरकृषि क्षेत्र तोकिदियो भन्ने भनाइ छ नि ?

त्यो गलत हिसाबले व्याख्या गरिएको हो । कृषि र गैरकृषि क्षेत्र भनिएको हो । गैरकृषि भन्नेबित्तिकै त्यो आवास क्षेत्र हो भन्ने हुँदैन । त्यो त सिमसार पुर्नेले स्वार्थ अनुसार गरेको व्याख्या हो, त्यही अनुसार स्थानीय उचालेर महानगरमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजे पनि हामी रोकिएनौं र सिमसार पुरेर बनाइएका प्लटिङ भत्काएरै छोड्यौं ।

फेवातालको मापदण्डबारे सर्वोच्चको पूर्णपाठ त आउला नै तर तपाईंले भनिदिनुस् कि संरक्षणको योजनाबद्ध काम कहिलेदेखि थाल्नुहुन्छ ? र, यो पनि भनिदिनुस् कि पोखराका मेयरले मापदण्ड कायम गर्न सक्दैनन् भन्नेहरूलाई तपाईंले कहिले कामले देखाउनुहुन्छ ?

हामीसँग जनशक्ति कम छ । प्रहरी पनि कम छ । अहिले हामीले फिर्केको सिमांकन सुरु गरेका छौं । पोखरा हाइवेमा पनि राइट अफ वे क्लियर गर्ने काम भइराखेको छ । फेवातालबारे पुण्य पौडेलको प्रतिवेदन राजपत्रमा प्रकाशित भए पनि कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निर्णय हुन बाँकी रहेछ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष यो कुरा राखेको छु । केन्द्रबाट निर्णय हुनेबित्तिकै डिमार्केसन सुरु गर्छौं । साउनभित्रै चार किल्ला निर्धारण भएअनुसार पोल गाड्न सुरु गर्छौं र क्रमशः फेवातालको मापदण्ड संरक्षणको काम सुरु गर्छौं । पोखराका मेयरले सक्दैनन् भन्नेहरूका लागि मैले भन्ने यत्ति हो, हामी कार्यान्वयन गरेर देखाउँछौं । २०८० सालभित्र फेवाताल संरक्षणको खाका देख्नुहुनेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

पोखरामा ताल दोहन : अतिक्रमणकारी र राजनीतिज्ञ एकैठाउँमा