सरकारी आम्दानी र खर्चको तेस्रो अनुमान पनि मिलेन

१ साउन, काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्ष (आव) ०७९/८० को बजेटमा तेस्रोपटक गरेको अनुमानअनुरुप बजेट खर्च गर्न असफल भएको छ । गत वर्षको सुरु विनियोजनको अनुमानअनुसार खर्च गर्न नसक्ने भएपछि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा र आव २०८०/८१ को बजेटमा समेत गरेर दुईपटक संशोधन गरी नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर, यसरी तेस्रो पटक तोकिएको लक्ष्य पनि सरकारले पूरा गर्न नसकेको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आइतबार अर्थात् आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म सरकारको कुल बजेट खर्च १४ खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तेस्रो पटक चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बजेट संशोधन गर्दै सो वर्षमा १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको थियो ।

यस आवमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । तर, सरकारी संयन्त्रमा अझै पनि विनियोजन दक्षता नभएको यस बजेट कार्यान्वयनले थप पुष्टि गरेको छ । यस आवमा भएको कुल बजेट खर्च विनियोजनको तुलनामा ७९.६९ प्रतिशत मात्र हो । कुल बजेट खर्च अघिल्लो आव २०७८/७९ को तुलनामा बढी भएको छ । सो आवमा १२ खर्ब ९६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ कुल बजेट खर्च भएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा बजेट विनियोजन र खर्चमा विगतदेखिकै समस्या पुनरावृत्ति हुँदा यस वर्ष पनि अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताउँछन् । ‘चालु खर्च आफ्नै गतिमा छ’, उनले भने, ‘हामीले सुधार गर्नुपर्ने पूँजीगत खर्चमा हो, यस पाटोमा सन्तोषजनक अवस्था देखिएन ।’ चालु आवको बजेटले समस्या पहिचान गर्र्दै समाधानका उपायबारे समेत उल्लेख गरेका कारण यस वर्ष केही सुधार हुने उनको भनाइ छ ।

राजस्वमा अझ ठूलो अन्तर

तेस्रो पटक संशोधित अनुमानभन्दा राजस्व संकलन २ खर्ब २२ खर्ब रुपैयाँ कम हुने भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत राजस्वको तेस्रो अनुमान सार्वजनिक गर्र्दै त्यस ११ खर्ब ७९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्नसक्ने बताएको थियो । तर, असार मसान्तसम्म सरकारले ९ खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउन सकेको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभाग दुवैले राजस्वको लक्ष्य भेटाउन असफल भए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लक्ष्यको ६८.२१ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ ।

यसो हुनुमा भन्सार राजस्वमा आएको ठूलो गिरावट प्रमुख कारण देखिएको छ । यस वर्ष कर राजस्व ६६.८२ प्रतिशत र गैर कर राजस्व ८४.९३ प्रतिशत मात्र उठेको छ ।

चालु खर्च १० खर्बमाथि

उक्त आवमा चालु खर्च १० खर्ब नाघेको छ । तेस्रो संशोधित अनुमानअनुसार यस आवमा १० खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ चालु खर्च हुने अनुमान थियो । तर, असार मसान्तसम्म १० खर्ब ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्र चालु खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको तुलनामा ८५ प्रतिशत हो ।

बजेटमार्फत गरिएको तेस्रो संशोधनले चालु खर्च ८८.१८ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको थियो । चालु खर्च आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा केही बढी हो । यस आवमा सरकारले ९ खर्ब ६१ अर्ब ४७ करोड पूँजीगत खर्च गरेको थियो ।

पूँजीगत खर्च दयनीय

सरकारले यस आवमा पूँजीगत खर्चमा समेत आफ्नो दयनीय विगतलाई दोहो¥याएको छ । यस आवमा २ खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको ६१.४४ प्रतिशत मात्र हो । यस आवमा सरकारले ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । बजेतमार्फत तेस्रो संशोधन गर्दै यो बजेट २ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड पु¥याउने लक्ष्य राखिएको थियो ।

पूँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा असार महिनामा मात्र भएकाले सरकारले गर्ने विकास खर्चको प्रभावकारितामा प्रश्न समेत उठेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को तुलनामा भने विकास खर्च केही बढी गरेको छ । सो आवमा २ खर्ब १६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च भएको थियो ।

पूँजीगत खर्च कम हुनुमा आयोजनाको प्राथमिकीकरणमा समस्या रहेको सहसचिव शर्माले बताए । पूर्वतयारी नभई आयोजना बजेटमा राख्ने, स्रोत सुनिश्चित नभई बजेटमा राख्ने र आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा रकमान्तरको चाप भोग्नु पर्ने प्रवृत्ति सुधार नभएसम्म पूँजीगत खर्च प्रभावकारी नहुने उनको भनाई छ । पूँजीगत खर्च बढाउन सरकारका सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वयको खाँचो समेत अर्थले औल्याउँदै आएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने तेस्रो संशोधित अनुमानभन्दा धेरै खर्च भएको छ । यस वर्ष वित्तीय व्यवस्थामा १ खर्ब ९० अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको ८२.५८ प्रतिशत हो । सरकारले यस वर्ष २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थामा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । संशोधित अनुमान २ खर्ब २६ करोडको मात्र थियो ।