‘मिसन-८४’ को बेमौसमी बाजा

२०७९ साल चुनावी वर्ष थियो । गएको वर्ष मुलुकमा स्थानीय तह सहित प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहमा ताजा जनादेश अनुरूप नयाँ सरकारहरू निर्माण भएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले निर्धक्क आगामी पाँच वर्षका लागि काम गर्ने अवसर पाउनेछन् भने वर्तमान संसदीय व्यवस्था अनुरूप प्रदेश तथा संघीय सरकार भने संसदीय बहुमतको गणितमा निर्भर हुनेछन् । सत्ता समीकरणमा बदलाव आउँदा सरकार बनेको केही महिनामै कोशी, लुम्बिनी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भयो भने संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् पनि पटक-पटक पुनर्गठन भएको छ ।

गएको निर्वाचन जनस्तरमा देखिएको राजनीतिक जागरण र ‘विकल्पको खोजी’को दृष्टिकोणबाट अलि पृथक् देखियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही पपुलर स्वतन्त्र अनुहारहरूले चुनाव जित्दा मुलुकभर नै फरक खाले तरंग पैदा भयो । मूलभूत रूपमा धरानका हर्क साम्पाङ राई र काठमाडौंका बालेन शाह त्यसयता राजनीतिको लाइमलाइटमै छन् । चुनावयता हर्क साम्पाङको श्रममुखी छवि र बालेन शाहको ‘स्मार्ट मूभ’ले बजार चर्चा चुलिंदो अवस्थामा छ ।

मूलतः स्थानीय तहको निर्वाचनमा यिनै दुई ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवारहरूको सफलताबाट ‘स्वतन्त्र’ शब्दको ग्य्राभिटी हृवात्तै बढ्न गयो । पुराना पार्टीहरूको ब्राण्डको तुलनामा स्वतन्त्रको चर्चा चुलिंदै गयो । यत्रतत्र दलीय विरासतको सट्टा पढालेखा स्वतन्त्रहरूको पक्षपोषण हुन थाल्यो । तर, त्यो स्थानीय तहमा विजयी भएका केही स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको क्रेजकै आधारमा गैरदलीय राजनीति भने सम्भव थिएन नै ।

किनकि राज्यको प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह हुने सीमित ‘कार्यकारी’ तहमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले केही प्रक्रियागत सुधार गर्दै सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सम्भव थियो । तर, संसदीय लोकतन्त्रका प्रक्रियागत जटिलता पार लगाउन र दलीय राजनीतिको अविच्छिन्न शृङ्खला जारी राख्न केही गैरदलीय स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको उदयबाट सम्भव थिएन । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा दलको आवश्यकता टड्कारो रूपमै देखा पर्‍यो ।

फलस्वरूप टेलिभिजन कर्मबाट राजनीतिमा होमिएका रवि लामिछानेले त्यही स्वतन्त्र शब्दलाई ब्राण्डिङ गर्दै ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ गठन गरी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिएर ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरे । उनको पार्टीले तत्कालीन अवस्थामा संभवतः प्राविधिक तयारी नपुगेका कारण प्रदेशसभाको निर्वाचनमा भाग लिन सकेन । तर, उनले चुनावी अभियानका दौरान ‘संघीयता’ प्रति नै टिप्पणी गरी चुनावी अभियान संचालन गरे । अर्थात्, उनले चुनावताका संघीयता विरोधी मनोविज्ञानकै नेतृत्व गरे । जुन कुरा स्वयम् रवि लामिछानेले मतदानकै दौरान प्रदेशसभा निर्वाचनको मतपत्र खाली छाडेर संघीयता विरोधी मानसिकता प्रदर्शन गरेका थिए ।

तथापि आजको अवस्था अलि भिन्न छ । अहिले उनको दलले औपचारिक रूपमा संघीयतालाई अस्वीकार गरेको छैन भने पार्टीलाई पनि संघीय स्वरूपमै निर्माण गर्दैछन् । जेहोस् गएको चुनावी नतिजामा नयाँ शक्तिहरू समेतले राम्रै हैसियत प्राप्त गरे । त्यसयता बजारमा ‘वैकल्पिक शक्ति’ को रूपमा तराई मधेशमा जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एवं पहाडी तथा पूर्वपश्चिम राजमार्गकेन्दि्रत शहरबजारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चर्चा सुनिन थालेको छ ।

यी तीन पार्टीहरूले राजनीतिक र सांगठनिक गतिविधि संचालन गर्दैगर्दा कमाएको लोकप्रियता राजनीतिको उकाली-ओरालीमा यथावत् कायम रहला वा अहिलेको लोकपि्रयता केवल एउटा रुमानी समयमै कैद होला ? त्यो भने भविष्यले नै बताउनेछ । तर, राजनीतिको कुइनेटाहरूमा ती दलले लिने रणनीति र जनताको घरदैलोमा पुग्ने गरी गर्ने कार्यसम्पादनको गुरुत्वमै उनीहरूको थप लोकपि्रयता निर्भर हुनेछ ।

गएको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ‘वैकल्पिक शक्ति’को रूपमा राजनीतिको मूलधारमा उदाए । मूलतः यी तीन पार्टीले विगतको राजनीतिक विरासत बेगर नै छोटो समयमा संसदीय शक्ति सहितको प्रसिद्धि पनि हासिल गरे । अहिले यी शक्तिहरूले राष्ट्रिय राजनीतिलाई कुनै न कुनै रूपमा चलायमान बनाएका छन् ।

यी पार्टीहरूले विशेषतः राजनीतिबाट बाहिर रहेका युवाहरूलाई राजनीतिमा आकषिर्त गरेका छन् । यसरी नयाँ पुस्ताका युवाहरू अहिले राजनीतिमा सक्रिय हुनु वास्तवमै सकारात्मक पक्ष हो । यसपटकको निर्वाचनमा नयाँ पुस्ताले देखाएको जागरण र सक्रियतालाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै नेपालको राजनीतिमा युवा सक्रियता बढ्दै गएको अनुभव गर्न सकिन्छ । तथापि राजनीतिमा युवाहरूको जागरण र सक्रियता पर्याप्त एवं दिगो भने छैन ।

अझै पनि राजनीतिक दलमा आवद्ध युवाहरूले आफ्नो स्वविवेकको प्रयोग गरी राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । स्वतन्त्र रूपमा क्रियाशील युवा शक्ति केवल राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णाका कारण खडा भएका छन् । राजनीति पक्कै पनि पटके कार्यभार हैन, यो निरन्तरको जवाफदेही र खबरदारी हो । भविष्यको परिकल्पना र योजना हो । नयाँ पुस्ताको तातो रगत र जोशिलो स्वभावले राजनीतिको ज्याद्रोपन कति धान्न सक्ला ? यो भने भविष्यकै गर्तमा छ ।

तथापि एउटा कुरा के सत्य हो भने विगतका कालखण्डहरूमा मौजुदा राजनीतिक दलहरूले गतिलो गर्न सकेनन् । तिनले जनअपेक्षा अनुसारको अर्थ-राजनीतिक रूपान्तरणका कार्ययोजना लागू गर्न सकेनन् । जनतालाई सपनाकै थाङ्नामा सुताए । राजनीतिले लय समात्न सकेन । त्यसैले जनमतले विकल्प खोज्यो । तर, अहिले विकल्पका रूपमा उदाएका शक्तिहरूले आफूतिर आकषिर्त हुन खोजेको र हुँदै गरेको जनमतलाई कसरी जोगाउलान् ? के कस्ता नीति र कार्यक्रमले जनमत जोगिएला ? यो प्रश्नको उत्तर अझै पनि स्पष्ट छैन ।

त्यसो त नयाँ पार्टीहरूले अहिले नै आगामी निर्वाचनका लागि तयारी भन्दै ‘मिसन ८४’ को शंखघोष गरिसकेका छन् । आखिर नयाँ पार्टीहरूले भर्खरै चुनाव सकिएर सरकार गठन भएको वर्षदिन पनि बित्न नपाउँदै अर्को निर्वाचनको उधारो सपना बाँड्नु र विगतमा दलहरूको चुनावदेखि चुनावसम्मको राजनीतिमा के नै फरक भयो र ?

विगतमा जनतासँग गरेका बाचा र प्रतिबद्धताको मसी सुक्न नपाउँदै अर्को कथित ‘बहुमत’का लागि भन्दै सबै कुरा अर्को चुनावपछि हुनेछ भनेर जनतालाई फेरि भुलभुलैयामा राख्न खोज्ने प्रपञ्च कसरी सही साबित हुनसक्छ ? के अहिले नै अर्को चुनावको तयारी र योजना बनाउने बेला भइसक्यो ? यदि नयाँ पार्टीहरूले अबको पाँच वर्षपछि आउने चुनावलाई नै लक्षित गरी आफ्ना योजना र कार्यक्रम ल्याएका हुन् भने त्यो जनअपेक्षा अनुरूप भएन । त्यसले जनताको अहिलेको टड्कारो आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने छैन ।

जनताको आफ्नो रोजीरोटीको सवाल छ । उनीहरूलाई इलम, उद्यम चाहिएको छ । रोजगारी चाहिएको छ । आर्थिक अवसर चाहिएको छ । सामाजिक पहिचान र हैसियत चाहिएको छ । दैनन्दिनीका उल्झनहरूको समाधान चाहिएको छ । आगामी निर्वाचनको तयारी हैन ।

त्यसकारण जनअपेक्षा र जनताको दैनिकीसँग टाढा भएर ल्याइने जुनसुकै योजनाले जनतालाई आकषिर्त गर्न सक्दैन । अहिलेको अर्थ-राजनीतिक रूपान्तरणको कार्यदिशा भनेकै युवाहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक गतिविधिमा इन्गेज गराउनु हो । उत्पादन वृद्धि मार्फत बढ्दो बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्दै युवा पुस्तालाई उद्यमशील बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । युवालाई सामाजिक रूपले उत्तरदायी र आर्थिक रूपले सक्षम बनाउनु नै अहिलेको मुख्य अभिभारा हो । यो अभिभारालाई एकातिर पन्छाएर, केवल ‘मिसन ८४’ भन्दै कुर्लिनु बेमौसमी बाजा बजाउनु हो ।

नेपालको राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालको जनसांख्यिकीय बनावट हेर्दा काम गर्न सक्ने उमेर समूह अन्तर्गत १५ वर्षदेखि ६० वर्षसम्मको उमेर समूहको जनसंख्या १ करोड ८१ लाख रहेको छ, जुन कुल जनसंख्याको करिब ६२ प्रतिशत हुन आउँछ । यसर्थ अहिले कम्तीमा ६२ प्रतिशत जनसंख्या त काम गर्न सक्ने उमेर समूहमा पर्दछन् । अर्थात् अहिले नेपाल युवा जनसंख्याले भरिपूर्ण छ ।

यसर्थ, हामी अहिले जनसांख्यिकीय लाभको अवस्थामा छौं । वर्तमान पारिवारिक संरचना अनुसार पनि अहिले प्रत्येक घरमा तीनदेखि पाँच जनासम्म युवा जनशक्ति छ, जसको जन्मान्तर अधिकतम १०/१५ वर्ष मात्रै रहेको छ । यसरी हेर्दा हाम्रो युवाशक्ति अहिले अधिकतम बचतको अवस्थामा छ । तर, सामान्यतया ३० वर्षमा हुने पुस्तान्तरणको उपक्रम हेर्दा अबको ३० वर्षपछि तयार हुने नयाँ पुस्ताको पालामा जनसंख्याको संरचना पूर्णतया फेरिनेछ । त्यतिबेला बुढ्यौली जनसंख्या बढ्नेछ ।

जसरी अहिलेको संयुक्त परिवारमा चार-पाँच जना युवाको स्थान छ, परिवार संरचनामा आउने परिवर्तन र सानो एवं एकल परिवारमा रूपान्तरणका कारण प्रत्येक परिवारमा अब हुने युवाको संख्या मुस्किलले २ सम्म मात्रै पुग्नेछ । त्यसैले अहिलेको युवा शक्तिको बचतको अवस्थालाई सदुपयोग गरी मुलुकको उत्पादन बढाउने कार्ययोजना निर्माण नै पहिलो आवश्यकता हो ।

तर, हाम्रो विडम्बना भनेकै यो राष्ट्र निर्माण गर्ने जनशक्ति सस्तो श्रमकै लागि विदेशिन बाध्य हुनु हो । यो जनशक्तिको ठूला पंक्ति मुलुकमा रोजगारीका अवसरहरू नपाउँदा आफ्नो परिवार पाल्नकै लागि विदेशी भूमिमा रगत-पसिना बगाउन बाध्य छ । हामी यहींनेर चुकेका छौं । दलको नेतृत्व चुकेको छ । समग्रमा हाम्रो राज्य चुकेको छ ।

अहिले करिब ७० लाख नेपाली कामको खोजीमा विदेशिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको २०८० जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ४ लाख ५९ हजार ४१५ पुगेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४६.६ प्रतिशतले बढी हो । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या यस वर्ष (२०८० जेठसम्म) २ लाख ६० हजार २६२ पुगेको छ । यो तथ्याङ्क केवल खाडी मुलुकहरूसँगै मलेशिया, कोरिया लगायतका देशमा श्रम गर्न जाने नेपालीको हो ।

पछिल्लो समय च्याउसरी उमि्रएका शैक्षिक परामर्शवाला र्फमहरू डरलाग्दो गरी युवा पुस्तालाई विदेश पठाउन उद्यत देखिन्छन् । पढ्ने नाउँमा भएको घरखेत बेचेर विदेशिन उक्साउने त्यस्ता कन्सल्टेन्सीहरूको व्यवसाय दिनानुदिन फस्टाउँदै गएको छ । तिनको एउटै काम भर्खरै उच्च शिक्षाका लागि योग्य बनेको नयाँ युवाहरूलाई विदेशका विश्वविद्यालयप्रति सम्मोहन सिर्जना गर्नु र नेपालमा कुनै भविष्य नरहेको भाष्य स्थापित गर्नु रहेको देखिन्छ । तथ्यांक भन्छ सन् २०२२ मा मात्रै करिब १ लाख २५ हजार नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेश गएका छन् र यसबाट कम्तीमा रु.७५ अर्ब विदेशिएको छ ।

नेपालबाट युवा जनशक्ति पलायनको यी दुई विपरित तस्बिरले फरक फरक परिदृश्य निर्माण गरिदिएको छ । पहिलो तस्बिर यहाँको श्रमशक्ति विदेशी भूमिमा रगत-पसिना बगाउन गएको छ । भारत समेतमा रहेका श्रमिक जनशक्तिको हिसाब गर्ने हो भने कम्तीमा ६० लाख नेपाली विदेशमा काम गर्छन् । तिनले औसतमा वाषिर्क करिब रु.१०/१२ अर्ब माथि रकम नेपाल पठाउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्षको २०८० जेठसम्ममा कुल विप्रेषण आप्रवाह २२.७ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.११ खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ ।

युवा जनशक्तिको पलायनको दोस्रो तस्बिर भने एकदमै निराशाजनक र प्रत्युत्पादक छ । यो हो अध्ययनको नाउँमा विदेशिने युवा जनशक्ति । अध्ययनका नाउँमा नेपालमै सहज र सर्वसुलभ भएका विषय एवं संकायको अध्ययनका लागि समेत विदेशिने पछिल्लो प्रवृत्तिले नेपाललाई घाटा मात्रै हुनेछ । किनकि यो प्रवृत्ति भनेको समाजमा मध्यम वर्गीय ‘हैसियत’ स्थापित गर्ने प्रवृत्ति हो । नत्र स्नातक तह अध्ययनकै लागि मरिहत्ते गरेर भएको जायजेथा समेत बन्धकी राखेर वा बेचबिखन गरेर विदेश पठाउनुपर्ने बाध्यता कहीं कतैबाट देखा पर्दैन ।

यो प्रवृत्ति मौलाउनुमा निजी विद्यालयमा प्रदान गरिने ‘विदेशमुखी’ शिक्षा नै प्रमुख कारण हो । त्यसकारण यस्तो विदेशमुखी प्रवृत्ति रोकी युवालाई व्यावहारिक र जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गरी मुलुकमै बस्ने वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको प्रमुख कार्यभार हो । अहिले युवाको अपेक्षा र वर्तमान आवश्यकताबीच जटिल प्रकारको अन्तरविरोध पैदा भइरहेको छ । यदि साँच्चिकै हामीले सोचेजस्तो विकास, समृद्धि, प्रगति र उन्नतिको मार्ग समात्ने हो भने युवा सक्रियता र परिचालनको विरोधाभास अन्त्य गर्नुपर्छ । हामीले खोजेको जस्तो समृद्धिका लागि सबैभन्दा पहिले जोश, जाँगर भएको अनि हरेक काममा सक्रियतापूर्वक खट्न सक्ने त्यो युवा शक्तिलाई विदेशिनबाट रोक्न सक्नुपर्छ ।

उनीहरूलाई रोक्ने एउटै मात्र उपाय भनेको मुलुकभित्रै व्यापक मात्रामा रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गर्ने हो । औद्योगिक उत्पादन बढाउने हो । उत्पादन बढाउनका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने हो । उद्यमशील सोचको विकास गर्ने हो । यसको पहलकदमी राज्यबाटै हुनु आवश्यक छ । आजको हाम्रो लडाईं गरिबी र विपन्नता विरुद्धको हो । यसका लागि हामीले आफूसँग भएको सुनको थाल चिन्नुपर्छ र त्यसैबाट उद्यमशीलताको विकास गर्नुछ ।

यसका लागि सबैभन्दा पहिले देशमा विश्वासयोग्य वातावरण निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ । विश्वासको संकटले त्रास पैदा गरिदिन्छ । अनि त्रासको वातावरणले असुरक्षा अनुभूति हुन्छ । र, असुरक्षाले पलायनताको मार्ग प्रशस्त गरिदिन्छ । विभिन्न बहानामा मुलुक छाड्ने युवाहरूको संख्या बढ्नुका पछाडि यही मनोविज्ञान हावी भएको छ । यो गलत मनोविज्ञान तोड्न जरूरी छ ।

विगतका राजनीतिक परिवर्तनले सत्ताको मूलभूत चरित्रमा कुनै बदलाव आउन सकेन । राजनीति जनमुखी हुन सकेन । संविधान जारी भए यताको ८ वर्षमध्ये पहिलो दुई वर्ष संविधान कार्यान्वयनकै वर्षको रूपमा व्यतीत भयो भने पछिल्ला ६ वर्ष त्यसै खेर गए । यो अवधिमा राजनीति पार्टीमुखी र नेतृत्वमुखी भयो । अनि पार्टीहरूको अपारदर्शी कार्यशैली, अदूरदर्शिता, भ्रष्टाचार एवं खराब शासनको दुष्चक्रमा राजनीति फस्न पुग्यो । त्यसैले भ्रष्टाचार र खराब शासनको दलदलमा डुबेको राजनीतिलाई उतार्नकै लागि अब नयाँ पुस्ता राजनीतिक विकल्प बनेर अघि बढ्नुपर्छ ।

यसर्थ, अहिले नै अर्को चुनावको कुरा गरेर जनतालाई दिग्भ्रमित पार्नु जायज हुँदैन । अहिले ‘मिसन ८४’ हैन, ‘मिसन जनता’ लागू गर्ने बेला हो । जनताले भोगेका समस्या र उनीहरूको दुरुह दैनिकीको उल्झन समाधान गर्नु नै अहिलेको टड्कारो राजनीतिक कार्यदिशा हो ।

निःसन्देह अघिल्लो पुस्ताले राजनीतिक परिवर्तन र व्यवस्था बदल्ने कार्यमा योगदान गर्‍यो । त्यसलाई सम्मान गर्दै अब जनताको अवस्था फेर्ने विकास र समृद्धिमुखी राजनीतिका लागि नयाँ युवा पुस्ता सक्रिय हुनुको विकल्प छैन । युवाले राजनीतिमा अर्थ-राजनीतिक परिवर्तनको कार्यदिशा सहितको सचेतन प्रयत्न गर्नुपर्छ । केही व्यक्तिगत तहमा गरिने प्रचारवाजी र हिरोगिरीले समग्रतामा हल दिंदैन भन्ने बिर्सनुहुँदैन ।