एमाले दाबीलाई चुनौती दिइरहेका तथ्य

४ साउन, काठमाडौं । आमचुनाव-२०७९ को परिणाम पार्टीको दाबी बमोजिम नआएपछि नेकपा एमालेका नेताहरू संगठन सुदृढीकरण अभियानमा खटिएका छन् । चुनावलगत्तै दुईमहिने ‘मिसन ग्रासरुट’ चलाएको एमाले असार महिनाबाटै अर्को एकवर्षे अभियानमा छ ।

आमचुनाव अगाडि एमालेले आफ्नो संगठनात्मक शक्ति र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको लोकप्रियताले बहुमत ल्याउने दाबी गरेको थियो । तर स्थानीय चुनावको परिणाम जस्तै आमचुनावमा समेत एमालेले दोस्रो शक्तिमै चित्त बुझाउनु पर्‍यो ।

२०७४ को चुनावमा प्रतिनिधिसभातर्फ १२१ सिट जितेर पहिलो शक्ति बनेको एमालेले यसपटक ४२ सिट गुमाएर ७९ सिट मात्रै जित्यो । अघिल्लो चुनावभन्दा समानुपातिकतर्फ तीन लाख बढी मत गुमायो । २०७४ मा समानुपातिक मत ३१ लाख ७३ हजार ४९४ ल्याएको एमालेले यसपटक २८ लाख ४५ हजार ६४१ मात्रै ल्यायो । एमाले नेताहरूले चाहिं समानुपातिक मत र सिट संख्या घटे पनि नेपाली कांग्रेसले जित्न नसक्नुलाई उपलब्धि माने ।

तर चुनावलगत्तै ‘मिसन ग्रासरुट’, अनि त्यही अभियानको निष्कर्षलाई आधार मानेर अर्को एकवर्षे अभियान सञ्चालन गर्नुले एमाले नेताहरू चुनावी नतिजाबाट खुसी नरहेकै पुष्टि गर्छ । ‘हामीले भने जस्तो मत ल्याउन सकेनौं, पार्टीभित्रै उत्साह छैन, बाहिर आकर्षण छैन भनेरै त अभियान चलाइरहेका हौं नि’, एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् ।

अभियानका क्रममा भूगोल/क्षेत्रमा खटिएका नेताहरूले पनि पार्टी संगठनको अवस्था सुधारकै निम्ति काम गरिरहेका छन् । जसबारे ३० असारमा केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकमा नेताहरूले बि्रफिङ गरेका थिए । ‘प्रदेश इन्चार्जहरूले रिपोर्टिङ गर्दा पार्टीको अवस्था र गतिविधिबारे ब्रिफिङ गर्नुभयो’ एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘मुख्यगरी सदस्यता नवीकरणबारे रिपोर्टिङ भयो ।’

एमालेले पार्टी सदस्यता नवीकरण र वितरणको अवधि असार मसान्तसम्म तोकेकाले सचिवालय बैठकमा त्यसबारे धेरै छलफल भएको ती नेता बताउँछन् । नेताहरूको ब्रिफिङले फेरि एमालेको अर्को दाबी खण्डित हुन पुगेको छ । किनकि असारसम्म पार्टीको सदस्यता नवीकरण गर्ने संख्या अढाइ लाख हाराहारी मात्रै छ ।

‘प्रदेश इन्चार्जहरूले सदस्यता नवीकरण घटेको भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो, विशेषगरी मधेश प्रदेशमा हाम्रो अवस्था कमजोर देखियो,’ ती पदाधिकारी भन्छन् । उनका अनुसार, ७० प्रतिशतसम्म नवीकरण गराउने उद्देश्य बैठकले लिएको छ ।

जबकि डेढ वर्ष अगाडि एमालेले आफूसँग ८ लाख हाराहारी पार्टी सदस्य रहेको सार्वजनिक जानकारी दिएको थियो । यही तथ्याङ्कलाई आधार मान्दै एमालेले हरेक सदस्यसँग १०० उठाउँदा ८ करोड संकलन हुने हिसाब दशौं महाधिवेशन (२०७८ मंसिर) अगाडि सार्वजनिक गरेको थियो ।

यो महाधिवेशनको दुई महिना अगाडि पार्टी सदस्यताबारे तत्कालीन महासचिव ईश्वर पोखरेलले अर्कै तथ्य प्रस्तुत गरेका थिए । पोखरेलले पार्टी सदस्य ६ लाख रहेको लिखित प्रतिवेदन तयार पारेका थिए ।

१५-१९ असोज २०७८ मा सम्पन्न प्रथम विधान महाधिवेशनका लागि तयार प्रतिवेदनमा पोखरेलले लेखेका थिए- ‘२०७७ पुस ५ पछिको अवस्थामा पार्टीमा युवाहरूको आकर्षण बढेको छ । …यसबीचका अनेक किसिमका राजनीतिक र संगठनात्मक उतारचढाव र प्रतिकूलताका बीचमा नयाँ सदस्यता प्रदान र नवीकरण गर्ने काम अघि बढाइएको छ ।’

पोखरेलले भनेको ५ पुस, ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक निर्णय गरेको मिति थियो । ओलीको त्यही निर्णयले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन भएर एमाले ब्युँतिने जग बनेको थियो । अर्थात् नेकपाको एकता प्रक्रिया भंग भएको र एमाले समेत फुटिरहेको त्यो बेला पार्टी सदस्यता आठ लाख रहेको र युवाको आकर्षण रहेको भन्ने दाबी सही थिएन ।

युवाको आकर्षण एमालेमा नरहेको तथ्य त उसैले जारी गरेको अपानि-७ र गत मंसिरको आमचुनावबाटै पुष्टि हुन्छ । गत २३ जेठमा जारी अपानिमा एमालेले लेखेको छ- ‘पार्टी संरचनामा पाका र युवा उमेर समूहका नेता-कार्यकर्ताको संख्यामा असन्तुलन देखिंदैछ । त्यसैले पार्टीमा युवा आकर्षण र सहभागिता विस्तार गर्न नयाँ अभियान आवश्यक छ ।’

गत चुनावको नतिजाले पनि पोखरेलले गरेको दाबी जस्तो प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयबाट एमालेमा युवा आकर्षण बढेको पुष्टि भएन । बरू नयाँ दल र तिनका नेताहरूमा आकर्षण रहेको प्रमाणित भइसकेको छ । पार्टी गठनको ५ महिनाभित्रै चुनावमा भाग लिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभामा २१ सिट जित्नु पुराना शक्तिप्रति युवा आकर्षण नरहेकै प्रमाण हो । अझ पश्चिम मधेशमा नागरिक उन्मुक्ति र पूर्वी मधेशमा जनमत पार्टीले अप्रत्यासित मत पाउनुले एमालेसँगै अरू पुराना दलहरूको समेत दाबी खण्डित हुन पुग्यो ।

एमालेलाई पीर पार्ने चार कारण

एमाले नेताहरू पार्टी सदस्य संख्या घट्नुको पछाडि मुख्यगरी चार कारण रहेको बताउँछन् । ‘हाम्रो पार्टीमा आकर्षण छैन, सदस्य धेरै घट्यो भन्ने कुरा सही होइन’ पोलिटब्यूरो सदस्य विशाल भट्टराई भन्छन्, ‘नवीकरण कम देखिनुमा प्राविधिक कारण धेरै छन् ।’

भट्टराईका अनुसार, माओवादीसँग पार्टी एकता हुँदा प्रष्ट मापदण्ड विना सदस्यता बाँडिएकाले अहिले एमालेको सदस्य संख्या कम देखिएको हो । ‘माओवादीले भएभन्दा बढी सदस्य देखाउन थालेपछि हामीले पनि धेरै देखायौं, आज त्यही समस्या देखिएको हो’, उनी भन्छन् ।

अर्का नेता खिमलाल भट्टराई पनि माओवादीसँग एकता गर्दा बिगि्रएको सदस्यता विवरण अहिले सच्याउने काम मात्रै भइरहेको बताउँछन् । ‘हामी घटेको होइन, वास्तविक देखिएको हो । चिन्ता लिनुपर्ने कारण छैन’, उनी भन्छन् ।

माओवादीसँग एकता गर्नु अगाडि नवौं महाधिवेशन गर्दा एमालेसँग २ लाख ५६ हजार ७७२ सदस्य रहेको तथ्याङ्क थियो । तर अहिले एमालेमा सदस्यता नवीकरण गर्ने संख्या त्यति पनि पुग्न सकेको छैन । एमाले नेताहरू भने १५ साउन पछाडि मात्रै यो वर्षको रिपोर्ट तयार हुने भएकाले अहिले नै यकिन संख्या तोकेर विश्लेषण गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘बाहिर एमालेमा आकर्षण छैन भनेर तूफान ल्याउने काम भइरहेको छ, तर हामीले अन्तिम रिपोर्ट तयार पारेकै छैन’ केन्द्रीय कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारी भन्छन् ।

तर नवीकरण हुन नसकेको रिपोर्ट भने एमाले आफैंले कार्यकर्ता पंक्तिसम्म पुर्‍याएको थियो । अपानि-७ मा ४० प्रतिशत हाराहारी मात्रै नवीकरण भएको तथ्याङ्क राखेर चिन्ता सहित एमालेले सर्कुलर पठाएको थियो ।

दोस्रो कारण भने पार्टी विभाजन हुँदा सदस्यता घटेको नेताहरूको विश्लेषण छ । २ भदौ २०७८ मा एमालेबाट माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालहरू अलग भएर एकीकृत समाजवादी गठन गरेका थिए । त्यसबेला ५५ केन्द्रीय सदस्य, २३ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य, ५३ जना प्रदेशसभा सदस्य र १४०० बढी जनप्रतिनिधिले एमाले छोडेका थिए ।

एमालेले दशौं महाधिवेशनमा तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, पार्टी फुट्दा केन्द्रीय कमिटीमा २० प्रतिशत र १० प्रतिशत जनप्रतिनिधि गुमाउनु परेको थियो । ‘गएँ भनेर औपचारिक जानकारी कसैले दिंदैनन्, तर गइरहेको हुन्छ, आइरहेको हुन्छ’ एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘कति सदस्यले पार्टी छोडे भन्ने यकिन नभए पनि क्षति त पुग्यो ।’

तेस्रो कारण प्राविधिक विषय हो । किनकि यसअघि वर्षेनि नवीकरण गर्नुपर्ने भने पनि महाधिवेशन/अधिवेशनहरूमा एकैपटक सदस्यता नवीकरण गर्ने प्रवृत्ति हावी थियो । तर यसपटक कुनै अवसर नभई छुट्टै अभियान बनाएर सदस्यता वितरण र नवीकरण हुँदैछ ।

‘पहिले पार्टीका नेताहरूले आफ्नो शक्ति देखाउन आफैं पैसा तिरिदिने, सदस्य बनाइदिने पनि गर्थे’ एमालेका अर्का नेता भन्छन्, ‘हामीले आफैं उपस्थित भएर नवीकरण गर्ने भन्नासाथ समस्या देखियो ।’ आफैं उपस्थित हुनुपर्ने नीतिले विदेशमा रहेका वा जिल्ला बाहिर भएकाहरूले नवीकरणमा समस्या देखिएको ती नेता बताउँछन् ।

चौथो कारण, एमालेको आकर्षण पहिले जस्तो नहुनु नै हो । एमालेमा आकर्षण घटेको त गत चुनावको परिणामले देखाएको थियो । अध्यक्ष ओलीले झापामा जित सुनिश्चित गर्न राप्रपासँग गठबन्धन गरेका थिए भने मधेशका जिल्लाहरूमा जसपासँग तालमेल भएको थियो । राजधानी सहितका शहरी क्षेत्रमा नयाँ शक्तिको आकर्षण बढ्दा एमालेका शीर्ष नेताहरू ईश्वर पोखरेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवालीहरू पराजित भएका थिए ।

युवा पुस्ताको आकर्षण एमालेमा नरहेको बुझेरै ओलीले मध्यरातमा एलओडी पुग्नेदेखि र्‍यापमा चुनावी गीत निकाल्ने समेत गरेका थिए । यद्यपि एमाले काठमाडौंमा लगभग २०६४ कै हालतमा पुग्यो । ‘कार्यकर्ताको मनोबल बढाउन बोल्ने कुरा एउटा हो, तर अहिले अध्यक्षकै आकर्षण पनि २०७२ वरिपरि जस्तो छैन’, एक नेता भन्छन् ।

दुई महिने मिसन ग्रासरुट अभियानमा प्रदेश कमिटीमा रहेका झण्डै ३० प्रतिशत नेता नै सहभागी नहुनुले पनि पार्टीभित्रै उत्साह नरहेको देखाउने ती नेता बताउँछन् ।

घट्दो आकर्षण

एमाले नेताहरूले गरिरहेको दाबी खण्डन गर्ने अर्को माध्यम हो, सामाजिक सञ्जाल । नेताहरूको आकर्षण र लोकपि्रयता मापन गर्न सहयोगी माध्यम बनेको सामाजिक सञ्जाल हेर्दा एमाले नेतृत्वमा नभएर जनआकर्षण अरूतिरै रहेको देखिन्छ ।

धेरैले प्रयोग गर्ने फेसबुकलाई आधार मान्ने हो भने अहिले एमाले अध्यक्ष ओलीको आकर्षण दाबी गरिए जस्तो छैन । एमालेले फेरि पनि प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नेदेखि ७० वर्षे उमेर हद हटाएर अर्को महाधिवेशनबाट पनि अध्यक्ष हुन बाटो खुला गरिदिएको ओलीका फलोअर धेरै नेपाली नेता भन्दा कम छ ।

रोचक त चुनावी नतिजामा निरन्तर ओरालो लागिरहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्दा पनि ओली पछाडि छन् । प्रचण्डको पेजमा ५ लाख २४ हजार फलोअर हुँदा ओलीसँग ४ लाख ३७ हजार मात्रै छन् ।

जबकि एमालेकै नेताहरूले तुलनात्मक रूपले सामाजिक सञ्जालको उपयोग र प्रचारमा बढी जोड दिने गरेको देखिन्छ ।

शेयर, कमेन्ट र लाइक बढाउन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिने क्रममा धरानका मेयर हर्क साम्पाङप्रति गरेको टिप्पणीका कारण उपमहासचिव विष्णु रिमालले प्रष्टोक्ति नै दिनुपरेको थियो । रिमालले पचास लाख लाइक आए बहुमत ल्याउन सकिने तर्क सहित धरानका मेयर हर्क, काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको उदाहरण दिएका थिए ।

रिमालले उदाहरण दिएका मध्ये बालेनसँग समकालीन नेतामध्ये सर्वाधिक फलोअर छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईलाई पछिपारेका बालेनको पेजमा १६ लाख फलोअर छन् । कुनै बेला सर्वाधिक आकर्षणमा रहेका बाबुरामको पेजमा भने १४ लाख फलोअर छन् । भट्टराई भन्दा पछाडि क्रमशः रवि लामिछानेको फेसबुकमा १२ लाख ४१ हजार, रवीन्द्र मिश्रसँग ८ लाख ६९, हर्क साम्पाङसँग ७ लाख ५ हजार, प्रचण्डसँग ५ लाख २४ हजार, गगन थापासँग ५ लाख १७ हजार फलोअर छन् । यसपछि मात्रै ओली छन् ।