मुद्दा फिर्ता लिने विधेयकले संक्रमणकालीन न्याय समाप्त पार्न सक्छ : मानवअधिकार आयोग

५ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संघीय संसदमा पेश भएको मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी विधेयकले  संक्रमणकालीन न्याय समाप्त पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

संसदमा पेश भएको फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन संशोधन गर्ने प्रावधान पारित भएमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अहिलेसम्मका उपलब्धि अर्थहीन हुने र दण्डहीनता मौलाउने भन्दै आयोगले संघीय संसदको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

‘यसबाट १७ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितहरु समेत अधिकारबाट वञ्चित हुने सम्भावना रहन्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको समाप्ति हुन जान्छ’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष तपबहादुर मगरले भने, ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा यो वा त्यो बहानामा कुनै पनि दोषीलाई उन्मुक्ति दिने कार्यमा आयोग सहमत हुन सक्दैन ।’

सरकारले केही साताअघि संघीय संसदमा पेश गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा ११६ संशोधन गर्न खोजेको छ ।  उक्त दफामा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाको नकारात्मक सूची समावेश छ, ती मुद्दा कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुन सक्दैनन् ।

सरकारले त्यसमा नयाँ व्यवस्था थपेर हिंसात्मक क्रियाकलापबाट शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आउने समूहका सदस्यहरुको मुद्दा फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था थपिएको हो । विधेयक पारित भएमा हिंसात्मक राजनीतिक क्रियाकलापका कारण अदालतहरुमा विचाराधीन जुनसुकै गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन बाधा पर्दैन ।

मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले विधेयक हुबहु पारित भए १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वसँग जोडिएका र अदालतमा विचाराधीन मुद्दा समेत फिर्ता हुनसक्ने औंल्याए । उनले भने, ‘विधेयक जुन रुपमा आएको छ, त्यसले कानुनी स्वरुप लिएमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा समेत फिर्ता लिन मिल्ने देखियो ।’

मानवअधिकार आयोगले विधेयकका कारण हिंसात्मक तथा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा समेत राजनीतिक सहमति मार्फत कानुनी कारबाहीको दायराबाट उम्किने खतरा रहेको औंल्याएको छ । विद्यमान अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने क्रममा अदालतको अनुमतिलाई अनिवार्य गरिएको थियो, तर विधेयकले त्यो प्रावधानलाई समेत निस्तेज पारेको भन्दै आयोगले प्रश्न गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष मगरले भने, ‘अदालतबाट न्यायिक परीक्षण हुन नपाउने वा न्यायिक परीक्षण भैसकेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले दोषीले उन्मुक्ति पाउने र आम जनसाधारणमा न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयतामा ह्रास हुँदै जाने खतरा हुन्छ ।’

विधेयकका कारण विगतमा गरेको सिफारिस र संक्रमणकालीन न्यायमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै आयोगले यसबाट द्वन्द्वकालीन हत्या, यौनहिंसा, बेपत्ता जस्ता मुद्दा समेत ओझेलमा पर्नसक्ने चेतावनी दिएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष मगरले भने, ‘फौजदारी न्यायलाई सङ्कुचन गर्ने गरी कुनै पनि मुद्दालाई राजनीतिक आवरण दिई दोषीलाई उन्मुक्ति दिंदै जाने हो भने कानुनी शासन र लोकतन्त्रको मर्म एवं  भावनामा प्रश्न खडा हुन्छ ।’

अहिलेको कानुन अनुसार मुद्दा फिर्ता लिंदा अदालतमा निवेदन दिने, अदालतले सुनवाइ गर्ने र उसको स्वीकृतिपछि मात्रै मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था छ । तर त्यस्तो कार्यविधिलाई बेवास्ता गरी न्यायपालिकाको भूमिकालाई सीमित गर्दै राजनीतिक आवरणमा मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था थप्न खोजिएको भन्दै आयोगले विधेयक अघि बढाउने सरकारको निर्णयलाई दण्डहीनता बढाउने काम भनेको छ ।

‘यस्तो कार्यले पीडितको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार तथा राहत र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने अधिकार माथि कुठाराघात हुन पुग्दछ’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पीडितउपर डर, धम्की बढ्न गई अराजकताको अवस्था सिर्जना हुनुका साथै दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँदछ ।’

संविधानमा नै अपराध पीडितलाई मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीको जानकारी पाउने, सामाजिक पुनःस्थापना तथा क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक सुनिश्चित गरेको भन्दै आयोगले विधेयकमाथि संसदीय छलफल हुँदा संविधानको प्रावधान, समानताको हक र अपराध पीडितको हकलाई संवेदनशील रुपमा लिन आग्रह गरेको छ ।

विधेयक हुबहु पारित भएमा अदालतको आदेशबाट थुनामा हुनुपर्ने एमाले सांसद लक्ष्मी कोइरी महतोदेखि नेकपा(माओवादी केन्द्र)मा समाहित हुन आतुरता देखाइरहेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने देखिन्छ ।

ओली सरकारको पालामा नेत्रविक्रम चन्द शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उनका कार्यकर्ताविरुद्धका कैयौं मुद्दा फिर्ता भएका थिए, तर हिंसात्मक घटना, आगजनी र बम विस्फोटका मुद्दा नकारात्मक सूचीमा परेकाले फिर्ता भएका थिएनन् । तिनै कानुनी प्रतिकूलता फुकाएर अपराधमा संलग्न भएका आरोपितका मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।