बीपी मोडेल अर्थात् उत्पादनमा पूँजीवाद र वितरणमा साम्यवाद

‘समाज बनाउने विचार नै समाजवादी विचार हो ।’ (बीपी कोइराला, राजा, राष्ट्रियता र राजनीति, पृष्ठ ९३)

समाज विकास र सरकारहरूको निर्माणसँगै संसारका हरेक देशका सरकारले कुनै न कुनै रूपमा जनताको सर्वोपरि हितबारे सोच्न थाले । सबैभन्दा पहिला खाना, कपडा र बासको सुनिश्चितता, त्यसपछि स्वास्थ्य र शिक्षा सरकारका प्राथमिकतामा परे ।

यो क्रम सयौं वर्षदेखि चलिरहेको छ र भविष्यका अनगिन्ती वर्षहरूमा चलिरहनेछ । जनतालाई सर्वोपरि राखेर माथि उल्लेख गरिएका प्रमुख पाँच आवश्यकता पूरा गर्न ल्याइने कार्यक्रम र लक्ष्यलाई विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न प्रक्रिया अपनाइयो र नाम दिइयो ।

कुनै देशले वस्तुको उत्पादन सर्वोपरि हो भनेर उत्पादनमा जोड दिए । वस्तु उत्पादन गर्न नसक्ने कतिपय देशले सेवा उत्पादनमा जोड दिए । कतिपय देशले त वस्तु र सेवा भन्दा पूँजी निर्माणमा जोड दिए । जसरी पनि आफू उत्पादन प्रक्रियामा सहभागी भएपछि उत्पादित वस्तु वा सेवा आफूलाई चाहिने उपभोग गरेर बाँकी बेचेर आएको आय जनतामा वितरण गरी जनताका उल्लिखित आवश्यकता पूरा गर्न थालियो ।

केही देश यो काममा सफल भए भने केही असफल पनि भए । त्यो क्रममा केही देशले वितरणलाई प्रधानता मानिने ‘साम्यवादी अर्थतन्त्र’ अँगाल्न पुगे भने केही पूँजीको निर्माण प्रधान रहेको ‘पूँजीवादी अर्थतन्त्र’ अंगीकार गर्न पुगे ।

पूँजीवादी अर्थतन्त्रको माध्यमबाट जनताको जीवनस्तर उकास्न खोज्ने राष्ट्रहरूमा धनी र गरिबबीचको खाडल ठूलो देखियो । साम्यवाद अँगाल्ने देशमा लोकतन्त्रको कुनै स्थान रहेन । सरकारमा बस्नेहरूले जे भन्छन् त्यही व्यवसायी र जनताले मान्नुपर्ने भयो । कतिपय अवस्थामा त सरकार नै व्यापारी भयो ।

यी दुवै प्रक्रियामा देखिएका खोटका कारण अर्को विचार संसारमा देखा पर्‍यो, जुन विचारमा पूँजीवाद र साम्यवादको मिश्रण रहन गयो । यो प्रक्रियामा उत्पादनमा पूँजीवादी शैली अपनाइन्छ भने वितरणमा साम्यवादी । पूँजीको निर्माणमा जोड दिइन्छ र उत्पादित हरेक वस्तु वा सेवाको फल सबै जनताबीच पुग्छ । यही नै समाजवादी धारणा हो । त्यो समाजवादमा लोकतन्त्रको अभ्यास हुन्छ । यही कारण यसलाई लोकतान्त्रिक समाजवाद भनिएको हो ।

यो प्रक्रिया अपनाउने देशका कोही जनता भोकै हुँदैनन् । कोही कपडाविहीन वा नांगा हुँदैनन्, बस्नका निम्ति सबैको घर हुन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षाको अवसरमा सबैको समान पहुँच हुन्छ ।

यदाकदा वामपन्थीहरूले पनि आफूलाई समाजवादी भनेको सुनिन्छ, तर उनीहरूले प्रयोगमा ल्याउने वा ल्याउन चाहेको समाजवादमा भने लोकतन्त्रको कुनै स्थान रहँदैन । तसर्थ त्यो साँचो अर्थमा समाजवाद हैन । उनीहरू राज्यको स्रोतमा एकाधिकारको सोच राख्छन् र वितरणलाई प्राथमिकता दिन्छन् । त्यहाँ गरिबलाई धनी बनाउने भन्दा पनि धनीलाई कमजोर पार्दै गरिबकै तहमा झार्ने काम गरिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसले २०१२ सालमा सम्पन्न वीरगञ्ज महाधिवेशनबाट आधिकारिक रूपमै देशका सबै जनतालाई समान अवसर र समान स्वतन्त्रता हुनेछ भनी लोकतान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो आदर्श बनायो । एउटा मानिसले अर्को मानिसमाथि शोषण नगर्ने, सबैको शिक्षा र स्वास्थ्यको उचित प्रबन्ध हुने, बेरोजगारी नहुने, राष्ट्रिय सम्पत्तिको उत्पादन केही व्यक्तिका लागि मात्रै नभई सबैको भलाइका निम्ति हुने नेपाली कांग्रेसको समाजवादको प्रमुख ध्येय रहँदै आएको छ ।

महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने, उक्त महाधिवेशनबाट पारित प्रस्तावले सामाजिक सम्बन्ध सुदृढ गर्नका लागि विरोधको स्थान सहयोगीको रूपमा रहनेछ भनी लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरिएको छ । यसर्थ जनताबाटै जनताका लागि गरिने आर्थिक कार्यक्रमको निर्णय लोकतान्त्रिक समाजवाद हो भने, सरकार वा कुनै व्यक्तिले निर्णय गरिदिने चाहिं वामपन्थीहरूले भन्दै आएको समाजवाद हो ।

उत्पादनमा पूँजीवाद र वितरणमा साम्यवाद (बीपी मोडेल)

‘खान नपाएर कोही भोकले नमरोस्, उपचार नपाएर कोही रोगले नमरोस् र पढ्न लेख्न नपाएर कोही शोकले नमरोस् !’ बीपी कोइरालाको समाजवादको यो लक्ष्य पूरा गर्ने तीनवटा आधार छन् । पहिलो, गतिशील अर्थतन्त्र । दोस्रो, सहभागितात्मक लोकतन्त्र र तेस्रो सन्तुलित सामाजिक सुरक्षा । पहिलो पूँजीको विकास र उत्पादन, दोस्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास र तेस्रो वितरण हो । यिनका पनि केही आधारभूत पक्ष छन् ।

गतिशील अर्थतन्त्रका तीन वटा पाटामध्ये आर्थिक स्वतन्त्रता, प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन क्षमता र सम्पत्तिमाथिको सुरक्षा मुख्य हुन् । सहभागितात्मक लोकतन्त्रमा कानुनी राज्य, पूँजीको विकास र पुनर्वितरणका नीतिहरू पर्दछन् । सन्तुलित सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात बीमा लगायत पर्दछन् ।

माथिका तीन लक्ष्यका लागि हामीले उत्पादन गर्नुपर्‍यो र उत्पादनको प्रतिफल लोकतान्त्रिक विधिले सबैले पाउनुपर्‍यो । उत्पादन के के गर्ने त ?

पहिलोः खाना, अन्न, गेडागुडी, तरकारी, फलफूल, माछामासु, अण्डा र दुग्धपदार्थ, दोस्रोः लुगा कपडा, तेस्रोः घर बनाउने सामान र सीप, चौथोः औषधि उपकरण र स्वास्थ्यकर्मी, पाँचौंः स्कुल–कलेज र शिक्षक तथा शैक्षिक सामग्री, छैटौंः पूँजी, सातौंः दक्ष जनशक्ति र आठौंः लोकतान्त्रिक विधिबाट वितरण गर्ने पद्धति ।

माथिका आठको उत्पादन र वितरण विना समाजवादको कल्पना नै गर्न सकिन्न । आजको संसारमा सबै वस्तु वा सेवा आफैंले उत्पादन गर्छु भन्नु असम्भव कुरा हो । कतिपय उत्पादन बाहिरबाट किन्नुपर्ने हुन्छ । आफूले गरेको उत्पादन बेचेर आएको पैसाले आफूसँग नभएका वस्तु वा सेवा किन्नुपर्ने हुन्छ । जब ऋण लिएर वस्तु तथा सेवा किन्नुपर्ने अवस्था आउँछ, तब परिवार, समाज वा देश समृद्ध हुनै सक्दैन ।

बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, धेरै मानिसलाई धेरै उत्पादन बेचेर धेरै कमाउने हामीले सोचेको समाजवाद हो भने थोरै मानिसलाई थोरै बेचेर धेरै कमाउने चाहिं पूँजीवाद हो । भन्नुको तात्पर्य, आफूले गरेको उत्पादन सकेसम्म धेरै मानिसमा पुगेको हुनुपर्छ वा त्यसको प्रतिफल धेरै जनाले पाउनुपर्छ ।

अब कुरा गरौं, लोकतान्त्रिक समाजवादमा कृषि उत्पादनको । कृषि उत्पादन भन्नेबित्तिकै अन्न, गेडागुडी, तरकारी, फलफूल, माछामासु, अण्डा र दुग्धपदार्थ लगायत पर्दछन् । हामीकहाँ पर्याप्त जमिन, पानी र श्रमशक्ति हुँदाहुँदै पनि एकातिर हाम्रो देशको जमिनको उत्पादकत्व तुलनात्मक रूपमा कम हुनु, खेतीयोग्य थुप्रै जमिन बाँझो रहनु र खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता आजको विडम्बना हो ।

गाउँमा रोपनी वा बिघा जमिन बाँझो राखेर शहरमा कौसी खेती गर्दैमा न समाजवाद आउँछ, न समृद्धि । न त्यसले आयात प्रतिस्थापन गर्छ न भान्छा नै टर्छ । त्यो त केवल देखावटी हो, सरकारले त्यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

स्थानीय स्तरका उत्पादनमा केन्द्र र प्रदेश सरकारको मात्र मुख नताकी स्थानीय तह र जनताको सहभागितामा अघि बढ्नु नै सो समस्या समाधानको एकमात्र उपाय हो ।

कृषि उत्पादनलाई आयसँग जोड्न जमिन, बीउ, मलखाद, सिंचाइ, कीटनाशक औषधि, प्राविधिक सेवा आदिको व्यवस्था हुनुपर्छ । उत्पादन भन्दा पहिला चाँजोपाँजो मिलाउन चाहिने पूँजी र उत्पादित वस्तुको बजारको सुनिश्चितता नै समाजवादतर्फको यात्राको अपरिहार्य पाइला हुन् ।

सबै नेपालीले अब माथि भनिएको बाटोमा लाग्नका लागि वडादेखि जिल्लासम्मका विभिन्न भूमिकामा रहनुभएका वा नरहनुभएका सबैले स्थानीय तह (वडा र पालिका) सँगको समन्वय र कृषकसँगै सहकार्य गर्नु जरूरी छ । कृषि उत्पादन बढाउनका लागि अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन गरी तीन भागमा कार्य गर्नु आवश्यक छ ।

एकछिन हेरौं त, हामी कति खाद्यान्न उपभोगका लागि आयात गर्छौं ? यसले एकातिर स्थितिको गम्भीरता देखाउँछ भने अर्कोतिर कृषिमा भएको प्रचुर सम्भावनालाई पनि उजागर गरिदिन्छ ।
हामीले आव २०७८÷७९ मा १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गरेछौं ।

त्यो भनेको हाम्रो वार्षिक बजेटको झण्डै १० प्रतिशत हो । त्यसमा अन्न, गेडागुडी ७३ अर्ब, तरकारी ३६ अर्ब र फलफूल २५ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ । सोही अवधिमा तिनै वस्तुको निर्यात भने जम्मा १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको भएको देखिन्छ । यसबाहेक हामीले २ अर्ब रुपैयाँको दूध, मह र १२ अर्ब रुपैयाँको चिनी पनि आयात गरेका छौं ।

भारत र चीनको त कुरै छाडौं, हामी क्यानाडा र अस्टे«लियाबाट दाल, युक्रेन र रूसबाट सूर्यमूखी तेल, अर्जेन्टिना र पाराग्वेबाट भटमासको तेल, ग्वाटेमालाबाट मसला र भियतनाम तथा इन्डोनेसियाबाट खुर्सानी आयात गर्छाैं । यसले हामी कता जाँदैछौं भन्ने कुरा देखाउँछ ।

अब यो वर्ष संघीय सरकारले आर्थिक सर्वेक्षणमा प्रस्तुत गरेको एउटा तालिका हेरौं र एकैछिन छलफल गरौं । हाम्रो आन्तरिक उत्पादनको प्याजले हामीलाई वर्षमा एकदिनको भान्छाका लागि पर्याप्त हुने रहेछ । यस्तो दृश्य देखिसक्दा पनि के अब हामी उत्पादनमा नलाग्ने त ?

अब गर्ने के त ?

१. वडास्तरमा कृषि उत्पादन समूह बनाउने ।

२. आफ्नो वडाको जनसंख्या, शैक्षिक स्तरलगायत अरू तथ्यांक संकलन गर्ने ।

३. वडामा वार्षिक रूपमा हुनसक्ने उत्पादन, भइरहेको उत्पादन, चाहिने कृषि उपजको मूल्यांकन गर्ने ।

४. जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र र वडा कार्यालयबाट उपलब्ध सेवाहरूको जानकारी लिने ।
५. वडामा हुनसक्ने उत्पादनको लागि चाहिने मल, बीउको वास्तविक अवस्थाको जानकारी लिने ।

६. जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र र वडा कार्यालयको सहकार्य र समन्वयमा आवश्यक समयमा मल, बीउ र प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन मध्यस्तकर्ताको भूमिका खेल्ने ।

७. बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कृषकलाई जोड्न मध्यस्तकर्ताको भूमिका खेल्ने र सुलभ कृषि ऋणको व्यवस्था गर्ने ।

८. वडाका प्रत्येक टोलमा साप्ताहिक रूपमा हाटबजारको सञ्चालन गर्न समूह गठन गर्ने ।

९. आफ्नो वडामा खपत भई बाँकी रहेको कृषि उत्पादन अरू वडा र पालिकासम्म पुर्‍याउन सवारी साधन र बजार विकासमा आवश्यक कार्य गर्ने ।

१०. किसानहरूलाई समूह खेती वा समूह पशुपालनमा लगाउन प्रेरित गर्ने । आफू पनि त्यस काममा सामेल हुने ।

११. आफ्नो वडामा चाहिने कृषि प्राविधिक लगायत जनशक्ति उत्पादनका लागि विद्यालय र कलेजसँग समन्वय गर्ने

१२. निजी वा सामूहिकस्तरमा कोल्डस्टोर निर्माण र सञ्चालनका लागि पूँजी तथा प्रविधि उपलब्ध गराउन पहल गर्ने ।

१३. कृषि औजारहरूको सामूहिक प्रयोगमा जोड दिन कृषि औजार बैंक स्थापनामा जोड दिने ।

१४. अत्याधुनिक वधशाला निर्माणमा अग्रसर हुने ।

१५. कृषिबाली र पशु बीमा अनिवार्य गराउने ।

१६. आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्न कृषि क्लबको स्थापना गर्ने ।

१७. सहकारीसँगको सहकार्यमा पर्याप्त कोल्ड स्टोरको स्थापना गर्ने ।

१८. धार्मिक मेलाहरूको आयोजना गर्ने ।

१९. होमस्टे कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।

माथिका यी र अरू विभिन्न कार्यक्रमबाट मात्रै २०१२ सालमा बीपीले परिकल्पना गरे अनुरूप नेपाली कांग्रेसले पारित गरेको लोकतान्त्रिक समाजवाद, २०१५ सालमा त्यही दिशातर्फ अग्रसर हुँदै सुवर्णशमशेरले ल्याएको पहिलो बजेट, कृष्णप्रसाद भट्टराईको आर्थिक पारदर्शिता र इमानदारिता, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आर्थिक सुधारका नीति तथा लोकतान्त्रिक समाजवाद उन्मुख संविधान जारी गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने सुशील कोइरालाको समाजवादको यात्रालाई अघि बढाउने दिशामा अग्रसर हुन सक्छौं ।

(लेखक अर्थविद् हुन् ।)