भ्रम र आश्वासनमा आधारित परराष्ट्र नीति र सेना संख्याको बहस

पछिल्लो समय पुनः नेपाली सेनाबारे विभिन्न टिप्पणी गर्ने होडबाजी चलेको छ। १२ बुँदे सहमतिपछि पनि यस्तै होडबाजी थियो। त्यो बेला सेना बारे नकारात्मक टिप्पणी गर्ने जो–कोही पनि महान् लोकतन्त्रवादी हुन्थ्यो। त्यो बेलाको स्थिति त्यस्तै थियो, धेरै बुद्धिजीवीलाई सत्ताको निकट हुन र केही विदेशी संस्थाहरूबाट लाभ उठाउन पनि नेपाली सेनाको विरोध गर्नुपर्ने बाध्यता नै थियो भन्दा हुन्छ।

तर अहिले सेनाको संख्या र औचित्यमा प्रश्न उठाउने सांसदहरू सम्पन्नै हुनुहुन्छ। तसर्थ उहाँहरूले कुनै वा कसैको स्वार्थमा नकारात्मक टिप्पणी गरिरहनुभएको भनेर विश्वास गर्न सकिंदैन। सायद राष्ट्रिय सुरक्षाको बारेमा उहाँहरूको बुझाइ फरक र अधिक आशावादी वा उहाँहरूले कतैबाट पनि नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा र चुनौती नदेखेरै आफ्नो धारणा बनाएको हुनुपर्छ।

नेपालमा यति धेरै एक लाख सेना किन चाहियो भन्ने प्रश्न जायज छ, तर नेपाल सरकार र नेपाली सेना स्वयंबाट यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ आएको छैन।

साँच्चै भन्नुपर्दा हामी नेपाली उधारो आश्वासन र झुटो आशामा बाँचिरहेका छौं। हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको बुझाइ भारतले हामीलाई आक्रमण गर्‍यो भने चीनले हाम्रो सहायता गर्छ भन्ने छ। अब चीनले हाम्रो लडाइँ लडिदिने भएपछि किन सेना चाहियो, वा किन ठूलो/बलियो सेना चाहियो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। यो गलत र बढ्ता आशावादी सोचाइले गर्दा न त सेनाको आधुनिकीकरण भयो न राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर परराष्ट्र नीति नै बनाइयो।

सबैभन्दा पहिले यो भ्रम र आश्वासनमा आधारित परराष्ट्र नीतिको उद्गमबारे चर्चा गर्नु जरुरी छ। २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि उनलाई आन्तरिक र बाह्य वैधानिकताको जरुरत थियो। भारतले पञ्चायतलाई स्वीकार गरिसकेको थिएन। चीन र भारतको सम्बन्धमा दरार देखिन्थ्यो। अमेरिका र चीन बीचको तिक्ततालाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न चीन नेपालको साथमा छ है भनेर भारतलाई देखाउनुपर्ने थियो।

नेपाल अमेरिकाको साथमा छ है भनेर चीनलाई देखाउनुपर्ने थियो। एकातिर अमेरिकी समर्थित चीनको सानोतिनो टाउको दुखाइ खम्पालाई मुस्ताङमा आधार बनाउन दिने, अर्कोतिर चीनबाटै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको आश्वासन लिने र भारतलाई पञ्चायत स्वीकार्न बाध्य बनाउने कूटनैतिक चातुर्य भएका राजाले नेपाल भूराजनीतिको केन्द्र हो र सबैको स्वार्थपूर्ति केवल उनीबाट मात्र सम्भव छ भनेर विदेशीलाई पनि विश्वास दिलाउन सफल भए र नेपालीलाई पनि पञ्चायतले मात्र नेपाललाई भारत, चीन र अमेरिकी प्रभावबाट बचाउन सक्छ है भन्ने विश्वास गराउन सफल भए।

नेपाल भूराजनीतिको केन्द्र र नेपालको सुरक्षार्थ चीन कटिबद्ध छ भन्ने यी दुई मिथक नेपाली मानसपटलमा यसरी स्थापित भयो कि विडम्बना नै भन्नुपर्ला, आज पञ्चायतको अन्त्य भएको ३४ वर्षपछि पनि हामी यही कुरा पत्याइरहेका छौं। र यसैको उपज हो, सेनाको संख्या र औचित्य माथि नै शंका तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको मामिलामा हदैसम्मको लापरबाही।

तर चीनको सन् १९६० को दशकको आश्वासनलाई न सन्धि वा सम्झौतामा परिणत गरियो, न त चीनसित नेपाली सेनाको आधुनिकीकरणको सहयोग मागियो, न त चीनले नै नेपाली सेनालाई सबल बनाउने कुनै कार्यक्रम ल्यायो।

शायद २०२८ सालमा राजा महेन्द्रको असामयिक निधन नहुँदो हो त उनले विस्तारै आफैंले बाध्यतामा निर्माण गर्नु परेको गलत भाष्यहरूको प्रभाव हटाउँदै नेपाली सेनालाई सबल बनाउँथे होलान्। तर नेपालको अभिशाप नै भन्नुपर्छ, महेन्द्रको निधनपश्चात् पनि उनीबाट एउटा विशेष कालखण्डमा विशेष प्रयोजनको लागि बनाइएको मिथकबाट नेपाली नेता र जनता मुक्त हुन सकेनौं।

पञ्चायतमा सेनाबारे कसैले बोल्न नपाउने स्थिति बनाइयो। शायद राजदरबार अधीन भएर नै हो कि, र हामी आलंकारिक सेना त हो नि भन्ने विश्वासले हो, सेनाले पनि आफूलाई सबल बनाउनेपट्टि ध्यान दिएन। त्यसको परिणाम माओवादी द्वन्द्वको बेला देखियो।

वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले पनि नेपाली सेना कमजोर छ। चीनको राष्ट्रिय दिवस र भारतको गणतन्त्र दिवसको परेडमा सेनाले आधुनिक हतियार प्रदर्शन गर्छ, त्यसले जनतामा मेरो देश आफ्नो सुरक्षाप्रति कटिबद्ध छ, म सुरक्षित छु भन्ने अनुभूति दिन्छ। सेनाको आधुनिकीकरण, नयाँ हतियार खरिद गर्दा विरोधका स्वर त्यति सुनिंदैनन्। तर हाम्रो महाशिवरात्रिको बेला मनाइने सेना दिवसको परेडमा हामीलाई आफ्नो सुरक्षाको अनुभूति हुने केही देख्न पाइन्न। अपर्याप्त सर्भिस राइफल तथा आधारहीन चिनियाँ आश्वासनमै रमाउँदा हामी निकै नै कमजोर छौं।

हो, धेरैले भनेको जस्तो हामी न चीनसित युद्ध जित्न सक्छौं न त भारतसित। तर त्यसो भन्दै सेनाको औचित्यमा प्रश्न उठाउनु भन्दा सेनालाई सबल बनाउन काम गर्नुपर्छ। संख्या घटाउने हो भने कसरी गुणात्मक रूपमा बलियो बनाउने, कहाँबाट कस्तो हतियार ल्याएर भारत र चीन दुवैलाई नेपालमा आक्रमण गर्नबाट रोक्ने वा आक्रमण गरिहालेको स्थितिमा अपमानपूर्ण आत्मसमर्पणको स्थिति कसरी टार्ने भन्नेमा हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ।