काठमाडौं । रेडियोसम्बद्ध तीन संस्थाले गीत-संगीतका स्रष्टाहरुका लागि आफूहरुले बुझाउने गरेको रोयल्टी पारदर्शी बनाउन माग गरेका छन् ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब), ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान) र रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरम (आरबीएफ)ले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७५-७६ देखि एफएफ रेडियोहरुले तिरिरहेको रोयल्टी वितरण अपारदर्शी भएको दाबी गर्दै त्यसलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन माग गरेका छन् ।
केही दिनयता रेडियो प्रसारकहरु र रोयल्टी संकलन समाजबीच विवाद चर्किरहेको छ ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले रोयल्टी सरकारी निकायमा नभई कुनै एक गैरसरकारी संस्थाको सदस्य भएका स्रष्टाहरुलाई मात्र उपलब्ध गराइरहेको पाइएकाले यसलाई पारदर्शी बनाउन माग गरे । यसले देशभरका हजारौं स्रष्टा र सिर्जनाको अवमूल्यन भएकाले अब वितरण पारदर्शी नभएसम्म रोयल्टी बुझाउन नसकिने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
देशभरका रेडियोहरू रोयल्टी तिर्न तयार रहेको तर रोयल्टी वितरणमा राज्यको उपस्थिति अनिवार्य गर्नुका साथै वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित पारदर्शी र वैज्ञानिक हुनुपर्ने गिरीले बताए ।
ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल बानका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको र रोयल्टी वितरणमा केही सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली रहेकाले अहिलेकै अवस्थामा रेडियोले रोयल्टी नतिर्ने बताए । देशभर हजारौं स्रष्टा रहेकोमा १९ सय जना स्रष्टालाई मात्र रोयल्टी वितरण गरिनु मान्य नहुने उनको भनाइ छ । रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरमका अध्यक्ष आरके श्रेष्ठले रोयल्टी वितरणमा सिन्डिकेट रहेको र यो नतोडिएसम्म आफूहरूले रोयल्टी नबुझाउने बताए ।
उनीहरुले रोयल्टी संकलन समाज जस्तो गैरसरकारी संस्थालाई रोयल्टी बुझाउन लगाउने र त्यसलाई रेडियोको नवीकरणसँग जोड्ने अवैधानिक काम सरकारले गरिरहेकोमा आपत्तिसमेत जनाएका छन् । सरकारकै संलग्नता र सुपरीवेक्षणमा रोयल्टी वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र यो व्यवस्था नभएसम्म रोयल्टी नबुझाउने उनीहरूको भनाइ छ ।
केही दिनअघि रोयल्टी संकलन समाजका अध्यक्ष सुरेश अधिकारीले स्रष्टासँग अनुमति लिएर मात्रै गीत बजाउन र रोयल्टी बुझाउन भन्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखेका थिए ।
त्यसपछि बिहीबार यी तीन रेडियोसम्बद्ध संस्थाले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै संगीतकार अधिकारीले फेसबुकमार्फत गालीगलौज गरेको भन्दै उनका सम्पूर्ण सांगीतिक कृति रेडियोबाट प्रसारण गर्न नसकिने निर्णय गरेका थिए ।
पत्रकार सम्मेलनपछि तीन संस्थाको संयुक्त विज्ञप्ति
प्रतिक्रिया 4