१०० वर्षमा नबदलिएको नेपाली चेत

यो आलेख तयार गरिरहँदा देशमा केही नयाँ विश्वविद्यालयहरूको भवन तयार हुँदैछन्। केही राष्ट्रिय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त भइरहेका छन्। मकवानपुरको चित्लाङतिर स्थापना गरिएको प्राविधिक विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम बनाउँदै छ। र देशको सबैभन्दा पुरानो त्रिचन्द्र क्याम्पसका प्राध्यापकहरूले नियमित पाउनुपर्ने तलबभत्ता नपाएकोमा आन्दोलित छन्। त्यहाँ कार्यरत आंशिक प्राध्यापकहरू एक वर्षदेखि विना पारिश्रमिक क्लास लिंदै छन्।

देशको सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी छ। केही समय अगाडि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्षको अनुहारमा दलिएको कालो मोसोको केही रङ सम्भवत: अझै बाँकी छ, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा आन्दोलन जारी छ र देशबाट विद्यार्थी पलायनका समाचार दिनहुँ आइरहेकै छन्।

शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र विभिन्न शिक्षामा क्रियाशील सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरू शिक्षामा सुधार, शिक्षामा समाजवाद, शिक्षामा मौलिकता या यस्तै उस्तै विषयमा अन्तरक्रिया र छलफल, गोष्ठी सकेर गत आवको कार्यक्रमका उपलब्धि सहितका प्रगति विवरण बनाउन व्यस्त छन्।

अर्कोतर्फ, मुलुकका १५ र १६ वर्षका करिब ४ लाख ८५ हजार विद्यार्थी गत वर्षको एसईई परीक्षामा सामेल भए। अहिले ती लाखौं विद्यार्थी उच्च शिक्षाको नयाँ यात्रामा सामेल छन् र उनीहरूको लागि यो अत्यन्त चटारोको समय हो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको विस्थापन गरेपछि मुलुकका गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीले खासगरी विज्ञान तथा प्रविधि संकायतर्फ सुलभ शिक्षा हासिल गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

शिक्षामा विभेद छ। राज्यको दृष्टिकोणमा विभ्रम छ। राज्यको मूल नीति र व्यवहार बीच गहिरो खाडल छ। पहिलो विभ्रम संविधानले समाजवादी शिक्षा अंगीकार गर्ने तय गरेको छ तर व्यवहारमा नेपालको शिक्षा तीव्रतर रूपमा निजीकरण भइरहेको छ। यसलाई कुन फ्रेमवर्कबाट एकरूपतामा ल्याउने भन्ने बहसको अभाव छ। राज्यसँग कुनै ठोस पहलकदमी छैन।

के संविधानले तय गरेको समाजवादी मोडेलको नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल काविल छ? त्यसको लागि राज्यले अहिले चलेका निजी शिक्षालयहरूलाई कसरी राज्यको मातहत ल्याउन सक्छ ? त्यो सम्भव छ ? त्यो विचारणीय पाटो हो तर अहिले तत्काल राज्यले गर्न सकिने ‘इन्टरभेन्सन’ भनेको शिक्षामा लगानी बढाउने, नीतिगत त्रुटि सच्याउने, सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउने र शिक्षामा देखिएका तमाम बेथितिको अन्त्य गर्ने। के राज्य त्यो कामप्रति संवेदनशील छ ? त्यो सरकार संचालकहरू र राजनैतिक दलहरूको इच्छाशक्तिमा भर पर्ने कुरा भयो।

दोस्रो विभ्रम शिक्षाको प्राथमिकता निर्धारणमा निकै ठूलो खालीपन हो। विश्वविद्यालयको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। देशभित्रका मात्र होइन विदेशी विश्वविद्यालयका दर्जनौं क्याम्पस संचालनमा छन्। तर अध्ययनकै लागि देश छोड्ने विद्यार्थीको संख्या अत्यासलाग्दो गरी बढ्दो छ।

यसका अरु सामाजिक र आर्थिक कारण छन् तर यसको सुरुवात शिक्षाको गुणस्तर, शैक्षिक उपाधि प्राप्त गर्न लाग्ने समय र उपाधि पछाडिको करियरको सुनिश्चिततासँग जोडिन्छ। हाम्रा विश्वविद्यालय किन काविल बनेनन् ? किन हामी नयाँ–नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न हतारोमा छौं तर यी चुनौतीको सामना कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा चासो राख्दैनौं ?

उच्च शिक्षाका मूलत: तीनवटा उद्देश्य हुन्छन्- पहिलो देशलाई विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने काविल शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, तेस्रो विश्वविद्यालयहरूले ज्ञानको उत्पादन गर्ने र विद्यालयहरूले यसको वितरण गर्ने। हामीले के गर्दैछौं र के गर्यौं एकपटक समीक्षा गरौं।

करिब दुई दशक अगाडि देशको उच्च शिक्षाको माग त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मात्र धान्न सक्दैन यसलाई बहुविश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गर्नुपर्दछ भन्ने अवधारणाका साथ नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने बाटो खुल्ला गरियो। पोखरामा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भीमकाय पृथ्वीनारायण क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गर्नुको साटो नयाँ पोखरा विश्वविद्यालयको स्थापना गरियो र देश संघीयतामा प्रवेश गरेपछि प्रदेश सरकारले आफ्नो भन्दै अर्को गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गरियो। अहिले त्यो विश्वविद्यालय भर्खर बामे सर्दैछ तर अहिलेको चालढाल हेर्दा त्यो पोखरा विश्वविद्यालयकै अर्को प्रतिलिपि जस्तो नै हुनेछ। गण्डकी प्रदेश जस्तै अरु प्रदेश सरकारहरू पनि विश्वविद्यालय खोल्ने हतारोमा देखिन्छन्।

विश्वविद्यालयहरूको संख्या बढ्दै जाने तर विद्यार्थीको देशका विश्वविद्यालयहरूप्रतिको भरोसा कमजोर हुँदै जानु, विद्यार्थीलाई पढाइ पछि काम र करियरमा आत्मविश्वास भर्न नसक्नु, समयमा पठनपाठन र परीक्षाफल सम्पन्न गर्न नसक्नु, पाठ्यक्रममा मौलिकता र नवीनता ल्याउन नसक्नु र विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्त र स्वतन्त्र निकायको रूपमा विकास गर्न नसक्नुले देशको उच्च शिक्षामा तीव्रतर क्षयीकरण भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

नेपालको शिक्षामा ऐतिहासिकतालाई नहेर्ने हो भने अहिले देखिएका समस्याको सान्दर्भिक विश्लेषण गर्न कठिन छ। करिब १०० वर्षको औपचारिक शिक्षालाई हेर्दा हाम्रो शिक्षा परनिर्भरताबाट सुरु हुन्छ। विक्रम संवत् २०१६ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना हुनु अगाडिसम्म र त्यस पछाडि पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कोर्स निर्माणमा निरन्तर सिकाइ र अनुसरणमा भारतीय विश्वविद्यालयकै प्रभावहरू देखियो। तर अहिले हामी केही कदम अगाडि बढेका छौं।

हामीले अमेरिकन, बेलायती र चलिआएको भारतीय मोडलको कक्टेल रूपको शिक्षालाई अनुसरण गरिरहेका छौं। जुन ‘कक्टेल’ विषाक्त छ। अलिक बिहान उठ्दा ह्याङ ओभर दिने रक्सी जस्तो। हाम्रो आवश्यकता शिक्षामा मौलिक ‘मोडेल हो। यो कठिन र जटिल काम चाहिं होइन तर प्रबल इच्छाशक्तिको खाँचो चाहिं पक्कै आवश्यक पर्दछ।

देशको समग्र अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा देशका विश्वविद्यालयहरू कस्ता छन् भन्नेमा निर्भर गर्दछ। समग्रमा देशको राजनीति कस्तो छ भन्ने कुराको सीधा सम्बन्ध विश्वविद्यालयहरूको अवस्था कस्तो छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ। राजनीति र शिक्षा अलग–अलग विषय नभएर एकअर्काका परिपूरक विषय नै हुन्। यसलाई हामीले समग्रतामा बुझ्नुपर्दछ। नेपालका बौद्धिक पनि कहिलेकाहीं यसमा अलमल परेको देखिन्छ। जुन नेपाली बौद्धिक जगतको ठूलो विभ्रम हो।

शिक्षामा विभिन्न दार्शनिक पक्षलाई जोडेर हेर्नुपर्दछ। तर हाम्रा बौद्धिकहरू यसमा एकांकी आँखाले हेर्ने गर्दछन्। शिक्षाको राष्ट्रिय दर्शन अर्थात् मौलिक नेपाली दर्शन के हो भन्ने कुराको निर्क्योल गर्न १०० वर्षको समय पनि हाम्रो लागि अपुग भो या अपर्याप्त भयो। यो नेपाली बौद्धिकहरूको अक्षमता हो। र यो दोस्रो ठूलो विभ्रम हो।

हामी कस्तो शिक्षा भन्दा अनेक विशेषण सहितका शिक्षा भनेर भाषण गर्न सक्ने ठूलो राजनैतिक, सामाजिक र शैक्षिक जमात स्थापना गर्न सक्षम भयौं तर त्यो कसरी, केका लागि, कति उपयुक्त, के छन् सम्भाव्यता, त्यसका आर्थिक, सामाजिक अनुकूलता, स्रोतको उपलब्धता या त्यसका दीर्घकालीन उपादेयताको बारे विचार नगरी लहड अथवा परनिर्भरतामा नीतिहरू बनाइराख्ने र ट्रायल गरिराख्ने काममा अभ्यस्त भयौं।

नेपालको १०० वर्षको औपचारिक शिक्षाको इतिहासमा के के परीक्षणहरू भए र तिनले कस्तो परिणाम दिए भन्ने कुराको समीक्षा नगरी हामी नीतिगत परिवर्तनमा जाने गर्छौं। त्यसका केही उदाहरण हेरौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातक तहको पाठ्यक्रमलाई तीन वर्षबाट चारवर्षे बनाइयो।

चार वर्षको कोर्स सक्न लगभग पाँच वर्ष लाग्ने भयो। हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा तीनवर्षे स्नातक कार्यक्रमले त्यहाँको शैक्षिक गुणस्तरमा उल्लेखनीय योगदान दिएकै छ। चार वर्षको कोर्स सक्न लगभग पाँच वर्ष लाग्ने भयो। हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा तीनवर्षे स्नातक कार्यक्रमले त्यहाँको शैक्षिक गुणस्तरमा उल्लेखनीय योगदान दिएकै छ।

अहिले हामीले स्नातक तहमा भर्नादर हेर्यौं भने निरन्तर खस्कँदो छ। नेपाली विश्वविद्यालयका क्याम्पसमा विद्यार्थीको आकर्षण घट्दो छ। एकातिर चारवर्षे कार्यक्रम सक्दा लाग्ने करिब ५ वर्ष त्यसपछि दुईवर्षे स्नातकोत्तर सक्दा लाग्ने करिब तीन वर्ष ! यसो हिसाब गर्दा प्लस टु पछि ८ वर्ष बिताएपछि बजारमा डिग्री सहित निस्केर काम खोज्न हिंड्नुपर्ने र त्यसपछि पनि कामको सुनिश्चितता नभएपछि विद्यार्थी नेपाल बस्छ ? यो वातावरण कसले सिर्जना गरेको हो ?

अर्कोतर्फ देशमा संचालित विदेशी विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरूमा विद्यार्थीको चाप बढ्दो छ। किनकि त्यहाँ समयमा परीक्षा हुन्छ। पाठ्यक्रम लचिलो छ। हामी यता विश्वविद्यालय खोल्ने लहर चलाउँदै छौं। विद्यार्थी तिम्रा विश्वविद्यालयप्रति हाम्रो भरोसा छैन भनिरहेका छन्। यो किन भइरहेको छ ?

विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र प्राज्ञिक कर्म गर्नेहरूको जमात अत्यन्त न्यून छ। जो बोल्न खोज्छन् तिनीहरू मसिनो स्वरमा बोल्छन्। तिनीहरू बोलेको सुनिंदैन अथवा भीडले तिनीहरूको आवाजलाई दबाइदिन्छ। र कोही बोल्दा बोल्दै थाकिसके र यहाँ बोलेर केही हुँदैन भन्ने मानसिकतामा पुगे। अहिलेको समयको सबैभन्दा डरलाग्दो अवस्था चाहिं ती बोल्नेहरूको मौनता हो।

नेपालको शिक्षाले हालसम्म शिक्षाको चक्रलाई चाहिं धानिरहेको थियो। अब त्यो पनि भत्कने क्रममा छ। अहिले देशका दुर्गम र सुगम ठाउँहरूमा पनि केही विषयका शिक्षकको अभाव देखिन थालिसक्यो। कम्तीमा गणित र विज्ञान पढाउने शिक्षक त हामीले प्रशस्त उत्पादन गर्दै थियौं। अहिलेको विद्यार्थी पलायन दर हेर्दा अबको केही वर्षपछि जिल्लाका सदरमुकामहरूमा समेत त्यस्ता शिक्षकको अभाव हुनेछ।

अर्कोतर्फ हाम्रो नीतिगत अवस्था हेरौं। गाउँमा शिक्षक छैन। विद्यालयले लाइसेन्स विनाको शिक्षक राख्न पाउँदैन। विद्यालयलाई बीएस्सी पास शिक्षकले हुँदैन उसलाई बीएड गरेर लाइसेन्स लिएकै शिक्षक चाहिन्छ। यहाँ शिक्षाको व्यावहारिकता र कन्टेन्टको पाटोलाई छोडेर नीति बनाइएको छ। जुन अत्यन्त गलत छ र यसलाई तुरुन्तै सच्याउनुपर्छ।

कुनै पनि मुलुकलाई अगाडि डोर्‍याउन एक राष्ट्रिय सोच चाहिन्छ। त्यस्तो सोच धर्म, भाषा, भूगोल, जातजाति, राजनीति र अन्ध राष्ट्रवाद भन्दा माथि हुन्छ। हामी त्यही राष्ट्रिय सोच बनाउन असमर्थ भयौं। त्यसको निर्माण शिक्षाले गर्दछ। नेपालको आधुनिक इतिहासको सबैभन्दा ठूलो ट्राजेडी नै यही हो।

शिक्षाको अन्तिम उद्देश्य- धर्म, जात, भूगोल, फरक फरक राजनैतिक/दार्शनिक मान्यताहरूलाई पनि एउटै फ्रेमभित्र कैद गर्न सक्नु नै हो। जुन फ्रेममा हेर्दा आफ़ूले खोजेको चित्र भेटिन्छ। विविधताभित्रको एकता र एकताभित्रको मतभिन्नतालाई अंगीकार गर्न सक्ने त्यो विशाल फ्रेम शिक्षाको अन्तिम उपज हो र त्यहाँ सिर्जित ज्ञान संसारको विशिष्ट निधि हो। हामी कहाँ अल्मलियौं र के प्राप्त गर्‍यौं ? मनन गरौं।