वडाध्यक्षलाई स्कुलको नेतृत्व : अभिभावकको अधिकारमा हस्तक्षेप कि सुधार ?

११ साउन, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा नयाँ नेतृत्व आएसँगै सामुदायिक शिक्षा सुधारका लागि गरिएका एकपछि अर्को कदम चर्चामा रहे । शिक्षामा तीन गुणा बजेट बढाएर काम सुरु गरेको महानगर विद्यालयभित्र हुने राजनीतिक गतिविधि विरुद्ध पनि निर्मम रूपमा देखापर्‍यो ।

शिक्षकलाई मासिक तलब दिने, निजी विद्यालयका शिक्षकलाई पनि सरकारी सरह दिलाउन पहल गर्ने, कक्षा ११ को छात्रवृत्तिको छनोट आफैं गर्ने, शुक्रबारलाई बुक फ्री घोषणा गर्ने, दिवा खाजा कक्षा ८ सम्म विस्तार गर्ने निर्णयबाट महानगरको प्रशंसा भइरहेको छ । तर विद्यालय व्यवस्थापन समिति भंग गरेर वडाध्यक्षलाई नेतृत्व दिने महानगरपालिकाको निर्णयको भने विरोध भइरहेको छ ।

काठमाडौं महानगरभित्र रहेका ७९ विद्यालयकै व्यवस्थापन समिति महानगरको निर्णयको विपक्षमा  देखिएका छन् । महानगरले विद्यालय व्यवस्थापन र सञ्चालनमा अभिभावक तथा समुदायको सहभागिताको अधिकारमा ठाडो हस्तक्षेप गरेको भन्दै निर्णय नसच्याए उनीहरूले अदालत जाने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

तर, कतिपय शिक्षक, अभिभावक तथा शिक्षाविद् भने महानगरको यो कदमलाई सुधारका लागि सकारात्मक पहल पनि मानिरहेका छन् ।

विरोधको स्वर

विद्यार्थी राजनीतिको नाममा विद्यालयमा तालाबन्दी गर्ने कामका विरुद्ध निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुँदा होस् वा निजी विद्यालयले दिने छात्रवृत्ति पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन हस्तक्षेपकारी निर्णय गर्दा महानगरले प्रशंसा बटुल्यो । तर, वडा अध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस)को अध्यक्ष बनाउने निर्णयप्रति भने पक्ष-विपक्षमा बराबरी जस्तै स्वर सुनिएको हो ।

महानगरको पछिल्लो निर्णयले सामुदायिक विद्यालयमा समुदायलाई प्रत्यक्ष सहभागिताबाट वञ्चित गराएको तर्क गर्छन् विद्यालय व्यवस्थापन महासंघ नेपाल, बाग्मती प्रदेशका अध्यक्ष गुणराज मुक्तान । ‘यो निर्णय लागू हुनेबित्तिकै नेतृत्व र सहभागिताबाट अभिभावक वञ्चित हुन्छौं’ उनले भने, ‘अभिभावकको सहभागिता नहुँदा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर पनि प्रभावित हुन्छ ।’

शैक्षिक सुधारका लागि अभिभावकले प्रमुख भूमिका खेल्ने उनको दाबी छ । ‘आफ्नै बच्चा पढ्ने विद्यालयको गुणस्तर उकास्न अभिभावकले हरसम्भव प्रयास गर्छन् र दबाब दिन्छन्’ उनी भन्छन्, ‘महानगरले यो निर्णय सच्याउनुपर्छ, सच्याएन भने शिक्षा नियमावलीलाई टेकेर अदालत जान्छौं ।’

जनकल्याण मावि बौद्धका विव्यस अध्यक्ष दिनेन्द्र ढकाल महानगरले सामुदायिक विद्यालय समुदायको हातबाट खोसेर राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउन खोजेको आरोप लगाउँछन् । ‘महानगरले समुदायको हातबाट खोसेर विद्यालयमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउन खोजेको देखिन्छ’ उनले भने, ‘यसले त झन् नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।’

अहिले पनि नाजुक अवस्थामा रहेका विद्यालय सुधार्न वडाले कुनै भूमिका नखेलेको, बरु जागरुक प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक, सचेत अभिभावक र समुदायकै पहलमा सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर राम्रो हुँदै गइरहेको उनी दाबी गर्छन् ।

पद्मोदय विद्यालयमा यसअघि भएको निर्वाचनमा वडाअध्यक्षले विव्यस अध्यक्षको निर्वाचनमा केवल तीन मत ल्याएको उदाहरण दिंदै उनी भन्छन्, ‘अभिभावकले वडाअध्यक्षलाई नेतृत्वको रूपमा रुचाउँदैनन् । महानगरको यो निर्णय सही होइन ।’

समर्थन पनि

तर विव्यस अध्यक्ष दिनेन्द्र ढकालको धारणामा सामुदायिक विद्यालयकै एक शिक्षिकाले असहमति जनाइन् । केही अपवादलाई उदाहरण दिएर सफल विव्यस अध्यक्षको भूमिका निभाइरहेका कैयौं वडाअध्यक्षहरूको भूमिका बिर्सन नहुने उनको तर्क छ ।

‘अहिले पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षको लागि राजनीतिक भागबन्डा हुने गरेको छ’ ती शिक्षिका भन्छिन्, ‘मेयर बालेनले राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउन निर्णय गरेको भन्न मिल्दैन ।’

आम निर्वाचनको झल्को हुने गरी विव्यस अध्यक्षको चुनाव हुने गरेको स्मरण गर्दै उनी प्रतिप्रश्न गर्छिन्, ‘राजनीतिक भागबन्डा विना को विव्यस अध्यक्ष बनेको होला र ?’ अहिले महानगरको निर्णयप्रति सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको चिन्ताले भन्दा शक्ति खोसिने भयले विरोध भइरहेको उनको टिप्पणी छ ।

आफ्नो निर्णयमा अडिग रहेर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको लागि निर्ममतापूर्वक काम गर्न महानगरलाई उनको सुझाव छ । ‘अब वडाअध्यक्षसँग तिम्रो वडाका विद्यार्थीले कति नम्बर ल्याए अथवा कत्ति पास भए भन्दा के के सीप सिके भन्ने जवाफ खोज्नुपर्छ’, उनले भनिन् ।

चुनौतीपूर्ण निर्णय

शिक्षाविद् प्रा.डा. लक्ष्मण ज्ञवाली महानगरले विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि पाइला चाल्न खोजिरहेकोले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिने बताउँछन् । ‘विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नको लागि केही न केही गर्नैपर्छ, तर सावधानीपूर्वक पाइला चाल्नुपर्छ’, ज्ञवालीले भने ।

शैक्षिक सुधार भन्दा आफ्नै हालीमुहालीका लागि अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा विव्यस अध्यक्ष पदमा बसिरहेको अवस्थामा महानगरको निर्णय कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको उनको बुझाइ छ ।

शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला महानगरको निर्णय दुई किसिमले बुझ्न सकिने तर्क गर्छन् । न्यायका दृष्टिले निर्णय गलत भएको तर्क गर्दै कोइरालाले भने, ‘वडाअध्यक्षले जिम्मा लिंदा भोलि गलत भयो भने कसलाई भन्न जाने हो ?’

कोइराला महानगरको निर्णयलाई दलीय हिसाबले हेर्दा विद्यालयमा दलको वर्चस्व थप बढ्न सक्ने जोखिम औंल्याउँछन् । ‘दलको वर्चश्व झनै बढ्न सक्ने जोखिमलाई कसरी सल्टाएर लैजाने भन्ने प्रश्न हो’, उनले भने ।

‘यो नीतिलाई दलीय हिसाबले हेर्ने हो भने दलको वर्चश्व झनै बलियो हुन्छ । त्यसलाई कसरी सल्टाएर लैजाने भन्ने प्रश्न हो’, उनले भने । मेयर बालेनले दलभन्दा माथि उठेर काम गरिरहेको देखिए पनि दलबाट निर्वाचित वडाअध्यक्षबाट यस्तो भूमिका अपेक्षा गर्न गाह्रो हुने कोइरालाको तर्क छ ।

व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाएर विद्यालय शिक्षा सुधारमा उदाहरणीय काम गरिरहेका कतिपय पालिकाको असल अभ्यासबाट सिक्न छाडेर पालिकाले व्यवस्थापन समिति आफैंले बनाउनु जरुरी नरहेको उनी बताउँछन् ।

वडाध्यक्षको कार्यबोझ

शिक्षविद् ज्ञवाली वडाध्यक्षको कार्यबोझलाई पनि ध्यान दिएर जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘वडाध्यक्षलाई विद्यालयको पनि जिम्मेवारी दिंदा कार्यबोझ बढेर सेवाग्राही प्रभावित हुन सक्छन्’, उनी भन्छन् ।

बुद्धनगर आधारभूत विद्यालयका विव्यस अध्यक्ष श्यामलाल तण्डुकारको तर्क पनि ज्ञवालीको जस्तै छ । काठमाडौं वडा नम्बर १० का अध्यक्षलाई विव्यस बैठकमा पटकपटक खबर गरे पनि कार्यव्यस्तता देखाउँदै अनुपस्थित हुने गरेको उनले बताए ।

‘महानगरको निर्णय अव्यावहारिक छ, वडाध्यक्षले विद्यालयको लागि पर्याप्त समय दिन सक्दैनन्’, तण्डुकारले भने । ‘वडाअध्यक्ष कार्यव्यस्तता देखाएर बैठकमा आउनुभएन र पछि माइन्युट मागेर गरिसकेको निर्णय नमानेर असहयोग गर्नुभयो र यसको असर सामुदायिक शिक्षामा परिरहेको छ’, उनले भने ।

काठमाडौं-३ मा अवस्थित रानीदेवी आवासीय विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष प्रसन्न राणाको बुझाइ पनि तण्डुकारको जस्तै छ । ‘वडा अध्यक्षलाई वडा कार्यालयको काम भ्याउनु मुस्किल पर्छ, झन् विव्यसको पनि जिम्मेवारी दिंदा बोझ थपिन्छ, एउटा वडामा एउटा मात्रै विद्यालय हुने हो र ?’ उनले प्रश्न गरे ।

वडा नम्बर २७ का वडा अध्यक्ष योगेशकुमार खड्गी भने अभिभावकको डर निरर्थक रहेको बताउँछन् । विद्यालयमा राजनीतिक नघुस्ने र समय पनि दिन सक्नेमा विश्वस्त रहन उनी अभिभावकलाई आग्रह गर्छन् ।

‘मेरो वडामा रहेका चार माध्यमिक विद्यालयमध्ये म अहिले नै दुई विव्यसको अध्यक्ष छु’ उनले भने, ‘ वडाको काममा असर परेको छैन, समय दिन नभ्याउने र कार्यबोझ बढ्ने डर निरर्थक छ ।’ समयमै बैठकबारे खबर नगर्दा भने अन्य कार्यक्रमले समय दिन नभ्याएको हुनसक्ने उनी बताउँछन् ।

काठमाडौं महानगर शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकृत सीताराम कोइराला वडाभित्र रहेका विद्यालयको जिम्मेवारी वडाअध्यक्षलाई दिन खोजिएको जानकारी दिए । ‘आफ्नो वडाको विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बुझ्ने, अनुगमन र निगरानी गर्ने, सुधारका लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी वडाअध्यक्ष लिनुपर्छ’ कोइरालाले भने, ‘विव्यस अध्यक्ष नै बनाउने अभ्यास गरिहेरौं न भनेर निर्णय गरिएको हो, तर राजपत्रमा छापिएपछि मात्रै थप कुरा गरौंला ।’