बजेटप्रति बढ्दो अविश्वास र समृद्धिको प्रश्न

विश्वमा बजेट प्रणालीको सुरुवात १८औं शताब्दी (सन् १७३३) मा बेलायतबाट भएको हो । त्यसपछि क्रमशः अन्य मुलुकमा अवलम्बन गरी हाल संसारभर प्रचलनमा छ । नेपालमा भने आधुनिक बजेट प्रणालीको सुरुवात २००७ सालपछि मात्रै भएको हो । २१ माघ २००८ तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरबाट सर्वप्रथम बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । अहिले विश्वका सबैजसो मुलुकको आर्थिक प्रशासन बजेट प्रणालीमा आधारित रहेको छ ।

बजेट भविष्यमा कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रमहरूको दस्तावेज हो । बजेट सरकारको वित्तीय नीतिहरूको एकीकृत स्वरूप हो । यो सरकारको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक घोषणापत्र र कार्यनीतिपत्र पनि हो । यो आय र व्ययको गणितीय तथ्याङ्क मात्र नभई देश र जनताको विकास सम्बन्धी राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दस्तावेज समेत हो । बजेट सम्बन्धी व्यवस्था संविधान वा कानुनद्वारा व्यवस्थित गरिएको हुन्छ ।

बजेटको स्वरूप समाजको आर्थिक र सामाजिक छनोटको ऐना हुनुपर्छ । बजेट पारदर्शिता जनताको करको सुदृढ व्यवस्थापनको पूर्वशर्त पनि हो । जनताले प्रदान गरेको भूमिका निर्वाह गर्नका लागि राज्यले अर्थतन्त्रबाट पर्र्याप्त र उपयुक्त तरिकाले राजस्व संकलन गर्नुपर्दछ भने त्यसरी संकलित राजस्वको कुशल, प्रभावकारी र उत्तरदायी तरिकाले बाँडफाँट तथा उपयोग गर्नु जरूरी छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग १० मा संघीय आर्थिक कार्य प्रणाली अन्तर्गत नेपाल सरकारको बजेट सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै धारा ११९ मा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राजस्वको अनुमान, संघीय सञ्चिति कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकम र संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहको समेत आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

बजेट विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । आय र व्ययको आधारमा बचत बजेट, घाटा बजेट र सन्तुलित बजेटमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । यसैगरी विनियोजन, बाँडफाँट वा खर्चको आधारमा बजेटलाई चालु, पूँजीगत, सावाँ भुक्तानी प्रयोजनको वित्तीय व्यवस्था जस्ता बजेटको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

देश र जनताको सर्वाङ्गीण हित र कल्याणका लागि आउने बजेट जनमुखी र विकासमुखी हुनै पर्दछ । नेपालमा २००८ सालमा घोषणा गरिएको प्रथम बजेटमा आयतर्फ रु.३०५ लाख र व्ययतर्फ रु.५२५ लाख अनुमान गरिएको थियो । समयको गतिशीलतासँगै, आर्थिक विकास र देशको उन्नति र समृद्धिलाई मध्यनजर गर्दै बजेटको आकारलाई विस्तारै वृद्धि गर्दै आएको देखिन्छ ।

१५ जेठ २०८० गते संसदमा पेश भएको १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको आ.व.२०८०÷८१ का लागि विनियोजन गरिएको बजेटमा कुल विनियोजित बजेटको १७ प्रतिशत हिस्सा मात्र पूँजीगत खर्चको लागि छुट्याइएको छ । राजस्व संकलनमा आएको कमीसँगै सरकारले यो वर्षको कुल बजेटको आकारसँगै पूँजीगत खर्चको आकार पनि घटाएको छ ।

मुलुकको समष्टिगत आर्थिक नीतिको रूपमा आउने बजेटको पूँजीगत खर्चले नै विकास, समृद्धि र समुन्नतिलाई जोड दिएको हुन्छ । न्यून पूँजीगत खर्च छुट्याउनु र उपलब्ध बजेट पनि खर्च गर्न नसक्नु नेपालको रीति नै बनेको सन्दर्भमा यो वर्ष पनि विकास निर्माणले गति लिनेमा आशंका बढेको छ ।

हरेक वर्ष बजेट प्रस्तुत हुँदा देशमा आमूल परिवर्तन नै हुन्छ कि जस्तो भान आम नागरिकले गरेका हुन्छन् । सामान्य नागरिक, वृद्धवृद्धा, उद्योेगी, व्यवसायी, कर्मचारी, पिछडिएको वर्ग लगायत सबै क्षेत्रले बजेटले नयाँ थप कुरा ल्याउँछ कि भनेर उत्सुकता जनाएका हुन्छन् तर नेपालमा हालसम्म प्रस्तुत गरिएका बजेट तथा कार्यक्रम पुरानै शैलीमा अझ भनौं कपी पेस्टकै रूपमा दिइएको दिग्दर्शनको आधारमा प्रतिशतमा हिसाब गरी तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ । यसले बजेटमा प्रस्तुत गरिएका आयोजना एवं कार्यक्रमहरू सफलतातर्फ उन्मुख कमै देखिन्छन् ।

पछिल्लो समय नागरिकहरू बजेटमा प्रस्तुत भएका विषयहरू लागू र कार्यान्वयन हुने कुरामा विश्वस्त देखिंदैनन् । आम नागरिकले देख्न, सुन्न र अनुभव गर्न सक्ने गरी बजेटलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । तब मात्र देशको समृद्धि सम्भव हुन्छ । अन्यथा बजेट बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने जस्तो कर्मकाण्डमा सीमित हुनेछ ।

नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि आर्थिक विकासमा कसरी तीव्रता ल्याउने भन्ने सवाल प्रमुख हुन आउँछ त्यसका लागि पूँजीगत खर्चमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा बजेट व्यवस्थापन उचित किसिमले हुन नसकी मुलुकको आर्थिक गतिविधि शिथिल भई लक्षित प्रतिफल प्राप्त नभएको अवस्था छ । यहाँ एकातिर कुशल जाँगरिलो र सिपालु जनशक्तिको अभाव छ भने अर्कोतिर पूँजी र कुशल अर्थनीतिको खाँचो मौजुदा छ । आर्थिक विकासको क्रममा पूर्वाधार खडा गर्न यातायात, सञ्चार, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रको विकास हुनु जरूरी छ ।

नेपालमा बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक समस्या

– राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिबद्धताको अभाव रहेको ।

– आवधिक योजना, लक्ष्य एवं कार्यक्रम र वार्षिक बजेटको बीचमा तालमेल हुन नसकेको ।

– विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान, गृहकार्य एवं सर्वेक्षण विना योजना तथा आयोजना छनोट गर्ने परम्परा कायमै रहेको ।

– राजनैतिक दबाबमा परी अनुत्पादक क्षेत्रमा समेत बजेट विनियोजन हुने गरेको ।

– आन्तरिक स्रोत–साधन परिचालनमा ध्यान नपुगेको ।

– वैदेशिक सहायताको यकिन नहुने ।

– बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी र स्वीकृत कार्यक्रम समयमा नै कार्यान्वयन इकाइमा नपुग्ने तथा समयमा बजेट निकासा नहुने ।

– खर्च सम्बन्धी प्रक्रिया झन्झटिलो र लामो समय लाग्ने ।

– बजेटको कार्यान्वयन क्षमता र यसको अनुगमन तथा मूल्यांकन पक्ष कमजोर रहेको ।

– विकास आयोजनाहरूको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको ।

– खर्चको प्राथमिकीकरणमा उचित ध्यान नदिई बजेट विनियोजन हुने गरेको ।

– चालु बजेटको तुलनामा पूँजीगत बजेट न्यून विनियोजन हुने र त्यसैमा पनि विनियोजन अनुसारको पूँजीगत बजेटको खर्च नहुने गरेको ।

– त्यस्तै नीतिगत रूपमा खर्चको मापदण्ड तयार हुन नसक्नु, एमटीईएफ संस्थागत गरियो तर उपलब्धिमूलक कार्यान्वयन भएन, आयोजनाहरूको गुणात्मक प्रवेश नहुनु तथा समयमै आयोजनाहरूको ठेक्का तथा खरीद व्यवस्था नहुनु जस्ता कारणले बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनसकेको छैन ।

नेपालमा बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा गरिनुपर्ने सुधार

तर्जुमा स्तरमा गर्नुपर्ने सुधार–

आम्दानीका स्रोतहरूको अध्ययन तथा खर्चको प्राथमिकता यथार्थपरक विश्लेषण गरी खर्चको मापदण्ड तयार गर्ने ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा बजेट विनियोजनलाई प्राथमिकता दिने ।
स्थानीय सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने ।
उपलब्धिमूलक आयोजना मात्रै प्रस्ताव गर्ने ।
आवधिक योजनाका उद्देश्य र प्राथमिकता अनुरूप वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने ।
मध्यमकालीन खर्च योजना (एमटीईएफ) लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।
साधारण खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्नुको साथै अनुत्पादक खर्च उपर नियन्त्रण गर्नुपर्ने ।

कार्यान्वयन स्तरमा गर्नुपर्ने सुधार–

कार्यान्वयन सम्बन्धी सक्षमता अभिवृद्धि एवं सांगठनिक सुदृढीकरणमा जोड दिनुपर्ने ।
समयमै बजेट निकासा गर्ने ।
आ.व.को बीचमा बजेट हेरफेर गर्ने ।
औचित्य र आधार हेरेर मात्रै बजेट रकमान्तर गर्ने ।
उपलब्धिको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने ।
बजेट कार्यान्वयनलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग आबद्ध गर्ने ।
बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्देशिका बनाई लागू गर्ने ।

अन्य सुधार/पर्यावरणीय सुधार–

वैज्ञानिक, विकासमैत्री, समयसापेक्ष आर्थिक ऐन नियमको तर्जुमा गर्ने ।
बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनलाई समयानुसार संशोधन गर्दै लैजाने ।
कार्यक्रम बजेट प्रणालीमा जोड दिने ।
बजेट कार्यान्वयनमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रको ऐक्यबद्धता र प्रतिबद्धतालाई जोड दिने ।
वैदेशिक सहायतालाई पारदर्शी बनाउने, शर्तरहित सहायता लिने र सम्झौता नभई वैदेशिक सहायतालाई बजेटमा समावेश नगर्ने ।
ऋण व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने ।
समयमै ठेक्का तथा खरीद व्यवस्था मिलाउने ।
स्थानीय स्रोत–साधनको उपयोगमा जोड दिने ।
विकास आयोजनाहरूमा सरकारी संलग्नता कम गर्दै निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउँदै लैजाने ।
अनुगमन मूल्याङ्कन गरी समयसापेक्ष सुधार गर्ने ।

बजेट तर्जुमाकै चरणमा बजेटको कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिइनुपर्दछ । योजनाबद्ध र प्रक्रियासम्मत बजेट तर्जुमाले कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउँछ । आवधिक योजनाका उद्देश्य, नीति, कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेटले सपोर्ट गर्नुपर्ने हुनाले यिनीहरूको ‘सपोर्टिभ लिंकेज’ कायम गरी बजेट तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयनकर्ताको स्वामित्व भावना बढाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन कार्ययोजनाहरूको अनिवार्य पालना, समयमै कानुनसम्मत प्रक्रिया पूरा गरी परिणाम हासिल गर्ने तदारुकता, कार्यान्वयनका क्रममा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्ने पूर्वसावधानी, सहयोगी संयन्त्रहरूको परिचालन जस्ता पक्षहरूमा ध्यान दिनुपर्दछ ।

बजेट प्रक्रियालाई नागरिक बजेटको अवधारणा अनुरूप पारदर्शिता, सहभागिता र नियन्त्रणलाई सबलीकरण गर्दै जनतालाई सु–सूचित गरेर उनीहरूको स्वामित्व अनुभूत हुने गरी खर्च प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत तथा सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा नतिजामा आधारित बजेट प्रणाली लागू गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

यसका लागि बजेट तर्जुमा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा उजागर भएका र हुँदै आएका समस्या समाधानका लागि तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू पहिचान गरी कार्यान्वयनमा जुटिहाल्नुपर्दछ ।

संस्थागत व्यवस्थाको सबलीकरण, आर्थिक अनुशासनको सुनिश्चितता, विनियोजन कुशलताको प्रत्याभूति, कार्य संचालन दक्षता र आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी बजेट प्रणालीमा सुधारको लागि हरेक क्षेत्रको एकीकृत प्रयासबाट मात्र यसको कार्यान्वयन पक्षमा रहेका समस्यासँग जुध्ने क्षमता विकास गर्न सम्भव छ ।

मुलुकले पछिल्ला दिनमा तर्जुमा गरेका ऐन, कानुन, नीति, नियम र निर्देशिकाको सफल कार्यान्वयन, संस्थागत व्यवस्था, सहकार्य एवं समन्वय, वित्तीय अनुशासन जस्ता विषय, क्षेत्र र पक्षको सुधारबाट मात्र बजेटको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन सम्भव छ । बजेटले राखेका आशातीत प्रतिफलका लागि भोलि होइन, आजैबाट जुटौं । हरेक क्षेत्रले अनुगमन, मूल्याङ्कन र खबरदारी गरौं ।