‘८० प्रतिशत कर्मचारी व्यवस्थापन सोर्सफोर्सबाटै गरिंदो रहेछ’

१९ साउन, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी तीन पटक संघीय सांसद बने । तर, पहिलोपटक मात्रै उनले मन्त्री हुने अवसर पाए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बसेर कर्मचारी प्रशासनको सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिरहेका मोदीलाई संघ र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा सहजीकरणका कामहरु गर्ने मूल जिम्मेवारी छ ।

पछिल्लो समयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विना नै चलिरहेका स्थानीय तहहरुमा धमाधम कर्मचारी पठाइरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती ऐनको मस्यौदा टुंग्याउन जोडबल लगाएको छ । तर, मन्त्रालयले अझै नतिजा देखिने गरी कामहरु गर्न सकिरहेको छैन ।

युवा मन्त्रीका रुपमा चिनिएका मोदी के गर्दैछन् त ? यसबारे अनलाइनखबरकर्मी विनोद घिमिरे र रवीन्द्र घिमिरेले मन्त्री मोदीसँग कुराकानी गरेका छन् ।

मन्त्रीको रुपमा तपाईंले ६ महिना काम गरिसक्नु भयो । नियुक्तिको सयममा गरेको सुधारको प्रतिबद्धता अनुसार त नतिजा देखिएको छैन । प्रश्न गर्ने ठाउँबाट आएर मन्त्री भएर काम गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ?

पद सम्हाल्ने वित्तिकै मैले दुई–तीनवटा कुराहरुमा प्रतिबद्धता गरेको थिएँ । एउटा संघीय निजामती सेवा ऐन जसरी भए पनि बनाउँछु भन्ने मैले सोचेँ । दोस्रो चाहिँ कर्मचारी प्रशासन सुधार गर्छु । यसमा मुख्य गरी सरुवा र व्यवस्थापन हो ।

ऐनको बारेमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व मन्त्रीहरु, प्रशासकहरु, सरोकार राख्ने संवैधानिक निकाय, ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेँ । सरोकार राख्ने कहीँ बाँकी राखिनँ । अब ऐन चाँडै नै क्याबिनेटबाट टुंगिएर संसदमा पेस हुन्छ ।

प्रशासनिक क्षेत्रको कुरा गर्दा स्थानीय तहमा यति धेरै निमित्तको जिम्मेवारीमा रहेकाहरु थिए कि भन्नै नसकिने । निकै दर्दनाक अवस्था थियो । मेरा मान्छे सारिदिनुपर्यो, नचलाइदिनुपर्यो भनेर मन्त्री, सांसद, नेताहरु, मेयरहरु आउँथे । धेरै नै दबाब थियो । झण्डै–झण्डै तीन सय थिए निमित्तमा, मैले १४२ मा झारेको छु । मधेश प्रदेशमा त निमित्त शून्य नै भए । कतिपय ठाउँमा प्रहरी लगाएर, कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने स्थानीय तहको खाता रोक्का गराएर र अनुदान रोक्का पनि गरायौं । प्राविधिक कठिनाइमा परेका बाहेक बढुवा भएका सबै उपसचिवहरुलाई स्थानीय तहमा पठायौं ।

मेरो अनुभवले के भन्छ भने मान्छेको व्यवस्थापन भन्ने कुरा बहुत गाह्रो हुने रहेछ । मैले केही सुधार गर्न खोजेको छु र त्यो सुधार देखिँदै पनि गएको छ ।

कर्मचारीको व्यवस्थापन गाह्रो हुने रहेछ भन्नुभयो । कस्ता खालका समस्या बढ्ता पाउनुभयो ?

कहिँ कर्मचारी थुप्रिएको छ, कहिँ कर्मचारी अभावमा जनताले सेवा सुविधा पाएका छैनन् । एकै ठाउँमा १० वर्ष, आठ वर्ष, सात वर्ष र पाँच वर्षसम्म बसिरहेकाहरु छन् । उनीहरुलाई सरुवा गर्दा सरुवा गरेको ठाउँमा जानै नमान्ने, सोर्सफोर्स लगाउने, धम्क्याउने गर्छन् ।

तर मैले कसैको कुरा सुनिनँ । लामो समय दुर्गममा बसेकालाई सुगममा र सुगममा बसेकालाई दुर्गममा पठाउने काम जारी छ । पटकटक सबै मन्त्रालयमा मैले चिठी पठाएँ ।

तपाईंहरुले आफूमा भएको दरबन्दी अनुसारको मात्र कर्मचारी राख्नुस् भनेर, बरण्डामा बस्नुपर्ने कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा, प्रदेशमा पठाउनुपर्छ भनेर । पटक–पटक गरेर ४१ वटा संस्थाहरुमध्येमा २० वटामा समाधान भयो । अरुले त कर्मचारी दिनै चाहेनन् । सँगसँगै कर्मचारीहरुको मनोबल पनि उच्च पार्नुपर्ने हुन्छ । पहुँच विहीन साथीहरुले सुगम ठाउँमा काम गर्नै पाउनु भएको छैन । पहुँचवाला वर्षौंदेखि सुगम ठाउँमा छ । त्यो विकट ठाउँमा जानै मान्दैन । विकट ठाउँ पनि नेपाल हो नि ! सरकारी तलब, भत्ता, सुविधा लिएपछि सरकारले पठाएको ठाउँमा जानुपर्छ भनेर पठाएको छु ।

तपाईंले यति गर्दैमा कर्मचारी प्रशासनको विकृति हट्छ र सुधार आउँछ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

मेरो भनाइ के हो भने म एक्लैले चाहेर मात्र सुधार गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन । प्रशासनिक सुधार एक्लैले हुँदैन, सुशासन कायम एक्लैले हुँदैन । यसमा टिम वक चाहिन्छ । यो सबैको साझा मुद्दा बन्नुपर्छ । मलाई लाग्छ हामी युवा पुस्ताका हौं । हामीले नै सुधार गर्न सकेनौं भने अरुले गर्न सक्दैन ।

तपाईंले सरुवामा मेयरदेखि सांसदसम्मको दबाव आउँछ भन्नुभयो । तर हामीले देखेको प्रवृत्ति के हो भने मन्त्रीहरुले पनि आफूले नै चाहेका कर्मचारीहरु छानी–छानी ल्याउँछन् नि ?

मैले यो कुरा सार्वजनिक रुपमा भन्दिनुपर्ने हुन्छ । उपसचिवसम्मको सरुवा सचिवबाट हुन्छ । सहसचिवदेखि सचिवसम्म क्याबिनेटबाट हुन्छ । मन्त्रीले एकल निर्णय गर्दैन । मन्त्रीले निर्देशन दिनसक्छ । निर्देशन नमान्दिन पनि त सक्छ नि !

तर सामान्य प्रशासन मन्त्रीको रुपमा त तपाईंको पनि भूमिका हुन्छ नि ?

मैले प्राप्त अनुभवको आधारमा मैले यहाँ नीतिगत रुपमा तीनवटा कुरा सुधार गर्न खोजेँ । मैले छोटो समयमा तीनवटा ऐन ड्राफ्ट गरेर क्याबिनेटमा पठाउने तयारी गरिरहेको छु । एउटा निजामती सेवा ऐन, अर्को ढुंगा गिट्टीको र अर्को फोहोर मैला व्यवस्थापनको । सुधारको लागि कार्यदल बनाएँ । त्यत्रो भद्रगोल अवस्था थियो आज केही सुधार भएको तपाईं पत्रकार साथीहरुले पनि देख्नु भएकै होला । धेरै मन्त्रालयमा भएका कर्मचारी साथीहरुलाई स्थानीय तहमा जहाँ–जहाँ खाली छन् त्यहाँ पठाउँदैछौं । हामीले सुधारका कुराहरु गरिरहेका छौं ।

तपाईं युवा मान्छे, सुधार गर्न खोज्दैछु भन्नुहन्छ, तपाईंको चाहानाअनुसार प्रधानमन्त्रीबाट, अरु मन्त्री र कर्मचारीहरुबाट पनि सहयोग पाउनु भएको छ त ?

पाएको छु । सुधारको काममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैं पनि लाग्नु भएको छ । उहाँबाट अहिलेसम्म मलाई असहयोग भएको छैन । सरकारको हरेक नीति, योजना र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी प्रशासन हो । कर्मचारीलाई हामीले संवेदनशील रुपमा हेरिराखेका छौं । प्रधानमन्त्रीले आफैं पनि एकदम विचार मनन गरेर सबैको संयोजन गर्नुपर्छ है भनेर पटक–पटक भन्नुभएको छ । सबैको भावना, सबैको प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ । मलाई अहिलेसम्म रोक्ने, यो काम नगर भन्ने गर्नु भएको छैन । उहाँले एक किसिमले गाइड गर्ने, नेतृत्वको भूमिका खेलिराख्नु भएको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन आएपछि कर्मचारी प्रशासन क्षेत्रका सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । एउटा ऐन  नै छुमन्तर हो ?

नितान्त होइन । आधा मात्रै हो । तर मान्छेहरुले के भनिराख्या छन् भने निजामती सेवा ऐन आउँदावित्तिकै सबै कुरा छुमन्तर हुन्छ । म दुई–तीन वटा तर्क दिन्छु । जस्तै कार्यकारी प्रमुखहरु स्थानीय तहमा प्रदेशबाट पठाउने कि केन्द्रबाट ? प्रदेशका सचिव, सहसचिवहरु त्यहीँबाट कि केन्द्रदेखि गर्ने ? उहाँहरुले नै भनेजस्तो भयो भने पनि छुमन्तर हुँदैन । किनभने नेपालमा अहिले ५३ हजार कर्मचारी संघमा छन् । त्यत्रो चाहिने हो त ? चाहिँदैन । तलका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन पनि भएको छैन । व्यवस्थापकीय पाटोबाट हेर्दा त्यहाँ पनि त कर्मचारी पुग्नुपर्यो नि । समायोजन भएका कर्मचारी साथीहरु पनि बढुवा भएका छैनन् । समायोजन भएका सबै एकैपटक सहसचिव बनाइहाल्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले केही समय लाग्छ । त्यसैले अर्को व्यवस्था नहुन्जेल केन्द्रबाटै जानुपर्ने प्रस्ताव मैले गरेको छु ।

यसमा साँच्चै सुधार गर्ने हो भने हामी आफैंमा निर्भर रहन्छ । हामी के साँच्चै राज्यप्रति इमान्दार छौं, उत्तरदायी छौं ? प्रदेशमा पनि हामीले चाहेका मान्छेहरु नदिँदा त्यहाँको कार्य सम्पादन हुन सक्छ कि सक्दैन ? त्यो पनि महत्वपूर्ण छ नि । खाली संघमा आफैंले रोजेको सहसचिव खोज्ने ?

भन्नाले कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन विधि पद्धतीबाट होइन कि सोर्सफोर्सबाट भइरहेको छ ?

८० प्रतिशत कर्मचारी व्यवस्थापन बढी मात्रामा सोर्सफोर्सबाट भइरहेको रहेछ । अरु करिब २० प्रतिशत कर्मचारी बिचरा अन्यायमा पर्ने रहेछन् । संघका मन्त्रीले पनि आफूले रोजेको कर्मचारी खोज्ने, प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुले आफूलाई मन परेका कर्मचारी लाने, जनप्रतिनिधिले पनि कार्यकारी प्रमुख आफूलाई मन परेको लाने । यसरी कति जनाले अवसर पाउँछन् भने करिब–करिब दुई हजार जनाले । अनि अरु कर्मचारीहरुले चाहिँ के गर्ने ? घुमीफिरी एउटै मान्छेले अवसर पाइराख्ने ? यो अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ ।

मैले ‘होमवर्क’ गरिराख्या छु । म अरु केही जान्दिनँ, तीन वर्ष काठमाडौंमा या सुगम ठाउँमा बसेकालाई अरु ठाउँमा र अरु ठाउँमा बसेकालाई त्यो ठाउँमा ल्याइदिन्छु । जसको घरव्यवहार लगायतका कारणले आउनै–जानै चाहँदैन, त्यो उसको कुरा भयो ।

राजनीतिज्ञ त सधैं कर्मचारीलाई गाली गरेर पन्छिन्छन् ।  कर्मचारीहरुको खटन–पटनलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाउनुभयो । तपाईंको अहिलेको बुझाइ के हो ?

मैले अघि पनि भनें मान्छेलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ । एउटा कर्मचारीले मलाई त्यो ठाउँमा पठाइदेऊ भन्छ । मिल्दैन भन्यो भने ए ! मैले भनेको नमान्ने ? पख्लास् भन्छ । मिल्ने रहेछ र उसले भनेको जस्तो गर्दियो भने अर्को रिसाउँछ र काम गर्दियो भनेर पैसा खाएर गर्यो भनेर हल्ला फैलाउँछ । मान्छेको जात हो, कर्मचारीको चित्त बुझाउन एकदम गाह्रो छ । यद्यपि म त्यसको व्यवस्थापनमा लागेको छु । यो काम सफल बनाएरै छाड्छु ।

संविधान जारी भएको यति धेरै वर्ष वितिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन आउन सकेको छैन । ढिलाइ हुनुको कारण चाहिँ के हो ?

सबैको ‘इन्ट्रेस्ट’ । कर्मचारी, नेता, सबैको ।

कर्मचारी र नेताहरुले नै ल्याउन चाहेनन् ?

अब धेरै त्यतातिर नजाऔं । सबैले आ–आफ्नो ‘इन्ट्रेस्ट’ ऐनमा राख्न खोज्दा नमिलेको हो । प्रक्रियामा यस्तै ढिलासुस्ती भइराख्यो भने, यस्तै इन्ट्रेस्ट राखिराख्यो भने दुई तिहाइको सरकार भए पनि केही गर्न सक्दैन ।

कर्मचारीतन्त्रको अगाडि राजनीतिक नेताहरु निरीह छन् भन्न खोज्नु भएको हो ?

त्यसो त भनि नहालौं ।

कस्तो त ?

ल भन्नुस् त कारबाही गर्ने सिस्टम के छ ? एउटा सानो उदाहरण– अधिकृतको कासमु (कार्य सम्पादन मूल्यांकन) उपसचिवले गर्छ । उपसचिवको केही प्रतिशत सचिवले र केही प्रतिशत मुख्य सचिवले गर्छ । मन्त्रीको कुनै भूमिका हुँदैन । कर्मचारी त सचिवप्रति, मुख्य सचिवप्रति उत्तरदायी हुने भयो, मन्त्रीप्रति त हुने भएन । अर्को– मन्त्रीले कहिँ कसैलाई सरुवा गर्न पनि सक्दैन । मुखले त भन्ला तर तोक आदेशमा त सक्दैन ।

त्यो अधिकार मन्त्रीलाई हुनुपर्छ, कर्मचारीहरु मन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, भन्न खोज्नु भएको हो ?

त्यो हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्नुस् न । कासमुमा मन्त्रीको भूमिकै छैन । उहाँहरुको तर्क के छ भने मन्त्री त आउँछ जान्छ । म पो सधैं मन्त्री नरहुँला, अर्को कोही न कोही त आउँछ नि मन्त्री भएर । मन्त्रालयमा मन्त्री खाली त हुँदैन नि । अलिकति अनुगमन पनि हुनुपर्यो, उत्तरदायी पनि हुनुपर्यो । कारबाहीको प्रणाली सधैं यस्तै राखिरहने ? पहिले एउटा चिट थमाइदिए पुग्थ्यो, अहिले त त्यसरी मन्त्रीले कसैलाई कारबाही गर्न सक्दैन । सहसचिव, सचिव, मुख्य सचिव सबैले साथ नदिएसम्म मन्त्रीले कारबाही गर्न सक्दैन । हामीले अब कुनै न कुनै मोडल बनाउनुपर्छ ।

पहिले सांसद भएको अनुभवले र यो ६ महिना मन्त्री भएको अनुभवले मलाई के लाग्यो भने कहिँ न कहिँ कानुनी रुपमा कमजोरी र अपूर्णताहरु छन् । त्यसमा सुुधार जरुरी छ भनेर मैले पटक–पटक कुरा उठाइरहेको छु ।

तपाईंले भनेका यी कुरा संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेटिएर आउँछन् ?

म एकदम लागिराख्या छु । म अरु केही कुरा जान्दिनँ । कर्मचारी साथीहरु अनुशासनको दायरामा बस्नुपर्छ । यो भन्दै गर्दा उहाँहरुलाई अन्याय पनि नहोस् भन्ने कुरामा सजग छु । अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली लागू हुनुपर्छ, कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा बाधा पुग्नु हुँदैन र कर्मचारी छनौटको प्रणाली पनि सुधार गर्न भनेर म लागिराख्या छु ।

तपाईंले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा हामीले अघि बढाएको संघीय निजामती सेवा ऐन कता कता अड्काउने काम भयो भन्नुभएको थियो । त्यो नियतबस रोकियो भन्ने तपाईंको भनाइ थियो । त्यो कोप्रति संकेत गर्नुभएको थियो ?

तपाईं पत्रकार साथीहरुलाई सबै थाहा छ नि, बुझ्नु भएको छ । कहाँ बिग्रिएको छ, कहाँ सप्रिएको छ भन्ने थाहा पाउनु भएको छ नि ! यहाँबाट चाहिँ पठाएका छौं, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय कहाँ–कहाँ अड्कियो कि के गर्यो थाहा छैन ।

होल्ड हुने एउटा समय त हुन्छ नि । तपाईंलाई चाहिएभन्दा बढी समय होल्ड भयो भन्ने लागेको छ कि स्वाभाविक लागेको छ ?

यति दिनभित्र आइसक्नुपर्छ भनेर समय त तोकिएको छैन । तर द्रुत गतिमा छिटो आउनुपर्छ । नत्र त सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने पुरानो उखान पुष्टि हुन्छ नि ! म त एकदम छिटो काम गर्न रुचाउने मान्छे । फाइल रोकेर राख्दै राख्दिनँ । हुने रहेछ भने हुन्छ, हुने रहेनछ भने हुँदैन भनेर फर्काइदिन्छु ।

अहिले धेरैले गरिरहेको एउटा आंशका छ, अब आउने संघीय निजामती सेवा ऐनले संघीयतालाई साँच्चिकै सम्मान गर्छ त ?

प्रशासनिक संघीयतालाई बलियो बनाउने काम गर्छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार लगायतका चिजलाई सम्मान गर्छ कि गर्दैन ?

प्रशासनिक संघीयता लागु हुने वित्तिकै सेवा सुविधा त कटौती हुँदैन । बरु कर्मचारीको वृत्तिविकासमा कतै समस्या आउने त होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । मैले भनेको छु वृत्ति विकासमा समस्या आउने दिनेछैन । हामी संघमा, प्रदेशमा र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउँछौं । किनभने संघीयता कार्यान्वयन गर्ने त यही म्यानपावरले हो नि । तर फेरि अघि भनेजस्तो सबै समस्याको छुमन्तर हुने चाहिँ हुने होइन है ।

संघीयतामा सकारात्मक पाटाहरु धेरै छन् । सिंहदरबार गाउँ–गाउँ पुगेका छन् । जनताले स्थानीय तहबाटै सेवा सुविधा पाएका छन् ।  केही नकारात्मक पक्ष पनि होलान् । सुधार्नुपर्ने कुराहरुलाई परिमार्जित गर्न प्रशासनिक संघीयतालाई मध्यनजर गरेर काम गर्यौं भने यो संघीयता बलियो हुन्छ ।

मन्त्रीज्यू, तपाईंले सम्हालेको मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग सिधा सरोकार राख्छ । अरु छोडौं, काठमाडौं महानगरपालिका र सिंहदरबारबीच सोझो द्वन्द्व चलिरहेको छ, संघ र स्थानीय तहबीच यस्तो वैमनश्य बढ्दा समाधान गर्न तपाईंको भूमिका खासै देखिएन नि किन हो ?

मैले संघीय मामिला मन्त्रालयले गर्नुपर्ने र गर्नसक्ने सबै प्रयास गरेको छु । मैले त काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन जीलाई बोलाएरै उहाँले उठाउनु भएका मुद्दाहरुमा छलफल गरेको छु । म स्टन्टबाजी रुचाउने मान्छे हैन । बालेन जी र म दुबै नयाँ पुस्ताका मान्छे हौं । त्यसैले हामीले खुलेरै छलफल गरेका छौं ।

कतिपय सवालमा नेताले थोरै राजनीति पनि त गर्नुपर्यो, त्यस्तै पनि भएको हो कि ?

स्थानीय तहलाई नीति निर्माण, समन्वयमा जहाँ समस्या पर्छ त्यहाँ सघाएका छौं । हामी स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकारअनुसार संघबाट बनाइदिनुपर्ने ऐन कानुनहरु बनाइदिने हो । हामी अहिले फोहोरमैला व्यवस्थानमा कहाँ समस्या छ भनेर स्थानीय तहरुलाई नै बोलाएर छलफल गरिरहेका छौं । संघले फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा कानुन बनाउँदा के व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर विधेयकको मस्यौदामा छलफल चलाइरहेका छौं ।

स्थानीय तहलाई सफल बनाउन हामीले समन्वयकारी भूमिका खेल्ने हो । हामीले अभिभावकको रुपमा काम गर्ने हो । उहाँहरुको  असन्तुष्टिलाई नकारात्मक ढंगले लिन पनि हुँदैन । उहाँहरुलाई पनि काम गर्दा अनेकन समस्या होलान् । उहाँहरुको छिटो नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्ने जोश जाँगर छ, तर प्रक्रियाले एउटा समय लिनछ । त्यसले गर्दा पनि स्थानीय तहहरुमा असन्तुष्टिहरु जन्मिएका हुन् । हामीले गर्नुपर्ने काम हामीले गरिरहेका छौं ।

तपाईंले स्टन्ट गर्दिनँ भनिरहनुभएको छ । तर, सचिवकै हाजिरी रजिस्टरमा रातो लगाइदिनु भनेको थियो, त्यो चाहिँ के हो ?

त्यस्तो हैन । म यहाँ मन्त्रालयभित्र १० बजे कर्मचारीहरु उपस्थित भए कि भएनन् भनेर पटक–पटक छड्के अनुगमन गर्छु । प्रायः साढे १० मा  लिस्ट नै माग्छु र हेर्छु ।

यहाँ १० बजे नै सेवाग्राहीहरुको भीड हुन्छ । कर्मचारी हुँदैनन् । खोज्यो भेटिँदैनन् । सेवाग्राहीले कसरी सेवा लिने ? अनि हाजिरी लगाएर पनि टाप कस्ने पनि भेटिए । कयौं पटक छड्के हान्न लगायौं । १०४ जनासम्मको गैरहाजिरी लगाउनेसम्म काम भयो ।

म यसरी छड्के गरिरहँदा गुनासो आयो, सचिव नै बस्दैनन् भनेर  । खोज्नु त पर्यो, खोज्दा नभेटिएपछि मैले हाजिर गर्ने ठाउँमै रातो लगाएको हैन, कैफियतमा ‘तपाईंहरु समयमा हाजिर हुने’ भनेर लेखेको हुँ । यो लेख्दा के बिग्रियो ?

तपाईंले छड्केको नाममा कर्मचारीको मनोबल गिराएको भन्ने आरोप लागेको छ नि ?

म पटक–पटक छड्के गर्छु । म सिभिल अस्पतालमा राति समेत गएर छड्के गरेको छु । किताबखानामा गएर पनि छड्के गरेको छु । मैले यसो गर्दा सचिव र सहसचिवज्यूहरुसँग कुनै दरार वा नराम्रो सम्बन्ध बनेको छैन । मनोबल गिराएको भन्ने कुरा सत्य होइन ।

राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनबीच सधैं हिलो छ्यापाछ्याप हुन्छ । काम नहुनुको दोष एक अर्कालाई लगाएर पन्छिने प्रवृत्ति लामो समयदेखि छ । यसलाई चिरेर अघि बढ्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले किन सकिरहेको छैन ?

एक हातले ताली बज्दैन । कहीँ न कहीँ समस्याहरु छन् । मन्त्रीले आफूले रोजेकै सचिव, सहसचिव खोज्ने, मेयरले अधिकृतहरु खोज्ने किन छ ? पक्कै यो ‘एस म्यान’को खोजी होला । मैले मन्त्रालयमा एक/दुई जनाबाहेक कसैलाई परिवर्तन गरेँ र ? कोही कोही आफैं बस्न चाहनु भएन, एउटा कुरा भयो । पुराना साथिहरु यहीँ हुनुहुन्छ ।

केही कर्मचारीहरु मलाई मन्त्रालयमा ल्याउनु भयो भने तपाईंले भनेका सबैथोक गर्छु भन्नेहरु पनि छन् । केही राजनीतिककर्मीहरु पनि मैले भनेको मान्छस् भने तैंले रोजेको ठाउँमा पठाउँछु/ल्याउँछु भन्नेहरु पनि छन् । यी दुवै गलत प्रवृत्ति हुन् । मन्त्रालयले मैले चर्चा गरेका यी लगायत सबै गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न धेरै प्रयासहरु गरेको छ । त्यसले विस्तारै नतिजा पनि देखिंदै छ ।

तपाईंले सुधारको दाबी गरे पनि वृत्ति विकास नै रोकियो भनेर मन्त्रालयको आँगनमै आन्दोलन भए । समस्याहरु अझै उस्तै अवस्थामा देखिन्छन् । तपाईंले देखेका समाधानका उपाय के हुन् ?

नीतिगत र प्रणालीगत सुधार गर्दै जाने हो । मैले त स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्राशसकीय अधिकृत नदिने भनेरै अठोट कसेको छु । अहिलेसम्म निमित्तका भरमा चलेका स्थानीय तहको संख्या घटाउँदै लगेको छु । सायद भदौभित्र सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुग्छन् ।

मन्त्रालयमा दरबन्दीभन्दा बढी राखेका कर्मचारी छन् । पत्राचार गरेरै दरबन्दी भन्दा कर्मचारी राखे तलबसहित हाकिमबाटै असुल उपर गर्छु भनेँ । जहाँ जसको दरबन्दी छ, त्यहाँ पठाउन जोड दिएँ  ।

बढुवा भएका अधिकृत र उपसचिवलाई पहिलो पोस्टिङ स्थानीय तहमै जाने व्यवस्था मिलाएको छु । यो मामिलामा म कसैको कुनै कुरा नै सुन्दिनँ । दुई–चार जनालाई रोग र शोक छ भने मात्र छुट दिएका हौंला । हामीले स्थानीय तहका प्रमुखहरु जथाभावी विदेश जान क्रम रोकेका छौं । नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेका नै छौं ।

सरुवा प्रणालीलाई व्यस्थित गर्न एउटा कार्यदल बनाएर उसले दिएको रिपोर्टअनुसार नै काम गर्न लागेका छौं । हामीले पठाएको कर्मचारीलाई स्वीकार गरिएन भने हामीले दिने अनुदान रोक्का गर्न भनेका छौं । विकृतिको हद छ । कुनै क्षेत्रका स्थानीय तह खालीका खाली हुने तर कतिपय ठाउँमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी रहने विकृति अन्त्य गर्दैछौं ।

फेरि पनि मेरो कुरा के भने यो सबै सुधारको कुरा एउटा मन्त्रीले मात्रै गर्न सक्दैन । जसलाई जति खेर जहाँ मन लाग्यो त्यतिखेर, जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ, लैजाने र हटाउने प्रणाली अन्त्य हुनु जरुरी छ । त्यसकै लागि मैले काम गरेको हुँ । कर्मचारी राज्यको ठूलो शक्ति हो, अनुभवी र जिम्मेवार पात्र हो । उहाँहरुलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ । सुधारको प्रयासमा सबैले एकअर्कालाई सघाउनुपर्छ ।

तर, यसो भनिरहँदा सरकारले वास्तविक कार्यसम्पादनमा आधारित भएर दण्ड वा पुरस्कार त दिन सकेको छैन त ?

हामी त्यही गर्न खोजिरहेका छौं । यदि कुनै कारणले म मन्त्रालयबाट हटेँ भने जति सुधारको प्रयास र काम थालनी भएको छ, त्यो विकृति नफर्कियोस् भन्ने चाहन्छु ।

सुधारको काम गर्दा नै स्वार्थ समूहले मन्त्रालयबाटै हटाइदिन्छ कि भन्ने डर छ कि क्या हो ?

मलाई त्यस्तो डर त छैन ।

तर, माओवादीका हालका मन्त्रीहरु फिर्ता हुने चर्चा छ, त्यसमा तपाईंको पनि नाम आउने गरेको छ नि ?

हेर्नुस्, यसो सम्झिँदा त्यस्तो हुन्छ पनि हुँदैन पनि जस्तो लाग्छ  तर, मेचीदेखि महाकालीसम्म माओवादीबाट प्रत्यक्ष चुनावमा जितेको थारुको छोरा र मधेशी म मात्रै हुँ । त्यत्रो जनमत लिएर महानगर क्षेत्रबाट जितेको छ । शहरी जनमतमा माओवादीबाट सबैभन्दा धेरै मतान्तरमा जितेको हुँ ।

सबैतिर समावेशी र समानुपातिकको कुरा चल्छ । संविधानले नै यसको व्याख्या गरेको छ । मन्त्रिपरिषदमा म मात्रै एउटा थारुको छोरा हो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई नै हटाउनु हुन्छ जस्तो त लाग्दैन । तर, निर्णय गर्ने त मैले हैन, सबै कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूको अधिकारको कुरा हो ।

बाझेर हुन्छ कि, फकाएर हुन्छ कि, लडेर हुन्छ कि जसरी भएपनि यति धेरै सुधारको काम गरिरहेको छु । यो तर्कले हेर्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई निकालिहाल्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन ।

मन्त्रालय अहिले संघीय तबरबाटै ढुंगा गिट्टी बालुवा व्यवस्थापनको लागि भनेर ऐन ल्याउन गृहकार्यमा छ । यसको उद्देश्य के हो ?

ढुंगा गिट्टी, बाुलवाको उत्खनन, प्रशोधन, ढुुवानी र विक्री वितरणसम्म नै बेथिति छ ।  खोला नदीको दोहन चर्किएको छ । प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग गरेबापत राजस्व नै नतिर्ने समस्या छ । क्रसर उद्योग दर्ता नै नहुनेसम्मका समस्या छन् । यी सबै विकृतिहरु अन्त्य गर्दै प्राकृतिक स्रोत साधनलाई ठीक तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने गरी ऐन आउँछ ।

तर चुरेको ढुंगा गिट्टीलाई भारततिर पठाउन सहज हुने गरी नै ऐन बन्न लागेको आशंका पनि छ नि ?

ऐनले त कहाँ भारत वा अन्य देशलाई बेच्ने भन्छ र ? हामीले यहाँको ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको दोहनलाई नै रोक्न खोजेका हौं । ऐनमार्फत क्रसरजन्य सामग्रीको अनियन्त्रित उत्खनन र दुरुपयोग रोक्छौं । ऐनमा केकस्तो व्यवस्था राख्ने–नराख्ने भन्ने कुरा त सार्वजनिक छलफलमा आइहाल्छ ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ?

समग्र राजनीति, कर्मचारी तन्त्रमा जुन फोहोर छ, त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ।

त्यसैकारण यो सरकारले सुशासनका सवालमा विभिन्न प्रयास थालेको छ । ललिता निवासको जग्गा घोटाला प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणाथी प्रकरणदेखि सुन तस्करी नियन्त्रणसम्मको काम यो सरकारले गरेको छ । विगतमा कुनै पनि सरकारले यति आशलाग्दा काम गरेका थिएनन् ।

सुधारको यो अभियानमा केही कमजोरी हुन सक्लान्, तर यो सरकारले देश र जनतामाथि अपराध भने गर्दैन । देश सबैले बनाउने हो । देश बनाउन सबै समुदाय र वर्गसँगै अघि आउनुपर्यो । त्यसका लागि सबै ठाउँमा सबैको प्रतिनिधित्व गर्दै हातेमालो गर्नुपर्छ ।

फोटो : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर