‘मापदण्ड नपुगेको कम्पनीलाई जगदुल्ला हाइड्रोपावर बनाउने जिम्मा कसरी दिइयो ?’

७ साउन, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले मापदण्ड नै नपुगेको कम्पनीलाई जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीको ठेक्का कसरी दिइयो भनी प्रश्न गरेका छन् ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसद मोदीले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।

१०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का पार्न चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (जेसीई)ले फर्जी डकुमेन्ट पेस गरेको विषयमा परेको उजुरी र विवादबारे छलफल गर्न बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बसेको थियो ।

जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का लिन जेसीई-एएनकेले जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अनुभव पुर्‍याउन चिनियाँ कम्पनी हेजाउ साङचेङ इलेक्ट्रिक पावर कम्पनीसँग मिलेर चीनमा ९० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेको कागजात पेस गरेको थियो ।

तर, हेजाउले जगदुल्ला हाइड्रो कम्पनीलाई आफ्नो कम्पनीको नाम र छाप नक्कल गरी अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरिएको पत्र पठाएपछि विवाद बढेको हो । हाल जगदुल्ला हाइड्रोपावर आयोजनाविरुद्ध संसद्‌को सार्वजनिक लेखा समिति, अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेपछि आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

बैठकमा सरकार र आयोजनाको भूमिकामाथि प्रश्न गर्दै सांसद मोदीले भने, ‘शंकास्पद रूपमा एनयुजर सर्टिफिकेट अनुसूची ५ को कुनै पनि मिति तथा सही समेत नभएको तथ्य किन नजरअन्दाज गरेको ? मात्र बाँधको फोटो बुझाइएको छ । अन्य संरचनाहरू सुरुङ, पावरहाउस आदिको फोटो किन बुझाइएन ?’

जेसीई/एएनके ले दिएको जीआईएसपीएम अनुसुची ६ कोअर्डिनेट गुगल तथा एप्पल म्यापबाट हेर्दा सो कोअर्डिनेट दसौँ किलोमिटरसम्म कुनैपनि जलविद्युत् आयोजनाको नामोनिसान नदेखिएको मोदीले बताए ।

‘अनुसूची ८ को यो तथ्य सही हो ? यस्तो साधारण र आधारभूत जाँच गर्ने जनशक्ति र प्राविधिक जनशक्ति, र प्राविधिक मूल्यांकन समिति र व्यवस्थापनमा नभएको हो ? यस्तो गम्भीर विषय नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ,’ मोदीले भने, ‘प्रश्न र निष्कर्ष हेर्दा जेसीई-एएनकेको दाबी माग सही छ, त्यसको अर्थ सिन्हो हाइड्रो पावरको कीर्ते कागज पेस गरेको ठहर अनिवार्य छ कि छैन ?’

दुईवटाको सर्टिफिकेट के हो ? भन्ने छानबिन नगरी एउटै सर्टिफिकेटले दिएको देखिएको मोदीले बताए ।

उनले भने, ‘यी सबै विषयवस्तु हेर्दा खाली बन्नुपर्छ/बन्नुपर्दैन भन्नुभन्दा यो देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, जताततै कमिसन छ । जताततै भ्रष्टाचारले चुर्लुम्म डुबेको छ । तसर्थ, त्यो सबै मिलेर तपाईंहरूले नपाउने, कामै नगरेको कम्पनीलाई उहाँहरूले प्रमाणको रूपमा पेस गर्ने गरेर पाइराखेको छ, त्यो गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।’

जगदुल्ला आयोजना निर्माणका लागि आवेदन दिएका ४ कम्पनीमध्ये सिनो हाइड्रोपावर र जेसीई-एएनके जेभी सर्टलिस्टमा परेका थिए । त्यसलगत्तै सिनो हाइड्रोपावरले जलविद्युत आयोजना नै नबनाएको र योग्यता नै नपुगेको कम्पनी सर्ट लिस्टमा परेको भन्दै जेसीई-एएनकेविरुद्ध सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दिएको थियो ।

२३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको यो आयोजना निर्माणका लागि करिब १६ अर्ब ऋण र सात अर्ब स्वपूँजीबाट जुटाउन लागिएको छ ।