घरेलु हिंसा : कसरी हुन्छ, के छ सजाय ?

घरभित्र घरेलु सम्बन्धमा भएका व्यक्तिले गरेको हिंसालाई घरेलु हिंसा भनिन्छ । घरेलु हिंसा घरभित्रै हुने भए पनि भोग्ने व्यक्तिले घरेलु हिंसा हो भनेर थाहा नपाउन सक्छ ।

घरेलु हिंसाभित्र एकै परिवारमा बसेका कुनै पनि व्यक्तिलाई दिइएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना पर्दछ । जसमा संयुक्त परिवारको सदस्य, वंशज, विवाह वा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री, आश्रित वा कामदार, सँगै बसेका जोडी वा अंश लिई वा नलिई भिन्न बसेका पति वा पत्नीको सम्बन्ध पर्दछन् ।

घरेलु हिंसा भएको नब्बे दिनभित्र नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गरिसक्नुपर्छ । नब्बे दिनपछि उजुरी गर्दा उजुरी दर्ता पनि नहुने र घटनासँग सम्बन्धित प्रमाणको लोप हुन सक्छ । त्यसैले घरेलु हिंसाभित्र पर्ने विभिन्न प्रकारका हिंसाहरु शारीरिक यातना, मानसिक यातना, यौनजन्य यातना वा आर्थिक यातना भएमा समयमै उजुरीका लागि प्रहरी कार्यालय जानुपर्छ ।

शारीरिक यातनामा शारीरिक चोट पुर्‍याउने काम जस्तै कुटपिट तेजाब वा यस्तै अन्य पदार्थ छर्किई वा सो पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी शरीरमा पिडा गराउने र अनुहार वा शरीरको कुनै अंग कुरुप पारिदिने कार्य पर्दछन् ।

मानसिक यातनामा शारीरिक यातना दिने डर, धाक, धम्की दिने, गालीगलौज गर्ने, रुप, रंग, शारीरिक बनावट तथा कुनै रोग लागेको आधारमा अपमानित गर्ने र मानसिक वा भावनात्मक चोट पुग्न सक्ने अन्य क्रियाकलाप पर्दछन् । यौनजन्य यातनामा यौनजन्य प्रकृतिको दुर्व्यवहार, सुरक्षित यौन स्वास्थ्यमा आघात पुग्ने कुनै पनि कार्यहरू पर्दछन् ।

आर्थिक यातनामा संगोल वा निजी सम्पत्तिको प्रयोग गर्न बञ्चित गर्ने, रोजगारी वा आर्थिक स्रोत र साधनको पहुँच वा प्रयोगमा वञ्चित गर्ने र महिलाको हकमा दाइजो माग गर्ने, दाइजो ल्याउँउन दबाब दिने वा दाइजो नल्याएको कारणबाट गरिने घृणा हेला वा तिरस्कार पर्दछन् ।

घरेलु हिंसामा महिला मात्रै पीडित हुन्छन् भन्ने हुँदैन, महिला पुरुष जोसुकै पीडित हुन सक्छन् । घरेलु हिंसा भएको, भइरहेको अवस्थामा जोसुकैले पनि नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा लिखित वा मौखिक वा अनलाइन माध्यमबाट उजुरी दिन सकिन्छ । घरेलु हिंसाको उजुरी प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, स्थानीय तह, अदालत आदि ठाँउमा गर्न सकिन्छ ।

उजुरी गरिसकेपछि पीडकका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरिन्छ । आशंकित व्यक्तिलाई प्रहरीले आत्मसमर्पण गर्न आदेश पनि दिन्छ । उक्त व्यक्तिलाई पक्राउ गरिसकेपछि खानतलासी गरिन्छ । पीडितलाई तत्काल उपचार र घाउ जाँचको लागि पठाइन्छ । पीडित र आश्रित व्यक्तिलाई तत्काल सुरक्षा दिइन्छ ।

पीडितले चाहेमा उजुरी परेको तीस दिनभित्र मेलमिलाप गराउन सकिन्छ । तर पीडितले मेलमिलाप गर्न नचाहेमा वा नभएमा अदालतमा पठाइन्छ र अदालतले कारवाही र किनारा लगाउँछ ।

अदालतमा अन्तिम आदेश नहुनुभन्दा अघि अन्तरिम संरक्षण आदेश दिन्छ, जसमा निम्न कुराहरू पर्दछन् :

-पीडितलाई निज बसिआएको घरमा बसोबास गर्न दिन, खान लाउन दिन, कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न

-पीडितलाई शारीरिक वा मानसिक चोट पुगेको भएमा उचित उपचार गराउन वा उपचारका लागि उपयुक्त रकम दिन

-पीडक र पीडितलाई एकै ठाउँमा बसोबास गर्न उपयुक्त हुने नदेखिएमा पीडकलाई अलग बस्ने व्यवस्था गर्न तथा त्यसरी अलग बस्दा पीडितको भरण पोषणको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न

-गाली बेइज्जती गर्ने धम्की दिने वा असभ्य व्यवहार गर्ने काम नगर्ने वा नगराउन

-पीडित छुट्टै बसेको ठाउँमा वा बाटोघाटोमा वा कार्यालयमा गई वा कुनै किसिमको सञ्चार माध्यमद्धारा वा अन्य कुनै प्रकारले दुःख दिने वा सताउने कार्य नगर्ने

अदालतमा मुद्दाको कारबाही चल्दा पीडितले अनुरोध गरेमा गोप्य राख्न पनि सकिन्छ । मुद्दाको बहस गर्ने क्रममा इजलासमा अदालतले अनुमति दिएका व्यक्तिहरु मात्रै उपस्थित हुन पाउँछन् । आरोपितले प्रतिउत्तर वा बयान गरेको वा म्याद बुझेको नब्बे दिनभित्र मुद्दाको फैसला भइसक्नु पर्छ । तर अदालतमा सम्बन्धित मुद्दाको सबै कार्यविधि पूरा भएमा तीन दिनमा पनि फैसला गर्न सकिन्छ ।

मुद्दाको फैसला भइसकेपछि पीडितलाई लागेको तत्काल उपचार गराउदा लागेको खर्च पीडकले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ, तर पीडकले खर्च तिर्न नसक्ने स्थिति भएमा वा उसको आर्थिक स्थिति कमजोर भएमा स्थानीय तह वा सेवा केन्द्रले खर्च दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी घरेलु हिंसाको प्रकृति मात्रा, पीडितलाई पुगेको पीडा र पीडक तथा पीडितको आर्थिक तथा सामाजिक हैसियतअनुसार मनासिव क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनी कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

घरेलु हिंसाको सजाय निम्न बमोजिम रहेको छ :

-तीन हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय

-घरेलु हिंसाको उद्योग वा दुरुत्साहन गर्ने वा मतियार हुनेलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय

-घरेलु हिंसाको कसुरमा सजाय पाइसकेको व्यक्तिले पुन सोही कसुर गरेमा पटकैपिच्छे दोब्बर सजाय

-सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा बहाल रहेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो पत्नी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, नाबालक वा गर्भवती महिला विरुद्ध कसुर गरेमा निजलाई थप दश प्रतिशत सजाय

-अदालतबाट दिएको आदेश पालना नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दुई हजार रुपैयाँदेखि पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा चार महिनासम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको कानुनमा घरेलु हिंसाको व्यवस्था भए पनि अझैसम्म हाम्रो समाजमा घरेलु हिंसा भनेको के हो ? आफूलाई गरेको व्यवहार घरेलु हिंसा हो कि होइन भनी छुट्याउन सकिरहेका हुँदैनन् र घरेलु हिंसा भएको थाहा पाए पनि समाज र परिवारको इज्जतको डरले सम्बन्धित निकायसम्म आउन सकिरहेका छैनन् । त्यसकारण सम्पूर्ण नागरिकमा कानुनको प्रत्याभूति भई घरेलु हिंसा नसहौं र सहेर नबसौं भन्ने भावनाको जागृत हुन जरुरी छ ।

(पौडेल मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सुर्खेतको कानुन संकायकी विद्यार्थी हुन् ।)