पुनर्संरचना प्रतिवेदनले गर्‍यो मन्त्रिपरिषद्को बोझ घटाउने प्रस्ताव

२१ साउन, काठमाडौं । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले मुलुकको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने सर्वोच्च निकाय मन्त्रिपरिषद्लाई महत्वपूर्ण राष्ट्रिय विषयवस्तुमा मात्रै केन्द्रित गराउनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पुनर्संरचनाबारे अध्ययन गर्न जिम्मेवारी पाएको प्रतिष्ठानले मन्त्रिपरिषद् जस्तो संयन्त्र नीतिगत र अन्य महत्वपूर्ण निर्णयमा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

प्रतिष्ठानबाट गठन भएको कार्यदलले प्रशासनिक र अन्य सामान्य प्रकृतिका निर्णयहरू गर्न छुट्टै संरचना बनाउन पनि सुझाव दिएको हो ।

अध्ययन टोलीले अन्य सामान्य प्रकृतिका निर्णय गर्न वरिष्ठ मन्त्रीको अध्यक्षतामा तीन जना मन्त्री र मुख्यसचिव रहने गरी समिति बनाउन र त्यसलाई नै प्रशासनिक निर्णयको अधिकार हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ ।

प्रतिष्ठानले हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकलाई महत्वपूर्ण राष्ट्रिय कार्यसूचीमा केन्द्रित बनाउन कार्य सम्पादन नियमावलीमा संशोधन गरी प्रशासनिक विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार वरिष्ठ मन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्य तीन जना मन्त्री तथा मुख्य सचिव सहितको समिति गठन गरी प्रत्यायोजन गर्ने ।’

अध्ययन टोलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय सबल, सक्षम र सुदृढ हुनुपर्ने भन्दै उसले त्यसका लागि अहिलेको संस्थागत संरचना फेरेर पूर्ण रूपमा डेस्क मोडलमा जानुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई अहिलेको भन्दा पनि प्रभावशाली रूपमा डेस्क प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने भन्दै आठ वटा डेस्क बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

‘सरकारप्रमुख र निजामती सेवाको सर्वोच्च नेतृत्वको कार्यालय रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सरकारको उत्कृष्ट र अनुकरणीय प्रशासनिक संरचनाको रूपमा रहनुपर्दछ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रशासन, सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनमा हस्तक्षेपकारी निकायमा रूपान्तरण गर्न सांगठनिक संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ ।’

प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आठ वटा प्रभावशाली डेस्क रूपान्तरण गर्न सुझाव छ ।

शासकीय प्रबन्ध तथा रणनीतिक मामिला, पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, संवैधानिक निकाय, संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रादेशिक समन्वय, आन्तरिक मामिला र मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय गरी आठ वटा डेस्कमा रूपान्तरण र कार्यविभाजन गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

कार्यदलको सुझावमा भनिएको छ, ‘यी डेस्कहरूको नेतृत्व यथासम्भव सचिवले गर्ने र केही डेस्कहरूको नेतृत्व वरिष्ठ सहसचिवलाई पनि दिन सकिन्छ । कार्यक्षेत्र स्पष्ट हुने गरी यी डेस्कहरूको मातहतमा रहने महाशाखा तथा शाखाहरू निर्धारण गर्ने ।’

अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्यसचिव बाहेक पाँच सचिवको दरबन्दी छ । अन्यत्रका सचिवहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपरेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै अतिरिक्त समूहमा सचिवहरू राख्ने गरिन्छ ।

सुझाव कार्यान्वयन भए र हरेक डेस्कको सचिवले नेतृत्व गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारका सचिवहरूको दरबन्दी घटाउने सरकारको रणनीति कार्यान्वयन गर्न कठिन हुनेछ ।

अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आठ जना सचिव छन् । तीमध्येका नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ठगी मुद्दा चलेकाले सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई उपराष्ट्रपति कार्यालयबाट तानेर अतिरिक्त समूहमा व्यवस्थापन गरिएको हो ।

अर्का सचिव खगेन्द्रप्रसाद नेपाललाई अशक्तताको अवस्था भएकोले सहजताका लागि विशेष दरबन्दी सिर्जना गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा व्यवस्थापन गरिएको छ ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अध्ययन टोलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र मातहतका निकायमा १२ जना सचिवहरू कार्यरत रहेको औंल्याएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा सचिवको दरबन्दी छ ।

कार्यदलले सचिवहरूको कुल दरबन्दीको १७.१४ प्रतिशत हिस्सा मुलुकको प्रमुख कार्यकारिणी निकायमा रहनु र त्यही निकायको कार्यसम्पादन प्रभावकारी नहुनुलाई प्रश्नयोग्य विषय भनेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत सचिवहरूको कार्यक्षेत्र र संरचनाको कारण दक्षता र सक्षमताको उपयोग हुन नसकेको भन्दै अध्ययन टोलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई सचिव थन्क्याउने थलो नबनाउन सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विशेष परिस्थितिमा अन्यत्र व्यवस्थापन हुन नसकेका सचिवलाई पनि अन्तरिम समयका लागि यसै कार्यालयमा हाजिर गराउने वा विशेष पद सृजना गर्ने अभ्यासले कार्यालयमा सचिवहरूको संख्या अनुत्पादक रूपमा बढिरहेको छ ।’

उसले अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई त्यो जिम्मेवारी सार्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

अध्ययन टोलीका अनुसार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत सहसचिवहरूको संख्या पनि दरबन्दी भन्दा बढी छ । उच्च मनोबल र कार्यसम्पादन क्षमता भएका कर्मचारीहरू नराखिएको भन्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यालयमा सरुवा वा पदस्थापन गरिने कर्मचारीको मापदण्ड विकास नहुँदा नेपाल सरकारका अन्य निकायसँगको समन्वय, सहजीकरण तथा नियमनका कार्य अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुनसकेको देखिंदैन ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा रहने जनशक्तिका बारेमा मापदण्ड नै बन्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले मुलुकको शासन व्यवस्थाको निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्नुका साथै सबै संघीय मन्त्रालयको कामको समन्वय, सहजीकरण गर्नुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा क्षमतावान, दक्ष र अनुभवी कर्मचारीहरू मात्रै राख्न सुझाव दिएको छ ।

उसले दक्ष, अनुभवी र वरिष्ठ कर्मचारीबाट कार्यालयको कार्य सम्पादन हुने आधार तयार गर्न विगतको कार्यसम्पादन स्तर र पेशागत अभिलेखमा उत्कृष्ट स्थान बनाएका कर्मचारीलाई मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा व्यवस्थापन गर्न भनेको छ ।

सचिवहरूको हकमा तीन वर्ष अनुभव भएका तथा सहसचिव÷उपसचिवको हकमा पाँच वर्ष पूरा भएका कर्मचारीहरूलाई मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा व्यवस्थापन गर्ने गरी मापदण्ड बनाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

कार्यदलले मुख्यसचिव र सचिवको बीचमा रहने गरी वरिष्ठ सचिवको पद व्यवस्थापन गर्न र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्यसचिव मातहत वरिष्ठ सचिवहरूको दरबन्दी बनाउन पनि सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ— ‘यिनै वरिष्ठ सचिवमध्येबाट मात्र मुख्य सचिव बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने ।’

कार्यदलले बहालवाला सचिवहरूलाई वरिष्ठ सचिवमा बढुवा गर्दा ज्येष्ठता, कार्यदक्षता, कार्यसम्पादन स्तर, विगतको कार्य अभिलेख आदिलाई आधार मान्न सुझाव दिएको छ । कम्तीमा दुई वर्षको अनुभव भएका र अनिवार्य अवकाशमा जान तीन वर्ष बाँकी भएकाहरूलाई मात्रै वरिष्ठ सचिव बनाउन सुझाव दिएको हो ।

अहिले सहसचिवसम्मका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा सचिवहरूलाई जगेडा वा अतिरिक्त समूहमा राख्नुपरेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा व्यवस्थापन गरिन्छ । कार्यदलले सबै कर्मचारीलाई अतिरिक्त रूपमा जगेडामा राख्नुपर्ने भएमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मात्रै अतिरिक्त समूह बनाई राख्न सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुनै कर्मचारीलाई अस्थायी रूपमा जगेडामा राख्नुपर्ने भएमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत अतिरिक्त समूहमा राख्ने ।

यस कार्यालयलाई अवकाश हुन लागेका सचिवहरू जम्मा गर्ने ठाउँ वा सचिवहरूको ट्रान्जिट पोइन्ट बन्न नदिने ।’ कार्यदलले दरबन्दी बाहेकका कर्मचारीहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा वा काजमा ल्याई राख्ने प्रचलन हटाउन सुझाव दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दक्ष, निष्ठावान, उत्प्रेरित र विश्लेषणात्मक क्षमताका कर्मचारी रहनुपर्ने भन्दै कार्यदलले त्यहाँ जाने कर्मचारीको आकर्षण बढाउन र कर्मचारीलाई कार्यालयमा टिकाउन पनि अरू सुविधा र अवसर दिनुपर्ने सुझाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा रहने जनशक्तिको संख्या स्वीकृत गर्नुपर्ने भन्दै कार्यदलले त्यहाँ खटिने निजामती कर्मचारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समन्वय र सम्पर्कको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

१० पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको रणनीतिक योजना बनाउने पहिलो निर्णय गरेका थिए ।

सरकारले रणनीतिक योजना बनाउने जिम्मेवारी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई दिएको थियो । अध्ययन टोलीमा शिशिर ढुंगाना, डा. सोमलाल सुवेदी, डा. अच्युत वाग्ले, डा. मुक्तिराम रिजाल, डा. हरि शर्मा न्यौपाने, डा. खगनाथ अधिकारी, लक्ष्मण भट्टराई र गोपाल आचार्य संलग्न थिए ।

अध्ययन टोलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको समन्वय र निर्देशनको प्रभावकारिता, नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनको अवस्था, सरकारी कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकनको प्रभावकारिता अध्ययन अनि जनशक्तिको क्षमता विकासको क्षेत्रमा अध्ययन गरेर सुझाव पेश गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो ।