सुन तस्करीको अनुसन्धान आधा बाटोबाटै प्रहरीतिर मोडियो

२१ साउन, काठमाडौं । एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा २० दिनसम्म अनुसन्धान गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागले आधा बाटोबाटै अनुसन्धान प्रक्रियालाई नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ ।

आइतबार विभागमा पत्रकार सम्मेलन गरी महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका प्रमाणहरुले यो एक संगठित अपराध भएको निष्कर्षमा पुगिएको र त्यसको अनुसन्धानको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको बताए ।

विभागले विशेष अप्रेशन चलाएर विमानस्थल भन्सार हाताबाट बरामद गरेको सुन कुन गुणस्तरको र कति किलो हो भन्नेसम्मको प्रतिवेदन पनि तयार हुन सकेको छैन ।

अनुसन्धान नै नसकिएकाले अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार हुने कुरै भएन । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको विभाग अपुरो रिपोर्ट प्रहरीलाई बुझाएर आइतबारबाट अनुसन्धानका सबै प्रक्रियाबाट अलग्गिएको छ ।

संगठित अपराधलाई थप बलियो ढंगबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको र यसबारे प्रधानमन्त्री तथा नेपाल प्रहरीसँग गहन छलफल गरेपछि अनुसन्धानको जिम्मा प्रहरीलाई दिने निष्कर्षमा पुगेको महानिर्देशक ढुंगानाले बताए ।

‘संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न सकिने बृहत्तर क्षेत्र देखिएपछि प्रहरीको नेतृत्वमा अनुसन्धान गर्ने निष्कर्षमा पुग्यौं,’ महानिर्देशक ढुंगानाले भने, ‘राजस्व चुहावटको ‘बेस’ मा रहेर अब प्रहरीको नेतृत्वमा संगठित अपराधको अनुसन्धान अघि बढ्छ ।’

अपूर्ण र अपुष्ट प्रतिवेदन

विभागले आइतबार सरसर्ती घटना विवरण र प्राप्त प्रमाण राखेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ । बिहीबार बेलुकी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसमेत राखेर अनुसन्धानको सबै जिम्मा प्रहरीलाई दिन भनेपछि विभागका अधिकारीहरु हतारहतार प्रतिवेदन तयार गर्न लागेका थिए ।

विभागबाट तयार गरिएको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयबाट रायसहित आएपछि आइतबार विभागले सबै अनुसन्धान प्रहरीको जिम्मा लगाएको हो ।

‘सुन बरामद भएदेखि दावा पक्राउसम्मको घटनाक्रम, प्रक्राउ परेकाका बयान र अन्य संलग्न प्रमाण विभागले प्रतिवेदनमा समेटेको छ’, एक अधिकारीले भने, ‘प्रतिवेदन अपूर्ण र अपुष्ट अवस्थाको छ ।’

विभागले २ साउनमा बरामद गरेको सुनसहितको ब्रेक शु ४ साउनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार विभागमा बुझाइएको छ ।

टोखा फ्याक्ट्रीको मुचुल्का हुन पाएन, दावाको बयान अधुरै

१३ साउनमा विभागले सुन तस्करीमा प्रयोग भएको टोखा फ्याक्ट्री पहिल्याएको थियो । सयौंका संख्यामा पानी तान्ने पम्पलगायत विद्युतीय उपकरणमा लुकाएर सुन भित्र्याइएको हुनसक्ने सो फ्याक्ट्रीमा फेला परेका सामानहरुको अवस्थाबाट पत्ता लागेको थियो ।

विभागले तस्करका ४ वटा गोदाम फेला पारेकोमा यो नै सबैभन्दा ठूलो गोदाम थियो । सुन गाल्ने, इँटा बनाउनेलगायत मेसिन पनि त्यहाँ पत्ता लागेको थियो । गोदाममा मुचुल्का गर्न शुक्रबार गए पनि विभागले सो काम गर्न भ्याएन । सो फ्याक्ट्रीको विवरण सामान्य टिपेर थप सिल गरिएको विभागले जनाएको छ ।

तस्करीको मुख्य नाइके मानिएका दावा छिरिङलाई १४ साउनमा विभागले पक्राउ गरेको थियो । दावाको एउटा मोबाइलबाट प्राप्त विवरणमा राजनीतिक दलदेखि कर्मचारीतन्त्र र प्रहरीका उच्च अधिकारीसँग उनको उठबस रहेको देखिएको थियो ।

प्रहरीले दावाबाट दुईवटा मोबाइल फोन बरामद गरेको थियो । एउटा मोबाइलबाट प्रहरीले केही विवरण फेला पा¥यो तर अर्को मोबाइल फर्म्याट गरिसकेको पाइएकाले १४ साउनमै प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको थियो । ‘प्रहरीबाट ८ दिनसम्म मोबाइलको रिपोर्ट आएको थिएन, बिस्तृतमा बयानसमेत हुन पाएको थिएन’, एक अधिकारीले भने ।

विज्ञ भन्छन् : विभाग अलग्गिने निर्णय गलत

सुनकाण्डको अनुसन्धानबाट अलग्गिने विभागको निर्णय गलत भएको वाणिज्य तथा कर कानूनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता डा.गान्धी पण्डित बताउँछन् ।

‘राजस्व अनुसन्धान विभागले विस्तृत अनुसन्धान सकेर आफ्नो अधिकारअनुसारको मुद्दा अभियोजन गर्ने र बाँकी अनुसन्धान प्रहरीलाई दिनुपर्ने थियो’, उनले भने । संगठित अपराध आफैंमा छुट्टै अपराध नभएको उनको भनाइ छ । मंगलबार विभागले गरेको निर्णय हेर्दा यो मुद्दा गिजोलिएको पण्डितको बुझाइ छ ।

‘कसुर पहिले राजस्वले प्रमाणित गर्नुपर्छ । त्यो कसुरमा संगठित हो भने मात्रै प्रहरीलाई पछि जिम्मा लगाउने हो तर पूरै अनुसन्धान नै हस्तान्तरण गर्नु गलत भयो’, पण्डित भन्छन्, ‘यस्तो कार्यले विभागको विश्वसनीयता र कानुनी प्रक्रियामै पछि समस्या सिर्जना हुन सक्छ ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुन तस्करी प्रकरणमा ‘संगठित अपराध’ मा अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई दिन विभागलाई गत बिहीबार निर्देशन दिएका थिए ।

हङकङबाट नेपाल भित्र्याइएको सो सुन प्रकरणमा हालसम्म दुईजना चिनियाँ र एक भारतीय सहित १८ जना पक्राउ परिसकेका छन् । पक्राउ पर्नेमा ३ जना विमानस्थल भन्सारका कर्मचारी पनि छन् ।