नेता र जनता सबैले एकपटक पढ्नैपर्ने पुस्तक : भूराजनीतिको भार

खोज पत्रकार बाबुराम विश्वकर्माले अहिलेका राजनीतिज्ञलाई जनताको लागि केही गर्न नसके पनि मातृभूमिको लागि त केही सोच भनेरै ‘भूराजनीतिको भार’ पुस्तक लिएर आएका छन् । नेपालको विदेश सम्बन्धका पछिल्ला उपक्रम केलाइएको भूराजनीतिको भार नेपालमा शक्ति–राष्ट्रको बढ्दो शक्ति संघर्ष र सक्रियतामाथि एक पत्रकारको आलोचनात्मक अध्ययन (शोध–खोज) पनि हो । १३ अध्यायमा समेटिएको यो पुस्तक हाम्रा नेतागणले त झनै खोजी–खोजी पढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

हुन पनि मिडियामा कार्यरत अधिकांश पत्रकारको विषयगत र भौगोलिक कार्यक्षेत्र (बिट) हुन्छ । राजनीति, जलस्रोत, भूराजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ, अपराध, यौन मामिला, समाज आदि अनेक बिटमा पत्रकारहरू सक्रिय हुन्छन् ।

कतिपय पत्रकार चाहिं निश्चित भूगोलभित्र बसेर सबै विषयको निगरानी (वाच) गरिरहेका हुन्छन् । वाञ्छित शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको पत्रकारले अपवाद बाहेक सार्वजनिक सरोकारका जुनसुकै विषयमा लेख्न–बोल्न सक्छ । पत्रकारिता बाहेक अरू पेशामा यस्तो अवसर विरलै प्राप्त हुन्छ । शक्तिशाली र पहुँचवालाले संगठित र नियजित रूपमा लुकाएका र दबाएका विषयलाई उजागर गर्नु खोज पत्रकारको पेशागत जिम्मेवारी हो ।

नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि नै खोज पत्रकारिताको चुनौती स्रोत–साधन र दक्ष जनशक्तिको अभाव नै रहेको छ । दैनिक पत्रकारितामा भन्दा बढी लगानी, मिहिनेत, समय र स्रोत जरूरी हुने एवं खोज गर्न अनुभवी र दक्ष पत्रकार चाहिने भएकोले संसारमै खोज पत्रकारिताको अभ्यास सहज र चुनौतीरहित छैन । नेपाल अपवाद हुने कुरा भएन ।

व्यक्तिगत फुर्सद र पत्रकारिताको दुनियाँबाट विश्राम लिएको समयलाई नयाँ विषय खोज्नेतिर उपयोग गरेका पत्रकार बाबुरामले नेपालको विदेश सम्बन्ध (भूराजनीति) का असंगत पक्ष र विकृतिमाथि शोध–खोज गर्ने जमर्को चलाएका छन् ।

हुुनत नेपालको विदेश मामिला नलेखिएको वा नदेखिएको विषय होइन, यसमाथि अनगिन्ती पुस्तक लेखिएका छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि विदेश मामिलाका पछिल्ला आयाममाथि मन्थन गर्न बाँकी रहेको अनुभूति गर्दै स्वतन्त्र पत्रकारको रूपमा भूराजनीतिमाथि नजर लगाउँदा : यो विषयमा जति धेरै ग्रन्थ लेखिए पनि नेपाल र नेपालीलाई वस्तुनिष्ठ तरिकाले बुझाउनुपर्ने केही नयाँ अध्याय थाती रहेछन् भन्दै लेखकले त्यसैको जगमा यो पुस्तक लेखेको बताएका छन् ।

हुनत नेपालमा विदेशी चलखेल र भूराजनीतिक दबाब थाहा नभएको विषय होइन । नेपाल सदाबहार भूराजनीतिक (विदेशी) दबाबमा छ । तर, नयाँ संविधान जारी भएपछि देखिएको शक्ति–राष्ट्रको अति सक्रियता चाहिं भूराजनीतिको नयाँ अध्याय र कडी बनेको देखिन्छ । राजतन्त्रमा भन्दा गणतन्त्रमा अस्वाभाविक र अत्यधिक मात्रामा नेपालमा शक्ति–राष्ट्रहरूको चासो, सक्रियता र तानातान बढेको देखिन्छ । नेपालमा विदेशी सक्रियताको अनुपात र आयाममा पनि ठूलो अन्तर र विविधता देखिन्छ ।

नेपालको विदेश सम्बन्ध ज्यादै तरल र पेचिलो बनेको छ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालमा । नेपालको संविधान, परराष्ट्र सम्बन्धका स्थापित मूल्य–मान्यता र अभ्यास अनि नेपालले अपनाएको असंलग्न एवं स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको आधारमा नेपालको विदेश सम्बन्ध केलाउँदा देशको कूटनीतिक सन्तुलन लिक बाहिर बहकिएको देखिन्छ ।

नयाँ संविधान जारी गर्ने बेलादेखि चर्किएको नेपाल–भारतबीचको दरार होस् या नेपाली संसदले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्शा जारी भएपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा देखिएको कालो बादल नहटेका कारण आपसी सहमतिबाट गठन गरिएको इमिनेन्ट पर्सन गु्रप (ईपीजी) ले तयार गरेको प्रतिवेदन समेत भारतको उपेक्षाको शिकार भएको छ ।

देशको कोल्टे कूटनीतिलाई रणनीतिक साझेदारीले अझ कोल्टे पारिदिएको छ । नेपालका लागि रणनीतिक साझेदारी अहिलेसम्मकै अस्वाभाविक र अनौठो घटना साबित भएको छ । किनभने त्यसअघि नेपालले संसारको कुनै पनि देशसँग रणनीतिक साझेदारी गरेको छैन ।

हाम्रो संविधानमा कुनै देशसँग यस्तो साझेदारी गर्ने परिकल्पना गरिएको छैन, नेपालले छिमेकी देशहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न सक्छ । तर, संविधानको मर्म विपरीत उत्तरी छिमेकी चीनसँग इतिहासमा पहिलो पटक रणनीतिक साझेदारी गरिएको छ, यसको अर्थ र असर माथि संसद र सार्वजनिक मञ्चहरूमा समेत बहस भएन ।

लोकतन्त्रका सर्वमान्य आधारस्तम्भ, विदेश सम्बन्धमा नेपालले लिएका नीति, परम्परा र अभ्यास, संविधानको मूल मर्म र भावना अनि संसारका असल अभ्याससँग तुलना गर्दा अस्वाभाविक र अनौठो देखिएका नेपालको विदेश सम्बन्धका पहेलीहरूलाई भूराजनीतिको भार मा समेटिएको छ । यसमा सरकारले छिमेकी देशसँग गरेका सम्झौताको अर्थ र असर केलाइएको छ । मित्रराष्ट्रहरूसँग देशले गरेका सहमति, निर्णय र लेनदेनमाथि एक पत्रकारको स्वतन्त्र तथा आलोचनात्मक शोध–खोज हो, यो पुस्तक ।

नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको देखिने–सुनिने तहमा हस्तक्षेप थियो । तर चीनको शान्त कूटनीति अहिले देखिने–सुनिने गरी प्रकट भएको छ । चीनको पुरानो प्रवृत्तिमा अत्यधिक बदलाव आएको छ । हो त्यही बदलावलाई भूराजनीतिको भार मा संश्लेषण गरिएको छ । कतिसम्म भने एमसीसी र एसपीपी प्रकरणसम्म आइपुग्दा चीन अमेरिका र भारतलाई प्रतिरोध गर्ने गरी नेपालमा अवतरण गर्न पुगेको देखिन्छ ।

नेपालीले भारत लगायत पश्चिमी देशलाई जति सहज रूपमा बुझेका छन्, त्यही अनुपातमा चीनलाई चिनेको देखिंदैन । चीनको पछिल्लो विदेश नीति बारे नेपाल र नेपालीले जान्न बाँकी धेरै विषय छन् । चिनियाँ उत्पादनका माध्यमबाट नेपालमा चीनको उपस्थिति घर–घरसम्मै छ । तर कूटनीतिक र राजनीतिक मामिलामा पनि चीन काठमाडौंमा बलियोसँग उपस्थित भइसकेको छ । यो उपस्थितिलाई पुस्तकमा सप्रमाण उजागर गरिएको छ ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको नेकपा सरकारको कार्यकालमा राजनीतिक र कूटनीतिक रूपमा काठमाडौंमा चीनको अत्यधिक सक्रियता देखियो । सी विचारधारा सम्बन्धी प्रशिक्षण, बीआरआई सम्झौता, त्यसको कार्यान्वयनमा दबाब, नेकपा र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीच अन्तरपार्टी सम्झौता र चिनियाँ राष्ट्राध्यक्षको दुईदिने बहुप्रतीक्षित नेपाल भ्रमण नेपालको भूराजनीतिको नयाँ अध्याय बनेको छ । एमसीसी, एसपीपी माथि चीनको चासो र हस्तक्षेप त नेपाललाई थेग्नै हम्मे हुने गरी प्रकट भएको थियो ।

हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्धका यी र यस्ता पछिल्ला उतारचढावलाई यस किताबमा कठोर समीक्षा गरिएको छ । त्यसैले यो ग्रन्थ नेपालको विदेश सम्बन्धको तात्कालिक जटिलता र चुनौती केलाउने पत्रकारको कोशिश हो ।

चीनले अघि बढाएको द ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) मा नेपाललाई सहभागी गराउने प्रयास गरेको छ । जीएसआईलाई अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति (इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी, आईपीएस) को प्रतिवाद गर्न चीनले अघि बढाएको सुरक्षा रणनीतिको रूपमा अथ्र्याउने गरिएको छ ।

त्यसैले जीएसआई र आईपीएसबारे यसमा अलग अध्यायको रूपमा चर्चा गरिएको छ । त्यस्तै सफ्ट पावरका रूपमा चीनले विश्वभरि नै आफ्नो प्रभाव र उपस्थिति बढाउन चाइना मिडिया ग्रुप (सीएमजी)लाई सक्रिय तुल्याएको छ । धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ सीएमजी सञ्जाल नेपालमा आक्रामक रूपमा सक्रिय छ । नेपालमा सीएमजीको सक्रियता माथि अन्तिम अध्याय केन्द्रित छ ।

नजिकका दुई छिमेकी चीन र भारत भन्दा सानो देश भएकोले नेपाल ठूला र बलिया छिमेकीको चेपुवामा बस्नुपर्छ भन्ने छैन । त्यसैले संविधान, असंलग्न एवं स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको मूल मर्म र भावना, लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य तथा विदेश नीति सम्बन्धी संसारका असल अभ्यासहरू नै नेपालको विदेश सम्बन्धका मूल आदर्श हुन् र हुनुपर्छ ।

सरकार बदलिए पनि विदेश सम्बन्धका सर्वमान्य आदर्श र अभ्यास बदलिनुहुन्न । गुटगत र पार्टीगत लाभका आधारमा विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गर्नु देशका लागि आत्मघाती सावित हुनसक्छ । असंलग्नता हाम्रो विदेश सम्बन्धमा परीक्षण भइसकेको बलियो अस्त्र मात्र होइन, रक्षाकवच पनि हो ।

देशको सम्प्रभुता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमान जोगाउने यो अस्त्रलाई सही ढंगले प्रयोग गरेर सन्तुलित कूटनीति कायम गर्नु समयको माग र आवश्यकता दुवै हो । यसका लागि नागरिक खबरदारी र नेतृत्वको समझदारी जरूरी छ । भूराजनीतिमा नेपाल उल्टो बाटो नहिंडोस् ।