ठेकेदारको पासोमा राष्ट्रिय परिचयपत्र, सरकार निरीह

२८ साउन, काठमाडौं । फ्रान्सेली ठेकेदार कम्पनी आईडीईएमआईएले आगामी १ भदौदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको ‘फुलसाइज सपोर्ट’ बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्रणालीको समग्र सिस्टमको मर्मत सेवाबापत सरकारले एक वर्षसम्म शुल्क नदिएपछि कम्पनीले सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

कम्पनीले भनेअनुसार सेवा रोकेमा राष्ट्रिय परिचपत्र वितरण प्रणाली नै बन्द हुने अवस्था छ । सरकारले एक वर्षदेखि अतिगोप्य र संवेदनशील प्रणाली बिना कुनै सम्झौता विदेशी कम्पनीलाई चलाइरहन दिँदा समस्या जटिल बनेको हो ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गत १ अगस्ट २०२२ मै सरकारले मर्मतसम्भार सेवाका लागि कम्पनीसँग एनुअल मेन्टिनेन्स कन्ट्र्याक्ट (एएमसी) गर्नुपर्ने थियो । एक वर्षसम्म ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता बिना नै यो कम्पनीले काम गरिरहेको खुलेको छ ।

असार २०७६ मा नै सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आईडीईएमआईएसँग सम्झौता गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक खरिद विधि प्रक्रिया नअपानाई मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर सो सम्झौता गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागलाई अधिकार दिइएको थियो । एशियाली विकास बैंंकको सहयोगमा नमूना परियोजनाका रुपमा सिंहदरबारका कर्मचारीको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन छानिएको आईडीएमआईएलाई सोझै करिब एक अर्बको ठेक्का दिइएको थियो ।

गतवर्षदेखि नै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले मन्त्रालयलाई कम्पनीसँग एएमसीका लागि पत्राचार गरिरहेको छ । तर, एक वर्षसम्म एमएमसीको निर्णय र सो सेवाबापतको शुल्क भुक्तानी नभएपछि कम्पनीले १ भदौदेखि सेवा बन्द गर्ने भन्दै पत्राचार गरेको थियो ।

‘कम्पनीले सेवा बन्द गरेमा परिचय पत्र प्रणाली सञ्चालन गर्न सकिँदैन भनेर विभागबाट रिपोर्टिङ भएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेसम्म प्रणाली सञ्चालन व्यवस्थापनमा कम्पनीले खटाएका इन्जिनियरहरु नै संलग्न छन् ।’

विभागका सूचना अधिकारी नवराज जैसी राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा संलग्न कम्पनीसँगको एएमसी सम्झौता गर्ने विषय प्रक्रियामै रहको बताउँछन् । ‘सेवा बन्द गर्ने चेतावनी औपचारिक रुपमा आएको जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘अझै केही समय बाँकी छ, हामी प्रक्रियामै छौं ।

स्रोतका अनुसार विभागले यो कामका लागि नयाँ खरिद प्रक्रियामा जान चाहेको थियो । तर, मन्त्रालयले रोक्यो । त्यसपछि यसलाई भेरियसन आदेशबाट सल्टाउन खोजियो ।

भेरियसनका लागि विभागले कम्पनीसँग वार्ता त गरेको छ । तर, कम्पनीले उच्च मूल्य प्रस्ताव गरेपछि सरकार बिलखबन्दमा परेको छ । स्रोतका अनुसार कम्पनीले एएमसीका लागि कुल ठेक्का रकमको वार्षिक १५ प्रतिशत बराबरको रकम माग गरेको छ ।

ठेक्कामा २ करोड वटा परिचयपत्र छाप्ने कार्डको आपूर्तिसहित इन्रोलमेन्टका चाहिने ल्यापटप आपूर्तिसम्मको काम पनि एउटै परियोजनामा थियो । यसरी सफ्टवेयरबाहेकको कामका लागि जोडिएको मूल्यसमेत नघटाई कुल मूल्यको १५ प्रतिशत रकम फूलसाइज सर्पोटका लागि दिनुपर्ने गरी विगतमा आपरदर्शी सम्झौता हुँदा अहिले कम्पनीले त्यसकै आधारमा ठूलो रकम दाबी गरेको हो ।

मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार खरिद सम्झौतामा नै यस्तो सेवाका लागि वर्षमा कुल ठेक्का रकमको १५ प्रतिशत शुल्क लाग्ने उल्लेख रहेको जानकारी विभागले दिएको छ । यसअनुसार कम्पनीले वर्षमा करिब १८ करोड बराबर सेवा शुल्क पाउने देखिएको छ । ४ वर्षसम्म यस्तो सेवा लिन सकिने अवस्था रहेको स्रोतको दाबी छ ।

‘सिस्टम त हाम्रै हो । मुख्य सोर्सकोड कम्पनीसँगै छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अरु सहायक सफ्टवेयरको सोर्सकोड हामीसँग छ, सम्झौतामा सोर्सकोडको कुरा उल्लेख नहुँदा अहिले कम्पनीले मुख्य प्रणालीको सोर्सकोड दिन नचाहेकाले पनि समस्या भएको हो ।’

एक वर्षसम्म सेवा नवीकरण नभएपछि कम्पनीले १७ जेठमा सेवा बन्द गरेको थियो । वार्तामार्फत विभागले सेवा नवीकरण हुने लिखित आश्वासन दिएर सेवा लिँदै आएको छ । कम्पनीले पटक पटक चेतावनीपत्र पठाउँदै सेवा अवरुद्ध हुने बताउँदै आएको र आगामी १८ अगस्ट (१ भदौ)लाई अन्तिम समयसीमा हुने बताएको छ ।

तर, अहिलेसम्म सेवाका लागि सम्झौता हुने र एक वर्षको सेवा शुल्क तिर्नेबारे सरकार अनिर्णित रहेकाले संवेदनशील राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणाली नै बन्द हुने अवस्था आएको छ । यसले नागरिकको बायोमेट्रिकसहित १८ थरीका अति वैयक्तिक विवरण राखिएको प्रणाली सरकारको नियन्त्रणबाहिर रहने छ ।

अहिले विभागमा सरकारका ३ जना मात्रै सूचना प्रविधि इन्जिनियर छन् । थप करिब १० जना इन्जिनियर आईडीईएमआईएबाटै खटिएका छन् ।

‘यत्रो ४ वर्षसम्म हामीले आफ्नो क्षमता विकास गरेनौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसो गर्न सकेको भए प्रणालीको सोर्सकोडका लागि भुक्तानी गरेर प्रणाली हाम्रै नियन्त्रणमा राख्न सक्थ्यौं ।’

अब सम्झौता नवीकरण नभए कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा मुद्दा दायर गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा विभागले विभिन्न समाधानका उपायसहितका प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएको छ । मन्त्रालयले सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेर मात्रै पारित गर्नसक्ने अवस्था छ ।

‘मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईज्यू नै राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली सुरु गर्दा विभागमा महानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘उहाँले यो समस्याको गाम्भीर्यता राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ ।’

अहिलेसम्म करिब १८ लाख परिचयपत्र छापिएको छ । तर, करिब १ करोड ३१ लाख नागरिकले प्रणालीमा आफ्ना फोेटो र बायोमेट्रिकसहितको विवरण दिइसकेका छन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण भट्टराई राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणाली सञ्चालनमा समस्या पर्ने अवस्था आएको विषय आफूले पनि सुनेको बताए । ‘यो विभागसँग सम्बन्धित विषय हो,’ उनले भने, ‘विभागसँग नै यसबारे बुझ्नुभए हुन्छ ।’