सीआईबीले बुझाएन ललितानिवासको अनुसन्धान प्रतिवेदन

३ भदौ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले ललितानिवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा आइतबार बुझाउने भने पनि बुझाएन ।

ब्यूरोका एक अधिकृतका अनुसार, अभिलेखीकरणको सबै काम नसकिएपछि सोमबार बुझाउने गरी तयारी गरिएको छ । ललितानिवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान गरी शुक्रबार नै रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले सीआईबीलाई आग्रह गरेको थियो ।

तर, प्रहरीले मुद्दा अदालतमा जानुपर्ने दिनको ५ दिनअघि पनि प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएन । यो प्रकरणका सरकारले सरकारी लिखत किर्ते र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा चलाउन राय दिंदै सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन दिंदैछ । यो मुद्दामा सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान सुरु भएको ६० दिनभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्छ ।

मुद्दा दायर गर्नुअघि अध्ययनका लागि समय चाहिने भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले शुक्रबारै प्रतिवेदन बुझाउन ताकेता गरेको थियो । यो प्रकरणमा सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको बयान भने लिएको छैन ।

तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै प्रश्न उठेका बेला सर्वोच्च अदालतले २१ साउनमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा कार्य प्रमाणित गरी कार्यान्वयन गर्ने तहमा संलग्नहरुमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयको बयान लिने तयारी भएको थियो । तर, अन्तिम समयमा राजनीतिक नेतृत्वबाट सकारात्मक संकेत नपाएपछि सीआईबी पछि हटेको थियो ।

सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा २०४९ देखि २०७० सालसम्म पाँच पटक गरी बालुवाटारस्थित ललितानिवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको खुलेको छ ।

यसमध्ये २०६६ सालमा ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार’का नाममा २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्लटिङको बाटो बनाउन र मोहीका नाममा दर्ता हुन पुगेको छ ।

माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र बाहिरको जग्गा पर्खालभित्र पार्दा त्यहाँ रहेका मोहीलाई सट्टा भर्नामा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो ।

निर्णय कार्यान्वयन हुँदा प्रधानमन्त्री निवासमा २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम जग्गा थपिनुपर्ने थियो । तर मन्त्रिपरिषदले नै सरकारी जग्गामा हुँदै नभएको मोही खडा गरेर उनीहरुलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भनी निर्णय गर्‍यो र बालुवाटारको पर्खालभित्र थपिनुपर्ने जग्गाको करिब आधा हिस्सा मोहीका नाममा सारेर ‘भूमाफिया’को कब्जामा गएको अनुसन्धान अधिकृतहरुको निष्कर्ष छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र भन्दै समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको राजकुलो र सरकारी जग्गामा मोही कायम हुने गरी निर्णय भएको थियो । यो निर्णयको कारण धेरै सार्वजनिक, सरकारी र गुठी समेतका जग्गा हिनामिना भएको प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् ।

५ माघ २०६९ मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले ललितानिवासभित्र रहेको ६० आना जग्गा ‘पशुपति टिकिन्छा गुठी’का नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले यसबारेमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।

ललितानिवासमा बाँकी रहेको जग्गा हत्याउन भूमाफियाहरुले नक्कली गुठी खडा गरेर त्यसमा फर्जी मोही राखेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको अधिकृतहरु बताउँछन् ।