आन्दोलनको जगमा कर्णाली जन्मियो, समृद्धिको संकल्प अधुरै रह्यो

४ भदौ, सुर्खेत । २२ साउन २०७२ को मध्यरात राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुबीच ६ प्रदेशको सीमाङ्कनसहित संघीय संरचनाको सहमति जुट्यो । २३ गते बिहान तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरमा अखण्ड मध्यपश्चिमको नारा उठ्यो ।

कारण, कर्णालीका पूरै, भेरीका सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोट तथा राप्तीका सल्यान र रुकुम (आधा) जिल्लाहरु सुदूरपश्चिममा मिसाएर एउटै प्रदेश बनाइएको थियो ।

शीर्ष नेतृत्वको सहमतिविरुद्ध सुर्खेतमा अखण्ड मध्यपश्चिमको ब्यानरमा आन्दोलन सुरु भयो । सुरुमा आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तेजविक्रम बस्नेतले ।

यस्तो सिमांकनले भेरी, राप्ती र कर्णाली सुदूरपश्चिमबाट शासित हुनुका साथै प्रदेशको राजधानी पनि सुदूरपश्चिम तिर हुने सम्भावना देखिएपछि अलग प्रदेशको माग गरिएको बस्नेत बताउँछन् । ‘मध्यपश्चिमलाई सुदूरपश्चिममा गाभेर एउटा प्रदेश बनाउनु हाम्रा लागि न्यायोचित थिएन । हामीलाई अन्याय भएको महसुस गरेरै अखण्ड मध्यपश्चिमको आन्दोलन घोषणा गरेका थियौं । सफलता पनि मिल्यो,’ उपप्राध्यापक बस्नेतले भने ।

उनका अनुसार अखण्ड मध्यपश्चिमको माग राख्दै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबाट सुरु भएको आन्दोलन हरेक जिल्ला सदरमुकाम र गाउँ-गाउँसम्म फैलियो ।

आन्दोलन दोस्रो दिनबाटै अनियन्त्रित जस्तै बन्न थालेको थियो । आक्रोशित युवाहरूले सुर्खेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयका गेट भत्काउनुका साथै झुप्रा बृहत् खानेपानी आयोजनाको मतगणनास्थलमा ढुङ्गामुढा गरेका थिए ।

एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयमा आन्दोलनको भिडले जलाइदियो ।  पार्टी कार्यालय तोडफोडपछि नेताको घर तोडफोड हुन थाले ।

सुरुमा बस्नेतको नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु भएपनि त्यसले कुनै संस्थागत नेतृत्व नपाउँदा आन्दोलन थप अनियन्त्रित र हिंसात्मक बन्यो ।

साउन २५ गते प्रहरीको गोली लागेर सुर्खेतका यामबहादुर बिसी, टिकाराम गौतम र गोपालसिंह रजवारको मृत्यु भयो ।

आन्दोलन हिंसात्मक बन्न थालेपछि बस्नेत पनि पछि हटे । तर, आन्दोलन जारी रह्यो र थप उग्र बन्यो ।

साउन २५ गते नै बस्नेत र नागरिक समाजको संयुक्त बैठकले तत्कालीन क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा १५१ सदस्यीय संघर्ष समिति घोषणा गरेको बस्नेत बताउँछन् ।

उतिबेला राजनीतिक दलका स्थानीय नेता-कार्यकर्ता औपचारिक रूपमा सहभागी थिएनन् । ‘केन्द्रको सिग्नल नआएको भन्दै सबै दलका नेता कार्यकर्ता खुलेर बोलेनन् । पछि नागरिक दबाबका कारण राजनीतिक दलहरु आन्दोलनको स्वामित्व लिन तयार भए,’ बस्नेत  भन्छन् ।

आन्दोलन चर्किंदै जाँदा जुम्लामा हरिबहादुर कुँवरले ज्यान गुमाए । सयौं घाइते भए । आन्दोलन १३ दिनसम्म चर्कियो । अन्ततः तत्कालीन नेतृत्व सुदूरपश्चिममा गाभिएका जिल्लाहरु फिर्ता गर्न तयार भयो । दलहरूबीचको सहमतिपछि सरकारले ६ नम्बर प्रदेशलाई विभाजित गर्‍यो । ४ भदौ २०७२ मा ६ वटा प्रदेशको सिमांकन हेरफेर गर्दै ७ प्रदेश बनाइयो ।

हिमाल, पहाड, तराई समेटिएको तत्कालीन मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रलाई नै छुट्टै प्रदेश बनाउन माग गर्दै  आन्दोलन गरिए पनि शीर्ष नेतृत्व त्यसमा सहमत भने हुन सकेन । त्यसो गर्दा उत्तरको चीन र दक्षिणको भारतसँग कर्णाली जोडिने र आर्थिक रुपमा बलियो प्रदेश बन्ने अपेक्षा गरिएको बस्नेत बताउँछन् ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन पिताम्बर ढकाल प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलन जनताले नेतालाई सडकमा आउन बाध्य पारेको क्षणका रूपमा स्मरण गर्छन् । ‘जनताले जितेको दिन हो, भदौ ४ । त्योबेला नागरिक नजागेको भए अहिले कर्णाली प्रदेश बन्ने थिएन,’ ढकाल भन्छन्, ‘अरु प्रदेश र कर्णालीको उत्पत्ति फरक छ । कर्णाली आन्दोलनको जगमा जन्मिएको प्रदेश हो ।’

संविधान जारी भएयता ६ नं. प्रदेश भनेर चिनिएको यो प्रदेशलाई १२ फागुन २०७४ मा बसेको प्रदेश सभाको बैठकले ‘कर्णाली प्रदेश’ नामकरण गरेको थियो । आन्दोलनको जगमा जन्मिएको कर्णाली प्रदेश स्थापना भएको ८ वर्ष पुगेको छ ।

सोही दिनको सम्झनामा कर्णाली सरकारले हरेक वर्ष भदौ ४ गते (६ नम्बर प्रदेश जन्मिएको दिन) लाई प्रदेश स्थापना दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । सोमबार कर्णालीमा सार्वजनिक बिदा समेत दिइएको छ ।

संघर्षबाट कर्णालीवासीले छुट्टै प्रदेश र सरकार त पाए तर समृद्ध कर्णाली निर्माण गर्ने आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य भने पूरा भएको छैन । विकास निर्माणले पनि गति लिन सकेको छैन । जनताले आशा कम, निराशा धेरै भोग्नुपरेको छ ।

असन्तुष्ट शहीद परिवार

कर्णाली प्रदेश सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले शहीदको सम्मान र सपना पूरा गर्न नसकेको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ । सरकारले २०७३ भदौ २ गते आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने चारै जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो ।

तर प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने तीनै चार जना शहीदलाई प्रदेश सरकारले बिर्सिंदै गएको शहीद परिवारको गुनासो छ ।

आन्दोलनमा भाइ गुमाएका जुम्लाका राजबहादुर कुँवरले शहीदका सपनाहरु पूरा हुन नसकेको बताए । ‘आन्दोलनबाट छुटै प्रदेश प्राप्ति त भयो तर समृद्ध कर्णालीको सपना अधुरै छ । समृद्धिको सपनामा कालो बादल मडारिरहेको छ,’ उनी भन्छन् ।

शहीद यमबहादुर बीसीकी बहिनी भगवती बीसीले अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा रगत बगाएका शहीदलाई सरकारले सम्मान गर्न नसकेको दुखेसो पोखिन् । ‘प्रदेश सरकारले हामीलाई जुन प्रकारको आश्वासन दिएको थियो, त्यसअनुसार काम नहुँदा पीडाबोध हुन्छ’ उनले भनिन्, ‘शहीदको शालिक बनाउने, शहीद पार्क बनाउने, परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने थुप्रै आश्वासन पायौं । सरकारले आश्वासन दिने बाहेक अरु केही पनि गर्न सकेन ।’

कर्णालीले के पायो ?

आन्दोलनबाट छुटै प्रदेश स्थापना भएपनि समृद्ध कर्णालीको संकल्प अधुरै रहेको सरोेकारवालाहरु बताउँछन् । ‘आन्दोलनको मर्म प्रदेश प्राप्ति गर्नुमात्र होइन, कर्णालीको विकास र जनताको जीवनस्तर बदल्नु थियो’ उपप्राध्यापक बस्नेत भन्छन्, ‘तर केही सीमित नेता र तीनका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने थलो बनेको छ, यो दुःखद् हो ।’

कर्णालीको अथाह प्राकृतिक स्रोतसाधनको समुचित प्रयोग गर्न सकेको भएमात्र प्रदेशले आर्थिक उचाइमा फड्को मार्न सक्ने बस्नेत बताउँछन् । ‘पछिल्लो ६ वर्षमा कर्णालीले के पायो भन्दा तीन थान मुख्यमन्त्री पायोे, केही दलका सबै सांसद मन्त्री बने,’ अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै बस्नेतले भने, ‘प्रदेश गौरवका योजना छैनन् । रारा जाने बाटो समेत यो सरकारले बनाउन सकेन ।’

अरु प्रदेश हिँड्दा कर्णाली दौडिनु पर्ने भएपनि सरकार डीपीआरमै अल्झिएको उनी बताउँछन् । ‘नेतृत्वमा स्पष्ट योजना, मार्गदर्शन र खाका छैन । कसरी बनाउनेभन्दा पनि कसरी खाने भन्ने तिर नेतृत्व केन्दि्रत भयो’ उनी भन्छन् ।

संघीयताले धेरै थोक दिए पनि एक्ट (कानुन) र एक्टर (कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति) भने सही दिन नसकिएको संघीयताको अनुसन्धानकर्ता दिनेश गौतम बताउँछन् । ‘हामीले केही पाएनौं भन्दा पनि धेरै थोक पाएका छौं । दुईटा कुरा पाउन सकेनौं एक्ट र एक्टर । प्रयाप्त अधिकार र कुशल नेतृत्वको अभाव छ,’ उनी भन्छन् ।

आन्दोलनको जगमा छुट्टै प्रदेश प्राप्त गरे पनि प्रदेश सरकार केही सीमित व्यक्तिको कब्जामा हुँदा समस्या भएको गौतम बताउँछन् । ‘संघीयता अघि र पछि यिनै पात्रले नेतृत्व गरे । व्यक्ति उही छ । प्रवृत्ति र शासकीय सोच उही छ । विचारधारा उही छ,’ गौतम भन्छन्, ‘बस्ने थलो परिवर्तन भएको छ । पहिले उनीहरु काठमाडौंमा थिए । अहिले सुर्खेत आएका छन् । यिनीहरुबाट विकास र समृद्धिको के आशा गर्नु ?’

काठमाडौंमा पानी पर्दा सुर्खेतमा छाता ओढ्नुपर्ने आचरणले संघीयता बलियो नहुने गौतम बताउँछन् । ‘संघीयताले सुर्खेतमा राजधानी दियो । विभिन्न माध्यमबाट ठूलो बजेट र रिसोर्सेस् पायौं । हुम्लाको मान्छे योजना माग्न काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले संघीयताको लाभ कति लिन सक्यौं सकेनौं त्यो अर्को पार्टो रह्यो । तर संघीयताले कर्णालीको एउटा परिचय दिएको छ ।’