प्रधानन्यायाधीशको अठोट : देवानी मुद्दा प्राथमिकतामा, पुराना फर्स्योटमा ध्यान

४ भदौ, काठमाडौं । घरायसी विवादका कारण वर्षौंदेखि अदालती झमेला व्यहोरिरहेका सेवाग्राहीलाई प्राथमिकता दिने र पुराना मुद्दा फर्स्योट गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेपालको ३१ औं प्रधानन्यायाधीश बनेका छन् ।
श्रेष्ठको नाम सोमबार नै संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेका छन् । उनी करिब साढे १४ महिना प्रधानन्यायाधीश भई ६५ वर्षे उमेर हदले २० असोज २०८१ मा अवकाश हुनेछन् ।

‘आफूले सबै मुद्दा हेर्ने तर विशेषगरी देवानी मुद्दाहरूमा दख्खल रहेको’ भन्दै आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अंश, मानाचामल, लेनदेन लगायत देवानी मुद्दाका पक्षहरूले सास्ती र हैरानी व्यहोर्नु परेको बताए । श्रेष्ठले भने, ‘त्यसमा पनि घरेलु प्रकृतिका विवादका कारण मुद्दाका पक्षहरूले सास्ती र हैरानी खेप्नुपरेकोले त्यसका लागि पारिवारिक अदालत स्थापना आवश्यक छ ।’

सिफारिसमाथि नै प्रश्न

नेपालको संविधानमा संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश लगायत संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । संविधानमै परिषद सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था कानुनमा तोकिए बमोजिम हुनेछ भनिएको छ ।

तत्कालीन ओली सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेश निष्क्रिय भयो तर अध्यादेशले विस्थापित गरेको कतिपय कानुनी व्यवस्था पूरा भएको थिएन । कानुनी रिक्ततामै संवैधानिक परिषदले कसरी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस ग¥यो भन्दै अधिवक्ता शान्तिकुमार तिमिल्सिना उजुरी लिएर संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा पुगेका थिए ।

आफूलाई अधिवक्ता, लेखक एवं अनुवादक बनाउने तिमिल्सिनाले उजुरी सनाखत गर्दै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुनी रिक्तताको अवस्थामा परिषदको सिफारिस संविधानसम्मत नहुने जिकिर गरे । उनले आफू व्यक्तिविरुद्ध लागेको नभई पद्धतिका लागि उजुरी दिएको बताए ।

उजुरीमाथि छलफल गरेका सांसदहरूले संसदीय सुनुवाइ रोकेनन्, तर त्यसबारे छुट्टै छलफल र निर्णय गरी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने सहमति गरे । सुनुवाइको क्रममा त्यही प्रश्न सोधेपछि श्रेष्ठले ‘संविधान पनि कानुन नै हो’ भन्दै त्यसबारे आफूले थप नबोल्ने बताए ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफ्नो संक्षिप्त परिचय दिए । अहिलेसम्म आफूले १८ हजार ६८२ मुद्दा फैसला गरेको विवरण पेश गर्दै उनले २०३८ सालमा अस्थायी अधिकृतबाट न्यायसेवामा प्रवेश गरी जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्चसम्म आइपुगेको बताए ।

न्यायाधीश हुँदा झापादेखि सुदूरपश्चिमको दार्चुलासम्म काम गरेको अनुभव सुनाए । ‘देशका विभिन्न भागको भूबनोट, जनताको चेतनास्तर थाहा पाएँ । यिनले न्यायसम्पादनमा सहयोग पुगेको छ’ उनले भने, ‘देवानी मुद्दामा मेरो विशेष रुचि छ । न्यायसम्पादनका क्रममा अरू समग्र काम गर्दै आएको छु ।’

घरेलु/पारिवारिक विवादका मुद्दा

सुरुमै आफ्नो परिचय दिंदा देवानी मुद्दामा आफ्नो विशेष रुचि रहेको श्रेष्ठले बताएका थिए । अनि त्यसपछि घरेलु विवाद र हिंसाका पीडितहरूले न्यायका लागि झमेला खेप्नुपरेको स्वीकार पनि गरे ।

उनले कार्ययोजनामा महिलाहरू मुद्दाको पक्ष भएका घरेलु हिंसाका मुद्दा, महिला र बालबालिकाले दर्ता गरेका अंश मुद्दा, महिला विरुद्ध भएका मुद्दाहरू सुनुवाइको लागि पारिवारिक अदालत/इजलासको स्थापना गर्न पहल गर्ने बताए ।

उनले कार्ययोजना वाचन गर्दै भने, ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्रका काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दुई र भक्तपुर/ललितपुर जिल्ला अदालतमा एक÷एक जना न्यायाधीशको इजलासबाट यसप्रकारका मुद्दाहरूको उल्लिखित अवधारणा अनुरुपको सुनुवाइको प्रारम्भ गर्ने ।’

अदालती कामकारबाहीको प्रकृति नै झन्झटिलो हुने गरेको भन्दै उनले कार्यविधि पूरा नगरी मुद्दाको फैसला गर्न नमिल्ने भएकाले मुद्दा–मामिलामा ढिलाइ हुने गरेको बताए । ५० हजार रुपैयाँ लेनदेनको विवाद समेत तल्लो तहबाट सर्वोच्च अदालतसम्म आएको भन्दै उनले भने, ‘जो पनि सर्वोच्च अदालतमा जानुपर्ने मानसिकताले न्यायप्रणाली खर्चिलो भएको छ ।’

श्रेष्ठले जिल्ला र उच्च अदालतमा यो वर्षभित्र दुई वर्ष नाघेका सबै मुद्दा फर्स्योट गरिने बताए । उनले पुराना बक्यौता मुद्दा घटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिने बताए । अनि मुद्दाहरूको प्रकृति, विषयवस्तु, जटिलता हेरी आवश्यक परेमा शीघ्र सुनुवाइको व्यवस्थापन गर्ने बताए ।

दुई दशकमा तेब्बर मुद्दा

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले आफ्नो प्रस्तुति दिंदै २०६१ सालको तुलनामा २०८० सालमा देशभरका न्यायपालिकामा मुद्दा तेब्बर भएको बताए । सर्वोच्च अदालतमै मुद्दाको चाप करिब दोब्बर जस्तो भएको छ ।

मुद्दाको तुलनामा कर्मचारी र बजेटको अनुपात नबढेको भन्दै उनले मुद्दा बढेकाले कार्यसम्पादन क्षमता बढाए पनि नतिजा देखिन नसकेको औंल्याए । उनले भने, ‘अदालतहरूको मुद्दा फर्स्योट दर बढे पनि नयाँ मुद्दा दर्ताको अनुपात बढेको कारण बक्यौता मुद्दाहरूको संख्या समेत बढ्दै गएको देखिन्छ ।’

केही महिनाअघि सर्वोच्च अदालतमा पुराना मुद्दा फर्स्योट गर्न शुक्रबार ५ बजेसम्म बसेर काम भएको उनले बताए । त्यसक्रममा न्यायाधीशहरूले कुनै भत्ता विना काम गर्ने भनेका थिए भने कर्मचारीहरूलाई भत्ता दिने योजना थियो । तर, बजेट अभावले कर्मचारीहरूले भत्ता नपाएपछि त्यो अभियान हट्यो । श्रेष्ठका अनुसार, शुक्रबार ५ बजेसम्म काम गर्न पाएको भए हरेक वर्ष थप २ हजार मुद्दा फर्स्योट हुन्थ्यो ।

जुनसुकै विवाद पनि पुनरावेदनका क्रममा उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालत आउने क्रम बढेको भन्दै उनले ‘क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था’ मा समीक्षा हुनुपर्ने बताए । उनले क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन गरी सुधार गर्न सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अधिकार क्षेत्र पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने घोषणा गरे ।

उनले अपवाद बाहेक सबैजसो मुद्दा सुरुमा जिल्ला अदालतमै दर्ता हुने व्यवस्था मिलाउने बताए । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ अत्यधिक वृद्धि भई न्याय सम्पादनमा अनावश्यक विलम्ब हुने अवस्था सिर्जना भएकोले पुनरावेदन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।’

उनले २०६१ र २०८० सालको आँकडा तुलना गर्दै दुई दशकको अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा तेब्बर मुद्दा बढेको बताए । उनको प्रस्तुतिपछि केही सांसदहरूले अदालतमा मुद्दामामिला बढेको, समयमा न्यायनिरुपण हुन नसकेको भन्दै त्यसको व्यवस्थापनबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।

जवाफमा श्रेष्ठले एउटा विवाद निरुपणपछि समेत त्यस्ता घटना नदोहोरिनुपर्नेमा बारम्बार त्यस्तै निर्णय हुन थालेपछि पुरानै प्रकृतिका विवादहरू बारम्बार अदालत आउने गरेको बताए । उनले भने, ‘एउटा विवाद निरुपण हुन्छ । सार्वजनिक निकायले फेरि पहिलेकै जस्तो त्रुटियुक्त निर्णय गर्ने, गल्ती दोहोरिने र विवाद अदालतमा प्रवेश गर्ने भएकाले मुद्दाको चाप बढेको हो ।’

न्याय किन खर्चिलो ?

सांसद रमेशजंग रायमाझीले सर्वोच्च अदालतमा करिब २०० मुद्दा २० वर्ष पुराना रहेको भन्दै तिनको फैसलाबारे प्रश्न गरे । जवाफमा श्रेष्ठले न्याय खर्चिलो भएको, जिल्ला अदालतमा प्रवेश गर्ने मुद्दाका पक्षहरूलाई सर्वोच्च अदालतबाट न्याय निरुपणपछि मात्रै चित्त बुझ्ने गरेको भन्दै पुनरावेदनको क्षेत्राधिकार समीक्षा गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘न्यायपालिकाको विसंगतिबारे पुराना प्रतिवेदनहरूले पनि औंल्याएका छन् । म कायममुकायम भएपछि उपत्यकाका तीन वटै अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीहरूलाई बोलाएर शून्य सहनशीलता अपनाउन आग्रह गरेको छु । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ ।’

उनले मुद्दा महँगो हुनुमा भौगोलिक क्षेत्र र दूरीले पनि असर पारेको बताए । झापा जिल्ला अदालतको मुद्दा पुनरावेदनका लागि इलाम जानुपर्ने र कैलालीको मुद्दा दिपायल जानुपर्ने अवस्था भएको भन्दै न्यायलाई खर्चिलो र झन्झटिलोमुक्त बनाउन अनलाइनमा आधारित बकपत्र, बहस लगायतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘भौगोलिक कारणबाट अदालतमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुँदा लाग्ने खर्च र समयको बचत गर्न अनलाइन बहस पैरवी गर्ने पद्धतिलाई थप विस्तार गर्दै लगिनेछ ।’

सर्वोच्च अदालतले अहिले उच्च र जिल्ला अदालतमा फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मुद्दाको प्रकृति, विषयवस्तु र विवादित प्रश्न समेतको आधारमा मुद्दाहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि नयाँ प्रणाली बनाइएको बताए । उनले त्यसबारे व्याख्या गर्दै अस्पतालमा आउने बिरामीलाई झैं अदालतले पनि मुद्दालाई प्राथमिकताका आधारमा हेर्नुपरेको बताए ।

‘अस्पताल आउने बिरामी गम्भीर छ भने यसलाई तत्काल आईसीयूमा लगेर उपचार गरिन्छ, सामान्य प्रकृतिको छ भने त्यही ढंगको सम्बोधन हुन्छ’ उनले भने, ‘मुद्दाको प्रकृति अनुसार वर्गीकरण गरेर न्याय निरुपण गर्ने योजना उच्च अदालतसम्म कार्यान्वयनमा छ ।’

केही सांसदहरूले विकास निर्माण र राजस्व संकलनका विवादमा अदालतमा मुद्दा पर्ने, अन्तरिम आदेश जारी हुने र लामो समयसम्म त्यो कायम रहँदा सबैतिर प्रभाव पर्ने गरेको गुनासो गरेका थिए । उनीहरूले अदालतको अन्तरिम आदेशकै कारण विकास निर्माण प्रभावित भएको र राजस्व संकलन हुन नसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

जवाफमा श्रेष्ठले २०३१ सालमा जारी भएको ऐन अनुसार बाटोको मापदण्ड रहेको, तर अहिले बल्ल त्यसको कार्यान्वयन हुँदा समस्या हुने गरेको बताए । थप अर्को उदाहरण दिंदै उनले भने, ‘त्यसैबेला सम्बन्धित निकायले काम गरेको भए अहिले यो अवस्था हुने थिएन । २०१६ सालमा अधिग्रहण भएका जग्गा अहिले पनि व्यक्तिकै नाममा छन् ।’

बिचौलिया नियन्त्रण

सांसद डोरप्रसाद अर्यालले देशमा कुशासन र भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको भन्दै न्यायालयबाट सुधार हुनुपर्ने भन्दै श्रेष्ठसँग त्यसको कार्ययोजना मागे । उनले क्यापिटल मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्सको अनियमितता बारेको मुद्दामा उजुरी परेको, प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई कुनै व्यक्तिले प्रभावित पारेको लगायत विषयमा प्रश्न सोधेका थिए ।

जवाफमा श्रेष्ठले क्यापिटलको बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दाको प्रसंग निकाल्दै ‘त्यो मुद्दामा सबैजसो न्यायाधीशलाई हैरान भइरहेको’ जवाफ दिए । अनि बिचौलियासँगको संगतको आरोपको प्रतिवाद गरे । उनले भने, ‘त्यो व्यक्तिसँग पहिचान छैन, त्यस्तो व्यवहार गरेको पनि छैन ।’

सांसद पदम गिरीले बिचौलियाको बिगबिगीबारे प्रश्न गरे । अर्का सांसद लीला श्रेष्ठले ५ लाखको लेनदेन विवाद टुंग्याउन ५ लाख खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको भन्दै न्यायको सर्वसुलभतामाथि प्रश्न गरे ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ कानुन व्यवसायीहरूको शुल्क महँगो भएको विषयमा प्रवेश गर्न चाहेनन् । कानुन व्यवसायीहरूको नियमन गर्ने नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदले शुल्कको बारेमा हेर्ने भन्दै उनले त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप नगर्ने बताए ।

श्रेष्ठमाथि प्रश्न सोध्ने सबैजसो सांसदहरूले न्यायपालिकामा बिचौलिया बढेको, त्यो विषयलाई विभिन्न अध्ययन समितिहरूले समेत स्वीकारेको भन्दै निणन्त्रणको योजना मागेका थिए । सांसद रमेश लेखकले ‘न्यायपालिकाको अनुचित कार्य रोक्न’ आग्रह गरे । जवाफमा श्रेष्ठले भने, ‘अदालतमा बिचौलियाको गतिविधि निगरानी र नियन्त्रणका लागि यसअघि गठित समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझावहरूको कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ ।’

अन्तिममा उनले आफूले बनाएको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ध्यान दिने बताए । अनि पुराना मुद्दा फर्स्योटमा आफूले विशेष पहल गर्ने घोषणा गरे । ‘यहाँहरूको सुझाव मैले मनमा राखेको छु, म काममा देखाउनेछु’ उनले भने, ‘न्यायपालिका सुधारका लागि म कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन ।’

तस्वीर : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर