सीआईबीको प्रतिवेदन अख्तियारकै ‘फोटोकपी’ जस्तो

५ भदौ, काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा झण्डै साढे ३ वर्ष लगाएर सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मामिलामा छानबिन टुंग्याएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले भ्रष्टाचार मुद्दाको आरोप पत्रसँग मिल्नेगरी अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

सीआईबीले मंगलबार सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा पेश गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा २८६ जनालाई मुद्दा चलाउने राय समावेश छ । अख्तियारले झै दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि अनुसन्धान नै नगरेको ब्यूरोले उनीहरुलाई सरकारी साक्षीको रुपमा अदालतमा पेश गर्न राय दिएको छ ।

‘भ्रष्टाचार र किर्तेको अपराधको तौरतरिका र कसुर नितान्त फरक हुन्छ । तर, प्रहरी प्रतिवेदन हेर्दा अख्तियारले विशेष अदालतमा पेश गरेको अभियोगपत्रभन्दा यसमा तात्विक फरक देखिएन’ एक सरकारी वकिलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अख्तियारले अनुसन्धानका दौरान जे जस्तो रवैया अपनाएको थियो, सीआईबीको अनुसन्धान पनि उस्तै देखियो ।’

सीआईबीले किर्तेको अभियोगमा जग्गाको बिगो कायम गर्नेदेखि सरकारी जग्गा फिर्ता गराउन ‘जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाउने’ सम्म भनेर तयार पारेको रायमा अख्तियारको आरोपपत्रको प्रभाव देखिन्छ । एकाध तथ्यहरु बाहेक दुवै अनुसन्धान प्रतिवेदनमा समावेश विवरण र अभियोग लगाउन तयार गरिएका आधार उस्तै छन् ।

उच्च पदस्थहरुलाई उन्मुक्ति

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो संवैधानिक सीमाको आफू अनुकुल व्याख्या गरी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई भ्रष्टाचार मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन अनुसार, मन्त्रिपरिषदका नीतिगत निर्णय छानबिनको दायरामा पर्दैनन् । अख्तियारले ललिता निवाससम्बन्धी निर्णयलाई नीतिगत भन्ने अर्थ लगाएर मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारी कागजात किर्तेको अनुसन्धानमा क्षेत्राधिकारको यस्तो सीमा छैन । विभिन्न निर्णय, लिखत एवं पत्राचार हेर्दा मन्त्रिपरिषदकै निर्णयबाट ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको देखिएको थियो ।

पक्राउ परेका आरोपितहरुले लिखित एवं मौखिक बयानमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव सहितको बैठकको निर्णयका आधारमा काम गरेको बताएका थिए । केही साताअघि सर्वोच्च अदालतले पिरामिडको माथिल्लो तहमा समेत अनुसन्धानको दायरा बढाउनु भनी दिएको आदेशले सीआईबीलाई थप सहज हुने अपेक्षा थियो ।

बारम्बारको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सीआईबीले अख्तियारले जति पनि अनुसन्धानको दायरा माथिल्लो तहमा फैलाउन सकेन । छानबिनको दायरामा आउनुपर्नेहरुलाई अख्तियारले अनुसन्धान गरी प्रमाणको मूल्यांकनका आधारमा निर्णय गर्नुपर्नेमा ‘मौकाको कागज’ गराई सरकारी साक्षीसरहको मान्यता दिएको हो ।

फौजदारी मुद्दामा दख्खल राख्ने एक वरिष्ठ अधिवक्ता ललिता निवासको पछिल्लो अनुसन्धानलाई ‘निष्पक्ष अनुसन्धान’ भन्नै नमिल्ने बताउँछन् । उनका अनुसार, त्यही सरहको संलग्नतामा सामान्य कर्मचारी र व्यक्तिलाई बयान लिएपछि उच्चपदस्थहरुलाई ‘मौकाको कागज’ गर्ने सुविधा दिदा अनुसन्धान प्रभावित भएको सन्देश गएको हो ।

‘यो प्रकरणमा कुनै काम गरेबापत लाभ लिएका व्यक्तिहरु पनि छन्, लाभ नलिएर प्रक्रियासम्मत रुपमा काम गरेकाहरु पनि छन्’ उनले भने, ‘अनुसन्धान गर्ने निकायहरुले यी दुई प्रकृतिका व्यक्तिहरुलाई छुट्याएर गलत काम गर्नेहरुलाई मात्रै मुद्दा चलाउनुपर्ने थियो । तर माथिल्लो तहलाई जोगाउने र तल्ला तहमा सबैलाई मुद्दामा मिसाउने काम भयो ।’

उस्तैउस्तै छ काम

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय बाहेक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जे–जस्तो तौरतरिकाले अनुसन्धान ग¥यो, सीआईबीले पनि त्यही पदचाप पछ्यायो । २०७९ सालमा मन्त्रिपरिषदबाट सरकारी जग्गालाई पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्न अनुमति दिने सैद्धान्तिक निर्णय भयो ।

त्यसको प्रमाणीकरण गरेका तत्कालिन मुख्यसचिवलाई बयान लिएपछि अख्तियारले मुद्दा चलाएन, सीआईबीले पनि पौड्याललाई मुद्दा नचलाउने राय दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएका चार पूर्वमन्त्रीहरुलाई अख्तियारले भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो । सीआईबीले पनि पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ र सञ्जय साहलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस ग¥यो । अख्तियारले झैं ब्यूरोले पनि तत्कालिन शाखा अधिकृत एवं सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई मुद्दा नचलाउने राय दिएको छ ।

भूमाफिया भनेर चिनिएका शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, उनीहरुको परिवार र सन्तानलाई मुद्दा चलाउने मामिलामा अख्तियारको ३ वर्षअघिको निर्णय र ब्यूरोको राय मिल्दोजुल्दो छ । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई दुवै निकायले ‘जग्गा अनियमितताको प्रमुख योजनाकार’ भनी प्रस्तुत गरेका छन् ।

अख्तियारले झैं सीआईबीले पनि छानबिनको दायरामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीसम्म नतन्काउने नीति लियो । रेग्मी त्यतिबेला ललिता निवासमा एक आनाको भएपनि जग्गाधनी थिए, अहिले त्यो पनि सरकारीकरण गरेकाले ब्यूरोलाई अझै सहज भयो । जग्गा सरकारीकरण गरेकाले नविन पौडेल (एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा) लाई पनि ब्यूरोले बयान गराएन ।

पूर्व नायव महान्यायाधिवक्ता (सरकारी वकिल समूहका सचिव) बद्रीप्रसाद गौतम भ्रष्टाचार र सरकारी कागजात किर्तेको अवधारणा नै फरक भएकाले यसको अनुसन्धानको तौरतरिका पनि फरक हुने बताउँछन् ।

‘सार्वजनिक पदमा हुनेले अधिकारको दुरुपयोग गरेर सरकारलाई हानीनोक्सानी वा आफूलाई लाभ हुने काम गर्नु भ्रष्टाचार हो’ उनले भने, ‘तर वास्तविक कागजात सच्याएर फाइदा हुने काम गर्नेमाथि किर्तेको अभियोग चल्छ । सरकारी कागजात किर्ते गर्नु अझै गम्भीर विषय हो ।’

भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा नै भ्रष्टाचारका साथसाथै अरु कसुर आकर्षित हुने अपराध भए दुईथरी मुद्दा चल्न बाधा हुदैन भन्ने व्यवस्था रहेकाले कहिलेकाहीँ अरु मुद्दा पनि साथसाथै चल्ने गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘तर यी दुई विषयको तात्विक अवधारणा फरक हो ।’

केहीमा दायरा बढायो

तीन वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा केही व्यक्तिहरुलाई उन्मुक्ती दिएको थियो ।

जग्गा नै घुस पाएका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहदेखि गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव गेहनाथ भण्डारीसम्मलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएपनि ब्यूरोले किर्ते र संगठित अपराधको अभियोगमा कारवाही चलाउन राय दिएको छ । अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका पूर्वसचिव नारायणगोपाल मलेगोलाई समेत ब्यूरोले मुद्दा चलाउन राय दिएको छ ।

अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरेका एक सरकारी वकिलका अनुसार, किर्तेको अभियोग स्थापित गर्न अनुसन्धानको दायरालाई तल्लो तहका कर्मचारी, बिचौलिया र मोहीहरुको तहमा अलि विस्तार गरिएको छ ।

अख्तियारले १६५ जनालाई मात्रै मुद्दा चलाएकोमा व्यूरोले तल्लो तहमा व्यापक दायरा बढाएर प्रतिवादी बनाउनुपर्ने व्यक्तिको संख्या थप एक सय जनाले बढाएको छ । ती सरकारी वकिलले भने, ‘जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न चलखेल गर्नेदेखि मोहीहरुको संख्या बढेको छ ।’

ब्यूरोका एसएसपी दिनेश आचार्य घटनाको तथ्य विवरण, विषयवस्तु र सन्दर्भ समेत एउटै भएकाले अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा र आफनो अनुसन्धान प्रतिवेदन उस्तै देखिन गएको बताउछन् । घटनामा व्यक्तिहरुको संलग्नता पनि उस्तै उस्तै हुने भएकाले आरोपितहरुको सूची मिलेको उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेर जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेकाले भ्रष्टाचारमुद्दा दायर भएको हो । सरकारी कागजात फेरबदल गर्ने र सच्याउने गरेको देखिएकाले किर्ते मुद्दा चलाउनुपरेको हो । घटना त उही हो नी ।’

दुईथरि मुद्दा, सार उही

मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयमा भएको जग्गासम्बन्धी अभिलेख र कागजात फेरबदल गरेर, निर्णयको गलत अर्थ लगाई ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको विभिन्न छानविन प्रतिवेदनले औंल्याएका छन् ।

सरकारी सम्पत्तिको हानीनोक्सानी गरेकाले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले यसमा संलग्नहरुलाई भ्रष्टाचार मुद्दाका साथै सरकारी कागजात फेरबदल गर्नेहरुलाई किर्तेको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

सीआईबीका पूर्वनिर्देशक हेमन्त मल्ल ठकुरी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानमा राजनीतिक नेतृत्वबाट हस्तक्षेप भएको भन्दै त्यसमा प्रहरीको गल्ती भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘मुख्यसचिव र पूर्वप्रधानमन्त्रीको कीर्तेमा सरोकार छैन भन्दाभन्दै जबरजस्ती टाँसेर आयो, सुरुमा बयान गर्ने भनियो, फेरि हुँदैन भनियो । अन्तिममा कागज मात्र भयो’, मल्लले भने, ‘झण्डै झण्डै मृत सरह भएको मुद्दा सीआईबीले फेरि यो चरणसम्म पुर्‍याउनु नै ठूलो उपलब्धी भयो ।’

त्रिताल समितिले सार्वजनिक पदमा रहेर सरकारी कागजात फेरबदल र सच्याउने काम गरेकाहरुलाई भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गर्नुका साथै उनीहरुलाई प्रभावित पार्ने भूमाफियाहरु रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल लगायतमाथि सीआईबीमार्फत अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएको थियो । २०७६ सालमा सीआईबीले नै गरेको यससम्बन्धी अध्ययनले समेत किर्ते मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।

पूर्वसचिव त्रिताल ललिता निवासको किर्ते मामिलाको अनुसन्धान अख्तियारको भन्दा पनि फितलो देखिएको टिप्पणी गर्छन । त्यतिबेलाको तुलनामा अहिले ललिता निवासको अनुसन्धानमा सत्तास्वार्थ र सौदाबाजी स्पष्ट रुपमा देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘स्वायत्त र स्वतन्त्र भनिएको अख्तियारले समेत त्यतिबेला निर्णयकर्तालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकेन, मन्त्रिपरिषदको निर्णय भनेर उन्मुक्ती दियो’ उनी भन्छन्, ‘सीआईबी त सत्ताको मातहत रहेको एउटा निकाय हो । सत्तासिन नेताहरु नै यो निकायको अनुसन्धानको दायरामा पर्ने सम्भावना नै थिएन । त्यसो भएपछि अनुसन्धान प्रतिवेदन कसरी प्रभावकारी होस् ?’